राज्यात भाजपचा झेंडा सोलापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिकसह विदर्भातील महापालिकांवर गेल्या वर्षी फडकला. मात्र सत्तांतरानंतरही भाजपला कोठेही गुणात्मक फरक दाखवता आलेला नाही. गटबाजी हे बहुतांश शहरांतील भाजपचे दुखणे झाले आहे. परिणामी जुन्याच भ्रष्टाचाराचे मतलबी वारे महानगरपालिकांमध्ये तसेच वाहत आहेत, असेच चित्र समोर येत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सोलापूर : गटबाजीतच वर्ष सरले
वर्षांनुवर्षांच्या काँग्रेसच्या कारभाराला विटलेल्या सोलापूरकरांनी महापालिकेची सत्ता प्रथमच भाजपच्या हाती मोठय़ा विश्वासाने सोपविली खरी; परंतु गेल्या वर्षभरात एकहाती सत्ता मिळूनही भाजपला कारभार करणे जमत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टोक गाठलेल्या पक्षांतर्गत गटबाजीतच वर्ष सरले. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत कानउघाडणी करूनही गटबाजी काही केल्या थांबत नाही. पालकमंत्री विजय देशमुख व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यातील टोकाची गटबाजी हीच भाजपची मुख्य अडचण आहे. प्रभाग विकास निधीही मिळत नसल्याने नगरसेवक हताश झाले आहेत. केवळ जीएसटी अनुदानातून कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जात आहेत. मुबलक पाणीसाठा असूनही चार-पाच दिवसांआड पाणी मिळते. शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते महेश कोठे हेच महापौर बनशेट्टी यांच्या आडून सत्तेचा गाडा हाकत असल्याने सत्ताधारी पक्ष बदलले तरी सत्तेचा चेहरा जुनाच आहे.
मुंबई : पहारेकऱ्यांचा बोलघेवडा विरोध
गेल्या फेब्रुवारीमध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक झाली आणि शिवसेनेचे ८४, तर भाजपचे ८२ नगरसेवक निवडून आले. अपक्षांचा पाठींबा मिळवत शिवसेनेने सत्ता राखली. भाजपने मुंबईत ‘पारदर्शकतेचे पहारेकरी’ होणे पसंत केले. शिवसेनेवर अंकुश ठेवण्यासाठी भाजपने केलेली ही खेळी राजकीयदृष्टय़ा यशस्वी झाली. रस्त्यांची कामे असोत वा नालेसफाईची, भाजपने अनेक मुद्दे उपस्थित करीत प्रस्ताव मागे ठेवण्यास शिवसेनेला भाग पाडले होते. भ्रष्टाचार, अग्निसुरक्षा, दूषित पाणीपुरवठा, उद्यान-मैदान भूखंडांची देखभाल आदी अनेक प्रश्न गेल्या वर्षभरात गाजले. पण एक सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेला वा पहारेकरी म्हणून भाजपला ते सोडविता आलेले नाहीत. केवळ राजकीय कोंडी करण्यात भाजपने यश मिळविले. पहारेकऱ्यांचा विरोध केवळ बोलघेवडाच राहिला. गुणात्मक फरक काहीच पडलेला नाही. तेच कंत्राटदार- तेच सत्ताधारी हे समीकरण उरलेच.
नाशिक : गटबाजीत विकास दुर्लक्षित
मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिक महापालिकेत सत्ताधारी भाजपमध्ये सुंदोपसुंदीची मालिका सुरू आहे. त्यास मराठा-ओबीसी वादाची किनार आहे. शहरात भाजपचे तीन आमदार आहेत. त्यांच्यात वितुष्ट आहे. शहराध्यक्षपद सांभाळणारे आमदार बाळासाहेब सानप कोणाला विश्वासात घेत नसल्याची दोन महिला आमदारांसह अनेकांची तक्रार आहे. प्रत्येक घटक मनमर्जीने वागतो. यामुळे पालिकेत पक्षाच्या काही प्रस्तावांना स्वकीयच विरोध करतात. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे व भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत गीते गटातील वाद पालकमंत्री, मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करूनही मिटलेला नाहीच. उलट नंतर उपमहापौरांनी भाजप आमदाराच्या निषेधार्थ आंदोलन केले. आ. सीमा हिरे-पालिकेतील सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्यातील बेबनाव पोलीस ठाण्यापर्यंत धडकला. भाजपचे आमदार अपूर्व हिरे हे छगन भुजबळ यांच्यावर अन्याय होत असल्याची जाहीर भूमिका घेतात. परस्परांना शह देण्याच्या राजकारणात भाजपच्या मंडळींना मूळ समस्यांचा विसर पडला आहे.
