विधान परिषदेत तीन जागा राखल्या तरीही, उमेद धरावी अशा स्थितीत महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्ष आजही नाही. राष्ट्रवादीची साथ नकोशी असूनही घ्यावी लागते आणि त्याच पक्षाशी स्पर्धाही करावी लागते. मुद्दे हाताशी असूनही त्यांवर रान उठवण्याचे काम काँग्रेसजन करत नाहीत आणि नेत्यांमध्ये तर एकवाक्यता दिसतच नाही..
दादाभाई नवरोजी, दिनशा वाच्छा आणि अ‍ॅलन ह्य़ूम यांनी १८८५ मध्ये मुंबईत काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली त्याच मुंबईत बरोबर पक्षाच्या १३०व्या वर्धापनदिनीच काँग्रेसची पार छीथू झाली. मुंबई काँग्रेसच्या ‘काँग्रेस दर्शन’ या मुखपत्रात पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू आणि पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर विरोधी पक्षाच्या मुखपत्रात करावी तशी चिखलफेक करण्यात आली. स्वातंत्र्यलढा किंवा स्वातंत्र्यानंतरही देशातील सर्व समाजघटक, विविध धार्मिक किंवा भाषक गटांना एकसंध ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी काँग्रेसने पार पाडली. देशातील कामगार, मजूर, शेतकरी, आदिवासी, दुर्बल घटकांना काँग्रेसबद्दल एक आस्था किंवा आपुलकी होती. १९७०च्या दशकात इंदिरा गांधी यांची पक्षात एकाधिकारशाही सुरू झाली आणि तेव्हापासून पक्षाची पकड हळूहळू ढिली होत गेली. जनाधार असलेल्या किंवा समाजात स्थान असलेल्या नेत्यांचे पंख पद्धतशीरपणे कापण्यास सुरुवात झाली. दिल्ली दरबारात हुजरेगिरी करणाऱ्या नेत्यांना बरे दिवस आले. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांसारख्या नेत्यांकडे संशयाने बघितले जाऊ लागले. त्याचे परिणाम व्हायचे तेच झाले. एके काळी राज्यात काँग्रेसचे २०० पेक्षा जास्त आमदार निवडून येत. यंदा तर जेमतेम ४० आमदार निवडून आले. एवढे सारे होऊनही काँग्रेसचे नेते काही धडा घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. सत्ता असो वा नसो, आपल्याच मस्तीत राहण्याच्या नेत्यांच्या प्रवृत्तींमुळेच पक्षाचे नुकसान होत गेले.
राज्य काँग्रेसमध्ये अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, माणिकराव ठाकरे, डॉ. पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील आदी डझनभर नेते असले तरी परस्परांमध्ये अजिबात समन्वय नाही. गेल्या वर्षांतील पराभवाचे खापर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर फोडण्याची पक्षात स्पर्धा लागलेली असते. पृथ्वीराजबाबा आणि अशोकराव या दोन चव्हाणांमध्ये फारसे सख्य नाही. अशोकराव आणि विखे-पाटील यांच्यात पूर्वीसारखे संबंध राहिलेले नाहीत. राणे यांचे स्वतंत्र संस्थान असून, ते कोणालाच मोजत नाहीत. अधूनमधून राणे यांचे पक्षावरच प्रहार सुरू असतात. विखे-पाटील आणि थोरात या दोन शेजाऱ्यांमधून विस्तवही जात नाही. मुंबईत गुरुदास कामत आणि संजय निरुपम यांनी परस्परांच्या विरोधात शड्डू ठोकले आहेत. दोन्ही गटांचे कार्यकर्ते पक्षाच्या मुखपत्रातील टीकेवरून भिडले. मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ आली असताना उघडपणे सुरू झालेली गटबाजी पक्षाला मारकच ठरणार आहे. पराभवापासून काँग्रेस नेत्यांनी कोणताही बोध घेतलेला नाही हेच यातून स्पष्ट होते. पक्षाचे कार्यकर्ते सैरभैर झाले आहेत. वर्षांनुवर्षे सत्ता उपभोगल्याने विरोधात बसण्याची मानसिकताच झालेली नाही. तूरडाळीच्या दराचा भडका उडाल्यावर काँग्रेसने तात्काळ आक्रमक होण्याची गरज होती. दिल्लीत पक्षाने भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतली, पण महाराष्ट्रात तब्बल आठवडाभरानंतर नेतेमंडळी जागी झाली. तोपर्यंत राष्ट्रवादीच्या नवाब मलिक यांनी बाजी मारली होती. भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या साटेलोटय़ाची नेहमीच चर्चा होत असते. अनेकदा परस्परांना पूरक अशी भूमिका उभय बाजूने घेतली जाते. अशा वेळी प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका बजाविण्यास काँग्रेसला संधी आहे. पण भाजपच्या मंत्र्यांवर घोटाळ्यांचे आरोप झाल्यावर तीन आठवडय़ांच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दोन दिवसांत काँग्रेसने तो मुद्दा हाती घेतला. वास्तविक भाजपला बचावात्मक भूमिका घेण्यास काँग्रेसला भाग पाडता आले असते. उगाचच आपण लक्ष्य नको म्हणून काही नेते सत्ताधाऱ्यांबाबत नरमाईची भूमिका घेतात, असेही अनुभवास येते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या पदवीवरून वाद होताच माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहात आवाज उठविला; पण पक्षाच्या अन्य आमदारांची त्यांना साथ लाभली नाही. परिणामी हा मुद्दा तेवढा ताणला गेला नाही. काँग्रेसच्या शिक्षणमंत्र्याच्या पदवीवरून समजा वाद झाला असता तर भाजपने आकाशपाताळ एक केले असते. पण नेमके यातच काँग्रेस मागे पडतो. पंकजा मुंडे यांच्या विरोधात पक्षाला वातावरण तापविता आले नाही.
