राज्यात गेल्या वर्षभरात झालेल्या विविध पालिका किंवा जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये पालघरचा अपवाद वगळता भाजपच्या पदरी अपयशच आले. त्यातच, कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेनेने तर कोल्हापूर व नगरपंचायत निवडणुकीत काँग्रेस/राष्ट्रवादीने बाजी मारली. राजकीय गणिते न चुकण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनाही काळजी घ्यावी लागणार आहे..
बिहार हे देशातील २९ राज्यांपैकी एक. विधानसभा निवडणुकीचे महत्त्व वास्तविक त्या-त्या राज्यांपुरते मर्यादित असते. तरीही बिहार विधानसभा निवडणूक देशभर गांभीर्याने घेण्यात आली. कारणही तसेच होते. बिहारमधील राजकीय घडामोडींचे राष्ट्रीय राजकारणावर नेहमीच पडसाद उमटतात, असा इतिहास आहे. उत्तर भारतात बिगरकाँग्रेसी म्हणजे सोशालिस्ट पक्षाला कर्पुरी ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता मिळाली ती बिहारमध्ये. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली चळवळ उभी राहिली ती येथेच. पुढे हीच चळवळ राष्ट्रव्यापी झाली. स्वातंत्र्यापासून सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला ज्या बिहारने पायउतार केले, त्याच बिहारने केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या विरोधात रविवारी कौल दिला. बिहारच्या या कौलाचे राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होऊ शकतात, असा अंदाज वर्तविला जाऊ लागला. महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकांचा हंगाम नसला तरी मुंबईपासून १८०० कि.मी. अंतरावर असलेल्या पाटण्यातील निकालाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर नक्कीच परिणाम होणार आहेत. एव्हाना शिवसेनेने त्याची चुणूकही दाखविली आहे.
राज्यात भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये एकत्र असले तरी उभयतांची वागणूक मित्रांपेक्षा शत्रूसारखी जास्त आहे. परस्परांना ठेचण्याचा प्रयत्न उभयतांकडून पद्धतशीरपणे चालू असतो. सर्वाधिक आमदार निवडून आल्यापासून भाजपने काँग्रेस वा राष्ट्रवादीपेक्षा शिवसेनेला अधिक लक्ष्य केले. मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेसाठी संवेदनशील विषय. नेमका यातच भाजपने हात घातला. आधीच भाजपने मागे टाकल्याचे शल्य आणि त्यात आपल्याच शेपटावर भाजपने पाय ठेवल्याने शिवसेनेचा वाघ अधिकच चवताळला. भाजप आणि शिवसेना परस्परांवर कुरघोडी करीत नाहीत, असा एकही दिवस जात नाही. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने तर टोक गाठले गेले. वाघाच्या जबडय़ात थेट हात घालण्याची भाषा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. शिवसेनेला जशास तसे उत्तर देण्याचे मनसुबे व्यक्त केले गेले. या निवडणुकीत सर्वाधिक जागाजिंकून शिवसेनेने सारे हिशेब चुकते केले. भाजपचे संख्याबळ वाढले, पण महापौरपदाचे गणित काही जुळेना. महापौर आमचाच होणार, असा दावा राणा भीमदेवी थाटात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी केला खरा, पण दोनच दिवसांमध्ये दानवे यांना महापौरपद शिवसेनेला देण्यात येत असल्याचे जाहीर करावे लागले. कल्याणमध्ये भाजपने एक पाऊल मागे घेतले. ही सुरुवात तर नाही ना? कारण बिहार निकालाने बरेच संदर्भ बदलले आहेत.
बिहारचा संपूर्ण निकाल हाती येण्यापूर्वीच शिवसेनेने आगीत तेल ओतले. महाराष्ट्रात लगेचच निवडणूक झाल्यास शिवसेना स्वबळावर सत्तेत येईल, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली. भाजपपुढे झुकायचे नाही, असाच पवित्रा राहील हे संकेत शिवसेनेने दिले आहेत. कितीही ताणले गेले तरीही शिवसेना मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीपर्यंत सत्तेतून बाहेर पडणार नाही हे निश्चित. बिहारचा कौल भाजपच्या बाजूने लागला असता तर भाजपच्या नेत्यांनी शिवसेनेला आणखी झुकविले असते. कौल भाजपच्या विरोधात गेल्याने शिवसेनेला संधीच मिळाली आहे. यातूनच शिवसेनेच्या भडक भूमिकेवर भाजपने सौम्य भूमिका घेतली. बिहारच्या निकालाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मित्रपक्षाबाबत काहीशी बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागणार आहे. शिवसेनेने काही टोकाची भूमिका अगदी घेतलीच तर राष्ट्रवादीचा अखेरचा पर्याय भाजपपुढे उपलब्ध आहे, असे नेहमी बोलले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, वित्तमंत्री अरुण जेटली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भेटीने भाजप नेत्यांच्या बारामती भेटीचे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादीमधील जवळीक वाढली, पण बिहारच्या निकालानंतर देशात भाजपविरोधी वातावरण असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. वारे वाहतात त्या दिशेने राष्ट्रवादीची वाटचाल असते, असा अनुभव आहे. केंद्रात काँग्रेस सत्तेत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर होती. भाजप सत्तेत येताच राष्ट्रवादीने भाजपला अनुकूल अशी भूमिका घेतली. उद्या भाजपविरोधी वातावरण तयार झाल्यास राष्ट्रवादी त्या आघाडीत असणार हे निश्चित. यामुळेच राष्ट्रवादीचा पाठिंबा भाजपला गृहीत धरून चालणार नाही. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मुख्यमंत्री फडणवीस यांना शिवसेनेशी दोन हात करताना विचार करावा लागणार आहे.
सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याला दिशा दिल्याचे सांगतानाच विकासात आघाडी घेतल्याचा दावा केला. कोणत्याही सरकारचे मूल्यमापन हे प्रशासकीय तसेच राजकीय पातळीवर केले जाते. स्वच्छ प्रतिमा ही फडणवीस यांच्यासाठी उजवी बाजू असली तरी राजकीय आघाडीवर मात्र त्यांना यश मिळू शकलेले नाही. गेल्या वर्षभरात झालेल्या विविध पालिका किंवा जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये पालघरचा अपवाद वगळता भाजपच्या पदरी अपयशच आले आहे. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सारी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. कोल्हापूरमध्ये सत्तेसाठी गुन्हेगारीचा आरोप असलेल्यांशी हातमिळवणी केली, पण दोन्हीकडे मतदारांनी भाजपला नाकारले. मोदी लाटेत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत राज्यातील मतदारांनी भाजपला भरभरून पाठिंबा दिला. दिल्ली व बिहारच्या निकालांवरून मोदी यांचा तेवढा करिश्मा राहिलेला नाही हे स्पष्ट झाले आहे. उद्या निवडणुकांना सामोरे जाताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांना स्वत:च्या कर्तृत्वावर यश मिळवावे लागणार आहे. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये भाजपने महापौरपदाकरिता शिवसेनेशी जुळवून घेतले. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेबरोबर युती करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांकडून वारंवार सांगण्यात येते. यावरून भाजप सध्या तरी शिवसेनेला दुखवू इच्छित नाही, असा संदेश गेला आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमधील दारुण पराभवातून राज्यातील काँग्रेस नेते पुरते सावरलेले नाहीत, पण अलीकडेच झालेल्या नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कौल लक्षात घेता काँग्रेसने मारलेली मुसंडी ही भाजप व राष्ट्रवादीच्या गोटात चिंता करण्यासारखी बाब आहे. विदर्भात भाजपने काँग्रेसचा पार सफाया केला, पण त्याच विदर्भात अवघ्या वर्षभरात नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने भाजपपेक्षा आघाडी घेतली. अगदी मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर जिल्ह्य़ात काँग्रेसला यश मिळाले. राज्यात काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा अभाव आहे. पक्षाचा कारभार साराच रामभरोसे सुरू असताना सामान्य मतदारांनी काँग्रेसला दिलेला कौल ही बदलत्या राजकारणाची लक्षणे मानली जातात. कोल्हापूरमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढले, पण नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये यांची एकत्रित बेरीज केल्यास ती भाजप आणि शिवसेनेपेक्षा जास्त आहे. भाजपच्या विरोधात नाराज असलेले मतदार विदर्भात पुन्हा काँग्रेसकडे वळू लागले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या भंडारा आणि गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपचा पराभव झाला. विदर्भ या भाजपच्या बालेकिल्ल्यातच पक्षाची पीछेहाट सुरू झाली आहे. भाजप नेत्यांच्या वाढत्या बारामती भेटीने राष्ट्रवादीबद्दल आधीच संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी भाजप सरकारच्या विरोधात आंदोलन करायचे आणि त्याच दिवशी पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेणे, यातून राष्ट्रवादीबद्दल संभ्रम निर्माण होतो, अशी पक्षाच्या नेत्यांचीच भावना झाली आहे. फारसे काही परिश्रम न घेताही काँग्रेसला यश मिळत आहे. जनतेच्या प्रश्नावर काँग्रेसने अधिक आक्रमक भूमिका घेतल्यास त्याचा पक्षाला फायदा होऊ शकतो, पण विरोधात बसून आंदोलन करणे अजूनही काँग्रेसजनांच्या रक्तात भिनलेले नाही. तूरडाळीच्या दरवाढीचा एवढा ज्वलंत विषय असताना, आंदोलन तर नाहीच, पण साधी प्रतिक्रिया आठवडाभरानंतर व्यक्त केली गेली. राष्ट्रवादीने मात्र पाणी, ऊस, दुष्काळ हे पक्षाची मतपेढी असलेल्या भागातील प्रश्न हातात घेऊन त्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम समजल्या जाणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढील वर्षांअखेरपासून सुरू होत आहेत. या निवडणुका सर्वच पक्षांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपची कसोटी लागणार आहे. वर्षभरात राजकीय आघाडीवर फारसे यश मिळाले नसले तरी पाच वर्षांच्या निम्म्या कारकीर्दीत (२०१७ च्या मार्चमध्ये फडणवीस सरकारचा निम्मा कारभार पूर्ण होत आहे.) भाजपला यश मिळवून देण्याचे मुख्यमंत्र्यांसमोर आव्हान असेल. गेल्या वर्षभरात झालेल्या शहरी भागांतील निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने भाजपला मागे टाकले आहे. भाजपला धडा शिकविण्याची तसेच जुने हिशेब चुकते करण्याची संधीच शिवसेना शोधत आहे. समविचारी व निधर्मवादी पक्ष एकत्र आल्यास भाजपचा पराभव होऊ शकतो, हा संदेश बिहारच्या निकालाने दिला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी हा सूचक इशारा आहे. एकत्र लढले तर यश मिळते याचा अंदाज उभयतांना आला असावा. बिहारचा निकाल यामुळेच राज्यातील भाजपसाठी धोक्याचा इशारा आहे.
* santosh.pradhan@expressindia.com
