सरावलेले; पण सावरणारे..

बदलांच्या वेगात धडपडत पळण्याची घाई करणारं औरंगाबाद शहर. करोनामुळे थबकलं. अर्थकारणात मागच्या पायरीवर फेकलं गेलं. टाळेबंदीच्या प्रयोगात अडकलं. आता आकडे घटताहेत; पण गाडी रुळावर येईल?

‘करोनाचे भय आहे’, पण भीती सरावली आहे. आजकाल आकडे विचलित करीत नाहीत, अगदी मृत्यूचेसुद्धा! जगण्याच्या जुन्या कसोटय़ांनुसार द्वेषमूलकता पेरता आली पाहिजे असं राजकीय वातावरण कायम आहे. करोना वाढतोय सांगायला सारे पुढे, पण प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मदत करणारी मंडळी तशी हाताच्या बोटांवर. गंगा-जमनी, तहजीब वगरे शब्द इथे पुस्तकी. प्रत्यक्षात शहर विभागलंच पाहिजे, अशी वर्तणूक कायम आहे; काळ वाईट असला म्हणून काय झालं? शहरातील गल्ल्या आणि मोहल्ला यांनी नाकाला रुमाल बांधण्याचा फाजीलपणा कोण करेल, अशी मानसिकता जपली होती. काही प्रमाणात आजही ती कायम आहे. मुखपट्टय़ासह दोऱ्या गळयात अडकवून किंवा बोलताना मुखपट्टी काढून व्यवहार करणाऱ्या मंडळींनी करोनाला फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांनीच थांबवायचं असतं, असा समज दृढ करून घेतला आहे. जगणं कितीही कठीण बनलं असलं तरी जुन्या प्रश्नांवर आंदोलन करण्यासाठी अजूनही शहरातील चौकात नित्यनेमाने येणारी मंडळी आहेत. साथरोग वगरे असे काळजीचे प्रश्न असले तरी आंदोलनं झाली पाहिजेत, अशी औरंगाबादी मानसिकता असणारा वर्गही मश्गूल आहे.

करोनाच्या पहिल्या टप्प्यात ‘तुम ना बाजी, हमारे लोगोंकोच उठाते. कोई बिमार नही है यहाँ’ अशी वाक्ये औरंगाबाद शहरातील अनेक भागांत सहजी  ऐकू यायची. त्याला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नोंदणी सूची या विरोधातील आंदोलनांची पार्श्वभूमी होती. प्रशासन आणि राज्य शासन जेव्हा साथरोग कसा आणि किती वाढेल, याचं भय बाळगत होते, तेव्हा शहरातील अर्धा भाग भयग्रस्त होता कारण सरकारी अधिकारी माहिती घेऊन ‘बाहेर’ (देश) काढतील, हे मनात पक्कं बिंबलं होतं. परिणामी करोना साथ आटोक्यात यावी म्हणून लाळेचे नमुने किंवा करोना रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना विलगीकरण कक्षात नेण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना तरुण मुलं मोहल्ल्याच्या बाहेर काढत. मोठय़ा हिमतीने मोहल्ल्यातील सुशिक्षित माणसाला बरोबर घेत करोना विषाणूचा प्रसार कसा होतो हे समजावून सांगण्याचं काम प्रशासनानं केलं. याच काळात ‘मरकज’ व ‘तबलिगी’मुळे प्रादुर्भाव वाढत असल्याच्या बातम्या आल्या. परिणामी शहरातील ‘बागवानां’कडून भाजी घेणंही बंद झालं. पण बाजार फुललेला असे. भाजी नसेल तर जगणंच बेचव होईल असं ठरवलेल्यांची गर्दी वाढत गेली. त्याच्या वेगाने करोना वाढत गेला. तो या शहरात आता बारा हजारांचा टप्पा ओलांडतो आहे. एका शहरातील मृत्युसंख्या ४५० हून अधिक झाली आहे. हे घडत असताना प्रशासकीय बदलाचा वेग आणि झपाटाही अधिक होता. अर्थात त्यात मतभेदही आलेच.

औरंगाबाद शहरात करोनाचा पहिला रुग्ण खासगी रुग्णालयात दाखल झाला, तेव्हा रुग्णालयांमधील तज्ज्ञांचा भरवसा ‘हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन’वर होता. तेव्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील या गोळ्यांचा साठा केवळ ३०० एवढा होता. मग सगळ्या औषधी दुकानांतून हा साठा प्रशासनानं गोळा केला. महिना-दोन महिने झाल्यानंतर कळलं की या गोळीचा तसा परिणाम होतच नाही. आता या गोळ्यांचा साठा पडून आहे. चार महिन्यांच्या बदलत्या उपचार पद्धतीमध्ये  ‘रेमडेसिविर’ गोळ्या आणि ‘टोसिलीझुमॅब’ या इंजेक्शनची कमतरता आहे. पहिल्या टप्प्यात ‘ पीपीई’ (पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट) मिळावीत यासाठी आंदोलनं झाली. आता औषध-गोळ्यांसाठी लागणारी तरतूद १५ कोटींवरून ३० कोटींपर्यंत वाढवायला हवी अशी मागणी आहे.

