दुर्लक्षाच्या दलदलीत..

सुहास जोशी

पाणथळ जागांच्या संरक्षण, संधारणाचे काम सरकारी खाक्याच्या दलदलीत रुतलेले आहे. कधी व्याख्याच बदलणे, कधी अंमलबजावणीस विलंब, न्यायालयीन मुदत संपताना धावपळ.. यात पाणथळ जागा मात्र खचतच जाताहेत..

नागरीकरणाच्या टप्प्यावर माणूस स्थिरावला तो मुख्यत: पाण्याच्या काठाने. नद्या, तळी नैसर्गिकच; पण पुढे धरणे, कालवेही माणसाने बांधले. एक जैवसाखळी या निमित्ताने दृढ होत गेली. मानव हा त्याच साखळीतला एक घटक. ही साखळी सांभाळण्याचे काम प्रामाणिकपणे करायचेच नाही असे ठरवून टाकून आपण आजही कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानतो. पाणथळ जागांच्या संदर्भात आपला गेल्या दहा वर्षांतील अक्षम्य हलगर्जीपणा हेच दाखवतो.

न्यायालयाचा दट्टय़ा आला की काही तरी करून, धावतपळत एखादा अहवाल तयार करणे हाच सरकारी खाक्या. डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने पाणथळ जागांच्या संरक्षणाबाबत राज्य सरकारला प्रश्न विचारल्यावर दोन वर्षांपासून रखडलेल्या या कामासाठी धावपळ सुरू झाली. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसात याबाबत संक्षिप्त अहवाल  सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यास कसलाच प्राथमिक प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा, गेल्या मंगळवारी (७ जानेवारी) स्मरणपत्र रवाना झाले.

पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण आणि संवर्धन हा प्रश्न काही एकाएकी उद्भवलेला नाही. सध्या न्यायालयाच्या दट्टय़ामुळे का होईना हालचाली सुरू झाल्या असतानाच, २०१६ पासून पाणथळ जागांची व्याख्याच सरकारने बदलली, ती २०१७ मध्ये अधिकृत झाल्यामुळे घोडे अडखळू लागले. या व्याख्येनुसार मानवनिर्मित जलाशय (सिंचन आणि पाणीपुरवठय़ासाठी), नदीपात्रे, मिठागरे, भातखाचरे खार जमिनी व कृत्रिम जलाशय, मनोरंजनासाठी बांधलेले जलाशय यांना वगळण्यात आले!

राज्यात फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पाणथळ जागांसाठी प्राधिकरण स्थापल्यानंतर लगोलग सर्वेक्षणाचे काम सुरू करणे गरजेचे होते. सिंधुदुर्ग वगळता कोणीच या कामाला हात घातला नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील ‘स्यमंतक’ या संस्थेने पुढाकार घेतल्यामुळे लोकसहभागातून सर्वेक्षण पूर्ण झाले. सरकारच्या योजनेनुसार हे काम तलाठय़ांमार्फत पूर्ण करायचे होते. मात्र सिंधुदुर्गात, संस्थेनेच  तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे  लोकसहभागाचा मुद्दा मांडून हे काम पूर्ण केले. केवळ महसुली नोंदीचा आधार न घेता पाणथळ जागा ठरविण्यासाठी जैविक परिमाण (बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स) वापरण्यात आले. त्यामुळे सरकारी यादीतील काही पाणथळ जागादेखील वगळाव्या लागल्या. अशाच प्रकारे मग कोकणातील इतर जिल्ह्य़ांमध्येदेखील गेल्या काही महिन्यांत हे काम करण्यात आले. राज्यातील इतर जिल्ह्य़ांकडून त्यावर अद्यापही हालचाल नाही. तोवर ‘मिठागरांच्या जमिनीवर घरबांधणी शक्य’ असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याची बातमी आलीदेखील!

