आश्रमशाळेकडे गुंतवणूक वा कमाईचे साधन म्हणून पाहणारे नेते, दुरवस्था असूनही तीनेक हजार रुपयांत मिळणारे अनुकूल अहवाल आणि असहायतेमुळेच येथे राहणारी मुले, मुली. हे दुष्चक्र शिक्षणाचे नसून शोषणाचेच आहे.. राजकीय व्यवस्थांनी त्याला पाठबळच दिले आहे..
राज्याच्या दुर्गम भागात असणाऱ्या आश्रमशाळांमध्येच लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे का घडतात, या प्रश्नाचे उत्तर साधे, सोपे आणि सरळ आहे. शाळा दुर्गम भागात असल्याने वरिष्ठांची नियमित तपासणी व देखरेख याची भीती शाळेत कुणालाही नसते. केवळ पैसे कमावण्यासाठी शाळा उघडणाऱ्या संस्थाचालकांचे नेहमी दुर्लक्ष होत असते. या शाळांमध्ये येणाऱ्या मुली अतिशय गरीब घरातील असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर आपण सहज हात टाकू शकतो अशी भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये बळावते. एकूणच मुक्त वातावरणामुळे स्वैराचार करण्यास अनेकांची मने धजावतात व त्यातून या घटना घडतात. या शाळांप्रमाणेच नवोदय विद्यालयेसुद्धा दुर्गम भागात असतात; पण तिथे येणारी मुले हुशार असतात. या विद्यालयांवर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष असते म्हणून एखादा अपवाद सोडला तर नवोदयमध्ये अशा घटना घडत नाहीत. आदिवासी विकास खात्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या या आश्रमशाळा गेल्या अनेक वर्षांपासून शोषणाचे केंद्र ठरल्या आहेत. एखादी घटना घडली की त्याची दखल घेतली जाते, नंतर सारे शांत होतात. असे का होत आहे, याचे उत्तर या शाळाच नाही तर या खात्याकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात दडले आहे. प्रशासकीय यंत्रणा असो वा राज्यकर्ते, हे सारे जण आजवर या खात्याकडे ‘मलईदार’ याच दृष्टिकोनातून बघत आले आहेत. या खात्यात अगदी वरून खालपर्यंत नुसता पैसा वाहतो. यावर हात साफ करणारे प्रत्येक पातळीवर सक्रिय आहेत. ही खाण्याची वृत्तीच अगदी शेवटचा घटक असलेल्या शाळेतील मुलामुलींच्या शोषणावर येऊन थांबते.
राज्यात ५२९ शासकीय तर ५४६ खासगी आश्रमशाळा आहेत. यात जवळजवळ साडेचार लाख मुले सध्या शिक्षण घेत आहेत. यातील खासगी म्हणजेच अनुदानित अशा ८० टक्के शाळा या राजकारण्यांच्या आहेत. राज्यात आजवर जे जे आदिवासी विकासमंत्री झाले, त्या प्रत्येकाच्या शाळा आहेत. मग हा मंत्री कोणत्याही पक्षाचा असो. आदिवासी मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याच्या गोंडस नावाखाली सुरू करण्यात आलेल्या या शाळांमध्ये काय आहे याची तपासणी करण्यापेक्षा काय नाही याचा साधा आढावा घेतला तरी शोषणाचे भयावह चित्र समोर येते. शासन या शाळेतील एका विद्यार्थ्यांच्या मागे १२०० रुपये खर्च करीत असले तरी या विद्यार्थ्यांपर्यंत यातले फारच थोडे पोहोचते. राज्यातील निम्म्या शाळांमध्ये महिला अधीक्षकच नाहीत. खासगी शाळांमध्ये तर अनेकदा संस्थाचालक हे पद कागदावर