उमाकांत देशपांडे umakant.deshpande@expressindia.com
मराठा आरक्षण कायद्यास हंगामी स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, केंद्राच्या राष्ट्रीय आयोगापुढे हा कायदा न पाठवता तो लागू करण्याचा अधिकार राज्याला आहे की नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला. त्याचा विचार करण्यासाठी घटनापीठ स्थापन झालेले नाही आणि केंद्र सरकारही काही भूमिका घेत नाही; ही परिस्थिती बिकटच..
मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले तरी सर्वोच्च न्यायालयातील वाट बिकट असेल, हे अपेक्षितच होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी, म्हणजे सुमारे महिन्यापूर्वी दिलेली हंगामी स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारला कायदेशीर व राजकीय पातळीवरही तोंड द्यावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देताना १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारांना आरक्षणाचे कायदे करण्याचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा घटनापीठाकडे सोपविला आहे. ही घटनादुरुस्ती ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी लागू झाली. त्यानुसार, कोणत्याही जातीच्या शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाची पडताळणी करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची तरतूद करण्यात आली. केंद्र किंवा राज्य सरकारला शिफारशी करणे आणि त्यावर राष्ट्रपती-राज्यपालांमार्फत पुढील कार्यवाही होणे, अशी आयोगाची रचना आहे. मात्र मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय आयोगापुढे न पाठविता कायदा केला गेल्याने तसा अधिकार राज्य सरकारला आहे का, हा मुद्दा आता घटनापीठ तपासणार आहे.
राज्याच्या मराठा आरक्षण कायद्यानंतर केंद्र सरकारकडून आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती १२ जानेवारी २०१९ रोजी अमलात आली. या आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली व त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता तिच्या अंमलबजावणीस स्थगिती न देता वैधता तपासण्याचा मुद्दा घटनापीठापुढे सोपविण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण कायदा १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या आधीचा असूनही १० टक्के आरक्षणास एक न्याय तर मराठा आरक्षणास दुसरा न्याय का, असा मराठा समाजाचा सवाल आहे.
त्याचबरोबर तमिळनाडूमध्ये १९९३ पासून ६९ टक्के आरक्षण दिले गेले. मद्रास उच्च न्यायालयाने ते रद्द केल्यावरही तेथे राज्य सरकारने कायदा केला. सर्व खासदारांनी एकजूट करून केंद्र सरकारकडे विनंती केल्यामुळे तो राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्टही झाला. तरीही त्या आरक्षणास स्थगिती दिली गेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राकडे जाऊन घटनादुरुस्ती करण्याची विनंती करावी, राज्याच्या कायद्यास राष्ट्रपतींनी मान्यता द्यावी किंवा अन्य कायदेशीर मार्गानी मराठा आरक्षण टिकवावे, ही मराठा समाजाची मागणी आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ ज्याप्रश्नी स्थापन होणार आहे, अशा प्रकरणात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून घटनादुरुस्ती करण्याची शक्यता कमी आहे. आरक्षणास असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यास परवानगी दिली, तर पुढे पटेल, जाट, गुर्जर व अन्य राज्यांमधील घटकांकडूनही आरक्षणाची मागणी पुन्हा जोर धरेल, याच्या राजकीय परिणामांचा विचार केंद्र सरकारला करावा लागणार आहे.
केंद्राने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी जानेवारी २०१९ मध्ये मंजूर केलेले आरक्षण राज्यघटनेच्या कलम १५(६), १६(६) नुसार असून त्याचा १५(४), १६(४) नुसार दिलेल्या एसईबीसी आरक्षणाशी संबंध नसल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितल्याने मराठा आरक्षणाला एक न्याय व आर्थिक दुर्बलांना दुसरा न्याय, अशी मराठा समाजाची तक्रार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ च्या इंद्रा साहनी प्रकरणात एकूणच आरक्षणाचा साकल्याने विचार करून ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली होती. अपवादात्मक परिस्थितीत पुरेसा अभ्यास, माहिती व पडताळणीच्या आधारे ही मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये पुढे दिली. पण राज्य सरकार व मराठा समाजातर्फे उपस्थित केलेल्या या मुद्दय़ानंतरही न्यायालयाने स्थगिती दिली. मराठा समाज हा ‘अपवादात्मक परिस्थिती’त आरक्षणास पात्र आहे का, या मुद्दय़ावर निरीक्षण नोंदवीत, न्यायालयाने ही स्थगिती दिली आहे.
