‘कायदे’शीर गोंधळ

विद्यापीठ व्यवस्थेत विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी या प्रत्येक घटकाला महत्त्व असते. या सगळ्यांना बाजूला सारून एखादा महत्त्वाचा, क्रांतिकारी निर्णय एकतर्फी, घाईने घेतला तर काय होते, याचा धडा मुंबईने इतर विद्यापीठांना ऑनस्क्रीन मूल्यांकनाच्या फसलेल्या प्रयोगातून घालून दिला आहे. अर्थात या फसलेल्या प्रयोगामागे केवळ कुलगुरूंची मनमानी हेच एकमेव कारण नाही. भुसभुशीत व अवास्तव पायावर रचलेले क्रांतिकारी बदलांचे इमले, हे त्यामागचे आणखी एक कारण. विद्यापीठाच्या ऑनस्क्रीन मूल्यांकनासाठी तर, तीन तीन वेळा निविदा काढूनही कंपन्या उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाच्या कामाकरिता पुढे येत नव्हत्या. म्हणजे २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या सहा विषयांच्या प्रत्येकी एका पानाच्या ३० ते ४० पानांच्या उत्तरपत्रिका संगणकावर तपासण्याचे आव्हान जिथे कंपन्यांनाही पेलणे कठीण वाटत होते, ते मुंबई विद्यापीठाने स्वीकारले, हे जरा विशेषच.

अर्थात या आव्हानाला पाश्र्वभूमी आहे, नव्या २०१६च्या ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’ची. या कायद्याने सर्व विद्यापीठांना ‘ऑनस्क्रीन’ म्हणजे संगणकाआधारे ऑनलाइन मूल्यांकन करणे बंधनकारक केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) आजवर केलेल्या नवनवीन नियमांचा, मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार या कायद्याला आहे. हे संगणकाधारित मूल्यांकनच नव्हे तर विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांचे समानीकरण, तो राबविण्याकरिता ‘चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम’ (पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती) पद्धती स्वीकारणे, कौशल्यआधारित अभ्यासक्रम राबविणे, विद्यापीठाच्या कामाचे डिजिटायझेशन करणे अशा अनेक अपेक्षा यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना धरून या कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे सर्व बदल येत्या काळात सर्व विद्यापीठांना स्वीकारावे लागणार आहेत. मुंबईचे चुकले असे की, इथल्या नेतृत्वाला बदलांचा झेंडा सर्वात आधी हाती घेण्याची भारी खुमखुमी. या आधी राजन वेळुकर यांनी घाईघाईत त्यांची धरसोड श्रेयांक-श्रेणी अभ्यासक्रम पद्धती राबविताना राज्याच्या उच्चशिक्षण व्यवस्थेत क्रांती आणण्याची भाषा करत मुंबई विद्यापीठात सलग चार वर्षे जो गोंधळात गोंधळ घातला तो अद्याप निस्तरलेला नाही. देशमुख यांनी त्यांचीच परंपरा पुढे नेली इतकेच. पण मुद्दा तो नाही.

यूजीसी किंवा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याने सुचविलेल्या या सुधारणा उच्चशिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती करणाऱ्या आहेत, यात शंकाच नाही. यापैकी अभ्यासक्रमांच्या समानीकरणाबाबत असलेली मतभिन्नता वगळता पारदर्शकता आणण्याकरिता ऑनस्क्रीन मूल्यांकन, रोजगाराभिमुख कौशल्यआधारित अभ्यासक्रम, चौकट व शाखाबद्ध उच्चशिक्षणाऐवजी विद्यार्थ्यांना पसंतीवर आधारित श्रेयांक मिळविण्याची संधी देणारी अभ्यासक्रम पद्धती यामुळे गुणवत्ता व दर्जा उंचावण्यास इंधनच मिळणार आहे; परंतु हे सगळे करण्याकरिता दोन मूलभूत गोष्टी आवश्यक आहेत, त्या म्हणजे आपल्या शैक्षणिक व पायाभूत सुविधांची उपलब्धता. या दोन बाबींचा विचार या अपेक्षा व्यक्त करताना कितपत केला आहे, हा प्रश्न आहे. किंबहुना म्हणूनच सद्य परिस्थितीत या अपेक्षा अवास्तव ठरतात.

महाराष्ट्राबाबत विचार करायचा तर विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या तब्बल ४० टक्क्यांहून अधिक जागा आजघडीला रिक्त आहेत. विद्यार्थी संख्या दुप्पट झाली तरी नव्या जागा निर्माण केल्या गेलेल्या नाहीत. उपलब्ध सर्व जागा भरल्या तरी पदवीच्या वर्गात एका शिक्षकासमोर १२० विद्यार्थी कोंबावे लागतील, अशी परिस्थिती आहे. या इतक्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकांनी त्यांच्या पसंतीनुसार इतर विद्याशाखांचे विषय शिकवायचे तरी कसे? गुणवत्ता उंचावण्याची जबाबदारी एकटय़ा शिक्षकाचीच धरली तर ते पुरेशा संख्येने उपलब्ध तरी असायला हवे? अवघ्या १० ते २० हजार रुपयांत नेमलेल्या कंत्राटी शिक्षकांच्या जिवावर उच्चशिक्षणाचा अध्र्याहून अधिक भार पेलला जात आहे. राज्य सरकारने नव्या कायद्यात गुणवत्तेच्या कितीही गमजा मारल्या तरी शिक्षकांची पदे भरण्यात त्यांना रस नाही, हे वास्तव आहे.