दाखवतात, प्रत्यक्षात मुलींच्या संरक्षणाची जबाबदारी पुरुष असलेल्या स्वयंपाक्यावर टाकली जाते. या शाळांमध्ये केवळ मुलीच नाही तर मुलांच्या वसतिगृहाला दरवाजे, खिडक्या नसतात. सारा कारभार उघडय़ावरचा असतो. ‘मुलींवर देखरेख ठेवण्यासाठी सहाशे रुपये पगारावर एक रोजंदारी महिला ठेवावी,’ असे आदेश मध्यंतरी शासनाने काढले होते. तो पैसा संस्थाचालकच फस्त करतात. नंतर हे आदेश रद्द करून ‘शाळा व्यवस्थापन समितीने हा खर्च करावा’ असे शासनाने कळवले. तेव्हापासून ही रोजंदारी महिला-देखरेख पद्धत कायमची बंद झाल्याचे सर्वत्र दिसून येते. या शाळांमध्ये प्रसाधनगृहे केवळ नावालाच असतात. शाळेतील मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन पुरवण्याची शासनाची योजना आहे. दुर्गम भागात कुठेही हे नॅपकिन पुरवल्याचे दिसत नाही. मुलींना हे नॅपकिन काय असते हेच ठाऊक नाही. या मुलींची नियमित गर्भविषयक चाचणी करावी असे आदेश आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातले डॉक्टर मुलींना नेले तरी चाचणी करायला नकार देतात. या प्रत्येक मुलीची आरोग्यपत्रिका तयार करावी असा नियम आहे. काही अपवाद सोडले तर कुठेच ही पत्रिका तयार झालेली दिसून येत नाही. या शाळेतील मुलींना अनेक शिक्षक स्वत:च्या घरी स्वयंपाकासाठी जुंपतात. घरात ठेवून त्यांचे शोषण करतात. त्याला वाचा फुटेपर्यंत किंवा मुलगी गर्भवती होईपर्यंत ते सुरूच असते. दुर्गम भागातील आदिवासी मुलांना घरी सकस आहार मिळत नाही. त्यामुळे शाळेत जे मिळते ते गोड मानून घ्या या मानसिकतेत पालक व विद्यार्थीही असतात. त्यातून शोषण आणखी वाढते.
शिकायला मिळते ना, मग सहन करायचे अशी मानसिकता अनेकांची असते. त्यातून बळजोरीचे प्रकार सर्रास चालतात. नाशिक जिल्ह्य़ात पळसगावला लैंगिक चाळे करणाऱ्या एका शिक्षकाला निलंबित करण्यात आले. स्थानिक राजकारणात वट ठेवून असणाऱ्या या शिक्षकाने व त्याला पाठीशी घालणाऱ्या संस्थाचालकाने काही दिवसांनंतर या शिक्षकावरील आरोप खोटे आहेत म्हणून मोर्चा काढला. आंदोलनाद्वारे शाळेची रद्द झालेली मान्यता पुन्हा मिळवली. लैंगिक छळ व बलात्काराच्या आरोपावरून निलंबित झालेले व नंतर पुन्हा सेवेत रुजू होणारे अनेक शिक्षक आश्रमशाळांमध्ये आजही कार्यरत आहेत. नागपूर जिल्ह्य़ात रामटेक भागात असे प्रकार केलेला एक शिक्षक आता निलंबनानंतर भामरागड भागात रुजू होऊन पुन्हा तेच प्रकार करतो आहे. साऱ्या अधिकाऱ्यांना हे ठाऊक आहे, पण कुणीच यावर बोलत नाही. या शाळांमध्ये लैंगिक शोषणाचा प्रकार घडला की त्याची चर्चा होते, पण इतर शोषणावर कुणीही बोलत नाही. सकस आहार, विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा व शिक्षणाचा दर्जा या प्रत्येक टप्प्यावर हे विद्यार्थी शोषणाला सामोरे जात असतात. त्याला खादाड प्रशासकीय यंत्रणा व संस्थाचालक जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच शासनाचे धोरणही.
