विरोधात असताना सरकारवर खर्च कपातीबद्दल जोरदार टीका करणारे देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांना राज्याच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पानंतर काय हाताशी लागले याची कल्पना आली असेल. वित्तीय तूट वाढणार नाही, सर्व तरतुदींचे पालन करू, अशी ग्वाही वित्तमंत्र्यांनी दिल्यानंतरही तूट तर हाताबाहेर गेली आहे. उत्पन्नाचे स्रोत बंद झाल्याने नियोजन बिघडले आहे. त्यामुळे आता तुटीचा खेळ थांबविण्याचे आव्हान मुनगंटीवर यांना या अर्थसंकल्पात पेलावे लागणार आहे.
‘व्हॅट’ करप्रणाली देशात लागू झाल्यापासून राज्यांचा अर्थसंकल्प ही केवळ औपचारिकता ठरली. कारण कोणत्या वस्तूंवर किती कर आकारायचा किंवा जास्तीत जास्त कर किती आकारायचा यावर बंधने आली. अनेक वस्तूंवर १२.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर आकारणे शक्य होत नाही. उत्पन्नवाढीचे राज्याचे स्रोत बंद झाले आहेत. महाराष्ट्राबाबत विचार केल्यास २००४-०५ ते २०१४-१५ या दहा वर्षांचा आढावा घेतल्यास तीन वर्षे वगळता सात वर्षे वित्तीय तूट आली आहे. उत्पन्नवाढीवर आलेल्या मर्यादा लक्षात घेता वित्तीय तुटीचा हा आलेख कायम राहील, असा अंदाज आहे.
आघाडी सरकारवर आर्थिक बेशिस्तीचा आरोप विरोधकांकडून केला जात असे, पण भाजप सरकारमध्ये चित्र काही बदलले नाही. दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेता खर्च वाढणार याचा अंदाज ऑगस्टमध्येच आला होता. तेव्हाच राज्य सरकारने मुंबई वगळता २५ महानगरपालिकांमधील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करून वित्तीय तूटवाढीस निमंत्रण दिले. कारण सुमारे पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम या महानगरपालिकांना नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात द्यावी लागली. ५३ नाक्यांवरील टोल रद्द केल्याने ठेकेदारांना ८०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली. एलबीटीला कोणताही पर्याय सापडलेला नसताना भाजप सरकार किंवा सुधीरभाऊंनी व्यापाऱ्यांना खूश करण्याच्या नादात वित्तीय नियोजन बिघडण्यास निमंत्रण दिले. व्यापाऱ्यांना करात सवलत मिळाली असली तरी व्यापारीवर्गाने ग्राहकांना काहीच दिलासा दिला नाही. एलबीटी रद्द झाला म्हणून कोणत्या शहरात एखादी वस्तू स्वस्त झाली याचे उदाहरण कोठेच नाही. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनेही एलबीटी रद्द करण्याचे जाहीर केले होते, पण उत्पन्नासाठी पर्याय न सापडल्याने हा कर रद्द करण्याचे टाळले होते. व्यापारी ही आपली व्होट बँक नाराज होणार नाही या उद्देशाने भाजपने घाई केली आणि त्याचा बोजा तिजोरीवर आला. ‘आघाडी सरकारच्या काळात आर्थिक आघाडीवर साराच बोजवारा उडाला असून, आम्ही आर्थिक शिस्त आणू,’ असे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते; पण या सरकारच्या दीड वर्षांच्या काळात तसे कोणते उपाय योजण्यात आल्याचे चित्र तरी बघायला मिळाले नाही. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची सूचना गांभीर्याने घेतली जात नाही, हीच खरी चिंतेची बाब असल्याचे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असते. लोकांच्या व कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा एवढय़ा वाढल्या आहेत की, खर्चावर बंधने आणणे राजकीयदृष्टय़ा कठीण जाते, अशी कबुली भाजपच्या एका मंत्र्याने मध्यंतरी दिली होती. शेतीपंपाची वीज थकबाकी १० हजार कोटींवर गेली आहे. सरकार काहीच कारवाई करीत नसल्याने पैसे जमाच होत नाहीत. राजकीयदृष्टय़ा हा विषय संवेदनशील असल्याने कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, या विषयात हात घातला जात नाही. भाजपचाही त्याला अपवाद नाही. दुष्काळावर मात करण्याकरिता दहा हजार कोटींच्या आसपास खर्च झाला आहे. दिवसेंदिवस पाणी आणि चाऱ्याची परिस्थिती बिकट बनत चालली आहे. केंद्र व राज्यात दोन्हीकडे भाजपची सरकारे असली तरी केंद्राने मदतीत हात तसा आखडताच घेतल्याने राज्यावरील बोजा वाढला आहे.
खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ बसत नसतानाच राज्याला सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या विक्रीकराची वसुली यंदा कमी झाली. जागतिक पातळीवरील मंदी तसेच आर्थिक आघाडीवर फारसे आशावादी चित्र नसल्याचा फटका विक्रीकराला बसला. उत्पादन शुल्क विभागाला उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याकरिता कष्ट घ्यावे लागले. उत्पन्नाचे मुख्य स्रोतच आटल्याने तूट वाढणार हे ओघानेच आले. म्हणूनच मध्यंतरी पेट्रोल आणि डिझेलवर दोन रुपये अधिभार आकारून उत्पन्नात वाढ होईल, असा प्रयत्न झाला. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत १८०० कोटींची भर पडली असेल, असा अंदाज आहे. उत्पन्नवाढीवर मर्यादा आल्या असतानाच, दुसरीकडे कर्जाचा बोजा वाढत आहे. राज्यावर पावणेचार लाख कोटींच्या आसपास कर्जाचा बोजा झाला असून, देशात सर्वाधिक कर्जबाजारी महाराष्ट्र हे राज्य आहे. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकांवरील कर्जबाजारी राज्ये आहेत. राज्याचे एकूण सकल उत्पन्न आणि कर्जाचे प्रमाण लक्षात घेता कितीही कर्ज झाले तरी आर्थिक आघाडीवर चिंता करण्यासारखी परिस्थिती नाही, असा युक्तिवाद तेव्हा आघाडी आणि आता भाजपच्या राज्यकर्त्यांकडून केला जातो. हा दावा मान्य केला तरी दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या कर्जावर उपाय काय, याचाही विचार सत्ताधाऱ्यांना करावा लागणार आहे. वाढत्या कर्जाबद्दल चिंता नाही, असे राज्यकर्त्यांचे म्हणणे असले तरी दर वर्षी कर्जावरील व्याजाची ३० ते ३५ हजार कोटींची रक्कम फेडताना नाकीनऊ येतात ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही. चालू आर्थिक वर्षांत एकूण उत्पन्नाच्या १४ टक्के रक्कम ही व्याजफेडीसाठी खर्च करावी लागली.
पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले. आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही, महसूल वाढ होत नसतानाच सातवा वेतन आयोग लागू केल्यावर राज्याचे आर्थिक व्यवस्थापन आणखी गोत्यात येईल. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यावर वार्षिक १८ ते २० हजार कोटींचा बोजा पडेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षांत वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर एकूण उत्पन्नाच्या जवळपास ४८ टक्के खर्च होतो. इतर खर्च वाढल्याने रस्ते, पाणीपुरवठय़ासह ग्रामीण भागातील छोटय़ा-मोठय़ा कामांना निधीच उपलब्ध होत नाही. सरकारकडे जमा होणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील फक्त ११ पैसे विकासकामांना मिळतात. यावरून ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना मागे पडली आहे. आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केल्यावर सुधीरभाऊंनी वित्तीय तूट वाढणार नाही आणि अर्थसंकल्पातील सर्व तरतुदींचे पालन केले जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. वित्तीय तूट तर हाताबाहेर गेली तसेच उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने खर्चात कपात करावी लागली. सारेच नियोजन बिघडले, यामुळेच सुधीरभाऊ, तुम्हीसुद्धा, अशी म्हणण्याची वेळ आली.
