ऐजाजहुसेन मुजावर
सोलापूर शहराने उशिरा का होईना, लोकसहभाग वाढवून करोनामुक्तीची वाट धरली; पण अद्याप प्रश्न आहेत.. सोलापूर शहराने उशिरा का होईना, लोकसहभाग वाढवून करोनामुक्तीची वाट धरली; पण अद्याप प्रश्न आहेत..
गेले चार महिने सुरू असलेले करोनाचे थैमान आता कुठे आटोक्यात येण्याची चिन्हे सोलापूर शहरात दिसत आहेत. याउलट आता जिल्हा ग्रामीणमध्ये करोनाचे भयसंकट अधिकच गडद होऊ लागले आहे. हे भयसंकट आज ना उद्या परतेलही. वाढते आकडे आता सोलापूरकरांच्या सवयीचे झाले आहेत. बाधितांची संख्या दहा हजारांच्या पुढे आणि मृतांचा आकडा ५३० पर्यंत गेला तरी त्यामुळे कोणाचीही मने विचलित होत नाहीत. पण येत्या काळात विडी, यंत्रमाग, गारमेण्ट हे उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, दैनंदिन व्यापारउदीम पूर्वपदावर कधी येणार; शहरी आणि ग्रामीण भागांतील विस्कटलेली सारी अर्थव्यवस्था कशी सावरता येईल, याची विवंचना अधिक आहे. करोनाच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करताना या शहर व जिल्ह्य़ाला राजकीय वाली उरला नाही, याचीही खंत सार्वत्रिक स्वरूपात प्रकट होत आहे.
करोना संकटातही राम मंदिराची पायाभरणी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टय़ांपासून ते बंगल्यांपर्यंत जल्लोष करण्यात सोलापूरकरांनी हात आखडता घेतला नाही. राजकारण्यांच्या कौशल्याने येथील तरुणांच्या हाताला शाश्वत रोजगार मिळवून दिला नसला, तरी कोणतेही उत्सव साजरे करण्याची कार्यसंस्कृती विकसित झाली आहे. करोनाच्या संकटात असे सार्वजनिक उत्सव साजरे करता येत नाहीत, याचीही बोच इथल्या तरुणाईला आहे. अठरापगड जाती-धर्मासह मराठी, कानडी, तेलुगु, दखनी उर्दू अशा विविध भाषांचा संगम असलेल्या या शहरात विविध भाग आपापसांत विभागले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, पूर्व भागातील तेलुगु भाषकांचा वावर पूर्व भाग सोडून अन्यत्र सहसा दिसत नाही. सोलापूरचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे इथला निवांतपणा! कसा आहेस, काय करतोस, अशी ख्यालीखुशाली विचारली तर समोरचा माणूस पटकन म्हणतो- निवांत! सोलापूरकर विकासाच्या उपेक्षित प्रश्नांविषयी ‘निवांत’च दिसतात.
सोलापुरात पहिला रुग्ण १२ एप्रिल रोजी सापडला, तेव्हा सोलापूरकरांची झोप उडाली. तशी येथील प्रशासकीय यंत्रणाही हलली. दाटीवाटीच्या झोपडपट्टय़ांत फैलाव वाढला. पूर्व भागातून सुरू झालेला करोनाचा प्रादुर्भाव दक्षिण भागात पोहोचला. घरोघरी सर्वेक्षणाची आखलेली मोहीम निष्फळच ठरली. त्यातून खरी माहिती पुढे येत नव्हती. टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात करोनाची दहशतच जाणवत राहिली. अपेक्षित प्रभावी उपाययोजनांअभावी प्रशासन दिशाहीन ठरत होते. यातच अवघ्या एका महिन्यात तीन पालकमंत्री बदलले गेले. जबाबदार लोकप्रतिनिधींनीही शहराला वाऱ्यावर सोडून देत घरातून बाहेर न पडण्याची मानसिकता जोपासली. सोलापूर महापालिकेचा कारभार पाहणाऱ्या भाजपच्या मंडळींनीही या संकटकाळात जनतेला दिलासा देण्यासाठी धावून येणे कटाक्षाने टाळले. प्रशासनाला मदत करण्यापेक्षा ‘अर्थ’पूर्ण कार्यभाग साधण्यातच रस दाखविण्यात धन्यता मानली गेली. जूनच्या शेवटी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सोलापुरात आले, तेव्हा भाजपच्या आमदार-खासदारांसह पालिकेचे कारभारी पुढे आले. त्याच सुमारास पालिका आयुक्तपदावरून दीपक तावरे यांची बदली झाली. त्यातून काय साध्य झाले, हे अद्याप समजले नाही.
