|| संतोष प्रधान
मुख्यमंत्रिपदी आल्यानंतर पहिल्या वर्षीच ‘नोकरशाही ऐकत नाही’ असा सूर लावणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनावर बढत्या-बदल्यांची; तर राजकीय विरोधकांवर कारवाईची तलवार टांगती ठेवली. मोदींच्या पाठबळावर व त्यांच्या मार्गाने जात फडणवीस यांनी पक्ष वाढविला, ही चार वर्षांतील त्यांच्या कारकीर्दीची जमेची बाजू..
राज्यकर्त्यांना राजकीय आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही आघाडय़ांवर आपली चुणूक दाखवावी लागते. काही नेते हे राजकारणात यशस्वी होतात; पण सत्तेत बसल्यावर छाप पाडू शकत नाहीत. तसाच उलटा प्रकारही होतो. राजकारण आणि प्रशासन या दोन्ही आघाडय़ांवर आपली छाप पाडू शकतो तो राजकारणी यशस्वी होतो. अर्थात, अलीकडे अर्थकारणाचीही त्याला जोड मिळाली आहे. कारण अर्थकारणाशिवाय राजकारण करता येत नाही. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून एकापेक्षा एक राजकारणी होऊन गेले वा आहेत. पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा उल्लेख आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार असा होतो. वसंतराव नाईक यांनी सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रिपद भूषविताना दूरदृष्टी दाखविली, १९७२चा दुष्काळ योग्यपणे हाताळला होता. शंकरराव चव्हाणांनी शून्याधारित अर्थसंकल्प, उसाला आठमाही पाणी, असे अवघड निर्णय ठामपणे अमलात आणले. सर्वात लहान वयात व चार वेळा मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या शरद पवार यांनी राज्याला दिशा दिली. बॅ. ए. आर. अंतुले आणि नारायण राणे या कोकणातील दोन मुख्यमंत्र्यांमध्ये विशेष धडाडी आणि पटकन निर्णय घेण्याची क्षमता होती. वसंतदादा पाटील यांनी खासगी शिक्षणाची द्वारे उघडली. बाबासाहेब भोसले, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण या मुख्यमंत्र्यांनी वेगवेगळे निर्णय घेत राज्याला पुढे नेले. यशस्वी मुख्यमंत्र्यांच्या पंक्तीत आता देवेंद्र फडणवीस यांची भर पडली आहे. फडणवीस यांच्या कारकीर्दीस ३१ ऑक्टोबर रोजी चार वर्षे पूर्ण होत असून, या काळात त्यांनी राज्याला योग्य नेतृत्व दिलेच, पण त्याचबरोबर भाजपची राज्यात ताकद वाढविली. मोदी लाटेत राज्यात भाजप वाढला असला तरी ‘पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष’ म्हणून पुढे आणण्यात फडणवीस यांचाही वाटा तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
वसंतराव नाईक, शरद पवार, वसंतदादा पाटील आदी नेत्यांना वेगळा जनाधार होता. असा कोणताही जनाधार नसतानाही मुख्यमंत्रिपदाच्या मिळालेल्या संधीचे चीज करण्यात फडणवीस यांना यश मिळाले. आजच्या राजकारणात राजकीय प्रतिस्पध्र्याला नामोहरम केल्याशिवाय टिकाव लागत नाही. मग प्रतिस्पध्र्याना लगाम लावण्याकरिता वेगवेगळ्या पातळींवर प्रयत्न केले जातात. राजकीय प्रतिस्पध्र्याच्या भानगडी अथवा प्रकरणांची कागदपत्रे विरोधकांच्या हाती लागतील अशी व्यवस्था केली जाते. काहीही करून आपली खुर्ची पक्की झाली पाहिजे यावर राजकारण्यांचा कटाक्ष असतो. देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या चार वर्षांत साऱ्या कसरती करून आपले आसन पक्के केले. आजघडीला राज्य भाजपमध्ये फडणवीस यांना कोणी आव्हान देऊ शकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भरभक्कम पाठिंबा व त्याआधारे पक्षांतर्गत विरोधकांच्या कण्या कापल्याने फडणवीस हे निश्चिंत आहेत.