शिक्षकांचा ज्या उच्चशिक्षण विभागाशी संबंध येतो, तो तरी भ्रष्टाचाराने किती बरबटलेला असावा? इथल्या अधिकाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय शिक्षकांना बढत्या, सुधारित वेतनश्रेणी, मुदतवाढ मिळत नाही. अनेक पात्र प्राध्यापकांचे अर्ज या विभागात कोणत्याही निर्णयाविना धूळ खात पडून आहेत. या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याकरिता गेलेल्या शिक्षकांच्या याचिकांवर बाजू मांडताना राज्य सरकारला लाखोंमध्ये खर्च करावा लागतो तो पुन्हा वेगळाच. कायदा बनविण्याआधी ही समस्या दूर करण्याबाबत विचार जरी झाला असता तरी राज्य सरकार उच्चशिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत गांभीर्याने विचार करते आहे, असा विश्वास संबंधितांना वाटला असता.

कायद्यात एकाच वेळी विविध विद्याशाखांचे विषय निवडण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना मिळावी अशी अपेक्षा वर्तवण्यात आली आहे. पण पुरेसे शिक्षक आणि पायाभूत सुविधांअभावी एकाच शाखेअंतर्गत येणारे सर्वच्या सर्व विषयही महाविद्यालयांना शिकविता येत नाहीत, हे वास्तव आहे. मग नवनवीन अभ्यासक्रम राबविण्याचा खर्च करायचा कुणी? हा खर्च संस्थांनी स्वत:च सोसायचा तर त्यासाठी शुल्कवाढ करण्याचीही परवानगी नाही.

नव्या कायद्यामुळे विद्वत्सभा, अभ्यासक्रम मंडळाच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. त्यावर विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्वही देण्यात आले आहे. परंतु केवळ कामाची व्याप्ती वाढविल्याचे सोंग आणून काय उपयोग? जिथे निधी लागतो तिथे हात आखडता घेण्यास सांगितले जाते. केंद्र सरकारच्या ‘रूसा’ योजनेंतर्गत उच्चशिक्षण संस्थांना निधी उपलब्ध होतो. परंतु त्यासाठीचे निकषच असे आहेत की ग्रामीण, दुर्गमच नव्हे तर शहरी भागातील १०-१५ वर्षे नवीन संस्थांच्या हाताला दमडीही लागणार नाही. रूसाच नव्हे तर केंद्राच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, कौशल्यविकास विभागांचे निधीही आधीच पोट भरून टुमटुमीत झालेल्या संस्थांच्याच वाटय़ाला यावे.

प्राध्यापकांच्या (तोही सर्व महाविद्यालयांमधील नव्हे) वेतनावरील खर्च सोडला तर राज्य सरकार उच्चशिक्षणावर फारसा खर्च करत नाही. आता तर अनेक पारंपरिक विषयांना विद्यार्थी नाही म्हणून शिक्षकांची पदे भरली जात नाहीत. अशा वेळी नव्या विषयांकरिता शिक्षकांची पदे निर्माण करणे व ती भरणे आवश्यक ठरते. परंतु ते होत नसल्याने तासिका तत्त्वावरील किंवा कंत्राटी शिक्षकांच्या संख्येत भरच पडते आहे. या शिक्षकांना दिले जाणारे वेतन आणि त्यांच्याकडून करवून घेतले जाणारे काम पाहता त्यांनी संस्थेला, विद्यार्थ्यांना आणि विद्यापीठालाही उत्तरदायी असावे ही अपेक्षा अवास्तवच म्हणायला हवी.

विद्यापीठ स्तरावरील परीक्षा, निकाल यांमधील गोंधळांबाबत म्हणायचे तर त्याला विनाअनुदानित शिक्षणाचे नको इतके वाढलेले प्रमाण जबाबदार म्हणायला हवे. आपल्याकडे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पदवी अशा चढत्या क्रमाने अनुदानित शिक्षणाचा टक्का कमी कमी होत गेलेला दिसतो. तो जसजसा कमी होत जातो तसतसे अध्ययन, परीक्षा व्यवस्था, मूल्यांकन व्यवस्थेतील गोंधळ वाढत जातो, हे वास्तव आहे. अनुदानित संस्था, शिक्षक, कर्मचारी हे नाही म्हटले तरी राज्य सरकारच्या नियमांना बांधील असतात. नोकरीतील सुरक्षेबरोबरच गैरप्रकार वा गैरव्यवहार केल्यास कारवाईची अप्रत्यक्ष तलवारही त्यांच्या डोक्यावर टांगलेली असते. त्यामुळे केवळ गोंधळच नव्हे तर काही अपवाद वगळता विनाअनुदानित, दर्जाहीन संस्थांचा टक्का ज्या टप्प्यांवर अधिक आहे तिथे गैरप्रकारही जास्त असल्याचे आढळून येते.

अर्थात महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात अपेक्षांची जंत्री मांडण्यापूर्वी उच्चशिक्षणातील गुणवत्ता विकासात अडथळा ठरणाऱ्या या बाबींचा विचार केला गेला नाही का? पण सरकारला हवे तेच आणि तितक्याच प्रमाणात आकर्षक वेष्टनात गुंडाळून द्यायचे म्हटले की प्रश्नच मिटतो. सरकारचेही काम भागते आणि या तज्ज्ञांची अन्य एखाद्या समितीवर व आयोगावर वर्णी लागण्याची शक्यताही वाढते. थोडक्यात उच्चशिक्षण क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या वास्तववादी प्रश्नांना भिडण्याची इच्छाशक्ती जोपर्यंत धोरणकर्त्यांमध्ये निर्माण होत नाही, तोपर्यंत त्यांचा गुंता कायम राहणार आहे.

reshma.murkar@expressindia.com