‘दाग अच्छे है’?

राज्याचा कारभार चालविणारे राज्य सरकार आणि त्या सरकारचा अंगभूत प्रमुख घटक असलेले मंत्री हे संशयातीत असले पाहिजेत, अशी लोकांची भाबडी अपेक्षा असते. भाबडी अशासाठी की, लोकशाहीमध्ये लोकांना मतपेटीतून राज्यसत्ता बदलण्याचा अधिकार आहे; सत्ता राबविण्याचा नाही. निवडून दिलेले राज्यकर्ते जे निर्णय घेतील, ते बरोबर असोत की चुकीचे, लोकांना पुढील निवडणुकीपर्यंत निमूटपणे सहन करावे लागतात. मध्ये कधी तरी चुकीच्या कारभाराविरोधात जनक्षोभ उसळतो, परंतु तो औटघटकेचाच ठरतो. राज्यकर्ते कोणीही असोत- एक वेळ लोकहिताची कामे झाली नाहीत किंवा त्याला विलंब झाला तरी, त्याबद्दल फारशी कुणाची तक्रार नसते; परंतु राज्यसत्तेचा वापर केवळ आपल्या स्वार्थासाठी, सगेसोयऱ्यांसाठी आणि तेही कायदे-नियम धाब्यावर बसवून केला जात असेल तर त्याबद्दल जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण होणे साहजिक आहे. भ्रष्टाचाराचे मूळ हे स्वार्थी प्रवृत्तीत आहे आणि त्याचा पुन्हा थेट राज्यकर्त्यांच्या किंवा लोकसेवकांच्या सार्वजनिक चारित्र्याशी संबंध येतो. कालच्या आणि आजच्या राजकर्त्यांचेही असे चारित्र्य डावावर लागले आहे. त्याचे पडसाद कधी नव्हे इतके तीव्रतेने विधिमंडळाच्या या पावसाळी अधिवेशनात उमटले.

मंत्र्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्याच मुद्दय़ांवरून सारे अधिवेशन व्यापून गेले आहे. उणेपुरे तीन आठवडे ठरविलेल्या अधिवेशनातील पहिले दोन आठवडय़ांचे कामकाज विरोधी पक्षांनी मंत्र्यांवरील केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने प्रभावित झाले होते. राज्यात पंधरा वर्षे सत्ता काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची होती. त्यांचा कारभार काही धुतल्या तांदळासारखा नव्हता. अनेक मंत्र्यांवर त्या वेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले. आताच्या सत्ताधारी आणि त्या वेळी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप आणि शिवसेना या पक्षांनी प्रत्येक अधिवेशनात भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नांवरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. २०१४च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत याच मुद्दय़ांवर भाजप-शिवसेनेने राजकीय रान पेटविले. त्याचा फायदा त्यांना नक्कीच झाला. या राज्यात अजूनही आदिवासी मुलांचे कुपोषण थांबलेले नाही, बालमृत्यू रोखता आले नाहीत, बेरोजगारीने तरुण अस्वस्थ आहे, सिंचनावर कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी नाही, एखाद वर्षांच्या दुष्काळाने गावेच्या गावे दाहीदिशी पाण्यासाठी आणि रोजगारासाठी भटकू लागतात, झोपडपट्टय़ांमध्ये किडय़ामुंग्यांसारखे जिणे जगणारी लाखो कुटुंबे याच राज्यात आहेत, विकासाची प्रतीके म्हणून गुळगुळीत रस्ते आणि पूल बांधले जातात, अशाच रस्त्यांवरील खड्डय़ात अनेक निरपराधांना प्राणास मुकावे लागले, हे सारे भ्रष्टाचाराचे परिणाम आहेत. म्हणून निवडणुकीत मतदारांनी आधीच्या राज्यकर्त्यांना झिडकारले आणि नव्यांच्या हातात सत्ता दिली, त्याच्या अनेक कारणांपैकी शिष्टाचाराचे रूप धारण करू पाहणारा भ्रष्टाचार हेच होते. आता ज्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे दिली तेही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकावेत?

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने युती सरकारमधील डझनभर मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढेच आव्हान उभे केले. अधिवेशनाची सुरुवातच भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मंत्र्यांवर कारवाई करा, या मागणीने झाली. गेल्या आठवडय़ांत दोन्ही सभागृहांत त्यावर दोन-तीन दिवस घनघोर चर्चा झाली. विरोधकांनी रीतसर प्रस्ताव मांडून या मुद्दय़ांवर चर्चा केली; केवळ हवेत वार केले नाहीत. ज्या-ज्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत किंवा ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, त्यासंदर्भातील कागदपत्रांचा आधार घेऊन आरोप केले. त्यावरून विधिमंडळात गोंधळ झाला. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्र्यांना निर्दोष ठरविले-  म्हणजे ‘क्लीनचिट’ दिली. मुख्यमंत्र्यांनी तेवढय़ाच आक्रमकपणे विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. पुराव्याशिवाय कुणी आरोप करू नयेत, असा प्रतिहल्ला त्यांनी विरोधकांवर चढविला. वास्तविक पाहता, पुराव्यनिशीच आरोप केल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. त्यांनी सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर सादर केलेले पुरावे खरे की खोटे त्याचे विच्छेदन किंवा चिकित्सा करणे गरजेचे होते. आरोप खोटे असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक होते. ते खोटे ठरविले असते तर सरकारची प्रतिमा उजळ झाली असती आणि विरोधकांचा राजकीय खोटेपणा उघडा पाडता आला असता. आणखी असे की, विधिमंडळात केले जाणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप म्हणजे काही साधे आरोप नाहीत, ते खोटे असतील, तर आरोप करणाऱ्यांवर हक्कभंग दाखल करण्याचे आयुधही विधिमंडळ सदस्यांना उपलब्ध आहे; परंतु त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना राजकीय उत्तर देऊन वेळ निभावून नेण्याचा प्रयत्न केला. जनमानसात त्याचा काय संदेश गेला असेल? फडणवीस सरकार संशयाच्या पलीकडे आहे, हा?

