संघटित प्रयत्न नाहीत, नेते उत्सुक नाहीत, तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुलनेतच नव्हे, तर भाजपच्या खालोखाल जागा मिळवणारे यश काँग्रेसने नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुकांत मिळवले. राज्यात पर्यायी पक्ष म्हणून काँग्रेसच का उभा राहू शकतो, हे समजण्यासाठी विधिमंडळातील विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या कामगिरीखेरीज अन्य पक्षांच्या अवगुणांकडेही पाहावे लागेल..
कोणत्याही राजकीय पक्षाचे यशापयश हे निवडणूक निकालांवरूनच स्पष्ट होते. निवडणुका जिंकण्यासाठी हवा निर्माण करावी लागते. अनेकदा राजकीय पक्ष लाटेवर स्वार होऊन सत्तेत येतात. काही राजकीय पक्षांना जनाधार असतो, पण सत्तेच्या जवळ जाऊ शकत नाहीत. आधीच्या निवडणुकीत पार सफाया झालेल्या पक्षाने पुढील निवडणुकीत उसळी मारल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. काही राजकीय पक्ष अन्य पर्याय नसल्याने नैसर्गिक वाढतात. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे काँग्रेस पक्ष. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी दोन-तीन वर्षांत पुन्हा सत्तेत येतील, असे कोणाला स्वप्नातही वाटले नव्हते. जनता पक्षाचा प्रयोग लोकांना पसंत पडला नाही, पुन्हा काँग्रेसचा पर्याय जनतेने स्वीकारला. १९९६ नंतर सीताराम केसरी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष पार गलितगात्र झाला होता. भाजपच्या ‘इंडिया शायनिंग’ मोहिमेमुळे काँग्रेसचा टिकाव लागण्याबाबत साशंकता होती; पण जनतेने २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसचा पर्याय स्वीकारला. दहा वर्षे सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराला जनता विटली होती. मतदारांनी भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांना पसंती दिली. मतदार पर्यायांचा विचार करीत असतात. हे लक्षात घेऊनच विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिका घेत पुढील निवडणुकीत आपला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतात; पण त्याकरिता सतत सरकारच्या धोरणांच्या विरुद्ध भूमिका घ्यावी लागते. तडजोडीचे राजकारण उपयोगी पडत नाही. राज्यात भाजप आणि शिवसेना युतीचे सरकार असले तरी शिवसेना विरोधी पक्षात असल्याप्रमाणे भूमिका बजावीत असते. केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारवर शरसंधान करण्याची एकही संधी शिवसेना सोडत नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी विरोधात असले तरी तुलनेत त्यांचा आवाज क्षीण असतो. तरीही राज्यातील १६४ नगरपालिका व नगर पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये पर्याय म्हणून जनतेने काँग्रेसला पसंती दिली आहे.
सत्ताधारी पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये यश मिळते ही साधारण आपल्याकडे परंपराच आहे. त्यानुसार भाजपला चांगले यश मिळाले. भाजपच्या विरोधात राजकीय पोकळी भरून काढण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस नेहमीच आक्रमक प्रचारावर भर देते. या तुलनेत काँग्रेसमध्ये विस्कळीतपणा होता. तरीही मतदारांनी पर्याय म्हणून काँग्रेसला मते दिली. सर्वाधिक नगराध्यक्षपदे आणि नगरसेवक भाजपचे निवडून आले असले तरी सदस्यसंख्येत काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नगराध्यक्षपदांमध्ये शिवसेना काँग्रेसपेक्षा दोनने पुढे असली तरी सदस्यसंख्येत शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर मागे पडली. भाजपला मिळालेल्या यशाचे सारे श्रेय हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. वास्तविक नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्री फार काही लक्ष घालत नाहीत, पण फडणवीस पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे प्रचारात फिरले. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फायदा घेत नागरिकांना करमुक्त करीत त्यांना खूश केले. भाजपला हे यश (८९३ जागा) मिळत असताना काँग्रेसला मिळालेल्या दुसऱ्या क्रमाकांच्या जागा (७२७) लक्षात घेता, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील जनतेने धूळ चारलेल्या काँग्रेसचाच पर्याय स्वीकारला आहे. जनतेच्या मनात अजूनही काँग्रेसबद्दल विश्वासाची भावना आहे हे या निकालावरून स्पष्ट होते.
भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष समविचारांचे. मध्यमवर्गीय, शहरी किंवा उजव्या विचारसरणीच्या मतदारांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्याकरिता दोन्ही मित्रपक्षांमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू असते; परंतु या वर्चस्वाच्या लढाईत मोदी लाटेमुळे मतदार भाजपला पसंती देतात हे पुन्हा अधोरेखित झाले. शिवसेनेपेक्षा भाजपचा जनाधार जास्त असल्याचे विधानसभेपाठोपाठ, नगर परिषद-नगर पंचायत निकालाने स्पष्ट झाले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे एका विचारांचे पक्ष. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून दोन्ही काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी साधारणपणे सारखीच असते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १८.१५ टक्के, तर राष्ट्रवादीला १७.९६ टक्के मते मिळाली. दोन्ही काँग्रेसची आघाडी झाल्यावर सत्तेचे गणित जमते. विरोधकांची जागा घेण्याकरिता दोन्ही काँग्रेसमध्ये स्पर्धा सुरू असते. तरीही काँग्रेसला अधिक पाठिंबा मिळतो. गेल्या वर्षभरात झालेल्या १००च्या आसपास नगर पंचायती आणि आता नगरपालिकांच्या निकालांमध्ये राष्ट्रवादीपेक्षा काँग्रेस पुढे आहे. भाजपशी जवळीक, तळ्यात-मळ्यात भूमिका यातून राष्ट्रवादीचे जास्त नुकसान होते. राष्ट्रवादीबद्दल निर्माण होणाऱ्या संशयाच्या भूमिकेचा फायदा साहजिकच काँग्रेसला होतो.