मृत्युसंख्येचा घोळ आणि वाढीव भुर्दंड
त्यात करोनाबळींच्या आकडेवारीचा घोळही झाला. मृत्यूचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक दहा टक्क्यांच्या पुढे गेले असताना, एकाच दिवशी मृतांचा आकडा अचानकपणे ४० ने वाढला. त्यामुळे मृत्युदर १३ टक्क्यांवर पोहोचला. मृतदेह दहनासाठी एकमेव मोरे हिंदू स्मशानभूमीत विद्युतदाहिनी उपलब्ध आहे, तीही ३०-३२ वर्षे जुनी असल्याने नेहमी नादुरुस्त होते. त्यामुळे अंत्यविधीसाठी मृतदेह तीन-चार दिवस प्रतीक्षेत ठेवावे लागतात. उशिरा सुचलेल्या शहाणपणानंतर आता नवीन विद्युतदाहिनी उभारण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत!
रुग्णांचे हाल सुरू असताना बहुसंख्य खासगी रुग्णालये ‘निवांत’ होती. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा धाक दाखवून खासगी रुग्णालयांना कामाला लावण्यात आले. वैद्यकीय सेवेचा संपूर्ण भार छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार शासकीय रुग्णालयावर पडला. इथे पुरेशा मनुष्यबळाचा, साधनसामग्रीचा अभाव असूनही बाधितांना इथेच उपचार घेणे भाग पडले. कारवाईच्या धाकाने खासगी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवा सुरू झाली तरी त्यातून वाढीव भुर्दंड पडू लागल्यामुळे खासगी डॉक्टर हे रुग्णांची लूट करतात, अशी सार्वत्रिक भावना पसरली. यातच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी नीट न झाल्याने सामान्य रुग्णांना प्रचंड हाल सोसावे लागले. विशेषत: ज्या घरात एकापेक्षा अधिक बाधित रुग्ण सापडले, त्यांची आर्थिक अडचण दयनीय होती. याबद्दल ओरड सुरू झाल्यावर अखेर, प्रशासनाने रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलली.
अखेर चित्र पालटले..
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दोन वेळा सोलापुरात येऊन दीड लाख प्रतिजन चाचणी-संच उपलब्ध करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु प्रतिजन चाचणी सामग्री खरेदी करणेही स्थानिक प्रशासनाला शक्य झाले नाही. औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड येथून उसनवारीने हे संच आणावे लागले. ५० हजार संच खरेदीची प्रक्रिया आता बाकी आहे. दुसरीकडे बाधित क्षेत्रातील ज्येष्ठ नागरिकांसह मधुमेह, रक्तदाब, मूत्रपिंडांशी संबंधित आजार असणाऱ्या व्यक्तींना घराबाहेर काढून त्यांच्या करोनाशी संबंधित चाचण्या घेण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा दुवा ठरतो. पोलीस आयुक्त शिंदे यांनी पोलीस ठाणे आणि स्थानिक आजी-माजी लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या समित्या स्थापल्या. पूर्वी वैद्यकीय तपासणीसाठी घराबाहेर न पडणारे आता पुढे येऊ लागले. आपल्या प्रभागात बाधित रुग्ण आणि मृतांची संख्या वाढू न देता कशी रोखता येईल, यासाठी झटून काम करताना लोकप्रतिनिधींमध्ये जणू स्पर्धाच निर्माण झाली. परिणामी, बाधितांशी संबंधितांचा शोध घेणे आणि निदान करणे हे काम वाढले. ज्या भागात हे काम प्रभावीपणे झाले, त्या भागात (उदाहरणार्थ नीलमनगर, शास्त्रीनगर, आदी) करोनाची साखळी तुटण्यास मदत झाली. हे काम पालिका प्रशासनाने पूर्वीच हाती घेतले असते, तर कदाचित करोना रोखण्यासाठी एवढा विलंब झाला नसता. मालेगाव व धारावीच्या धर्तीवर सोलापूरची परिस्थिती नियंत्रणात आणता आली असती. मात्र, त्यासाठी अलीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना सोलापुरात धाव घ्यावी लागली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही मुंबईतून सक्त आदेश द्यावे लागले. अखेरीस सोलापूर शहर महिन्याभरात करोनामुक्त होण्याकडे झेपावत आहे.