विधानसभेत आरोपग्रस्त मंत्र्यांच्या संरक्षणाला मुख्यमंत्री धावले. विधान परिषदेत मात्र ज्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांनाच उत्तरे द्यायला लावली. त्यानुसार प्रत्येक मंत्री मी कसा निर्दोष आहे हे सांगत होता. यातून सरकार फार केविलवाणे दिसले. नव्याने मंत्रिमंडळात आलेले संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी आपण किती स्वच्छ व निर्दोष आहो हे सांगताना काय बोलतो आहोत, कोणत्या शब्दांत बोलतो आहोत, याचे भानही त्यांना उरले नाही. ‘आपल्यावरील आरोप सिद्ध झाले तर, आरोप करणाऱ्याच्या शेतात गडी म्हणून राबेन, मात्र आरोप खोटे निघाले तर आरोप करणाऱ्याने माझ्या शेतात गडी म्हणून काम केले पाहिजे,’ असे आव्हान त्यांनी विरोधकांना दिले. खरे म्हणजे हे आव्हान नव्हतेच, तर लोकशाही शासन व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असलेल्या सार्वभौम सभागृहात एका मंत्र्याने आपल्या संरजामशाही मनोवृत्तीचे केलेले प्रदर्शन होते. ते आक्षेपार्हच म्हणावे लागेल. आणखी एक नवीन मंत्री जयकुमार रावल यांनी आपल्यावरील आरोप खोटे आहेत, असा दावा केला. त्याच वेळी ‘आरोपाची चौकशी एसआयटीकडून (विशेष तपास पथक) एसीबीकडे (लाच प्रतिबंधक विभाग) कुणी व का दिली?’, या काँग्रेसचे नेते नारायण राणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला रावल यांनी सुरुवातीला बगल देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मुख्यमंत्र्यांनीच हे प्रकरण चौकशीसाठी एसीबीकडे दिल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतर मात्र त्यांची भंबेरी उडाली. विरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे सत्ताधाऱ्यांचा हा उडालेला गोंधळ होता. नैतिक बळ पोखरल्याचे ते निदर्शक होते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले. मात्र त्याची तीव्रता वाढायला किंवा त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर बदनाम करायला विरोधी पक्ष म्हणून भाजप-शिवसेनेला पंधरा वर्षे लागली. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातच रान उठवून सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारला मात्र अवघ्या वीस महिन्यांत भ्रष्टाचाराचे आरोप करून बदनाम करण्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला यश मिळाले, असे म्हणता येईल. त्यासाठी या अधिवेशनाचा विरोधकांनी ताकदीने वापर केला. आरोप खरे की खोटे याचा योग्य वेळी निकाल लागेल; परंतु संशयाचे डाग सांभाळत या सरकारला काम करावे लागणार आहे.

आधीच्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्याबाबतचे आरोप झाल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागला. त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला होता, त्याआधी त्यांना कुणी क्लीनचिट दिली नव्हती. काही महिन्यांतच पुन्हा ते उपमुख्यमंत्री झाले हा भाग वेगळा; परंतु एकनाथ खडसे यांना त्यांच्या पक्षाने क्लीनचिट दिल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. हे सारे भाजपला सत्ता मिळाल्यानंतर अवघ्या दीड-पावणेदोन वर्षांत घडले आहे. भ्रष्टाचारासारख्या गंभीर आरोपामुळे एखाद्या ज्येष्ठ मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागणे हा काही केवळ त्या मंत्र्याच्या राजकीय जीवनाचा प्रश्न नसतो तर, त्याचा संबंध त्याच्या राजकीय पक्षाशी असतो, तो पक्ष आज राज्याच्या सत्तेवर आहे आणि त्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री आहेत. अशा परिस्थितीत त्या पक्षाकडे आणि त्या पक्षाच्या सरकारकडे बघण्याचा जनसामान्यांचा दृष्टिकोन काय किंवा कसा असेल?

युती सरकारमधील ज्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीमार्फत नि:पक्षपाती चौकशी करावी, अशी धनंजय मुंडे व अन्य विरोधी नेत्यांची मागणी आहे. त्याची सरकारने दखल घेतली नाही. उलट विरोधकांनी केलेले आरोप खोटे आहेत, हे सिद्ध न करताच मुख्यमंत्र्यांनी सर्वाना क्लीनचिट दिली. चौकशी केल्याशिवाय आरोप खरे की खोटे हे सिद्ध होणार नाही. नेमकी त्यालाच मुख्यमंत्र्यांनी बगल दिली. आपले सरकार-मंत्री स्वच्छ व निष्कलंक आहेत, असे त्यांना सांगायचे असावे. अशा राजकीय प्रत्युत्तराने वेळ मारून नेता येते; परंतु जनतेच्या मनातील संशय कसा दूर करणार हा प्रश्न आहे. तोवर तरी, दाग अच्छे है या जाहिरातीसारखाच हा प्रकार आहे, असे म्हणावे लागेल.

madhukar.kamble@expressindia.com