सहामाही कसोटीनंतर..

मुंबईत करोनाचा पहिला रुग्ण ११ मार्च रोजी आढळून आला आणि त्यानंतर काही दिवसांतच साऱ्या जगाप्रमाणे मुंबईही टाळेबंदीच्या गर्तेत सापडली. गेल्या सहा महिन्यांतील मुंबईचे करोनास्थितीबाबत काय चित्र दिसते?

मुंबईत करोनाचा पहिला रुग्ण ११ मार्च रोजी आढळून आला आणि त्यानंतर काही दिवसांतच साऱ्या जगाप्रमाणे मुंबईही टाळेबंदीच्या गर्तेत सापडली. गेल्या सहा महिन्यांतील मुंबईचे करोनास्थितीबाबत काय चित्र दिसते? तर.. रुग्णसंख्या तब्बल दोन लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. दगावलेल्या रुग्णांची संख्याही आठ हजारांपुढे गेली आहे. करोना आता जाईल, काही दिवसांत लाट ओसरेल असे म्हणता म्हणता अर्धे वर्ष सरले. या आजाराबरोबर आलेल्या टाळेबंदीने जबर आर्थिक नुकसानही केले. ‘श्रीमंत महानगरपालिका’ अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रातील ही परिस्थिती शोचनीय, तितकीच भयावह आहे.

मुंबई महापालिकेने आरोग्यक्षेत्रासाठी चालू आर्थिक वर्षांत तब्बल ४,२६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एका लहानशा महापालिकेचा संपूर्ण अर्थसंकल्प जेवढा असतो, तेवढी तरतूद मुंबई महापालिका केवळ आरोग्यासाठी करते. तरीही करोनाशी लढताना मुंबई महापालिकेची आरोग्यव्यवस्था तोकडी पडते आहे, ही गोष्ट चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रातील अन्य महापालिकांच्या तुलनेत खूप अद्ययावत असलेल्या अ श्रेणीच्या मुंबई महापालिकेची यंत्रणाही करोनाशी आणि टाळेबंदीशी लढता लढता कुठे अपुरी पडली आहे, ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

मार्च महिन्यात मुंबईत करोना पसरायला सुरुवात झाली, तेव्हा मुंबई महापालिका यासाठी किती तयार होती, हा पहिला प्रश्न उपस्थित होतो. मुंबई महापालिकेने ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला, तेव्हा चीनमध्ये करोनाचा कहर सुरू होता. हा आजार किती पसरणार आहे, याची तेव्हा कोणालाच कल्पना नव्हती. करोना मुंबईत पसरला तर त्याकरिता लढण्यासाठी पालिका आपल्याकडील एकमेव ‘कस्तुरबा साथरोग रुग्णालया’वर अवलंबून होती. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कस्तुरबा रुग्णालयाच्या बळकटीकरणासाठी अवघ्या दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. हीच काय ती करोनासाठीची एकमेव तरतूद होती. ती किती कमी होती, हे सिद्ध व्हायला फार वेळ लागला नाही. गेल्या सहा महिन्यांत पालिकेचे किमान सातशे कोटी रुपये करोनाशी लढण्यात खर्च झाले आहेत. या सहा महिन्यांत पालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेतील बऱ्याच त्रुटी स्पष्ट झाल्या.

करोनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात महापालिकेने आपल्या रुग्णालयातील स्थिर रुग्णांना घरी पाठवून खाटा तयार ठेवल्या. बाह्य़ रुग्ण विभाग बंद केला. रुग्णांची संख्या झपाटय़ाने वाढू लागली, तेव्हा पालिकेने नायर आणि केईएम या रुग्णालयांना कोविड रुग्णालयाचा दर्जा दिला. तरीही रुग्णांसाठी खाटा कमी पडू लागल्या, रुग्णवाहिका कमी पडू लागल्या. करोनाची चाचणी करण्यासाठी यंत्रणा कमी पडू लागली. सुरुवातीच्या काळात चाचण्यांसाठी लागणारे संच आणि डॉक्टर वा आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी लागणारी वैयक्तिक सुरक्षा साधने (पीपीई संच) यांचीही संख्या कमी होती. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळातच पुरेशा चाचण्या न झाल्यामुळे संसर्ग वाढतच गेला. पीपीई संचांची कमतरता असल्यामुळे साध्या संरक्षक साधनांनिशी आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचारी काम करत होते. सफाई कामगारांसाठीही पुरेशा सुरक्षा साधनांची व्यवस्था नसल्यामुळे मोठय़ा संख्येने सफाई कामगार या आजाराने बाधित झाले व बळी ठरले.