पुणे : एकहाती सत्ता; पण पकडच नाही
पुणे शहराच्या विकासासाठी एकहाती सत्ता द्या, असे आवाहन भारतीय जनता पक्षाने महापालिका निवडणुकीत पुणेकर मतदारांना केले होते आणि या आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद देत १६२ पैकी ९७ जागा भाजपला दिल्या. त्यापूर्वी महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. एकहाती सत्ता मिळाल्यामुळे धडाक्याने निर्णय घेतले जातील, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. सत्ता मिळून वर्ष होत आले तरी महापालिका प्रशासनावर भाजपच्या सत्तेची अजिबात पकड नाही, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. एकहाती सत्ता मिळाली असली तरी पक्षातील गटबाजीही वेळोवेळी उफाळून येत आहे. ‘सार्वजनिक वाहतूक सेवा (पीएमटी) सक्षम करण्याला प्राधान्य देणार’ यासह अनेक आश्वासने भाजपने निवडणुकीत दिली होती. प्रत्यक्षात तसे काही झाल्याचे पुणेकरांना दिसले नाही.
पिंपरी: राष्ट्रवादीच्या खाऊगल्लीत भाजपचाही डल्ला
पालिकेतील १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रचंड भ्रष्टाचार केला, त्या ‘खाबुगिरी’चा पंचनामा करून भाजपने राष्ट्रवादीकडे असलेली सत्ता खेचून आणली. मात्र, अवघ्या वर्षभरात ‘राष्ट्रवादी बरी’ असे म्हणण्याची वेळ भाजपने आणली आहे. संगनमताने होणारे टक्केवारीचे राजकारण, त्याविषयी खासदारानेच मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली तक्रार, ‘कारभारी’ आमदारांत असलेला शह-काटशाह, पालिका पदाधिकाऱ्यांमध्ये नसलेली एकवाक्यता, सत्ताधारी नगरसेवकांची अस्वस्थता व नाराज कार्यकर्त्यांचेच मोठे आव्हान पक्षापुढे आहे. निवडणूक काळात राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट कारभारावर हल्ला चढवणाऱ्या भाजपने सत्ताप्राप्तीनंतर राष्ट्रवादीचाच कित्ता गिरवण्यास सुरूवात केली. स्थायी समितीने टक्केवारीचे ‘रेटकार्ड’ बदलले. ठेकेदारांना उघडउघड दमदाटी होऊ लागली. अवाच्यासव्वा रक्कमेची मागणी आणि थेट भागीदारीसाठी दबाव येऊ लागला. याविषयीची तक्रार भाजप खासदारानेच मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याने आरोप-प्रत्यारोप होऊन पक्ष-प्रतिमेचे भजेच झाले.
ठाणे : आयुक्त सेनेच्याच पथ्यावर!