या स्थगितीला तीन आठवडे उलटून गेले, मराठा समाजाचे आरक्षण टिकविण्याची आश्वासने दिली गेली, तरी अजून स्थगिती उठविण्यासाठी न्यायालयीन पातळीवर फारशी प्रगती झालेली नाही. घटनापीठाची लगेच स्थापना होऊन सुनावणी होईल व स्थगिती उठेल, ही शक्यता कमी असल्याची जाणीव राज्य शासनाच्या यंत्रणेला आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढेच स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारला पुन्हा जावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
हंगामी स्थगिती उठविण्यासाठीच्या सुनावणीत आणि १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा घटनापीठाकडे सोपविल्यावर नवीन मुद्दे उपस्थित करण्यास मर्यादा आहेत. बहुतांश मुद्दे ज्येष्ठ वकिलांनी आधीच मांडले आहेत. देशात सर्वाधिक सकल ढोबळ उत्पन्न (जीडीपी) असलेल्या राज्यात ८३ टक्के जनता मागासवर्गीय कशी, या मुद्दय़ावर सरकारला समाधानकारक उत्तर देता आलेले नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा हंगामी आदेशासाठीच्या सुनावणीत कितपत देईल, अशी शंका कायदेपंडितांना आहे. उच्च न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरविताना या मर्यादेचा तात्पुरता भंग करून ओबीसी गटातील जातींच्या मागासलेपणाचा पुन्हा अभ्यास व आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याबाबत काहीही न झाल्याने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणीत आल्यास राज्य सरकारची पंचाईत होईल. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मुद्दा अंतिम सुनावणीच्या आधीन ठेवून आणि इंद्रा साहनी प्रकरणात घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळली जाणार असेल, किंवा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठरावीक कालमर्यादेत ओबीसी आरक्षणाची पडताळणी, अभ्यास केला जाईल, तर मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, असे पर्याय न्यायालयीन सुनावणीत मांडले गेले, तर सरकारपुढे समस्या निर्माण होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावायचा नाही, ही सरकारची भूमिका असल्याने एसईबीसीचा स्वतंत्र संवर्ग तयार करून आरक्षण दिले गेले. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत सामावून घेण्यास ओबीसींचा विरोध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवताना ओबीसी आरक्षणास धक्का लागू न देण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. नाही तर ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती होईल.
तर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती ही मराठा समाज मागास ठरविण्याच्या आयोगाच्या निष्कर्षांला नसून १०२ वी घटनादुरुस्ती व ५० टक्क्यांची मर्यादा यांमुळे आहे. मराठा समाजासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने पडताळणी करून मागास असल्याचा निष्कर्ष नोंदविल्याने आरक्षणावर मराठा समाजाचा अधिकार आहे, अशी मराठा समाजाची भूमिका आहे. समाजातील बराच मोठा वर्ग मराठवाडय़ासारख्या मागास भागात भूमिहीन, मोलमजुरी किंवा अल्प भूधारक म्हणून गुजराण करीत आहे, शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, हे मुद्दे न्यायालयीन सुनावणीत पुढे आल्यावर त्यावर न्यायालयास खचितच विचार करावा लागेल.
मात्र न्यायालयीन स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारकडून जलद गतीने प्रयत्न होत नसल्याची मराठा समाजातील अनेक नेत्यांची तक्रार आहे. समाजातील नेत्यांचीही वेगवेगळी भूमिका असल्याने गोंधळ आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला १० टक्के आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाचा लाभ देण्यास काही नेत्यांचा विरोध आहे, तर काहींचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे समाजाला दिलासा देण्यासाठी १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत होऊनही काही नेत्यांनी विरोध केल्याने शासन निर्णय जारी होणार नाही. मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांचे लाभ दिल्याने स्थगिती उठविण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद आरक्षणास विरोध असलेल्यांकडून न्यायालयात केला जाण्याची भीती रास्त आहे. मात्र कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ नसलेल्या (खुल्या) संवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १०३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार दिले गेलेले १० टक्के आरक्षणाचे लाभ नेत्यांच्या भूमिकेनुसार नाकारता येणारे नाहीत. त्यामुळे ते लागू करण्याच्या शासन निर्णयात आवश्यक दुरुस्ती राज्य सरकारला करावी लागणार आहे.
या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्याचा कायदेशीर व राजकीय पातळीवर राज्य सरकार आटोकाट प्रयास करीत आहे. केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू तटविण्याचेही प्रयत्न सुरू असले, तरी केंद्राने अद्याप कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. केंद्राला राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यांमधील आरक्षणाबाबतही समान भूमिका घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्याचे राज्य सरकारपुढील आव्हान अतिशय अवघड आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाकडून घटनापीठ स्थापन होण्याची, किंवा ते न होता स्थगिती उठविण्याची किती काळ वाट पाहायची, याचाही विचार राज्य सरकारला करावा लागेल.
