जायकवाडी धरणाच्या जलाशयात मराठवाडय़ासाठी पाणी सोडण्यावरून होणारा तंटा पुन्हा सुरू झाला आहे..
सुहास सरदेशमुख – suhas.sardeshmukh@expressindia.com
नाशिक आणि अहमदनगर हे तुलनेने जलसधन असलेले जिल्हे आणि मराठवाडय़ातील बीड, जालना, औरंगाबाद हे जलतुटीचे जिल्हे यांना एकमेकांविरुद्ध उभे करणारा मुद्दा आहे गोदावरी नदीतील पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचा. या पाण्याच्या वाटपाचे सूत्र तर योग्यरीत्या ठरले आहे, ते पाळण्याबाबत न्यायालयापासून ते जलसंपदा नियमन प्राधिकरणापर्यंत सर्व यंत्रणांमध्ये एकवाक्यता आहे.. तरीही तंटा होतो. तो केवळ राजकीयच असतो का? अन्यायग्रस्त हे उधळेही असू शकतात, हा आक्षेप खरा मानावा का? जायकवाडी धरणात गोदावरी नदीच्या अन्य धरणांतून पाणी सोडण्याचा प्रश्न हा केवळ पाणीवाटपाचा उरलेला नाही. राज्याकडे साकल्याने पाहता येते की नाही, याची कसोटी पाहणारा तो सवाल आहे..
तोंडचे पाणी.. तोंडी आदेश !
एकच नदी, वरच्या बाजूला पाणीच पाणी. खालच्या भागाला दुष्काळ. गोदावरीची ही स्थिती अतिरिक्त बंधाऱ्यांमुळे. पाण्याचा पुरेपूर वापर करणारा प्रदेश समृद्ध होत गेला नि त्याच नदीवरचा एक भाग कोरडाठाक राहिला. नदीखोऱ्यात अशी असमानता राहू नये म्हणून जर पाऊस कमी पडला तर पाण्याची तूट भरून काढली जावी, असा कायदा २००५ मध्ये तयार झाला. पाणीतूट आहे, असे केव्हा म्हणायचे, त्यावर बराच खल झाला. २०१२ मध्ये मराठवाडय़ाला पाणी द्यावे की नाही, यावरून वाद निर्माण झाला. नदीखोऱ्याच्या दोन्ही भागांना समान न्याय देता यावा म्हणून जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे महासंचालक हि. ता. मेंढिगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षांना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले, ‘असे सूत्र ठरवा की त्यात राजकीय नेत्यांना, प्रशासनातील वरिष्ठांना कोणत्याही एका प्रदेशाची बाजू घेता येऊ नये.’ त्याप्रमाणे सूत्र ठरले; पण त्याला विरोध झाला. पुढे न्यायालयीन लढे झाले आणि पाणी क्षेत्रातील सर्व वाद ज्या संस्थेने सोडवावेत असे अपेक्षित आहे त्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पुढे मेंढिगिरी समितीच्या सूत्राला ग्राह्य़ धरून पाण्याचे वाटप कसे करावे, याबाबतचे आदेश दिले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली. न्यायालयीन लढय़ात मराठवाडय़ाचे पारडे जड राहिले, कारण या भागातील घटते पर्जन्यमान. असे असले तरी मराठवाडय़ाला पाणी देण्यास नगर-नाशिक जिल्ह्य़ांतील लोकप्रतिनिधी विरोध करीत आहेत. खरे तर सूत्र असे ठरले आहे, की १५ ऑक्टोबरचा पाणीसाठा मोजायचा. ज्या धरणात अधिक पाणी असेल त्या धरणातून ते कमी पाणी असलेल्या धरणांमध्ये सोडायचे आणि पाण्याची तूट भरून काढायची. ते पाणी पिण्यासाठी वापरणार की उद्योगासाठी याचा विचार न करता पाण्याची तूट भरून काढली जावी असे अपेक्षित आहे.
जायकवाडी हे मराठवाडय़ातील सर्वात मोठे धरण. या धरणात निर्माण झालेली तूट विकासाला खीळ घालणारी आहे. सिंचन, उद्योग व पिण्याच्या पाण्याच्या अनेक योजना या धरणावरच अवलंबून; त्यामुळे पाणी कमी झाले की लोक एकवटतात. सध्या मराठवाडय़ात भीषण दुष्काळ आहे. त्यातही औरंगाबाद, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्य़ांत त्याची तीव्रता अधिक आहे. पाणीसाठे संपले असल्याने पाण्यासाठी लढे उभारले जात आहेत.
जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रात सिंचनासाठी पाणी वापरताना काही त्रुटी निश्चितपणे दिसून येतात. जायकवाडीच्या कालव्यांची क्षमता कमी असल्यामुळे धरणात पाणी असते तेव्हा त्याचा मराठवाडय़ातील शेतकरी पुरेपूर वापर करून घेऊ शकत नाहीत, त्यामुळे जायकवाडीतून होणारे बाष्पीभवन आणि न वापरले जाणारे पाणी याची ढाल करून नगर आणि नाशिकचे लोकप्रतिनिधी ‘पाणी सोडू नका’, अशी मागणी करत असतात. ज्या प्रमाणात उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पाण्याचे महत्त्व कळले आहे, तेवढी जागरूकता मराठवाडय़ात नाही, हेही तितकेच खरे. त्यामुळेच मराठवाडय़ाचा पाण्याचा हक्क डावलून ते पाणी आम्हाला वापरू द्या, अशी नगर-नाशिकमधील शेतकऱ्यांची भावना बळावते आहे. त्यातून पाण्याचे राजकारण सुरू होते. नगरमधून विखे साखर कारखान्याच्या वतीने मराठवाडय़ाला पाणी देऊ नये या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ती फेटाळली गेली. मग भाजपच्या देवयानी फरांदे यांनी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे अर्ज केला. त्या अर्जावर सुनावणी न घेताच जायकवाडीत सोडल्या जाणाऱ्या ८.९९ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्यापैकी काही पाणी रोखून धरण्यात आले. हा प्रकार हक्कावर गदा आणणारा जसा आहे तसा तो न्यायालयीन आदेशाचा अवमान करणारा आहे. असे करताना या प्राधिकरणातील एका अधिकाऱ्याने दूरध्वनीवरून आदेश दिला, तो राज्य सरकारने लगोलग ऐकलासुद्धा! असे तोंडी आदेश जर मानले गेले तर प्रशासन कोलमडेल, काळ सोकावेल, अशी मराठवाडय़ात जनभावना आहे.