या विद्यार्थ्यांचे शोषण होऊ नये व त्यांना चांगल्या सोयी मिळाव्यात म्हणून दरवर्षी पुरवठय़ासंदर्भातली नवी धोरणे आखली जातात. कंत्राटाच्या बाबतीतले नवे निर्णय घेतले जातात. या प्रत्येक धोरण व निर्णयाला छिद्रे पाडण्यात या खात्याची व्यवस्था व संस्थाचालक आता तरबेज झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना रोज तुरडाळीचे वरण द्यावे असा नियम आहे. अनेक ठिकाणी ही डाळ वापरली असे दाखवले जाते. तशी कागदपत्रे तयार केली जातात व पैसे उचलले जातात. शाळा, संस्थाचालक, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने हा व्यवहार होतो. विद्यार्थ्यांना मग वाटाण्याची डाळ मिळते. मध्यंतरी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी काही शाळांची पाहणी केली तेव्हा ही डाळ तर नव्हतीच, पण विद्यार्थी अळीमिश्रित जेवण जेवत असल्याचे दिसून आले. ‘या शाळांची नियमित तपासणी झाली व काहीही वावगे आढळले नाही,’ अशा स्वरूपाच्या अभिप्रायाचा दर प्रतिशाळा तीन हजार रुपये आहे व तो राज्यात सर्वाना ठाऊक आहे. विद्यार्थ्यांचे शोषण करणाऱ्या संस्थाचालकांचे काहीही बिघडत नाही अशी स्थिती आहे. २०१० मध्ये उत्तम खोब्रागडे या खात्याचे सचिव असताना त्यांनी या सर्व आश्रमशाळांची पाहणी महसुली यंत्रणेकडून करवून घेतली. यात ३५ शाळांमध्ये गैरव्यवहार आढळले. त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली. या शाळा नंतर शासनाकडे अपिलात गेल्या, त्यातल्या ३० पुन्हा सुरू झाल्या.
हे का घडले याचे उत्तर या शाळांच्या संस्थांना नेहमी मिळत असलेल्या राजकीय पाठबळात दडले आहे. सरकार आपल्या पाठीशी आहे हे लक्षात आल्याने हे संस्थाचालक अधिकाऱ्यांनासुद्धा जुमानत नाहीत. त्यामुळे त्यांना वठणीवर आणण्याच्या फंदात कुणी पडत नाही आणि दुसरीकडे शोषणाचे चक्र सुरूच राहते. या शाळांकडे संस्थाचालक गुंतवणूक व कमाई याच दृष्टिकोनातून बघतात. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री व मधुकरराव पिचड हे या खात्याचे मंत्री असताना दोन पक्षांत शाळांचे वाटप किती प्रमाणात यावरून बराच वाद रंगला. त्यामुळे नवीन शाळा वाटप रखडले. अखेर तेव्हाचे सचिव मीणा यांनीच पुढाकार घेऊन दुर्गम भागात शाळांचे वाटप करून टाकले. या शाळांमध्ये राजकीय लागेबांधे किती खोलवर दडले आहेत हे दर्शविण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे.
टाटा समाज विज्ञान संस्थेने केलेल्या अहवालात तर दुरवस्थेचे भेदक चित्रण आहे. या शाळांचा दर्जा सुधारा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार ठिकठिकाणी तज्ज्ञ समित्या तयार झाल्या. पाहणीही झाली. तसे अहवाल शासनाकडे गेले, पण कारवाई कुणावर झाली नाही. कारण या संस्थाचालकांची लॉबी भक्कम राजकीय पाठबळावर उभी आहे. केवळ शोषणासाठी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व त्यात शिकणाऱ्या मुलांच्या मनात व्यवस्थेविषयी राग उत्पन्न करणाऱ्या या दुर्गम भागातल्या शाळा बाहेर काढा, तालुकापातळीवर आणा, तपासणी कक्षेत आणा, अशी मागणी राज्यात सातत्याने होत आहे. इतर अनेक राज्यांनी हे स्थलांतर घडवून आणले, पण ‘प्रगत’ म्हणवून घेणारा महाराष्ट्र ढिम्म आहे. सरकारी आश्रमशाळांच्या स्थलांतरणाचे प्रयत्न आता सुरू झाले असले तरी खासगी संस्थाचालक जुमानायला तयार नाहीत. कारण याच शोषणाच्या बळावर त्यांच्या आर्थिक सुबत्तेत दरवर्षी भर पडत आहे.