नागपूरचे महापौरपद हा प्रशासकीय पदाचा अनुभव सोडल्यास फडणवीस यांची पाटी प्रशासकीय पातळीवर तशी कोरीच होती. पहिले वर्ष तसे चाचपडत गेल्यावर दुसऱ्या वर्षी त्यांनी पकड बसविली. ही पकड आल्यावर फडणवीस यांनी राजकीय प्रतिस्पर्धी आणि विरोधकांचे काटे काढले. त्यातून फडणवीस यांची सुप्त दहशत निर्माण झाली. उद्या आपल्या विरोधातही काहीही होऊ शकते, ही विरोधक आणि स्वपक्षीय यांच्यात भीती निर्माण झाली. तेव्हापासून फडणवीस हे अधिक स्थिरस्थावर झाले.
फडणवीस यांनी पहिला काटा काढला तो राजकीय प्रतिस्पर्धी एकनाथ खडसे यांचा. फडणवीस हे कधीच कोणाचे नसतात, असा त्यांच्याबद्दल आक्षेप किंवा टीका केली जाते. नागपूरच्या राजकारणात नितीन गडकरी यांचा हात पकडून फडणवीस पुढे आले. महापौरपद मिळाले. आमदार झाले आणि राजकीय हुशारीने प्रदेशाध्यक्ष ते मुख्यमंत्री असा प्रवास झाला. राज्य भाजपमध्ये तेव्हा मुंडे-गडकरी असे शीतयुद्ध सुरू झाल्यावर फडणवीस हे मुंडे यांच्या गोटात दाखल झाले. कारण गडकरींबरोबर राहून दुसऱ्या नागपूरकराला संधी मिळणार नाही हे त्यांनी ओळखले होते. मोदींचा उदय झाल्यावर त्यांनी राज्यात मुंडे यांना पर्याय म्हणून फडणवीस यांना ताकद दिली. फडणवीस यांनी मुंडे यांना हात दाखवून अवलक्षण केले. विधानसभेत खडसे आणि फडणवीस ही भाजपमधील जोडी होती. सत्ता येताच मुख्यमंत्रिपदावरील दावा गेल्याने खडसे नाराज होणे स्वाभाविकच होते. त्यातच फडणवीस यांनी त्यांना चार हात लांबच ठेवल्याने खडसे यांची चिडचिड सुरू झाली. कधी खासगीत तर कधी जाहीरपणे खडसे यांनी फडणवीस यांची अवहेलना सुरू केली. पुण्यातील जमिनीचे प्रकरण पुढे आल्याने (की आणले गेल्याने?) खडसे बदनाम झाले आणि मंत्रिपद सोडावे लागले. खडसे यांना धूप घालण्यास फडणवीस अजिबात तयार नाहीत हे वारंवार बघायला मिळाले. पक्षांतर्गत प्रमाणेच राजकीय विरोधकांमध्ये धडकी भरेल, असा डाव फडणवीस खेळले. बांधकाम खात्यातील घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना तुरुंगात टाकून विरोधकांना सूचक इशारा दिला. शिवसेना, काँग्रेस असा प्रवास केल्यावर भाजप प्रवेशासाठी प्रयत्न करणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना व्यवस्थित चाप लावला. शिवसेनेचे प्यादे पुढे करीत राणे यांना विधान परिषदेची उमेदवारी आधी नाकारली. मंत्रिपदासाठी आतुर झालेल्या राणे यांना राज्यसभेवर पाठवून आणखी एक प्रतिस्पर्धी तयार होणार नाही अशी खेळी केली. खडसे यांना घरचा रस्ता दाखविला पण त्याचबरोबर पंकजा मुंडे वा विनोद तावडे यांच्यासारख्या पक्षाच्या गाभा समितीच्या सदस्यांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेला लगाम लावला. फडणवीस आणि दुसरे नागपूरकर नितीन गडकरी परस्परांच्या वाटेला लागत नसले तरी त्यांच्यातील वाढलेली दरी अनेकदा अनुभवास येते. भुजबळांना तुरुंगाची हवा खावी लागली असली तरी अजित पवार आणि सुनील तटकरे या दोन राष्ट्रवादीच्या नेत्यांबाबत फडणवीस यांनी आतापर्यंत तरी मवाळ भूमिका घेतली. अजितदादांच्या विरोधातील चौकशी आता निर्णायक टप्प्यावर आल्याचे फडणवीस सांगत आहेत. न्यायालयात सरकार अजितदादांच्या सिंचन घोटाळ्यातील सहभागाबाबत कोणती भूमिका घेते याची उत्सुकता आहे. मोदी दिल्लीत कारभार करतात तशाच पद्धतीने, फडणवीस यांनी त्याची री ओढल्याचे बघायला मिळाले.