टाळेबंदीमुळे जिल्ह्य़ातील अर्थकारण धोक्यात आले आहे. शहरातील विडी उद्योगात ७० हजार महिला कामगारांचा उदरनिर्वाह चालतो. यंत्रमाग उद्योगातही ४० हजार कामगारांना रोजगार मिळतो. गारमेण्ट उद्योगही रोजगाराभिमुख आहे. परंतु टाळेबंदीत या गोरगरीब कष्टकरी वर्गाचे हाल झाले. घरात बसावे तर रोजगाराची चिंता आणि घराबाहेर पडावे तर करोनाची भीती, ही टांगती तलवार होती. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर पुनश्च हरि ॐ करीत व्यवसाय सुरू करण्यास मुभा मिळाली, तेव्हा प्रशासनाने घेतलेली आडमुठी भूमिका विडी कामगारांसाठी मारक होती. शेवटी संघर्षांचा नारा देत- ‘भीक नको, काम द्या’ अशी आर्त हाक दिली गेली. तेव्हा कुठे प्रशासन ताळ्यावर आले. पूर्व भागात विडी आणि यंत्रमाग कामगारांसह बालकामगारांना सर्वाधिक हाल सोसावे लागले. सुदैवाने प्रशासनाने रेशन धान्य वितरण व्यवस्था मजबूतपणे राबविल्यामुळे बुडत्याला काडीचा आधार मिळाला इतकेच.
ही इष्टापत्ती ठरो!
आता जिल्ह्य़ात करोनाचे थैमान वाढत असून पंढरपूर व अक्कलकोटसारखी धार्मिक पर्यटनस्थळे बाधित झाली आहेत. तेथील संपूर्ण अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. बार्शीलाही करोनाचा फटका असह्य़ ठरला आहे. परप्रांतीय मजूर परत गेल्यामुळे कारखाने व शेतीला भेडसावणारा प्रश्नही मोठा आहे. मात्र जिल्ह्य़ात साथनियंत्रणाचे प्रयत्न कसोशीने होऊ लागले आहेत.
निदान करोनाचे संकट शासकीय रुग्णालयांसाठी इष्टापत्ती ठरावी. सोलापूरचे छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न आहे. येथील अतिदक्षता विभाग अद्यापही अधिकृत मान्यतेविना चालवला जातो. एमबीबीएसचे २०० व पदव्युत्तर ११ विद्यार्थी येथे शिक्षण घेतात. केवळ अद्ययावत उपकरणे उपलब्ध करून भागणार नाही, तर पुरेसे मनुष्यबळ असणे अत्यावश्यक आहे. करोनासाठी शासकीय रुग्णालयाची कामगिरी यापूर्वी १९९३ सालच्या किल्लारी भूकंपाच्या वेळी झालेल्या कामगिरीएवढीच सरस आहे. मध्यंतरी लोकसहभागातून या रुग्णालयात मूत्रपिंडविकार रुग्णांसाठी डायलेसिस सेवा सुरू करता आली. राजकीय इच्छाशक्ती जागृत ठेवून या रुग्णालयाचा विकास करावा लागणार आहे. करोनाविरुद्धच्या लढाईत १८ कोटी रुपये खर्चाचे पाचशे खाटांचे तात्पुरते रुग्णालय शहरात उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा तात्पुरत्या सेवांऐवजी हीच रक्कम शासकीय रुग्णालयासाठी वापरता येऊन तेथे खाटांची संख्या वाढविणे सहज शक्य आहे. महिला व बालकांसाठी प्रत्येकी शंभर खाटांच्या स्वतंत्र रुग्णालयांची उभारणी रखडत ठेवणे योग्य नाही.
aejajhusain.mujawar@expressindia.com
सोलापूर शहराने उशिरा का होईना, लोकसहभाग वाढवून करोनामुक्तीची वाट धरली; पण अद्याप प्रश्न आहेत.. सोलापूर शहराने उशिरा का होईना, लोकसहभाग वाढवून करोनामुक्तीची वाट धरली; पण अद्याप प्रश्न आहेत..
