मुंबईचा करोना-ताण

मुंबईच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे गेल्या दोन दशकांत दुर्लक्ष झाले, त्यातून या सार्वजनिक रुग्णालयांत मनुष्यबळाची चणचण जाणवू लागली, याचाही ताण आज- गोंधळून टाकणाऱ्या साथीसह दिसतो आहे..

मुंबईतील वाढती रुग्णसंख्या हा संपूर्ण देशभरासाठी चिंतेचा विषय ठरत असला, तरी येत्या काळात देशभरातील अनेक ‘लहान मुंबई’त असे उद्रेक होताना दिसून येतील. १९२० मध्ये स्पॅनिश फ्लूच्या एकामागोमाग तीन लाटा आल्या होत्या. त्याप्रमाणे लस उपलब्ध होईपर्यंत करोनाची लाट सहा महिन्यांनी किंवा वर्षभराने पुन्हा येऊ शकते. सध्याची परिस्थिती निराशाजनक असली, तरी आत्ताच्या अनुभवातून पुढच्या लाटेच्या वेळेस मात्र मुंबई समर्थपणे उभी राहील, असा आशावाद ऑनलाइन संवादात जैवतंत्रज्ञान विभागाची स्वायत्त संस्था असलेल्या ‘ट्रान्सलेशनल हेल्थ सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिटय़ूट’च्या कार्यकारी संचालक डॉ. गगनदीप कांग यांनी व्यक्त केला.

कदाचित डॉ. कांग यांचा हा आशावाद खराही ठरेल. परंतु सध्या करोना उद्रेकाची पहिली लाट कशी उलथावी, हे आव्हान देशापुढे – तसेच मुंबईपुढे, त्यातही नव्याने आलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांपुढे – आहे.

मुंबईने आजपर्यंत अनेक आपत्कालीन घटनांना तोंड दिले. आपत्तींत खासगी रुग्णालये पुढाकार घेत नसली, तरी पालिकेची रुग्णालये खंबीरपणे सेवा देतात हे मान्य करावे लागेल. मोडकळीस आलेल्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे महत्त्व अशा घटनांमधून वेळोवेळी अधोरेखित केले गेले. परंतु या सुविधांच्या विस्ताराकडे दुर्लक्ष होत गेले.

मुंबईत पालिकेची चार वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न प्रमुख रुग्णालये, १७ उपनगरीय रुग्णालये आणि १७५ दवाखाने आहेत. १९९० च्या दशकात पालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी २५ टक्के निधी आरोग्यासाठी राखीव असायचा. पण पुढे हळूहळू आरोग्यावरील खर्चाबाबत हात आखडता घेतला गेला. मध्यमवर्ग व त्याखालील वर्गाची संख्या वाढत गेली, परंतु त्या तुलनेत आरोग्य व्यवस्थेचा विकास झाला नाही. वर्षांनुवर्षे जुन्या/ मोडकळीस आलेल्या इमारती, डॉक्टरांसह आरोग्य कर्मचाऱ्यांची हजारो रिक्त पदे, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, अपुरी यंत्रसामग्री ही परिस्थिती कायम राहिल्याने सुमारे ३० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या पालिकेची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मात्र अधिकच जीर्ण होत गेली.