मागील महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्याच्या पर्यावरण विभागाने पाणथळ जागांची ‘२०१७ ची व्याख्या’ दाखवून धरणक्षेत्रांना वगळून संक्षिप्त अहवाल पाठविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. त्यावर नंदुरबार जिल्ह्याने ‘आमच्याकडे पाणथळ जागाच नाही’ असे कळवले. दुसरीकडे आतापर्यंत कोकणातील ज्या जिल्ह्य़ांचे सर्वेक्षण झाले आहे त्याचे काय करायचे हा प्रश्न उपस्थित होतो. उदाहरणार्थ, या सर्वेक्षणात सिंधुदुर्गात ५७ पाणथळ जागा आहेत, पण व्याख्येचा मुद्दा आणला तर एकही जागा पाणथळमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही. रायगडमध्ये ८१ पैकी केवळ तीनच जागा उरतील. अशीच परिस्थिती सर्वत्र कमी अधिक फरकाने दिसेल.

दुसरीकडे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील समृद्ध अशा नांदूर मधमेश्वर आणि जायकवाडी येथील पाणथळ जागांना मान्यता देताना, राज्याने फार पूर्वीच पक्षी अभयारण्याचा दर्जा दिला आहे हा मुद्दा बाजूलाच पडतो. इतकेच नाही तर पाणथळ जागांच्या रामसर आंतरराष्ट्रीय परिषदेनुसार (कन्व्हेन्शननुसार) रामसर दर्जा मिळावा म्हणून राज्यातर्फे धरणक्षेत्रातील नांदूर मधमेश्वरचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ‘स्थलांतरित पक्ष्यांच्या मध्य अशियाई स्थलांतर मार्गाशी (सेंट्रल अशियाई फ्लायवे) निगडित राज्यातील सहा पाणथळ जागांसाठी एक विशेष उपक्रम’ लवकरच हाती घेण्यात येणार असून बीएनएचएस आणि राज्य सरकारमध्ये सामंजस्य करार होणार आहे. जायकवाडी (जि. औरंगाबाद), नांदूर मधमेश्वर (जि. नाशिक), गंगापूर आणि लगतचा गवताळ  प्रदेश (जि. नाशिक), हातनूर (जि. जळगाव), उजनी (जि. सोलापूर) आणि विसापूर धरण (जि. अहमदनगर) या त्या सहा पाणथळ जागा. ही सर्वच्या सर्व ठिकाणे धरणक्षेत्रे आहेत. शासन या प्रकल्पासाठी २.७७ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

यातून एकणूच विरोधाभास ठळकपणे दिसून येतो. मात्र सध्या तरी राज्याचा पर्यावरण विभाग व्याख्येला घट्ट चिकटून बसला आहे. याबाबत वन विभाग आणि पर्यावरण विभागाचा युक्तिवाद असा की धरणक्षेत्र, पाणलोट क्षेत्रांना अन्य कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे (संरक्षित वन वगैरे) संरक्षण कायद्याने उपलब्ध असते. मग अशावेळी नव्याने संरक्षणाची गरज ती काय! .. पण असे संरक्षण प्रत्येक ठिकाणी असेलच याची खात्री काय? आणि धरणक्षेत्र मानवनिर्मित या मुद्दय़ाखाली त्यांची नोंद पाणथळ जागांमध्ये होणार नसेल तर ते गंभीर आहे.

बीएनएचएसचे संचालक डॉ. दीपक आपटे सांगतात की, धरणांमुळे जलाशय निर्मिती होत असली तरी त्याच्या पाणलोट क्षेत्रात पाणथळ जागा तयार होतात. त्यामुळे तेथे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितिकीची नोंद ही पाणथळ जागांमध्येच करावी लागेल. पाणथळ जागेची सर्व वैशिष्टय़े दिसत असतील तर त्याची नोंद पाणथळ अशीच होणार. शासनाच्या सोयीसाठी नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित पाणथळ असे वर्गीकरण करता येऊ  शकते. पण त्याची नोंदच टाळणे योग्य ठरणार नाही.