राज्यभर भाजपची जोरदार हवा असतानाही ठाणे महापालिकेत एकहाती विजय मिळवत शिवसेनेने ठाण्यावर पकड मजबूत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले.यामुळे राज्य सरकारची- विशेषत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची- येथील कारभाराविषयी भूमिका कशी असेल याविषयी राजकीय वर्तुळात उत्सुकता होती. महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल हे मुख्यमंत्र्यांच्या खास मर्जीतले मानले जातात. या आघाडीवर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि पर्यायाने आयुक्त जयस्वाल या दोघांशीही उत्तमरीत्या जुळवून घेतल्याने गेल्या वर्षभरात ठाणे महापालिकेत काही शे कोटी रु.च्या विकास प्रकल्पांना सुरुवात झाली. मध्यंतरी तब्बल ५०० कोटी रुपयांचे विकास प्रस्ताव शिवसेना नगरसेवकांनी कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करून घेतले. त्याविरोधात भाजप नगरसेवकांनी उपोषण केले, मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितली. मात्र, या सदस्यांपर्यंत जयस्वालांचा कारभार विकासाभिमुख असल्याचा ‘संदेश’ पोहचविण्यात आला. त्यामुळे भाजप गोटात अस्वस्थता असून जयस्वाल यांची मुख्यमंत्र्यांशी असलेली जवळीक शिवसेनेच्या पथ्यावर पडल्याचे चित्र आहे.
उल्हासनगर : तीन पायांची शर्यत
उल्हासनगरात जुन्या मित्राला पराभूत करत भाजपने कलानी कुटुंबाशी संधान बांधून आणि साई पक्षाच्या कुबडय़ा घेऊन सत्ता मिळवली खरी; मात्र सत्तेतील हे तीनही पाय वेगवेगळ्या दिशेने जात असून तीन पायांच्या शर्यतीत विकास मागेच आहे. मात्र चार दशकांनंतर आलेल्या शहर विकास आराखडय़ावरून गदारोळ सुरू झाला आहे. विकास आराखडय़ातील आरक्षण, मोकळी मैदाने व सर्वात वादग्रस्त रिंग रूट मार्ग हे वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे हा आराखडा थेट रद्द करण्याचा हेका आता विरोधक धरत आहेत.
विदर्भ : जाहीरनामा कागदावरच
विदर्भातील नागपूर, अमरावती, अकोला या तिन्ही महापालिकांमध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले. एक वर्षांत स्थानिक पातळींवरील नेत्यांच्या भांडणामुळे विकासाला खीळ बसल्याचे चित्र तिन्ही ठिकाणी आहे. नागपूर महापालिकेवर भाजपची गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्ता आहे. तरीही सिमेंट रस्त्यांची कामे वगळता इतर विकास कामांत पालिकेची गती मंद आहे. पक्षाचे नगरसेवक काम करत नाहीत म्हणून त्यांचे राजीनामे घेण्याची वेळ पक्षाच्या नेत्यांवर आली आहे. महापौरांसकट सर्व नगरसेवकांचे राजीनामे पक्षनेतृत्वाने घेतले असून काम करणार नसाल तर हे राजीनामे मंजूर करू, असा दम नेत्यांनी दिला आहे. या मुद्यावरून पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. महापालिकेची तिजोरी अक्षरश: रिकामी आहे. अमरावती महापालिकेत सुद्धा अशीच स्थिती आहे. अमृत योजना व सिमेंट रस्त्यांची काही कामे सोडली, तर भाजपला त्यांच्या वर्षभरापूर्वीच्या जाहीरनाम्याचा विसर पडला आहे. अप्पर वर्धा धरणात पाणी असूनही या शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सत्ताधारी सोडवू शकले नाहीत. पालकमंत्री पोटे, आमदार सुनील देशमुख व भाजपनेते तुषार भारतीय या तिघाडय़ात नगरसेवक विभागले गेले आहेत. अकोल्यातील स्थितीसुद्धा फार वेगळी नाही. आघाडी सरकारच्या काळात मिळालेल्या निधीतून सुरू असलेली रस्त्याची कामे आमच्या कार्यकाळात पूर्ण होत आहेत, हा आनंद भाजपचे नेते मिरवत आहेत. येथील सत्तासूत्रे खा. संजय धोत्रे यांच्याकडे आहेत. त्यांच्यात व नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटलांमध्ये विळा-भोपळ्याचे सख्य आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात या नेत्यांना वर्षभरापूर्वीच्या जाहीर नाम्याचा विसर पडला आहे.