सारेच ‘दैवाधीन’?
महाराष्ट्र काँग्रेस हा गटबाजी, नेत्यांचे रागलोभ यात पूर्णपणे दुभंगलेला आहे. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर ‘आदर्श’ खटल्यामुळे मर्यादा येतात. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्व मान्य करण्यास आमदार तयार होत नाहीत. दुसरे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे आक्रमक असले तरी काँग्रेस संस्कृती त्यांच्यात अद्यापही भिनलेली नाही. माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे सध्या राज्यातील राजकारणापासून दूरच राहतात. राधाकृष्ण विखे-पाटील, माणिकराव ठाकरे, डॉ. पतंगराव कदम, बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील हे अन्य महत्त्वाचे नेते. संघटनात्मक पातळीवर पक्ष निस्तेज अवस्थेत आहे. पक्षाचा कारभार तसा ‘दैवाधीन’च. तरीही राज्यातील जनता पर्याय म्हणून काँग्रेसकडे बघते. नगर पंचायतींपाठोपाठ नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशाने काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतल्यास जनतेचा आणखी पाठिंबा मिळू शकेल; पण त्यासाठी जनतेच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. पावणेदोन वर्षांनंतर गेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसचे काही प्रमाणात तरी अस्तित्व जाणवले. पक्षाने संघटित प्रयत्न केल्यास त्याचे परिणाम जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये बघायला मिळू शकतात; पण संपूर्ण निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच नारायण राणे यांनी त्यांच्या नेहमीच्या स्वभावाप्रमाणे पक्षाच्या प्रदेश नेतृत्वावर तोफ डागली. कधीही न बोलणारे माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांच्यावर भाजपला मदत करीत असल्याचा आरोप केला. या अशा वादातून काँग्रेसचे नुकसान होते. अल्पसंख्याक, आदिवासी, दलित ही काँग्रेसची पारंपरिक मतपेढी; पण अलीकडेच काँग्रेसच्या या पारंपरिक मतपेढीला धक्का बसला आहे. मराठा मोर्चाचे समर्थन केल्याने दलित समाजाची मते विरोधात गेल्याचे पक्षाच्या नेत्यांचे निरीक्षण आहे. दुसरीकडे ‘एमआयएम’चा प्रभाव वाढू लागल्याने काँग्रेसच्या मुस्लीम मतांचे विभाजन होऊ लागले आहे. पारंपरिक मतपेढय़ा कायम राखण्याचे काँग्रेसपुढे आव्हान आहे.
भाजपचा ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा संकल्प असला तरी राज्यात आजच्या घडीला भाजपला पर्याय म्हणून काँग्रेसला गेल्या वर्षभरात झालेल्या विविध निवडणुकांमध्ये कौल मिळाला आहे. भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्ये लढत होत असताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे प्रादेशिक पातळीवरील पक्ष मागे पडले. काँग्रेसची ताकद वाढणे हे भाजपसाठी धोकादायक आहे, कारण लोकसभेच्या ४८ जागा असलेल्या राज्यात पुढील निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा वाढल्यास त्याचा भाजपलाच फटका बसू शकतो. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत राज्यात भाजपने जम बसविला आहे; पण भाजपच्या यशात विदर्भाचा मोठा वाटा आहे. राज्याच्या सत्तेत आल्यावर झालेल्या निवडणुकांमध्ये विदर्भातच पक्षाला चांगले यश मिळाले. भाजपला मिळालेल्या यशात विदर्भाचा वाटा निम्मा आहे. कोकण किंवा मराठवाडय़ात भाजपला मर्यादित यश मिळाले. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपने नगरपालिका निवडणुकांमध्ये बऱ्यापैकी शिरकाव केला. भाजपच्या वाढीवर तशा मर्यादा आहेत. विरोधकांचे खच्चीकरण करण्याची कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाची भूमिका असते. हे करताना राष्ट्रवादीचे जास्त नुकसान होणे हे भाजपला परवडणारे नाही, कारण राष्ट्रवादीचे नुकसान झाल्यास त्याचा काँग्रेसला लाभ होतो. पहिला टप्पा भाजपने जिंकला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात महानगरपालिका, तर अखेरच्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. शहरी व निमशहरीप्रमाणेच ग्रामीण भागात भाजप मुसंडी मारतो का, याची उत्सुकता आहे.
santosh.pradhan@exprssindia.com