गेले चार महिने सुरू असलेले करोनाचे थैमान आता कुठे आटोक्यात येण्याची चिन्हे सोलापूर शहरात दिसत आहेत. याउलट आता जिल्हा ग्रामीणमध्ये करोनाचे भयसंकट अधिकच गडद होऊ लागले आहे. हे भयसंकट आज ना उद्या परतेलही. वाढते आकडे आता सोलापूरकरांच्या सवयीचे झाले आहेत. बाधितांची संख्या दहा हजारांच्या पुढे आणि मृतांचा आकडा ५३० पर्यंत गेला तरी त्यामुळे कोणाचीही मने विचलित होत नाहीत. पण येत्या काळात विडी, यंत्रमाग, गारमेण्ट हे उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, दैनंदिन व्यापारउदीम पूर्वपदावर कधी येणार; शहरी आणि ग्रामीण भागांतील विस्कटलेली सारी अर्थव्यवस्था कशी सावरता येईल, याची विवंचना अधिक आहे. करोनाच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करताना या शहर व जिल्ह्य़ाला राजकीय वाली उरला नाही, याचीही खंत सार्वत्रिक स्वरूपात प्रकट होत आहे.
करोना संकटातही राम मंदिराची पायाभरणी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टय़ांपासून ते बंगल्यांपर्यंत जल्लोष करण्यात सोलापूरकरांनी हात आखडता घेतला नाही. राजकारण्यांच्या कौशल्याने येथील तरुणांच्या हाताला शाश्वत रोजगार मिळवून दिला नसला, तरी कोणतेही उत्सव साजरे करण्याची कार्यसंस्कृती विकसित झाली आहे. करोनाच्या संकटात असे सार्वजनिक उत्सव साजरे करता येत नाहीत, याचीही बोच इथल्या तरुणाईला आहे. अठरापगड जाती-धर्मासह मराठी, कानडी, तेलुगु, दखनी उर्दू अशा विविध भाषांचा संगम असलेल्या या शहरात विविध भाग आपापसांत विभागले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, पूर्व भागातील तेलुगु भाषकांचा वावर पूर्व भाग सोडून अन्यत्र सहसा दिसत नाही. सोलापूरचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे इथला निवांतपणा! कसा आहेस, काय करतोस, अशी ख्यालीखुशाली विचारली तर समोरचा माणूस पटकन म्हणतो- निवांत! सोलापूरकर विकासाच्या उपेक्षित प्रश्नांविषयी ‘निवांत’च दिसतात.
सोलापुरात पहिला रुग्ण १२ एप्रिल रोजी सापडला, तेव्हा सोलापूरकरांची झोप उडाली. तशी येथील प्रशासकीय यंत्रणाही हलली. दाटीवाटीच्या झोपडपट्टय़ांत फैलाव वाढला. पूर्व भागातून सुरू झालेला करोनाचा प्रादुर्भाव दक्षिण भागात पोहोचला. घरोघरी सर्वेक्षणाची आखलेली मोहीम निष्फळच ठरली. त्यातून खरी माहिती पुढे येत नव्हती. टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात करोनाची दहशतच जाणवत राहिली. अपेक्षित प्रभावी उपाययोजनांअभावी प्रशासन दिशाहीन ठरत होते. यातच अवघ्या एका महिन्यात तीन पालकमंत्री बदलले गेले. जबाबदार लोकप्रतिनिधींनीही शहराला वाऱ्यावर सोडून देत घरातून बाहेर न पडण्याची मानसिकता जोपासली. सोलापूर महापालिकेचा कारभार पाहणाऱ्या भाजपच्या मंडळींनीही या संकटकाळात जनतेला दिलासा देण्यासाठी धावून येणे कटाक्षाने टाळले. प्रशासनाला मदत करण्यापेक्षा ‘अर्थ’पूर्ण कार्यभाग साधण्यातच रस दाखविण्यात धन्यता मानली गेली. जूनच्या शेवटी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सोलापुरात आले, तेव्हा भाजपच्या आमदार-खासदारांसह पालिकेचे कारभारी पुढे आले. त्याच सुमारास पालिका आयुक्तपदावरून दीपक तावरे यांची बदली झाली. त्यातून काय साध्य झाले, हे अद्याप समजले नाही.