आघाडी की बिघाडी?
महाराष्ट्रात एकूण मतांच्या ३५ ते ४० टक्के मतांची टक्केवारी मिळाल्याशिवाय सत्ता मिळत नाही, असा अनुभव आहे. १९९९ पासून लागोपाठ तीनदा सत्ता मिळाली तेव्हा दोन्ही काँग्रेसची एकत्रित टक्केवारी ४० टक्क्यांच्या आसपास झाली होती. दोन्ही काँग्रेसला तेव्हा सरासरी १८ ते २० टक्के मते मिळाली होती. गेल्या निवडणुकीत २७ टक्के मते मिळालेल्या भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली नाही. १९ टक्के मते मिळालेल्या शिवसेनेची मदत घ्यावी लागली. मतांचे हे गणित जुळविण्याकरिताच काँग्रेसचे नेहमी तळ्यात-मळ्यात सुरू असते. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा काँग्रेसच्या दृष्टीने नाजूक विषय आहे. राष्ट्रवादीशी आघाडी करू नये, असा काँग्रेसच्या दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या कार्यकर्त्यांचा मतप्रवाह असतो. पण निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्यांना मात्र राष्ट्रवादीशी मैत्री हवी हवी असते. कारण मतांचे विभाजन झाल्यास त्याचा विरोधकांना फायदा होतो. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात काँग्रेसला व्यापक असा जनाधार कधीच लाभलेला नाही. शरद पवार यांची ५० आमदार निवडून आणण्याची ताकद आजही अबाधित आहे. गेल्या निवडणुकीत विविध आरोप आणि एकूणच वातावरण प्रतिकूल असतानाही राष्ट्रवादीचे ४० आमदार निवडून आले होते. एकहाती सत्ता मिळण्याची शक्यता कमी आहे. अशा वेळी राष्ट्रवादीशी मैत्री बरी, असा पक्षात सूर असतो. आघाडीची काँग्रेसला जास्त गरज आहे हे ओळखून शरद पवार अशा काही क्ऌप्त्या करतात की काँग्रेसच्या भल्याभल्यांना त्याचा अंदाजच येत नाही. २०१९च्या निवडणुकीत काही लाट आली तरच अन्यथा काँग्रेसला स्वबळावर राज्यात ३० ते ३५ टक्के मते मिळविणे कठीण आहे. एवढी मते मिळाल्याशिवाय सत्तेचा सोपान गाठता येत नाही. मग पारंपरिक मित्र आणि शत्रू (?) राष्ट्रवादी परवडला, असे काँग्रेसचे गणित असते. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात असलेली राष्ट्रवादीची कमी-अधिक ताकद काँग्रेसला दुर्लक्षून चालत नाही. एकीकडे आघाडीही हवी असते, पण राष्ट्रवादीशी फार जवळीकही नको असते अशा द्विधा मन:स्थितीत सध्या राज्यातील काँग्रेसचे नेते आहेत. राष्ट्रवादी गरज असेल तेव्हा काँग्रेसला गोंजारते अन्यथा कात्रजचा घाट दाखविते हे अलीकडेच विधान परिषद निवडणुकीतही अनुभवास आले. मुंबई आणि सोलापूरमध्ये उभयतांनी फिटम्फिट केली. प्रथमच काँग्रेसने राष्ट्रवादीला जशास तसे उत्तर दिले. राष्ट्रवादीबद्दल कोणती भूमिका घ्यायची आणि किती विसंबून राहायचे याचा घोळ काँग्रेसला वेळीच संपवावा लागणार आहे. दुसरीकडे काँग्रेसला धडा शिकविण्याकरिता राष्ट्रवादी आणि भाजप टपूनच बसले आहेत. बिहारच्या निकालानंतर राहुल गांधी यांनाही आघाडीचे महत्त्व पटले आहे. यामुळेच बहुधा आघाडीकरिता काँग्रेसची अनुकूल भूमिका राहील, अशी शक्यता आहे.