(संकलन : स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ; सहलेखन : विनायक करमरकर, अनिकेत साठे, एजाज हुसेन मुजावर, प्रसाद रावकर, विदर्भ ब्युरो)
सोलापूर : गटबाजीतच वर्ष सरले
वर्षांनुवर्षांच्या काँग्रेसच्या कारभाराला विटलेल्या सोलापूरकरांनी महापालिकेची सत्ता प्रथमच भाजपच्या हाती मोठय़ा विश्वासाने सोपविली खरी; परंतु गेल्या वर्षभरात एकहाती सत्ता मिळूनही भाजपला कारभार करणे जमत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टोक गाठलेल्या पक्षांतर्गत गटबाजीतच वर्ष सरले. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत कानउघाडणी करूनही गटबाजी काही केल्या थांबत नाही. पालकमंत्री विजय देशमुख व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यातील टोकाची गटबाजी हीच भाजपची मुख्य अडचण आहे. प्रभाग विकास निधीही मिळत नसल्याने नगरसेवक हताश झाले आहेत. केवळ जीएसटी अनुदानातून कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जात आहेत. मुबलक पाणीसाठा असूनही चार-पाच दिवसांआड पाणी मिळते. शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते महेश कोठे हेच महापौर बनशेट्टी यांच्या आडून सत्तेचा गाडा हाकत असल्याने सत्ताधारी पक्ष बदलले तरी सत्तेचा चेहरा जुनाच आहे.
मुंबई : पहारेकऱ्यांचा बोलघेवडा विरोध
गेल्या फेब्रुवारीमध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक झाली आणि शिवसेनेचे ८४, तर भाजपचे ८२ नगरसेवक निवडून आले. अपक्षांचा पाठींबा मिळवत शिवसेनेने सत्ता राखली. भाजपने मुंबईत ‘पारदर्शकतेचे पहारेकरी’ होणे पसंत केले. शिवसेनेवर अंकुश ठेवण्यासाठी भाजपने केलेली ही खेळी राजकीयदृष्टय़ा यशस्वी झाली. रस्त्यांची कामे असोत वा नालेसफाईची, भाजपने अनेक मुद्दे उपस्थित करीत प्रस्ताव मागे ठेवण्यास शिवसेनेला भाग पाडले होते. भ्रष्टाचार, अग्निसुरक्षा, दूषित पाणीपुरवठा, उद्यान-मैदान भूखंडांची देखभाल आदी अनेक प्रश्न गेल्या वर्षभरात गाजले. पण एक सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेला वा पहारेकरी म्हणून भाजपला ते सोडविता आलेले नाहीत. केवळ राजकीय कोंडी करण्यात भाजपने यश मिळविले. पहारेकऱ्यांचा विरोध केवळ बोलघेवडाच राहिला. गुणात्मक फरक काहीच पडलेला नाही. तेच कंत्राटदार- तेच सत्ताधारी हे समीकरण उरलेच.
नाशिक : गटबाजीत विकास दुर्लक्षित
मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिक महापालिकेत सत्ताधारी भाजपमध्ये सुंदोपसुंदीची मालिका सुरू आहे. त्यास मराठा-ओबीसी वादाची किनार आहे. शहरात भाजपचे तीन आमदार आहेत. त्यांच्यात वितुष्ट आहे. शहराध्यक्षपद सांभाळणारे आमदार बाळासाहेब सानप कोणाला विश्वासात घेत नसल्याची दोन महिला आमदारांसह अनेकांची तक्रार आहे. प्रत्येक घटक मनमर्जीने वागतो. यामुळे पालिकेत पक्षाच्या काही प्रस्तावांना स्वकीयच विरोध करतात. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे व भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत गीते गटातील वाद पालकमंत्री, मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करूनही मिटलेला नाहीच. उलट नंतर उपमहापौरांनी भाजप आमदाराच्या निषेधार्थ आंदोलन केले. आ. सीमा हिरे-पालिकेतील सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्यातील बेबनाव पोलीस ठाण्यापर्यंत धडकला. भाजपचे आमदार अपूर्व हिरे हे छगन भुजबळ यांच्यावर अन्याय होत असल्याची जाहीर भूमिका घेतात. परस्परांना शह देण्याच्या राजकारणात भाजपच्या मंडळींना मूळ समस्यांचा विसर पडला आहे.