मृत्युसंख्येचा घोळ आणि वाढीव भुर्दंड
त्यात करोनाबळींच्या आकडेवारीचा घोळही झाला. मृत्यूचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक दहा टक्क्यांच्या पुढे गेले असताना, एकाच दिवशी मृतांचा आकडा अचानकपणे ४० ने वाढला. त्यामुळे मृत्युदर १३ टक्क्यांवर पोहोचला. मृतदेह दहनासाठी एकमेव मोरे हिंदू स्मशानभूमीत विद्युतदाहिनी उपलब्ध आहे, तीही ३०-३२ वर्षे जुनी असल्याने नेहमी नादुरुस्त होते. त्यामुळे अंत्यविधीसाठी मृतदेह तीन-चार दिवस प्रतीक्षेत ठेवावे लागतात. उशिरा सुचलेल्या शहाणपणानंतर आता नवीन विद्युतदाहिनी उभारण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत!
रुग्णांचे हाल सुरू असताना बहुसंख्य खासगी रुग्णालये ‘निवांत’ होती. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा धाक दाखवून खासगी रुग्णालयांना कामाला लावण्यात आले. वैद्यकीय सेवेचा संपूर्ण भार छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार शासकीय रुग्णालयावर पडला. इथे पुरेशा मनुष्यबळाचा, साधनसामग्रीचा अभाव असूनही बाधितांना इथेच उपचार घेणे भाग पडले. कारवाईच्या धाकाने खासगी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवा सुरू झाली तरी त्यातून वाढीव भुर्दंड पडू लागल्यामुळे खासगी डॉक्टर हे रुग्णांची लूट करतात, अशी सार्वत्रिक भावना पसरली. यातच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी नीट न झाल्याने सामान्य रुग्णांना प्रचंड हाल सोसावे लागले. विशेषत: ज्या घरात एकापेक्षा अधिक बाधित रुग्ण सापडले, त्यांची आर्थिक अडचण दयनीय होती. याबद्दल ओरड सुरू झाल्यावर अखेर, प्रशासनाने रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलली.
अखेर चित्र पालटले..
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दोन वेळा सोलापुरात येऊन दीड लाख प्रतिजन चाचणी-संच उपलब्ध करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु प्रतिजन चाचणी सामग्री खरेदी करणेही स्थानिक प्रशासनाला शक्य झाले नाही. औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड येथून उसनवारीने हे संच आणावे लागले. ५० हजार संच खरेदीची प्रक्रिया आता बाकी आहे. दुसरीकडे बाधित क्षेत्रातील ज्येष्ठ नागरिकांसह मधुमेह, रक्तदाब, मूत्रपिंडांशी संबंधित आजार असणाऱ्या व्यक्तींना घराबाहेर काढून त्यांच्या करोनाशी संबंधित चाचण्या घेण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा दुवा ठरतो. पोलीस आयुक्त शिंदे यांनी पोलीस ठाणे आणि स्थानिक आजी-माजी लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या समित्या स्थापल्या. पूर्वी वैद्यकीय तपासणीसाठी घराबाहेर न पडणारे आता पुढे येऊ लागले. आपल्या प्रभागात बाधित रुग्ण आणि मृतांची संख्या वाढू न देता कशी रोखता येईल, यासाठी झटून काम करताना लोकप्रतिनिधींमध्ये जणू स्पर्धाच निर्माण झाली. परिणामी, बाधितांशी संबंधितांचा शोध घेणे आणि निदान करणे हे काम वाढले. ज्या भागात हे काम प्रभावीपणे झाले, त्या भागात (उदाहरणार्थ नीलमनगर, शास्त्रीनगर, आदी) करोनाची साखळी तुटण्यास मदत झाली. हे काम पालिका प्रशासनाने पूर्वीच हाती घेतले असते, तर कदाचित करोना रोखण्यासाठी एवढा विलंब झाला नसता. मालेगाव व धारावीच्या धर्तीवर सोलापूरची परिस्थिती नियंत्रणात आणता आली असती. मात्र, त्यासाठी अलीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना सोलापुरात धाव घ्यावी लागली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही मुंबईतून सक्त आदेश द्यावे लागले. अखेरीस सोलापूर शहर महिन्याभरात करोनामुक्त होण्याकडे झेपावत आहे.