या दुष्चक्रात आदिवासींची एक पिढी मात्र नासवली जात आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
आश्रमशाळेकडे गुंतवणूक वा कमाईचे साधन म्हणून पाहणारे नेते, दुरवस्था असूनही तीनेक हजार रुपयांत मिळणारे अनुकूल अहवाल आणि असहायतेमुळेच येथे राहणारी मुले, मुली. हे दुष्चक्र शिक्षणाचे नसून शोषणाचेच आहे.. राजकीय व्यवस्थांनी त्याला पाठबळच दिले आहे..
राज्याच्या दुर्गम भागात असणाऱ्या आश्रमशाळांमध्येच लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे का घडतात, या प्रश्नाचे उत्तर साधे, सोपे आणि सरळ आहे. शाळा दुर्गम भागात असल्याने वरिष्ठांची नियमित तपासणी व देखरेख याची भीती शाळेत कुणालाही नसते. केवळ पैसे कमावण्यासाठी शाळा उघडणाऱ्या संस्थाचालकांचे नेहमी दुर्लक्ष होत असते. या शाळांमध्ये येणाऱ्या मुली अतिशय गरीब घरातील असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर आपण सहज हात टाकू शकतो अशी भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये बळावते. एकूणच मुक्त वातावरणामुळे स्वैराचार करण्यास अनेकांची मने धजावतात व त्यातून या घटना घडतात. या शाळांप्रमाणेच नवोदय विद्यालयेसुद्धा दुर्गम भागात असतात; पण तिथे येणारी मुले हुशार असतात. या विद्यालयांवर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष असते म्हणून एखादा अपवाद सोडला तर नवोदयमध्ये अशा घटना घडत नाहीत. आदिवासी विकास खात्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या या आश्रमशाळा गेल्या अनेक वर्षांपासून शोषणाचे केंद्र ठरल्या आहेत. एखादी घटना घडली की त्याची दखल घेतली जाते, नंतर सारे शांत होतात. असे का होत आहे, याचे उत्तर या शाळाच नाही तर या खात्याकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात दडले आहे. प्रशासकीय यंत्रणा असो वा राज्यकर्ते, हे सारे जण आजवर या खात्याकडे ‘मलईदार’ याच दृष्टिकोनातून बघत आले आहेत. या खात्यात अगदी वरून खालपर्यंत नुसता पैसा वाहतो. यावर हात साफ करणारे प्रत्येक पातळीवर सक्रिय आहेत. ही खाण्याची वृत्तीच अगदी शेवटचा घटक असलेल्या शाळेतील मुलामुलींच्या शोषणावर येऊन थांबते.
राज्यात ५२९ शासकीय तर ५४६ खासगी आश्रमशाळा आहेत. यात जवळजवळ साडेचार लाख मुले सध्या शिक्षण घेत आहेत. यातील खासगी म्हणजेच अनुदानित अशा ८० टक्के शाळा या राजकारण्यांच्या आहेत. राज्यात आजवर जे जे आदिवासी विकासमंत्री झाले, त्या प्रत्येकाच्या शाळा आहेत. मग हा मंत्री कोणत्याही पक्षाचा असो. आदिवासी मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याच्या गोंडस नावाखाली सुरू करण्यात आलेल्या या शाळांमध्ये काय आहे याची तपासणी करण्यापेक्षा काय नाही याचा साधा आढावा घेतला तरी शोषणाचे भयावह चित्र समोर येते. शासन या शाळेतील एका विद्यार्थ्यांच्या मागे १२०० रुपये खर्च करीत असले तरी या विद्यार्थ्यांपर्यंत यातले फारच थोडे पोहोचते. राज्यातील निम्म्या शाळांमध्ये महिला अधीक्षकच