या सर्वाचा अर्थ इतकाच की नियमांचे कागदी घोडे नाचवले तर राज्यात ‘पाणथळ जागा’ म्हणून हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतच नोंद होईल. साधारण दीड वर्षांपूर्वी पर्यावरण विभागाने सर्वेक्षणासाठी अ‍ॅप विकसित केले होते. त्यामध्ये समाविष्ट केलेली यादी आणि सध्याच्या सूचनेनुसार कराव्या लागणाऱ्या नोंदी यामध्ये प्रचंड तफावत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. दुसरीकडे यापूर्वीच आपण असंख्य नैसर्गिक तळ्यांना सुशोभीकरणाच्या नावाखाली मस्तपैकी कृत्रिम तळ्यांत रूपांतरित करून टाकले आहे. त्यामुळे ती ठिकाणे पाणथळ जागा म्हणून नोंदवली जाणार नाहीत. ठाणे शहरातील यच्चयावत तलाव त्याचीच मूर्तिमंत उदाहरणे आहेत.

सध्या तरी केवळ न्यायालयाचा दट्टय़ा म्हणून काही हालचाल सुरू आहे, पण यातील कळीच्या मुद्दय़ाला त्यातून बगल देण्याचाच प्रयत्न होत आहे आणि पाणथळ जागांना विकासकामे, प्रदूषण आणि अतिक्रमण यांचा धोका कायम आहे. पाणथळ जागांकडे एक स्वतंत्र घटक म्हणून पाहण्याचा आपला कधीच प्रयत्न नसतो. मग अशाच चारशेहून अधिक पाणथळ जागा गिळंकृत केल्यावर चेन्नई शहरात महापुराने हाहाकार माजतो तेव्हा जाग येते. पण ही सर्व पश्चातबुद्धीच ठरते.

.. येत्या गुरुवारकडे लक्ष!

केंद्र सरकारने २०१० साली पाणथळ जागा व्यवस्थापनाबाबत जी नियमावली केली, त्यातील पाणथळ जागांच्या व्याख्येत नदी, तळी, खाडी, धरणाचे जलाशय, खार जमीन, भातखाचरे, मिठागरे, आदींचा समावेश होता. पुढल्याच वर्षी (२०११) ‘स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’, इस्रो, अहमदाबाद या संस्थेने पाणथळ जमिनींचे उपग्रहीय सर्वेक्षण करून ‘वेटलॅण्ड अ‍ॅटलास’ प्रकाशित केला- त्यानुसार महाराष्ट्रात ही संख्या ४४ हजार ७१४ होती.

मात्र केंद्रातील सत्ताबदलानंतर २०१६ मध्ये, ‘पाणथळ संरक्षण नियमावलीच्या सुधारित मसुद्या’त मानवनिर्मित जलाशय, सिंचनासाठी निर्माण केलेले जलाशय, पिण्याच्या पाण्यासाठी, तसेच मनोरंजनासाठी तयार केलेले जलाशय, नद्यांची पात्रे, खार जमिनी, मिठागरे, भातखाचरे आदींना ‘पाणथळ जागे’च्या व्याख्येतून वगळण्याचा निर्णय झाला.

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये  सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान देशभरातील २.२५ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला. देशभरातील ही संख्या सुमारे २,०१,५०० आहे. मात्र, सप्टेंबर २०१७ मध्ये ‘पाणथळ जागांची सुधारित नियमावली’ लागू करण्यात आली. या नियमावलीत अर्थातच अनेक जागा वगळलेल्या होत्या, मात्र प्रत्येक राज्यात पर्यावरण/वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणाची निर्मिती तीन महिन्यांत करण्याचे बंधन ही सकारात्मक बाब होती. महाराष्ट्रात फेब्रुवारी २०१८ मध्ये, तीन महिने विलंबाने हे प्राधिकरण स्थापण्यात आले. प्राधिकरणाने वर्षभरात राज्यातील पाणथळ जागांचा सविस्तर अहवाल करणे बंधनकारक होते. मात्र दोन वर्षांत केवळ एकच बैठक झाली; अहवालाचा पत्ताच नाही.

१६ डिसेंबर २०१९ उच्च न्यायालयाने पाणथळ जागांच्या सर्वेक्षणाची सद्य:स्थिती काय आहे, हे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार हे महिनाभरात स्पष्ट करण्यास सांगितले. ती मुदत येत्या गुरुवारी संपेल.

suhas.joshi@expressindia.com