टाळेबंदीमुळे जिल्ह्य़ातील अर्थकारण धोक्यात आले आहे. शहरातील विडी उद्योगात ७० हजार महिला कामगारांचा उदरनिर्वाह चालतो. यंत्रमाग उद्योगातही ४० हजार कामगारांना रोजगार मिळतो. गारमेण्ट उद्योगही रोजगाराभिमुख आहे. परंतु टाळेबंदीत या गोरगरीब कष्टकरी वर्गाचे हाल झाले. घरात बसावे तर रोजगाराची चिंता आणि घराबाहेर पडावे तर करोनाची भीती, ही टांगती तलवार होती. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर पुनश्च हरि ॐ करीत व्यवसाय सुरू करण्यास मुभा मिळाली, तेव्हा प्रशासनाने घेतलेली आडमुठी भूमिका विडी कामगारांसाठी मारक होती. शेवटी संघर्षांचा नारा देत- ‘भीक नको, काम द्या’ अशी आर्त हाक दिली गेली. तेव्हा कुठे प्रशासन ताळ्यावर आले. पूर्व भागात विडी आणि यंत्रमाग कामगारांसह बालकामगारांना सर्वाधिक हाल सोसावे लागले. सुदैवाने प्रशासनाने रेशन धान्य वितरण व्यवस्था मजबूतपणे राबविल्यामुळे बुडत्याला काडीचा आधार मिळाला इतकेच.
ही इष्टापत्ती ठरो!
आता जिल्ह्य़ात करोनाचे थैमान वाढत असून पंढरपूर व अक्कलकोटसारखी धार्मिक पर्यटनस्थळे बाधित झाली आहेत. तेथील संपूर्ण अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. बार्शीलाही करोनाचा फटका असह्य़ ठरला आहे. परप्रांतीय मजूर परत गेल्यामुळे कारखाने व शेतीला भेडसावणारा प्रश्नही मोठा आहे. मात्र जिल्ह्य़ात साथनियंत्रणाचे प्रयत्न कसोशीने होऊ लागले आहेत.
निदान करोनाचे संकट शासकीय रुग्णालयांसाठी इष्टापत्ती ठरावी. सोलापूरचे छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न आहे. येथील अतिदक्षता विभाग अद्यापही अधिकृत मान्यतेविना चालवला जातो. एमबीबीएसचे २०० व पदव्युत्तर ११ विद्यार्थी येथे शिक्षण घेतात. केवळ अद्ययावत उपकरणे उपलब्ध करून भागणार नाही, तर पुरेसे मनुष्यबळ असणे अत्यावश्यक आहे. करोनासाठी शासकीय रुग्णालयाची कामगिरी यापूर्वी १९९३ सालच्या किल्लारी भूकंपाच्या वेळी झालेल्या कामगिरीएवढीच सरस आहे. मध्यंतरी लोकसहभागातून या रुग्णालयात मूत्रपिंडविकार रुग्णांसाठी डायलेसिस सेवा सुरू करता आली. राजकीय इच्छाशक्ती जागृत ठेवून या रुग्णालयाचा विकास करावा लागणार आहे. करोनाविरुद्धच्या लढाईत १८ कोटी रुपये खर्चाचे पाचशे खाटांचे तात्पुरते रुग्णालय शहरात उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा तात्पुरत्या सेवांऐवजी हीच रक्कम शासकीय रुग्णालयासाठी वापरता येऊन तेथे खाटांची संख्या वाढविणे सहज शक्य आहे. महिला व बालकांसाठी प्रत्येकी शंभर खाटांच्या स्वतंत्र रुग्णालयांची उभारणी रखडत ठेवणे योग्य नाही.
aejajhusain.mujawar@expressindia.com