मराठा आरक्षण कायद्यास हंगामी स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, केंद्राच्या राष्ट्रीय आयोगापुढे हा कायदा न पाठवता तो लागू करण्याचा अधिकार राज्याला आहे की नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला. त्याचा विचार करण्यासाठी घटनापीठ स्थापन झालेले नाही आणि केंद्र सरकारही काही भूमिका घेत नाही; ही परिस्थिती बिकटच..
मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले तरी सर्वोच्च न्यायालयातील वाट बिकट असेल, हे अपेक्षितच होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी, म्हणजे सुमारे महिन्यापूर्वी दिलेली हंगामी स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारला कायदेशीर व राजकीय पातळीवरही तोंड द्यावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देताना १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारांना आरक्षणाचे कायदे करण्याचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा घटनापीठाकडे सोपविला आहे. ही घटनादुरुस्ती ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी लागू झाली. त्यानुसार, कोणत्याही जातीच्या शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाची पडताळणी करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची तरतूद करण्यात आली. केंद्र किंवा राज्य सरकारला शिफारशी करणे आणि त्यावर राष्ट्रपती-राज्यपालांमार्फत पुढील कार्यवाही होणे, अशी आयोगाची रचना आहे. मात्र मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय आयोगापुढे न पाठविता कायदा केला गेल्याने तसा अधिकार राज्य सरकारला आहे का, हा मुद्दा आता घटनापीठ तपासणार आहे.
राज्याच्या मराठा आरक्षण कायद्यानंतर केंद्र सरकारकडून आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती १२ जानेवारी २०१९ रोजी अमलात आली. या आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली व त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता तिच्या अंमलबजावणीस स्थगिती न देता वैधता तपासण्याचा मुद्दा घटनापीठापुढे सोपविण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण कायदा १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या आधीचा असूनही १० टक्के आरक्षणास एक न्याय तर मराठा आरक्षणास दुसरा न्याय का, असा मराठा समाजाचा सवाल आहे.
त्याचबरोबर तमिळनाडूमध्ये १९९३ पासून ६९ टक्के आरक्षण दिले गेले. मद्रास उच्च न्यायालयाने ते रद्द केल्यावरही तेथे राज्य सरकारने कायदा केला. सर्व खासदारांनी एकजूट करून केंद्र सरकारकडे विनंती केल्यामुळे तो राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्टही झाला. तरीही त्या आरक्षणास स्थगिती दिली गेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राकडे जाऊन घटनादुरुस्ती करण्याची विनंती करावी, राज्याच्या कायद्यास राष्ट्रपतींनी मान्यता द्यावी किंवा अन्य कायदेशीर मार्गानी मराठा आरक्षण टिकवावे, ही मराठा समाजाची मागणी आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ ज्याप्रश्नी स्थापन होणार आहे, अशा प्रकरणात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून घटनादुरुस्ती करण्याची शक्यता कमी आहे. आरक्षणास असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यास परवानगी दिली, तर पुढे पटेल, जाट, गुर्जर व अन्य राज्यांमधील घटकांकडूनही आरक्षणाची मागणी पुन्हा जोर धरेल, याच्या राजकीय परिणामांचा विचार केंद्र सरकारला करावा लागणार आहे.
केंद्राने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी जानेवारी २०१९ मध्ये मंजूर केलेले आरक्षण राज्यघटनेच्या कलम १५(६), १६(६) नुसार असून त्याचा १५(४), १६(४) नुसार दिलेल्या एसईबीसी आरक्षणाशी संबंध नसल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितल्याने मराठा आरक्षणाला एक न्याय व आर्थिक दुर्बलांना दुसरा न्याय, अशी मराठा समाजाची तक्रार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ च्या इंद्रा साहनी प्रकरणात एकूणच आरक्षणाचा साकल्याने विचार करून ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली होती. अपवादात्मक परिस्थितीत पुरेसा अभ्यास, माहिती व पडताळणीच्या आधारे ही मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये पुढे दिली. पण राज्य सरकार व मराठा समाजातर्फे उपस्थित केलेल्या या मुद्दय़ानंतरही न्यायालयाने स्थगिती दिली. मराठा समाज हा ‘अपवादात्मक परिस्थिती’त आरक्षणास पात्र आहे का, या मुद्दय़ावर निरीक्षण नोंदवीत, न्यायालयाने ही स्थगिती दिली आहे.