या सहा महिन्यांत पालिकेची संपूर्ण यंत्रणा केवळ करोनाचा सामना करण्यातच व्यग्र होती. सगळे विभाग आणि सर्व विभागांतील कर्मचारी केवळ करोनाशी संबंधितच कामे करीत होते. त्यामुळे साहजिकच यातील अनेकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना करोनाची बाधा झाली. गेल्या सहा महिन्यांत पालिकेचे पाच हजार कर्मचारी बाधित झाले, तर तब्बल २०० कर्मचारी करोनामुळे मृत्युमुखी पडले. बाधितांमध्ये व मृतांमध्ये सफाई कामगारांची आणि आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे. करोनाने एक साहाय्यक आयुक्त आणि एक उपायुक्तही प्राणास मुकले.

पुढे महापालिकेच्या रुग्णालयांतील खाटांची संख्या कमी पडू लागली, तेव्हा खासगी रुग्णालयांच्या खाटा ताब्यात घेतल्या गेल्या. करोनाच्या संकटकाळात खासगी रुग्णालयांनी मात्र रुग्णांची जणू आर्थिक लूट करण्यास सुरुवात केली. नंतर राज्य सरकारने हस्तक्षेप करीत या रुग्णालयांवर अंकुश ठेवला, परंतु तोपर्यंत अनेक सर्वसामान्य भरडले गेले. महापालिकेने या रुग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आयएएस अधिकारी नेमले. मात्र तरीही खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची आर्थिक लूट करणे किंवा लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना दाखल करून खाटा अडवून ठेवणे असे प्रकार घडू लागले.

कोविड हा साथरोग अभूतपूर्व असल्यामुळे त्याचे उपचार, प्रतिबंधात्मक उपाय या साऱ्याबाबत गेल्या सहा महिन्यांत प्रयोगांवर प्रयोग झाले. हे सगळे प्रयोग म्हणजे अंधारात बाण मारण्यासारखेच होते. त्यामुळे रुग्णसंख्येचा आलेख खाली येण्याऐवजी चढताच राहिला. रुग्णांची संख्या इतकी वाढत गेली, की खाटा अपुऱ्या पडू लागल्या, रुग्णवाहिका मिळणे अवघड झाले. टाळेबंदीमुळे रोजगार गमावलेल्यांना अन्नपाकिटे देताना पालिकेच्या नाकीनऊ आले. करोना आटोक्यात आणण्यात अपयश आले, म्हणून तत्कालीन पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची बदलीही करण्यात आली. मात्र तरीही करोनाची लाट महापालिकेला थोपवता आली नाही.

मुंबईत अगदी सुरुवातीच्या काळात- म्हणजे एप्रिल महिन्यापर्यंत हा आजार केवळ परदेशातून आलेल्या उच्चभ्रू कुटुंबांपुरताच मर्यादित होता. मात्र नंतर हळूहळू झोपडपट्टय़ांमध्ये या आजाराने हातपाय पसरले आणि तिथून खरी फरफट सुरू झाली. दीड कोटीच्या लोकसंख्येत सुमारे ६० टक्के जनता झोपडपट्टीत राहते, अशा मुंबईत करोनाला आटोक्यात आणणे हे मुंबई महापालिकेपुढचे आव्हान होते. विशेष म्हणजे धारावी, वरळी-कोळीवाडा या भागांत पालिकेने चांगली कामगिरी केली. सरसकट सगळ्यांच्या तपासण्या करणे, रुग्णांचे संपर्क शोधणे, तोकडय़ा जागांत राहणाऱ्यांसाठी संस्थात्मक विलगीकरण केंद्र उभारणे अशा उपाययोजनांनी तिथला संसर्ग आटोक्यात आला.