अलीकडेच राज्यात नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. विशेष म्हणजे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाकरिता तीव्र चुरस झाली. विदर्भात काँग्रेसने भाजपला मागे टाकले. बिहार विधानसभा किंवा गुजरात, मध्य प्रदेश वा छत्तीसगडमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रमाणेच राज्यातही चित्र बदलत आहे. जनतेत सत्ताधारी भाजपच्याबद्दल नाराजी असल्यानेच काँग्रेसला त्याचा फायदा होत आहे. पण त्याचा लाभ उठविण्यात नेमकी काँग्रेस कमी पडते. मुंबई काँग्रेसच्या मुखपत्रातील वादग्रस्त मजकुरामुळे भाजपला आयते कोलीतच मिळाले. केंद्रात राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते, तसेच राज्यात पक्षात नेतृत्वाचा प्रश्न आहेच. अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीला एक वर्ष पूर्ण होत आले तरी अशोक चव्हाण यांनी मवाळ भूमिका सोडलेली नाही. स्वत:ची टीमही तयार केलेली नाही. नारायण राणे आक्रमक असले तरी त्यांच्याकडे अजूनही संशयाने बघितले जाते. राहता राहिले पृथ्वीराज चव्हाण. त्यांच्याकडे नेतृत्व करण्याची धमक असली तरी एकदा अपयशाचे धनी व्हावे लागल्याने त्यांच्याबद्दल पक्षात अजूनही तेवढी सहानुभूती नाही. वर्षांअखेर राज्यात नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. यापाठोपाठ महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. २००२, २००७ आणि २०१२ मध्ये झालेल्या या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला चांगले यश मिळाले होते. पुढील निवडणुकीनंतर राज्याची सत्ता हस्तगत करायची हे ध्येय असलेल्या काँग्रेसकरिता या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. पण त्यासाठी पक्ष एकसंध पाहिजे, पण नेमकी तेथेच ‘काँग्रेस संस्कृती’ आड येत आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
दादाभाई नवरोजी, दिनशा वाच्छा आणि अ‍ॅलन ह्य़ूम यांनी १८८५ मध्ये मुंबईत काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली त्याच मुंबईत बरोबर पक्षाच्या १३०व्या वर्धापनदिनीच काँग्रेसची पार छीथू झाली. मुंबई काँग्रेसच्या ‘काँग्रेस दर्शन’ या मुखपत्रात पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू आणि पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर विरोधी पक्षाच्या मुखपत्रात करावी तशी चिखलफेक करण्यात आली. स्वातंत्र्यलढा किंवा स्वातंत्र्यानंतरही देशातील सर्व समाजघटक, विविध धार्मिक किंवा भाषक गटांना एकसंध ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी काँग्रेसने पार पाडली. देशातील कामगार, मजूर, शेतकरी, आदिवासी, दुर्बल घटकांना काँग्रेसबद्दल एक आस्था किंवा आपुलकी होती. १९७०च्या दशकात इंदिरा गांधी यांची पक्षात एकाधिकारशाही सुरू झाली आणि तेव्हापासून पक्षाची पकड हळूहळू ढिली होत गेली. जनाधार असलेल्या किंवा समाजात स्थान असलेल्या नेत्यांचे पंख पद्धतशीरपणे कापण्यास सुरुवात झाली. दिल्ली दरबारात हुजरेगिरी करणाऱ्या नेत्यांना बरे दिवस आले. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांसारख्या नेत्यांकडे संशयाने बघितले जाऊ लागले. त्याचे परिणाम व्हायचे तेच झाले. एके काळी राज्यात काँग्रेसचे २०० पेक्षा जास्त आमदार निवडून येत. यंदा तर जेमतेम ४० आमदार निवडून आले. एवढे सारे होऊनही काँग्रेसचे नेते काही धडा घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. सत्ता असो वा नसो, आपल्याच मस्तीत राहण्याच्या नेत्यांच्या प्रवृत्तींमुळेच पक्षाचे नुकसान होत गेले.