या स्थगितीला तीन आठवडे उलटून गेले, मराठा समाजाचे आरक्षण टिकविण्याची आश्वासने दिली गेली, तरी अजून स्थगिती उठविण्यासाठी न्यायालयीन पातळीवर फारशी प्रगती झालेली नाही. घटनापीठाची लगेच स्थापना होऊन सुनावणी होईल व स्थगिती उठेल, ही शक्यता कमी असल्याची जाणीव राज्य शासनाच्या यंत्रणेला आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढेच स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारला पुन्हा जावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
हंगामी स्थगिती उठविण्यासाठीच्या सुनावणीत आणि १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा घटनापीठाकडे सोपविल्यावर नवीन मुद्दे उपस्थित करण्यास मर्यादा आहेत. बहुतांश मुद्दे ज्येष्ठ वकिलांनी आधीच मांडले आहेत. देशात सर्वाधिक सकल ढोबळ उत्पन्न (जीडीपी) असलेल्या राज्यात ८३ टक्के जनता मागासवर्गीय कशी, या मुद्दय़ावर सरकारला समाधानकारक उत्तर देता आलेले नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा हंगामी आदेशासाठीच्या सुनावणीत कितपत देईल, अशी शंका कायदेपंडितांना आहे. उच्च न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरविताना या मर्यादेचा तात्पुरता भंग करून ओबीसी गटातील जातींच्या मागासलेपणाचा पुन्हा अभ्यास व आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याबाबत काहीही न झाल्याने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणीत आल्यास राज्य सरकारची पंचाईत होईल. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मुद्दा अंतिम सुनावणीच्या आधीन ठेवून आणि इंद्रा साहनी प्रकरणात घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळली जाणार असेल, किंवा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठरावीक कालमर्यादेत ओबीसी आरक्षणाची पडताळणी, अभ्यास केला जाईल, तर मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, असे पर्याय न्यायालयीन सुनावणीत मांडले गेले, तर सरकारपुढे समस्या निर्माण होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावायचा नाही, ही सरकारची भूमिका असल्याने एसईबीसीचा स्वतंत्र संवर्ग तयार करून आरक्षण दिले गेले. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत सामावून घेण्यास ओबीसींचा विरोध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवताना ओबीसी आरक्षणास धक्का लागू न देण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. नाही तर ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती होईल.
तर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती ही मराठा समाज मागास ठरविण्याच्या आयोगाच्या निष्कर्षांला नसून १०२ वी घटनादुरुस्ती व ५० टक्क्यांची मर्यादा यांमुळे आहे. मराठा समाजासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने पडताळणी करून मागास असल्याचा निष्कर्ष नोंदविल्याने आरक्षणावर मराठा समाजाचा अधिकार आहे, अशी मराठा समाजाची भूमिका आहे. समाजातील बराच मोठा वर्ग मराठवाडय़ासारख्या मागास भागात भूमिहीन, मोलमजुरी किंवा अल्प भूधारक म्हणून गुजराण करीत आहे, शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, हे मुद्दे न्यायालयीन सुनावणीत पुढे आल्यावर त्यावर न्यायालयास खचितच विचार करावा लागेल.
मात्र न्यायालयीन स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारकडून जलद गतीने प्रयत्न होत नसल्याची मराठा समाजातील अनेक नेत्यांची तक्रार आहे. समाजातील नेत्यांचीही वेगवेगळी भूमिका असल्याने गोंधळ आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला १० टक्के आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाचा लाभ देण्यास काही नेत्यांचा विरोध आहे, तर काहींचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे समाजाला दिलासा देण्यासाठी १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत होऊनही काही नेत्यांनी विरोध केल्याने शासन निर्णय जारी होणार नाही. मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांचे लाभ दिल्याने स्थगिती उठविण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद आरक्षणास विरोध असलेल्यांकडून न्यायालयात केला जाण्याची भीती रास्त आहे. मात्र कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ नसलेल्या (खुल्या) संवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १०३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार दिले गेलेले १० टक्के आरक्षणाचे लाभ नेत्यांच्या भूमिकेनुसार नाकारता येणारे नाहीत. त्यामुळे ते लागू करण्याच्या शासन निर्णयात आवश्यक दुरुस्ती राज्य सरकारला करावी लागणार आहे.
या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्याचा कायदेशीर व राजकीय पातळीवर राज्य सरकार आटोकाट प्रयास करीत आहे. केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू तटविण्याचेही प्रयत्न सुरू असले, तरी केंद्राने अद्याप कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. केंद्राला राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यांमधील आरक्षणाबाबतही समान भूमिका घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्याचे राज्य सरकारपुढील आव्हान अतिशय अवघड आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाकडून घटनापीठ स्थापन होण्याची, किंवा ते न होता स्थगिती उठविण्याची किती काळ वाट पाहायची, याचाही विचार राज्य सरकारला करावा लागेल.