पुणे : एकहाती सत्ता; पण पकडच नाही
पुणे शहराच्या विकासासाठी एकहाती सत्ता द्या, असे आवाहन भारतीय जनता पक्षाने महापालिका निवडणुकीत पुणेकर मतदारांना केले होते आणि या आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद देत १६२ पैकी ९७ जागा भाजपला दिल्या. त्यापूर्वी महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. एकहाती सत्ता मिळाल्यामुळे धडाक्याने निर्णय घेतले जातील, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. सत्ता मिळून वर्ष होत आले तरी महापालिका प्रशासनावर भाजपच्या सत्तेची अजिबात पकड नाही, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. एकहाती सत्ता मिळाली असली तरी पक्षातील गटबाजीही वेळोवेळी उफाळून येत आहे. ‘सार्वजनिक वाहतूक सेवा (पीएमटी) सक्षम करण्याला प्राधान्य देणार’ यासह अनेक आश्वासने भाजपने निवडणुकीत दिली होती. प्रत्यक्षात तसे काही झाल्याचे पुणेकरांना दिसले नाही.
पिंपरी: राष्ट्रवादीच्या खाऊगल्लीत भाजपचाही डल्ला
पालिकेतील १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रचंड भ्रष्टाचार केला, त्या ‘खाबुगिरी’चा पंचनामा करून भाजपने राष्ट्रवादीकडे असलेली सत्ता खेचून आणली. मात्र, अवघ्या वर्षभरात ‘राष्ट्रवादी बरी’ असे म्हणण्याची वेळ भाजपने आणली आहे. संगनमताने होणारे टक्केवारीचे राजकारण, त्याविषयी खासदारानेच मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली तक्रार, ‘कारभारी’ आमदारांत असलेला शह-काटशाह, पालिका पदाधिकाऱ्यांमध्ये नसलेली एकवाक्यता, सत्ताधारी नगरसेवकांची अस्वस्थता व नाराज कार्यकर्त्यांचेच मोठे आव्हान पक्षापुढे आहे. निवडणूक काळात राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट कारभारावर हल्ला चढवणाऱ्या भाजपने सत्ताप्राप्तीनंतर राष्ट्रवादीचाच कित्ता गिरवण्यास सुरूवात केली. स्थायी समितीने टक्केवारीचे ‘रेटकार्ड’ बदलले. ठेकेदारांना उघडउघड दमदाटी होऊ लागली. अवाच्यासव्वा रक्कमेची मागणी आणि थेट भागीदारीसाठी दबाव येऊ लागला. याविषयीची तक्रार भाजप खासदारानेच मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याने आरोप-प्रत्यारोप होऊन पक्ष-प्रतिमेचे भजेच झाले.
ठाणे : आयुक्त सेनेच्याच पथ्यावर!
राज्यभर भाजपची जोरदार हवा असतानाही ठाणे महापालिकेत एकहाती विजय मिळवत शिवसेनेने ठाण्यावर पकड मजबूत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले.यामुळे राज्य सरकारची- विशेषत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची- येथील कारभाराविषयी भूमिका कशी असेल याविषयी राजकीय वर्तुळात उत्सुकता होती. महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल हे मुख्यमंत्र्यांच्या खास मर्जीतले मानले जातात. या आघाडीवर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि पर्यायाने आयुक्त जयस्वाल या दोघांशीही उत्तमरीत्या जुळवून घेतल्याने गेल्या वर्षभरात ठाणे महापालिकेत काही शे कोटी रु.च्या विकास प्रकल्पांना सुरुवात झाली. मध्यंतरी तब्बल ५०० कोटी रुपयांचे विकास प्रस्ताव शिवसेना नगरसेवकांनी कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करून घेतले. त्याविरोधात भाजप नगरसेवकांनी उपोषण केले, मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितली. मात्र, या सदस्यांपर्यंत जयस्वालांचा कारभार विकासाभिमुख असल्याचा ‘संदेश’ पोहचविण्यात आला. त्यामुळे भाजप गोटात अस्वस्थता असून जयस्वाल यांची मुख्यमंत्र्यांशी असलेली जवळीक शिवसेनेच्या पथ्यावर पडल्याचे चित्र आहे.
