कोरडय़ा धरणांच्या क्षेत्रात जनावरे सोडायची किंवा छावणीला बांधायची. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहायचे. मदतीची वाट पाहायची. दुष्काळाची भयावहता जशी वाढते आहे, तसेच त्याचा गुंताही न सोडविता येण्याच्या स्थितीत पोहोचला असल्याने येणारे चार महिने फडणवीस सरकारच्या कसोटीचे आहेत..
दुष्काळ नुसता येत नाही. तो व्यवस्था खिळखिळी करून जातो. समाजजीवनात त्याचा गुंता निर्माण होतो. तो सोडवता येईल, असा दावा करणारेही याच गुंत्यात अडकतात.
फडणवीस सरकारचा शपथविधी सुरू होता, त्या वेळी मराठवाडय़ास दुष्काळाची चाहूल लागायला सुरुवात झाली होती. त्या मधल्या काळात शिवसेना पक्षप्रमुख आपल्या सर्व आमदारांसह मराठवाडय़ाच्या दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा मोजकी काही पिके करपायला लागली होती. ‘विरोधी पक्ष म्हणून’ शेतकऱ्यांसाठी असे करू तसे करू,असे म्हणत तत्कालीन विरोधी पक्षनेता म्हणून एकनाथ िशदे कमालीचे आक्रमक झाले होते. पुढे ते सरकारमध्ये सहभागी झाले. मात्र, सरकार म्हणून दुष्काळग्रस्तांसाठी त्यांना फारसे काही करता आले नाही. त्यामुळे ते आता सरकारमध्ये राहून लवकरच मोर्चा काढणार आहेत.
दुसरे उदाहरण लातूरचे देता येईल. काँग्रेसचे दिवंगत नेते, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जे नवे ते आपल्या गावासाठी, अर्थातच लातूरला हवे असे सूत्र ठरवून घेतले होते. मात्र, आता त्यांचे शहर टँकरवर अवलंबून आहे. त्यांचे सुपुत्र आमदार अमित देशमुख यांनाही ही घडी काही बसविता आली नाही. त्यांच्याच ताब्यात महापालिकेचा कारभार असताना पाणीपुरवठय़ाच्या निविदा नऊ वेळा काढण्यात आल्या. कोणी कंत्राटदार पुढे आला नाही. एवढय़ा मोठय़ा नेत्याच्या गावात पाणीपुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदार का बरे आले नसावेत? – उत्तर महापालिकेच्या कार्यशैलीत दडले आहे. पुढे मंजूर केलेले २८ कोटी रुपये परत गेले. मग शासन बदलले. भाजप सरकारने पाण्याचे स्रोत शोधण्यासाठी तब्बल सहा महिने घेतले. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी तर रेल्वेने पाणी आणू, अशी घोषणा केली. मग नेहमीप्रमाणे त्यांच्या लक्षात आले, की ही योजना काही होणे शक्य नाही. पुढे कधी उजनीहून पाणी आणू, कधी उस्मानाबादच्या निम्न तेरणा धरणात जलवाहिनी टाकू, असे मोठय़ा थाटात सांगण्यात आले. लातूरकरांना वाटले, आता आपला पाण्याचा प्रश्न सुटणार. पुढे सगळे प्रस्ताव लाल फितीमध्ये अडकले. पाणीपुरवठा सचिवांनी सांगितले, शहराची जलवाहिनी पूर्णत: खिळखिळी झाली आहे. तेव्हा टँकरने पाणीपुरवठा करा, असे फर्मान निघाले. प्रधान सचिवांचे आदेश मोडीत काढून सरकार म्हणून निर्णय घेण्याची धमक कोणात नसल्याने आता लातूर टँकरवर आहे. दर तीन गाडय़ांमागे एक गाडी पाण्याची असा पाणीबाजार लातूरमध्ये बहरला आहे. लातूरचे कत्रेधत्रे थेट पाणीपुरवठय़ासाठी राष्ट्रपतींची भेट घेत आहेत.
केवळ लातूरच नव्हे, संपूर्ण मराठवाडय़ात टँकरचा जोर आहे. ‘टँकरवाडा’ ही बिरुदावली पुन्हा एकदा सार्थ ठरत आहे. प्रश्न आम्हीच सोडवू शकतो, असा दावा करणारे दुष्काळाच्या गुंत्यात अडकतात ते हे असे.
या गुंत्याचे एक टोक सापडल्याचा दावा नेहमी राष्ट्रवादीकडून होतो. अहमदनगर- नाशिक- मराठवाडा असा पाणी संघर्ष असो किंवा करपलेल्या फळबागा असोत, प्रश्नाचे उत्तर शरद पवारांकडे असतेच. कारण ते ऐन दुष्काळात दौरा करतात, शेतकऱ्यांची विचारपूस करतात. दुष्काळासारख्या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे, असे चित्र निर्माण करतात. २०१२ मध्ये दुष्काळात केंद्रीय कृषिमंत्री असताना पवार म्हणाले होते, आता राज्यपालांनी दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करून सरकारला निर्देश द्यावेत. आता या सरकारच्या काळात ते असे विधान करताना दिसत नाहीत; कारण राजकीय गुंता वाढला आहे. आता ताईंचा चमू दुष्काळाबाबतच्या मागण्या करीत आहे. कारण मोठय़ा धरणांच्या प्रेमापोटी राष्ट्रवादी एवढी बदनाम झाली आहे, की उपमुख्यमंत्री राहिलेले अजित पवार दुष्काळी मराठवाडय़ात फिरकू शकले नाहीत.