करोनाच्या उद्रेकात बहुतांश खासगी रुग्णालयांनी दारे बंद केल्याने या जीर्ण व्यवस्थेवर आता मुंबईतील सव्वा कोटी लोकसंख्येचा भार पडला आहे. मुंबईत सध्या करोनाबाधित रुग्णांची संख्या (अ‍ॅक्टिव्ह केसेस) दहा हजारांवर पोहोचली आहे, तर मृतांची संख्या ४६२ झाली आहे. पालिका रुग्णालयांची क्षमता सुमारे ४० हजार खाटांची असली तरी, यांपैकी करोनाबाधितांसाठी सुमारे चार हजार खाटाच उपलब्ध आहेत. काही खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली असली तरी ती मोजकीच. त्यामुळे करोनाबाधित रुग्णांना सेवा देताना पालिका रुग्णालयांची चांगलीच दमछाक होत आहे. उपलब्ध खाटांची केंद्रीय माहिती उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात फेऱ्या घालाव्या लागत आहेत. बऱ्याचदा खाटांसाठी दोन-दोन दिवस ताटकळत बसावे लागते. आणखी गंभीर म्हणजे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, डायलिसिसवरील रुग्ण अशा जोखमीच्या गटांतील व्यक्ती, तीव्र लक्षणे असलेल्या रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अडचणी येत आहेत. तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव, परिचारिकांसह सफाई कर्मचाऱ्यांचे अपुरे मनुष्यबळ यामुळे पालिका रुग्णालयांवरील ताण वाढत आहे. पालिकेच्या रुग्णवाहिकांची संख्या मुळात अपुरी. त्यामुळे बहुतांश भार हा खासगी रुग्णवाहिकांवर होता. परंतु या रुग्णवाहिकांनी पाठ फिरवल्याने रुग्णांची ने-आण, मृतदेहांचे व्यवस्थापन जिकिरीचे होत आहे. चाचण्या, उपचार यांबाबत सतत बदलले जाणाऱ्या नियमांमुळे आता रुग्णालयांमध्ये अधिक संभ्रम निर्माण होत आहे.

करोनाशी लढण्यासाठीच्या ज्या उपाययोजना केरळने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात, तेथे पहिला रुग्ण आढळताच केल्या होत्या, त्या मुंबई पालिका आणि राज्य प्रशासनाने एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवडय़ात सुरू केल्या. पालिकेची अन्य रुग्णालयेही करोना रुग्णांसाठी खुली करण्याचे मत तज्ज्ञांनी मांडले असले, तरी असे निर्णय झटपट घेतले जात नाहीत. अतिदक्षता विभागासह तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असलेल्या कस्तुरबा रुग्णालयास प्रथम करोनाचे मुख्य केंद्र बनविणे आणि मृतांची संख्या वाढल्याचे लक्षात आल्यावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे करोना रुग्णालयात रूपांतरण करणे हेही या कार्यपद्धतीचे एक उदाहरण आहे.

विशेष करोना रुग्णालये, आरोग्य केंद्र, उपचार केंद्र यांमधून भविष्यासाठी सुमारे ७५ हजार खाटांचा लवाजमा उभारण्याचा प्रयत्न पालिका करत असली, तरी हा गाडा ओढण्यासाठी मनुष्यबळ मात्र तोकडेच आहे. स्वयंसेवी संस्थांना साकडे घालूनही पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ न शकल्याने अखेर खासगी डॉक्टरांनी १५ दिवसांची सेवा देण्याचे फर्मान वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेने काढले आहे. या पर्यायात दर काही दिवसांनी नवे डॉक्टर रुजू होणार असल्याने गोंधळ उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डॉक्टर मिळाले तरी, इतर मनुष्यबळ इतक्या मोठय़ा संख्येने कोठून मिळणार?

रुग्णवाढीचा वेग पाहता, जूनपर्यंत रुग्णांची संख्या ७५ हजारांवर पोहोचण्याचे संकेत आहेत. यापैकी किमान साडेतीन हजार रुग्णांना अतिदक्षता विभागाची आवश्यकता भासेल. पालिका रुग्णालयांमध्ये अतिदक्षता विभागाच्या ६०० खाटा आहेत. त्या उणेपुरे एक हजारापर्यंत नेल्या जातील. मग उर्वरित रुग्णांना कसे उपचार देणार, अशी चिंता आता पालिकेलादेखील लागली आहे.

तसेच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील रुग्णांच्या खिशाला खासगी रुग्णालयांचा पर्यायही परवडणारा नाही. राज्याच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत एक हजार रुग्णालयांत मोफत उपचार देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र, मुंबईत या योजनेखालील रुग्णालये करोनाबाधितांवर उपचारांसाठी सध्या तरी कमीच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या योजनेचा फायदा शहरातील करोनाबाधित रुग्णांना नक्की कसा होणार, हा प्रश्नही अनुत्तरितच आहे.