नाहीत. खासगी शाळांमध्ये तर अनेकदा संस्थाचालक हे पद कागदावर दाखवतात, प्रत्यक्षात मुलींच्या संरक्षणाची जबाबदारी पुरुष असलेल्या स्वयंपाक्यावर टाकली जाते. या शाळांमध्ये केवळ मुलीच नाही तर मुलांच्या वसतिगृहाला दरवाजे, खिडक्या नसतात. सारा कारभार उघडय़ावरचा असतो. ‘मुलींवर देखरेख ठेवण्यासाठी सहाशे रुपये पगारावर एक रोजंदारी महिला ठेवावी,’ असे आदेश मध्यंतरी शासनाने काढले होते. तो पैसा संस्थाचालकच फस्त करतात. नंतर हे आदेश रद्द करून ‘शाळा व्यवस्थापन समितीने हा खर्च करावा’ असे शासनाने कळवले. तेव्हापासून ही रोजंदारी महिला-देखरेख पद्धत कायमची बंद झाल्याचे सर्वत्र दिसून येते. या शाळांमध्ये प्रसाधनगृहे केवळ नावालाच असतात. शाळेतील मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन पुरवण्याची शासनाची योजना आहे. दुर्गम भागात कुठेही हे नॅपकिन पुरवल्याचे दिसत नाही. मुलींना हे नॅपकिन काय असते हेच ठाऊक नाही. या मुलींची नियमित गर्भविषयक चाचणी करावी असे आदेश आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातले डॉक्टर मुलींना नेले तरी चाचणी करायला नकार देतात. या प्रत्येक मुलीची आरोग्यपत्रिका तयार करावी असा नियम आहे. काही अपवाद सोडले तर कुठेच ही पत्रिका तयार झालेली दिसून येत नाही. या शाळेतील मुलींना अनेक शिक्षक स्वत:च्या घरी स्वयंपाकासाठी जुंपतात. घरात ठेवून त्यांचे शोषण करतात. त्याला वाचा फुटेपर्यंत किंवा मुलगी गर्भवती होईपर्यंत ते सुरूच असते. दुर्गम भागातील आदिवासी मुलांना घरी सकस आहार मिळत नाही. त्यामुळे शाळेत जे मिळते ते गोड मानून घ्या या मानसिकतेत पालक व विद्यार्थीही असतात. त्यातून शोषण आणखी वाढते.
शिकायला मिळते ना, मग सहन करायचे अशी मानसिकता अनेकांची असते. त्यातून बळजोरीचे प्रकार सर्रास चालतात. नाशिक जिल्ह्य़ात पळसगावला लैंगिक चाळे करणाऱ्या एका शिक्षकाला निलंबित करण्यात आले. स्थानिक राजकारणात वट ठेवून असणाऱ्या या शिक्षकाने व त्याला पाठीशी घालणाऱ्या संस्थाचालकाने काही दिवसांनंतर या शिक्षकावरील आरोप खोटे आहेत म्हणून मोर्चा काढला. आंदोलनाद्वारे शाळेची रद्द झालेली मान्यता पुन्हा मिळवली. लैंगिक छळ व बलात्काराच्या आरोपावरून निलंबित झालेले व नंतर पुन्हा सेवेत रुजू होणारे अनेक शिक्षक आश्रमशाळांमध्ये आजही कार्यरत आहेत. नागपूर जिल्ह्य़ात रामटेक भागात असे प्रकार केलेला एक शिक्षक आता निलंबनानंतर भामरागड भागात रुजू होऊन पुन्हा तेच प्रकार करतो आहे. साऱ्या अधिकाऱ्यांना हे ठाऊक आहे, पण कुणीच यावर बोलत नाही. या शाळांमध्ये लैंगिक शोषणाचा प्रकार घडला की त्याची चर्चा होते, पण इतर शोषणावर कुणीही बोलत नाही. सकस आहार, विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा व शिक्षणाचा दर्जा या प्रत्येक टप्प्यावर हे विद्यार्थी शोषणाला सामोरे जात असतात. त्याला खादाड प्रशासकीय यंत्रणा व संस्थाचालक जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच शासनाचे धोरणही.