निवडणुकांमध्ये मिळणाऱ्या यशापयशावर नेत्यांचे राजकीय मूल्यमापन केले जाते. सत्तेत आल्यावर झालेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अशा साऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. राज्यातील जनतेने फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर दाखविलेला विश्वासच होता. हे करताना, राजकीय यश मिळाले असले तरी फडणवीस यांनी राजकीय अपरिहार्यता म्हणून केलेले समझोते त्यांच्या प्रतिमेला नक्कीच छेद देणारे होते. विविध शहरांमध्ये गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांना पक्षात प्रवेश देणे, त्यांना उमेदवारी देणे असे प्रकार घडले. कुख्यात पप्पू कलानी याच्या मुलाशी आघाडी करणे किंवा सुनेला महापौरपद देणे हे सारे निर्णय फडणवीस यांना अंधारात ठेवून नक्कीच झाले नसणार.
राजकीय आघाडय़ांवर आलेल्या संकटांशी सामना करताना त्यांची कसोटी लागली. मराठा समाजाचे आंदोलन किंवा निघालेले मोर्चे, मराठा तसेच धनगर आरक्षणांचा तापलेला मुद्दा, भीमा-कोरेगावचा हिंसाचार हे विषय हाताळताना फडणवीस यांच्यापुढे अनेक आव्हाने उभी राहिली. वेळ मारून नेली असली तरी विस्कटलेली सामाजिक घडी सुरळीत होऊ शकली नाही. प्रशासकीय पातळीवर पहिल्या वर्षी तर नोकरशाही ऐकत नाही, असा सूर लावला होता. पण नंतर त्यांनी नोकरशाहीवर पकड निर्माण केली. तरीही सातत्याने होणाऱ्या बदल्या आणि काही ठरावीक अधिकाऱ्यांचे होणारे लाड यामुळे नोकरशाही आणि फडणवीस सरकारमध्ये काहीसे अंतरच राहिले.
गेली चार वर्षे मित्र पक्ष शिवसेनेने भाजपचा पिच्छा सोडला नाही. त्याच वेळी राजकीय कौशल्य आणि सत्तेचा पुरेपूर वापर करीत फडणवीस यांनी शिवसेनेशी कधी गोड बोलून तर कधी इंगा दाखवीत दोन हात केले. दिल्लीतील स्वपक्षीय नेत्यांनी कितीही मवाळ भूमिका घेतली तरी राष्ट्रवादीची सहकारातील मक्तेदारी मोडून काढण्यावर फडणवीस यांनी भर दिला. राष्ट्रवादी वाढणार नाही याची दक्षता घेतली. काँग्रेस डोके वर काढणार नाही या पद्धतीने खेळी केली. वय ही फडणवीस यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. ४८व्या वर्षी राजकारणात यशस्वी झालेले फडणवीस हे ‘लंबी रेस का घोडा’ म्हणून ओळखले जातात. नागपूर, मुंबईतील यशस्वी कामगिरीनंतर दिल्लीत त्यांचा राजकीय प्रवास होऊ शकतो. मुख्यमंत्री म्हणून चार वर्षांत फडणवीस यांनी राजकीय छाप नक्कीच पाडली आहे.
sanotsh.pradhan@expressindia.com