असे असले तरी, नियोजनाच्या अभावाचा मोठा फटका पालिकेला बसला. कोणत्या रुग्णालयात किती खाटा आहेत, याची एकत्रित माहिती देण्यासाठी यंत्रणा उभारायलाही बराच विलंब झाला. दिवसभरात किती चाचण्या केल्या, किती बाधित झाले, त्यातले मुंबईतले किती, बाहेरचे किती, याची माहिती संकलित करताना प्रचंड गोंधळ उडालेला होता. एखादा रुग्ण जिथे राहतो त्या भागातही त्याची नोंद होत होती आणि तो जिथे कामाला जातो तिथेही त्याची नोंद होत होती. त्यामुळे दुबार नोंदीचे प्रमाण प्रचंड होते. विलगीकरणातील दुरवस्था दाखवून देणारी अनेक ध्वनीदृक्मुद्रणे प्रसृत झाली, त्याने लोक चाचण्या करून घ्यायला घाबरू लागले. बाधित असल्याचे कळल्याबरोबर अनेक जण लपून बसत, घराला टाळे लावून दुसरीकडे निघून जात. या प्रकाराला आळा घालण्यात पालिकेला अनेक ठिकाणी अपयश आले. त्यामुळे कित्येक रुग्ण हे पालिकेच्या यंत्रणेच्या कक्षेतच नव्हते. मधल्या काळात मृत्यूचा दर सहा टक्क्यांवर गेला, तेव्हा भीषण परिस्थिती उद्भवली होती. एखादा रुग्ण पालिकेच्या रुग्णालयात किंवा करोना उपचार केंद्रात दाखल झाल्यानंतर तो परत येईल की नाही, याची खात्री नातेवाईकांना वाटत नव्हती. आपल्या रुग्णाची स्थिती कशी आहे याची कोणतीच माहिती नातेवाईकांना न मिळाल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेविषयी लोकांना विश्वासही वाटत नव्हता, हेदेखील पालिकेचे अपयशच मानावे लागेल.

सुरुवातीच्या काळात केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करोना चाचणी केली जात होती. आता चाचण्या करण्यासाठी यंत्रणा लोकांच्या मागे लागल्या आहेत. रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्यांच्या चाचण्या किती दिवसांनी कराव्यात, रुग्ण बरे झाल्यानंतर घरी पाठवताना चाचणी करावी की करू नये, याबाबतचे धोरण संभ्रमात टाकणारे होते. एखादा रुग्ण आढळला की संपूर्ण इमारत, संकुल प्रतिबंधित करण्याबाबतचे नियमही असेच सतत बदलणारे होते. त्यालाही लोकांमधून विरोध होऊ लागल्यानंतर ते सतत बदलत गेले.

अत्यंत वेगाने पसरणाऱ्या कोविड या आजारावरचा प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणजे टाळेबंदी! या टाळेबंदीने हवालदिल झालेले अनेक जण आता ‘करोनामुळे नाही, तर उपासमारीने मरू’ म्हणत कामधंद्यासाठी घराबाहेर पडू लागले आहेत. अद्याप मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली लोकल रेल्वे सेवा सुरू झालेली नाही. ती सुरू झाल्यानंतर करोनाचा संसर्ग किती वाढेल, याची कल्पनाही करवत नाही. करोनामुळे पालिकेचा एका बाजूला खर्च वाढला आहे, पण उत्पन्नही बुडाले आहे. करोनामुळे मुंबई महापालिकेला आरोग्यदृष्टय़ा आणि आर्थिकदृष्टय़ा जर्जर केले आहे. या स्थितीतून शक्य तितक्या लवकर बाहेर पडावेच लागेल.

indrayani.narvekar@expressindia.com