मुंबईत धारावी, वरळी कोळीवाडा यांसारख्या वस्त्यांमध्ये हा हा म्हणत करोनाने विळखा घातला. उपलब्ध जागा आणि लोकसंख्या याचे व्यस्त प्रमाण असलेल्या, दाटीवाटीने घरे असलेल्या आणि बहुतांश लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुंबईत हे अटळ होते. आता या भागांतील संसर्ग-साखळी तोडणे आणि रुग्णसंख्या कमी करणे याकडे पालिकेचे लक्ष लागले आहे. उद्रेक होणारे मुंबईतील अनेक भाग प्रतिबंधित केले असले, तरी इथे लोकांचा वावर सुरूच आहे. त्यामुळे याबाबत कडक निर्बंध आणणे गरजेचे असल्याचे केंद्रीय पथकाने नोंदविलेले मत योग्यच, असे राज्याच्या टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. संजय ओक सांगतात.

जितक्या अधिक चाचण्या तितक्या प्रमाणात संसर्गाला आटोक्यात आणण्यात यश, हे सूत्र अन्य देशांनी अवलंबिले असले तरी मर्यादित चाचणी संच, प्रयोगशाळा यांमुळे बाधित व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या, परंतु कोणतीही लक्षणे नसलेल्या व्यक्तींच्या चाचण्या करायच्या नाहीत, असा निर्णय पालिकेस घ्यावा लागला. यात धोकेही अनेक आहेत. संपर्कात आलेल्या व्यक्तीचे घर विलग राहण्यायोग्य आहे का, तेवढे नियम पाळले जातात का, याचा विचार केल्यास संसर्ग-साखळी तुटण्याऐवजी या व्यक्तीमार्फत संसर्गाचा प्रसार नकळतपणे होण्याचाच संभव अधिक आहे. मुंबईत सध्या दररोज सुमारे अडीच ते तीन हजार चाचण्या केल्या जातात. अन्य राज्यांच्या तुलनेत त्या अधिक आहेत हे ठीक; पण रुग्णांच्या तुलनेत या चाचण्या अपुऱ्याच असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तसेच करोनाबाबत एकूणच भीती, असुरक्षित वातावरण निर्माण झाल्याने मानसिकदृष्टय़ाही रुग्णांचे, नातेवाईकांचे खच्चीकरण होत आहे.

संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था करोनाकेंद्री झाल्याने क्षयरोग, कर्करोग, एचआयव्ही, हृदयविकार आदी इतर आजारांच्या रुग्णांची मात्र फरफट होत आहे. करोना संकट पुढील वर्षभर टिकणार असल्याने इतर आजारांसाठी पर्यायी व्यवस्था सुरू ठेवण्याचे मार्गही प्रशासनाने आत्ताच धुंडाळायला हवेत.

वैयक्तिक सुरक्षा पोशाख संच, मुखपट्टय़ा या संसाधनांचा तुटवडा, प्रशिक्षणाचा अभाव, रुग्णालयाच्या विविध विभागांमधील असमन्वय, सुसूत्रतेचा अभाव, नियमावलीबाबत अस्पष्टता या सर्व वातावरणातही डॉक्टर, परिचारिका, चतुर्थश्रेणी कामगार सेवा देत आहेत. मात्र नकारात्मक संदेश, दृक्मुद्रणे पसरत असल्याने त्यांचे मनोधैर्य अधिकच खचत आहे. करोनाशी लढण्यासाठी औषधे, उपचारपद्धती, चाचण्या हे सारे इतर देशांच्या अनुभवातून आपण शिकत आहोत, अमलात आणत आहोत. फक्त एकत्रपणे लढण्याची, झोकून देऊन काम करण्याची त्यांची वृत्ती मात्र आपण अंगी बाणलेली नाही. ही वृत्ती आपण घेतली तर करोनाचा ताण कमी होईल आणि आजारांच्या अशा अनेक लाटा आपण नक्कीच उलथवून लावू शकू!

shailaja.tiwale@expressindia.com