उल्हासनगर : तीन पायांची शर्यत
उल्हासनगरात जुन्या मित्राला पराभूत करत भाजपने कलानी कुटुंबाशी संधान बांधून आणि साई पक्षाच्या कुबडय़ा घेऊन सत्ता मिळवली खरी; मात्र सत्तेतील हे तीनही पाय वेगवेगळ्या दिशेने जात असून तीन पायांच्या शर्यतीत विकास मागेच आहे. मात्र चार दशकांनंतर आलेल्या शहर विकास आराखडय़ावरून गदारोळ सुरू झाला आहे. विकास आराखडय़ातील आरक्षण, मोकळी मैदाने व सर्वात वादग्रस्त रिंग रूट मार्ग हे वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे हा आराखडा थेट रद्द करण्याचा हेका आता विरोधक धरत आहेत.
विदर्भ : जाहीरनामा कागदावरच
विदर्भातील नागपूर, अमरावती, अकोला या तिन्ही महापालिकांमध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले. एक वर्षांत स्थानिक पातळींवरील नेत्यांच्या भांडणामुळे विकासाला खीळ बसल्याचे चित्र तिन्ही ठिकाणी आहे. नागपूर महापालिकेवर भाजपची गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्ता आहे. तरीही सिमेंट रस्त्यांची कामे वगळता इतर विकास कामांत पालिकेची गती मंद आहे. पक्षाचे नगरसेवक काम करत नाहीत म्हणून त्यांचे राजीनामे घेण्याची वेळ पक्षाच्या नेत्यांवर आली आहे. महापौरांसकट सर्व नगरसेवकांचे राजीनामे पक्षनेतृत्वाने घेतले असून काम करणार नसाल तर हे राजीनामे मंजूर करू, असा दम नेत्यांनी दिला आहे. या मुद्यावरून पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. महापालिकेची तिजोरी अक्षरश: रिकामी आहे. अमरावती महापालिकेत सुद्धा अशीच स्थिती आहे. अमृत योजना व सिमेंट रस्त्यांची काही कामे सोडली, तर भाजपला त्यांच्या वर्षभरापूर्वीच्या जाहीरनाम्याचा विसर पडला आहे. अप्पर वर्धा धरणात पाणी असूनही या शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सत्ताधारी सोडवू शकले नाहीत. पालकमंत्री पोटे, आमदार सुनील देशमुख व भाजपनेते तुषार भारतीय या तिघाडय़ात नगरसेवक विभागले गेले आहेत. अकोल्यातील स्थितीसुद्धा फार वेगळी नाही. आघाडी सरकारच्या काळात मिळालेल्या निधीतून सुरू असलेली रस्त्याची कामे आमच्या कार्यकाळात पूर्ण होत आहेत, हा आनंद भाजपचे नेते मिरवत आहेत. येथील सत्तासूत्रे खा. संजय धोत्रे यांच्याकडे आहेत. त्यांच्यात व नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटलांमध्ये विळा-भोपळ्याचे सख्य आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात या नेत्यांना वर्षभरापूर्वीच्या जाहीर नाम्याचा विसर पडला आहे.
(संकलन : स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ; सहलेखन : विनायक करमरकर, अनिकेत साठे, एजाज हुसेन मुजावर, प्रसाद रावकर, विदर्भ ब्युरो)