राज्य काँग्रेसमध्ये अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, माणिकराव ठाकरे, डॉ. पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील आदी डझनभर नेते असले तरी परस्परांमध्ये अजिबात समन्वय नाही. गेल्या वर्षांतील पराभवाचे खापर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर फोडण्याची पक्षात स्पर्धा लागलेली असते. पृथ्वीराजबाबा आणि अशोकराव या दोन चव्हाणांमध्ये फारसे सख्य नाही. अशोकराव आणि विखे-पाटील यांच्यात पूर्वीसारखे संबंध राहिलेले नाहीत. राणे यांचे स्वतंत्र संस्थान असून, ते कोणालाच मोजत नाहीत. अधूनमधून राणे यांचे पक्षावरच प्रहार सुरू असतात. विखे-पाटील आणि थोरात या दोन शेजाऱ्यांमधून विस्तवही जात नाही. मुंबईत गुरुदास कामत आणि संजय निरुपम यांनी परस्परांच्या विरोधात शड्डू ठोकले आहेत. दोन्ही गटांचे कार्यकर्ते पक्षाच्या मुखपत्रातील टीकेवरून भिडले. मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ आली असताना उघडपणे सुरू झालेली गटबाजी पक्षाला मारकच ठरणार आहे. पराभवापासून काँग्रेस नेत्यांनी कोणताही बोध घेतलेला नाही हेच यातून स्पष्ट होते. पक्षाचे कार्यकर्ते सैरभैर झाले आहेत. वर्षांनुवर्षे सत्ता उपभोगल्याने विरोधात बसण्याची मानसिकताच झालेली नाही. तूरडाळीच्या दराचा भडका उडाल्यावर काँग्रेसने तात्काळ आक्रमक होण्याची गरज होती. दिल्लीत पक्षाने भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतली, पण महाराष्ट्रात तब्बल आठवडाभरानंतर नेतेमंडळी जागी झाली. तोपर्यंत राष्ट्रवादीच्या नवाब मलिक यांनी बाजी मारली होती. भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या साटेलोटय़ाची नेहमीच चर्चा होत असते. अनेकदा परस्परांना पूरक अशी भूमिका उभय बाजूने घेतली जाते. अशा वेळी प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका बजाविण्यास काँग्रेसला संधी आहे. पण भाजपच्या मंत्र्यांवर घोटाळ्यांचे आरोप झाल्यावर तीन आठवडय़ांच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दोन दिवसांत काँग्रेसने तो मुद्दा हाती घेतला. वास्तविक भाजपला बचावात्मक भूमिका घेण्यास काँग्रेसला भाग पाडता आले असते. उगाचच आपण लक्ष्य नको म्हणून काही नेते सत्ताधाऱ्यांबाबत नरमाईची भूमिका घेतात, असेही अनुभवास येते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या पदवीवरून वाद होताच माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहात आवाज उठविला; पण पक्षाच्या अन्य आमदारांची त्यांना साथ लाभली नाही. परिणामी हा मुद्दा तेवढा ताणला गेला नाही. काँग्रेसच्या शिक्षणमंत्र्याच्या पदवीवरून समजा वाद झाला असता तर भाजपने आकाशपाताळ एक केले असते. पण नेमके यातच काँग्रेस मागे पडतो. पंकजा मुंडे यांच्या विरोधात पक्षाला वातावरण तापविता आले नाही.
आघाडी की बिघाडी?