प्रशासकीय बदलाचा वेग सुरू असतानाच अधिकाराचा गुंता औरंगाबादमध्ये होता. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्यातील बेबनावाच्या चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू झाल्या. दुसरीकडे शहरातील रुग्णसंख्या आणि मृत्यू वाढत गेले. परिस्थिती लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली. माहिती मागवायला सुरुवात केली. एका आदेशात तर न्यायमूर्तीनी कोविड काळजी केंद्राची किंवा विलगीकरण कक्षाची पाहणी करू असं म्हटलं. त्यानंतर प्रशासनातील गुंता सुटू लागला. तत्पूर्वी टाळेबंदीची ऐशीतैशी सुरू होती. अगदी पोलिसांवर हात उचलण्यापर्यंतच्या घटना घडल्या. काही जण थुंकण्याचीही धमकी देत. याच काळात हजारो कामगार गावी जाण्यासाठी धडपडत होते. जालना शहरातून औरंगाबादकडे निघालेल्या १६ जणांचा रेल्वेखाली चिरडून मृत्यू झाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने रेल्वे गाडय़ा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. हजारो जणांचं स्थलांतर झालं. अनेक वर्षे या शहरात जगणारे, शहराला गती देणारे मजूर गावी निघून गेले. शहराच्या भोवताली असणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीचं चाक रुतून बसलं. इथल्या एकंदर ७०० हून अधिक छोटय़ा कंपन्यांचं अस्तित्व धोक्यात आलं. मोठय़ा दुचाकी कंपन्यांनी कारभार सुरू केला आणि पुन्हा करोना संसर्ग वाढला. शहराच्या भोवतालच्या सर्व दहा-पंधरा गावांमध्ये एक हजाराहून अधिक रुग्ण आढळून आले. टाळेबंदीचा नव्यानं विचार केला जात होता. त्याला मोठा विरोध होता. दहा दिवसांची टाळेबंदी करण्याची वेळ पुन्हा आली. याच काळात करोना हाताळणीची पद्धत बदलली, सूत्रही बदललं.

करोना संसर्गातील विलगीकरणाचा टप्पा तसा अवघड. बाधितांच्या शरीरांशी विषाणूची वर्तणूक बदलत गेली. केवळ फुप्फुसावर आक्रमण आणि प्राणवायू घेण्यात अडथळा निर्माण करणं एवढय़ावरच न थांबता रक्ताच्या गुठळ्या करणारा आणि आजार असणाऱ्यांना लवकर मरणाच्या दारापर्यंत पोहोचवणारा विषाणू ओळखण्यासाठी, चाचण्यांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साधारणत: १५ मिनिटांत करोना रुग्णांचे निदान होऊ लागले आणि हाताळणीची कार्यपद्धती बदलली. तीन महिन्यांत चाचपडत काम करणारी महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा कामाला लागली. शहरात करोना समूह संसर्गाच्या टप्प्यावर पोहोचला की काय अशी शंका येण्याच्या काळात चाचण्यांचं प्रमाण अचानक वाढविण्यात आलं. त्यातही ज्यांच्याशी संपर्क अधिक येतो अशा किराणा, दूध, भाजी, मटण, चिकन, अंडी विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांच्या चाचण्या घेण्याचा निर्णय झाला आणि तडीस गेला. परिणामी प्रसार कमी होण्याची शक्यता वाढत गेली. आता मृत्युदर ५.५० वरून ३.५ पर्यंत खाली आला आहे आणि रुग्ण दुप्पट होण्याचे प्रमाण ११ दिवसांवरून २६ दिवसांपर्यंत वाढलं आहे. दशलक्ष लोकसंख्येच्या प्रमाणात चाचण्यांचं प्रमाण आता मुंबई, दिल्ली आणि गोव्यापेक्षा अधिक असल्याचा औरंगाबाद महापालिकेचा दावा आहे. आता विषाणूला पायबंद घालता येईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरात ज्या भागात करोनाचा प्रसार वेगवान होता, त्या नूर कॉलनी, जलान कॉलनी, हिलाल कॉलनी, जयभवानी नगर, जयभीम नगर यांसह १८ भागांत आता चाचण्या करूनही रुग्ण आढळून येत नाहीत. या विषाणूच्या प्रसाराची गती त्यावर होणाऱ्या उपाययोजनांचे प्रयोग यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर कमालीचा ताण पडला. प्रयोगशाळेत विषाणू तपासणी करणारी माणसं, खाटांना ऑक्सिजनचा पुरवठा नीट होतो आहे की नाही हे तपासणारी मंडळी, कोविड काळजी केंद्रासाठी खाटांची तयारी करणारी मंडळी, एका दिवशी तीन ते साडेतीन हजार रुग्णांना जेवण पुरविणारी मंडळी करोना लढय़ात उतरली. आजही ती काम करीत आहेत.

करोना लगेच जाणार नाही, ही जाणीव आता सर्व स्तरांत रुजू लागली आहे. या काळानं अनेकांना घाव दिले. अनेक जणांच्या नोकऱ्या गेल्या. जगण्यासाठी मध्यमवर्गीय माणसानं वस्तू विकायला काढल्या. दुकानं आताशा दररोज उघडतात आणि उशिरापर्यंत एखादं गिऱ्हाईक आलं तरी पुरे अशी स्थिती आहे. अर्थकारण आक्रसलेलंच आहे. रुग्णसंख्या आणि मृत्यूचे आकडे आरोग्य यंत्रणा मोजते. पण सरणे रचणारा मसणजोगी माणूस मात्र घाबरलाय. आकडा वाढलाच तर या धास्तीने पुन्हा नवीन खाटा वाढविणे, त्याला ऑक्सिजनची  जोडणी देणे हे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. आता यंत्रणाही थकली आहे. त्याचं बळ वाढलं पाहिजे हे खरंच, पण कसं.. कारण त्याच्या अर्थकारणाचं चाक निखळलंय.

औरंगाबाद रेल्वे स्थानकातील चाचणी केंद्र. शहरातही गटागटाने चाचण्या सुरू आहेतच.

suhas.sardeshmukh@expressindia.com