अशीच अवस्था काँग्रेसची आहे. विरोधी पक्षनेतेपद असणाऱ्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दौरा तर केला, पण ते मराठवाडय़ाच्या बाजूने बोलतील, अशी शक्यताही मराठवाडय़ातील लोक ग्राहय़ धरत नाहीत. कारण नगरमधून जायकवाडीला पाणी दिले जाऊ नये, अशी त्यांच्या कारखान्याच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. प्रदेशाध्यक्ष अशोकराव चव्हाण पुन्हा आदर्श फेऱ्यात अडकले जात आहेत. पृथ्वीराज चव्हाणांसारखा आवाका असणारा नेता अजून मराठवाडय़ात फिरकला नाही. सरकार आपल्याच धुंदीत आहे. अशा स्थितीत मराठवाडय़ातील माणूस मात्र जगण्यासाठी धडपडतो आहे. शिवारात काही पिकले नाही. हातात पसा नाही. त्यामुळे बांधांवरची झाडे तोडून उपजीविकेसाठी पसा उभा करण्याचा पर्याय उस्मानाबादसारख्या जिल्हय़ात अवलंबला जात आहे. कर्ज मिळत नाही. व्यवसाय उभे राहणे शक्य नाही. बँका कर्ज देत नाहीत. शेतकरी आत्महत्या थांबायचे नाव घेत नाहीत. अशा वातावरणात सरकार मग काय करते? आता नेहमीप्रमाणे टँकर किती लागतील याचा आराखडा तयार झाला आहे.
मार्चअखेरीस ३ हजारांहून अधिक सरकारी टँकर लागतील. लातूरसारख्या शहरात टँकर एवढे असतील की टँकरमुळे वाहतुकीचे प्रश्न नव्याने तयार होतील. हे सगळे पिण्याच्या पाण्याचे झाले. मग शेतीच्या प्रश्नाचे काय? अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. कारण कापूस वगळल्याने त्या शेतकऱ्यांच्या स्वतंत्र याद्या कशा करायच्या, असा प्रश्न आहे. त्यात तलाठय़ांनी पिकांच्या नोंदीच सातबारावर घेतल्या नव्हत्या. परिणामी सरकारच्या विरोधात कमालीची नाराजी आहे. सर्वसामान्य माणूस हतबल होऊन ‘कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र माझा’ असा प्रश्न विचारत आहे.
मराठवाडय़ातील भाजपचे दोन मंत्री पंकजा मुंडे आणि बबन लोणीकर या दोघांच्या दोन तऱ्हा आहेत. खरे तर मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला ग्रामविकास आणि पाणीपुरवठा ही दोन महत्त्वाची खाती. मात्र, दुष्काळात कसे वागावे आणि काय आदेश द्यावेत, याचे भान त्यांना नाही. पालकमंत्री म्हणून पंकजा मुंडे तर लातूरमध्ये पूर्णत: अपयशी ठरल्याचे उघडपणे सांगितले जाते. लोणीकरांच्या आदेशाला तेवढय़ा वेळापुरती मान डोलवायची, पुन्हा लक्ष दिले नाही तरी काही कारवाई होत नाही, हे अधिकाऱ्यांना माहीत होऊन गेले आहे. मग हे सरकार काय करते? सरकारमधील प्रत्येकाला पीपीपी म्हणजे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनचे भारी कौतुक आहे. ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे सादरीकरण चांगले, त्याचे काम चांगले असे नवेच सूत्र विकसित होत आहे. परिणामी ‘जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खालची यंत्रणा सुस्त आहे’. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले हे वक्तव्य योग्य असले तरी ते अर्धवट आहे. उपजिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्याला विश्वास वाटेल, असे वातावरण सरकार उभे करू शकले नाही. त्यामुळे समस्या सुटली नाही तरी चालेल, पीपीपी चांगले करण्याकडे अधिकाऱ्यांचा कल आहे. कोणी दुष्काळावर काय केले म्हटले की जलयुक्त शिवारमधून नदीचे खोलीकरण व रुंदीकरण दाखवायचे. त्यासाठी अलीकडे पुरेसा निधी नाही. गाळ काढण्यासाठी पुरेशी यंत्रसामग्री नाही, अशा तक्रारी केल्या गेल्या. मागेल त्याला शेततळे, अशी घोषणा मराठवाडय़ात आल्यावर प्रत्येक कार्यक्रमात ऐकवतात. मात्र, अद्याप या योजनेसाठी निधीच दिला गेला नाही.
एकूण निधी नसल्याचे रडगाणे कधी प्रशासन ऐकवते, तर कधी मंत्रीच मोठा गळा काढतात. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त अधिक गांगरून जातो. काय करावे हे त्याला सुचत नाही. त्यामुळे नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे आता आधार वाटू लागले आहेत. कोणी तरी आपल्या दु:खावर फुंकर घालणारा मिळाला तरी त्या व्यक्तीचे अप्रूप वाटू लागते. ही प्रक्रिया सरकार म्हणून होण्याची आवश्यकता होती. ती होऊ शकली नाही, कारण फडणवीस सरकारच्या टीममधील एका मंत्र्याकडे सात विभागांचा कारभार आहे. ते तरी बिचारे किती काम करणार. त्यात प्रत्येक मंत्री मीच आता सर्वोच्च नेता, अशा थाटात वावरत असतो. तेव्हा दुष्काळग्रस्त माणूस नवा थाट बघून अचंबित होतो.