या विद्यार्थ्यांचे शोषण होऊ नये व त्यांना चांगल्या सोयी मिळाव्यात म्हणून दरवर्षी पुरवठय़ासंदर्भातली नवी धोरणे आखली जातात. कंत्राटाच्या बाबतीतले नवे निर्णय घेतले जातात. या प्रत्येक धोरण व निर्णयाला छिद्रे पाडण्यात या खात्याची व्यवस्था व संस्थाचालक आता तरबेज झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना रोज तुरडाळीचे वरण द्यावे असा नियम आहे. अनेक ठिकाणी ही डाळ वापरली असे दाखवले जाते. तशी कागदपत्रे तयार केली जातात व पैसे उचलले जातात. शाळा, संस्थाचालक, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने हा व्यवहार होतो. विद्यार्थ्यांना मग वाटाण्याची डाळ मिळते. मध्यंतरी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी काही शाळांची पाहणी केली तेव्हा ही डाळ तर नव्हतीच, पण विद्यार्थी अळीमिश्रित जेवण जेवत असल्याचे दिसून आले. ‘या शाळांची नियमित तपासणी झाली व काहीही वावगे आढळले नाही,’ अशा स्वरूपाच्या अभिप्रायाचा दर प्रतिशाळा तीन हजार रुपये आहे व तो राज्यात सर्वाना ठाऊक आहे. विद्यार्थ्यांचे शोषण करणाऱ्या संस्थाचालकांचे काहीही बिघडत नाही अशी स्थिती आहे. २०१० मध्ये उत्तम खोब्रागडे या खात्याचे सचिव असताना त्यांनी या सर्व आश्रमशाळांची पाहणी महसुली यंत्रणेकडून करवून घेतली. यात ३५ शाळांमध्ये गैरव्यवहार आढळले. त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली. या शाळा नंतर शासनाकडे अपिलात गेल्या, त्यातल्या ३० पुन्हा सुरू झाल्या.
हे का घडले याचे उत्तर या शाळांच्या संस्थांना नेहमी मिळत असलेल्या राजकीय पाठबळात दडले आहे. सरकार आपल्या पाठीशी आहे हे लक्षात आल्याने हे संस्थाचालक अधिकाऱ्यांनासुद्धा जुमानत नाहीत. त्यामुळे त्यांना वठणीवर आणण्याच्या फंदात कुणी पडत नाही आणि दुसरीकडे शोषणाचे चक्र सुरूच राहते. या शाळांकडे संस्थाचालक गुंतवणूक व कमाई याच दृष्टिकोनातून बघतात. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री व मधुकरराव पिचड हे या खात्याचे मंत्री असताना दोन पक्षांत शाळांचे वाटप किती प्रमाणात यावरून बराच वाद रंगला. त्यामुळे नवीन शाळा वाटप रखडले. अखेर तेव्हाचे सचिव मीणा यांनीच पुढाकार घेऊन दुर्गम भागात शाळांचे वाटप करून टाकले. या शाळांमध्ये राजकीय लागेबांधे किती खोलवर दडले आहेत हे दर्शविण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे.
टाटा समाज विज्ञान संस्थेने केलेल्या अहवालात तर दुरवस्थेचे भेदक चित्रण आहे. या शाळांचा दर्जा सुधारा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार ठिकठिकाणी तज्ज्ञ समित्या तयार झाल्या. पाहणीही झाली. तसे अहवाल शासनाकडे गेले, पण कारवाई कुणावर झाली नाही. कारण या संस्थाचालकांची लॉबी भक्कम राजकीय पाठबळावर उभी आहे. केवळ शोषणासाठी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व त्यात शिकणाऱ्या मुलांच्या मनात व्यवस्थेविषयी राग उत्पन्न करणाऱ्या या दुर्गम भागातल्या शाळा बाहेर काढा, तालुकापातळीवर आणा, तपासणी कक्षेत आणा, अशी मागणी राज्यात सातत्याने होत आहे. इतर अनेक राज्यांनी हे स्थलांतर घडवून आणले, पण ‘प्रगत’ म्हणवून घेणारा महाराष्ट्र ढिम्म आहे. सरकारी आश्रमशाळांच्या स्थलांतरणाचे प्रयत्न आता सुरू झाले असले तरी खासगी संस्थाचालक जुमानायला तयार नाहीत. कारण याच शोषणाच्या बळावर त्यांच्या आर्थिक सुबत्तेत दरवर्षी भर पडत आहे.
या दुष्चक्रात आदिवासींची एक पिढी मात्र नासवली जात आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