महाराष्ट्रात एकूण मतांच्या ३५ ते ४० टक्के मतांची टक्केवारी मिळाल्याशिवाय सत्ता मिळत नाही, असा अनुभव आहे. १९९९ पासून लागोपाठ तीनदा सत्ता मिळाली तेव्हा दोन्ही काँग्रेसची एकत्रित टक्केवारी ४० टक्क्यांच्या आसपास झाली होती. दोन्ही काँग्रेसला तेव्हा सरासरी १८ ते २० टक्के मते मिळाली होती. गेल्या निवडणुकीत २७ टक्के मते मिळालेल्या भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली नाही. १९ टक्के मते मिळालेल्या शिवसेनेची मदत घ्यावी लागली. मतांचे हे गणित जुळविण्याकरिताच काँग्रेसचे नेहमी तळ्यात-मळ्यात सुरू असते. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा काँग्रेसच्या दृष्टीने नाजूक विषय आहे. राष्ट्रवादीशी आघाडी करू नये, असा काँग्रेसच्या दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या कार्यकर्त्यांचा मतप्रवाह असतो. पण निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्यांना मात्र राष्ट्रवादीशी मैत्री हवी हवी असते. कारण मतांचे विभाजन झाल्यास त्याचा विरोधकांना फायदा होतो. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात काँग्रेसला व्यापक असा जनाधार कधीच लाभलेला नाही. शरद पवार यांची ५० आमदार निवडून आणण्याची ताकद आजही अबाधित आहे. गेल्या निवडणुकीत विविध आरोप आणि एकूणच वातावरण प्रतिकूल असतानाही राष्ट्रवादीचे ४० आमदार निवडून आले होते. एकहाती सत्ता मिळण्याची शक्यता कमी आहे. अशा वेळी राष्ट्रवादीशी मैत्री बरी, असा पक्षात सूर असतो. आघाडीची काँग्रेसला जास्त गरज आहे हे ओळखून शरद पवार अशा काही क्ऌप्त्या करतात की काँग्रेसच्या भल्याभल्यांना त्याचा अंदाजच येत नाही. २०१९च्या निवडणुकीत काही लाट आली तरच अन्यथा काँग्रेसला स्वबळावर राज्यात ३० ते ३५ टक्के मते मिळविणे कठीण आहे. एवढी मते मिळाल्याशिवाय सत्तेचा सोपान गाठता येत नाही. मग पारंपरिक मित्र आणि शत्रू (?) राष्ट्रवादी परवडला, असे काँग्रेसचे गणित असते. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात असलेली राष्ट्रवादीची कमी-अधिक ताकद काँग्रेसला दुर्लक्षून चालत नाही. एकीकडे आघाडीही हवी असते, पण राष्ट्रवादीशी फार जवळीकही नको असते अशा द्विधा मन:स्थितीत सध्या राज्यातील काँग्रेसचे नेते आहेत. राष्ट्रवादी गरज असेल तेव्हा काँग्रेसला गोंजारते अन्यथा कात्रजचा घाट दाखविते हे अलीकडेच विधान परिषद निवडणुकीतही अनुभवास आले. मुंबई आणि सोलापूरमध्ये उभयतांनी फिटम्फिट केली. प्रथमच काँग्रेसने राष्ट्रवादीला जशास तसे उत्तर दिले. राष्ट्रवादीबद्दल कोणती भूमिका घ्यायची आणि किती विसंबून राहायचे याचा घोळ काँग्रेसला वेळीच संपवावा लागणार आहे. दुसरीकडे काँग्रेसला धडा शिकविण्याकरिता राष्ट्रवादी आणि भाजप टपूनच बसले आहेत. बिहारच्या निकालानंतर राहुल गांधी यांनाही आघाडीचे महत्त्व पटले आहे. यामुळेच बहुधा आघाडीकरिता काँग्रेसची अनुकूल भूमिका राहील, अशी शक्यता आहे.
अलीकडेच राज्यात नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. विशेष म्हणजे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाकरिता तीव्र चुरस झाली. विदर्भात काँग्रेसने भाजपला मागे टाकले. बिहार विधानसभा किंवा गुजरात, मध्य प्रदेश वा छत्तीसगडमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रमाणेच राज्यातही चित्र बदलत आहे. जनतेत सत्ताधारी भाजपच्याबद्दल नाराजी असल्यानेच काँग्रेसला त्याचा फायदा होत आहे. पण त्याचा लाभ उठविण्यात नेमकी काँग्रेस कमी पडते. मुंबई काँग्रेसच्या मुखपत्रातील वादग्रस्त मजकुरामुळे भाजपला आयते कोलीतच मिळाले. केंद्रात राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते, तसेच राज्यात पक्षात नेतृत्वाचा प्रश्न आहेच. अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीला एक वर्ष पूर्ण होत आले तरी अशोक चव्हाण यांनी मवाळ भूमिका सोडलेली नाही. स्वत:ची टीमही तयार केलेली नाही. नारायण राणे आक्रमक असले तरी त्यांच्याकडे अजूनही संशयाने बघितले जाते. राहता राहिले पृथ्वीराज चव्हाण. त्यांच्याकडे नेतृत्व करण्याची धमक असली तरी एकदा अपयशाचे धनी व्हावे लागल्याने त्यांच्याबद्दल पक्षात अजूनही तेवढी सहानुभूती नाही. वर्षांअखेर राज्यात नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. यापाठोपाठ महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. २००२, २००७ आणि २०१२ मध्ये झालेल्या या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला चांगले यश मिळाले होते. पुढील निवडणुकीनंतर राज्याची सत्ता हस्तगत करायची हे ध्येय असलेल्या काँग्रेसकरिता या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. पण त्यासाठी पक्ष एकसंध पाहिजे, पण नेमकी तेथेच ‘काँग्रेस संस्कृती’ आड येत आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
