दिवसाला २० कोटी रुपये उत्पन्न एकटय़ा जकातीतून मिळविणारी मुंबई महापालिका, १ जुलैपासून ‘जीएसटी’ लागू झाल्यावर कमावणार कशी, हा प्रश्न आहे. पाच वर्षे राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडून भरपाई मिळणार, पण ती किती आणि कधी? विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी या समस्येचा वेध..
कोणत्याही व्यवस्थेत एखादी नवीन यंत्रणा अस्तित्वात आल्यावर प्रचलित यंत्रणेवर त्याचा परिणाम होतोच. जुनी पद्धत मोडीत निघाल्यावर नवी पद्धत स्थिरस्थावर व्हायला विलंब लागतो. प्रशासकीय बदल असल्यास त्याचे तेवढे परिणाम जाणवत नाहीत. आर्थिक बदल होताना मात्र नक्कीच फरक पडतो. भारताने १९९१ नंतर आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. या धोरणाचे चांगले-वाईट असे दोन्ही परिणाम जाणवले. उदारीकरणाच्या धोरणामुळे भारताचा विकास झाला, असे मानणारा वर्ग आहे तसाच देशाचे नुकसान झाले, असा दावा करणारा एक वर्ग आहे. आता ‘एक देश – एक करप्रणाली’ यानुसार वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) १ जुलैपासून लागू होणार आहे. ही करप्रणाली लागू झाल्यावर त्याचे आर्थिक क्षेत्रावर कसे परिणाम होतील याची चर्चा सध्या सुरू झाली आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर पुढील पाच वर्षे केंद्राकडून राज्यांना आर्थिक नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. पण त्यानंतर काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत वा होणार आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई महानगरपालिकेचे आर्थिक भवितव्य काय, हा एक मोठा प्रश्न यातूनच पुढे आला आहे. याशिवाय राज्यातील अन्य २५ महानगरपालिकांना किती नुकसानभरपाई मिळणार आणि या महापालिका भविष्यात कशा तगणार हे व असे अनेक विषय भेडसावणार आहेत.
घटनेच्या ७४व्या दुरुस्तीनुसार शहरी भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जादा अधिकार देण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वायत्त व्हाव्यात हा त्यामागचा हेतू होता. आधी जकात कर आणि नंतर स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्यापासून सर्वच महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांची स्वायत्तता कमी झाली आणि राज्य सरकारवरच या संस्थांना अवलंबून राहावे लागते. एलबीटी कर रद्द केल्याबद्दल राज्य शासनाकडून आलेल्या नुकसानभरपाईच्या धनादेशाशिवाय काही महापालिकांना आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देता येत नाही, अशी गंभीर परिस्थिती आहे. एवढे परावलंबन या महापालिकांचे वाढले आहे. नगरपालिका तर केव्हाच आर्थिकदृष्टय़ा पंगू झाल्या. मुंबई ही एकमेव महानगरपालिका आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम मानली जाते. पण वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू झाल्यावर मुंबई महानगरपालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडू शकते. राज्यातील अन्य महापालिकांप्रमाणेच मुंबईची अवस्था होणार आहे. जकात हा मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा कणा मानला जातो. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर जकात कराची वसुली आपोआपच रद्द होणार आहे. त्यातूनच महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबी होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
मुंबई महानगरपालिकेला जकातीच्या माध्यमातून २०१५-१६ मध्ये ६६५० कोटी तर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत ७२७५ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. जकातीतून महापालिकेला प्रति दिन सरासरी २० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते.
आर्थिक समस्येची राजकीय बाजू
महानगरपालिकेचा हा मुख्य आर्थिक स्रोत बंद होणार आहे. जकातीच्या पाठोपाठ मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत. २०१५-१६ मध्ये ४८०० कोटी तर २०१६-१७ मध्ये ४९०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मालमत्ता करातून मिळाले. म्हणजेच जकात रद्द झाल्यावर महापालिकेसाठी महसुलाचा हा मुख्य स्रोत असेल. अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालॅण्ड, मिझोराम, मणिपूर, मेघालय या ईशान्येकडील राज्यांपेक्षा जास्त अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्वायत्तताच १ जुलैपासून निकालात निघणार आहे. त्यातूनच मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या शनिवारपासून राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायद्याला मंजुरी देण्याकरिता विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. सत्ताधारी भाजपजवळ पूर्ण बहुमत नाही. अशा वेळी शिवसेनेने वेगळी भूमिका घेतल्यास सरकारची कोंडी होऊ शकते. म्हणूनच वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘मातोश्री’वर चकरा मारून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे समाधान करण्यावर भर दिला. केंद्राकडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेपैकी ४०० कोटी थेट मुंबई महानगरपालिकेच्या महिन्याच्या सुरुवातीलाच तिजोरीत जमा होतील, अशी कायद्यातच तरतूद करण्याची घोषणा मुनगंटीवार यांनी केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले आहे. पण एकदा का उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत गेला आणि केंद्र वा राज्यावर अवलंबून राहावे लागले की आर्थिक परावलंबन वाढते. मुंबई महापालिकेवर भविष्यात ही वेळ येऊ नये एवढीच अपेक्षा.
वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून राज्यांवरील केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार असल्याची टीका केली जाते. कारण आर्थिक बाबींमध्ये राज्यांना आता केंद्रावर अवलंबून राहावे लागेल. राज्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान पुढील पाच वर्षे केंद्राकडून भरून दिले जाणार आहे. पाच वर्षांनंतर राज्य सरकारे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी स्वत:च्या पायावर उभे राहावे, ही केंद्राची अपेक्षा आहे. आपल्या राजकीय व्यवस्थेत एखादी संस्था किंवा यंत्रणा शिखर संस्थेवर अवलंबून राहिली की उजवे-डावे फरक नेहमीच केला जातो. केंद्रात आणि राज्यात विभिन्न पक्षांची सरकारे असल्यास वित्तीय मदत देताना हात आखडता घेतला जातो, अशी टीका सर्रासपणे केली जाते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक किंवा केरळ या राज्यांकडून नेहमीच केंद्रातील भाजप सरकारकडे अंगुलिनिर्देश केला जातो. आर्थिक मदत देताना नाडय़ा आवळण्याची आयती संधी देणाऱ्याच्या हाती येते. मग संधीचा फायदा उचलला जातो. केंद्राकडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईत अशीच भीती विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांकडून व्यक्त केली जाते. मुंबई महापालिकेबाबत असेच होण्याची भीती शिवसेनेला वाटते व ती रास्तही आहे. राज्यात सध्या भाजप आणि शिवसेनेचे ताणलेले संबंध लक्षात घेता, मुंबई महापालिकेवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातूनच शिवसेनेने आधीपासूनच आक्रमक भूमिका घेत केंद्राकडून थेट महापालिकेला मदत मिळावी, असा आग्रह धरला आहे. संजय राऊत यांनी राज्यसभेत हा विषय लावून धरला होता.
आधीचा अनुभव काय?
केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत ही आधी राज्य सरकारे मग संबंधित यंत्रणांना मिळण्याची प्रचलित पद्धत आहे. मागे मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प-१ (एमयूटीपी-१) प्रकल्पाला जागतिक बँकेचे अर्थसाह्य मिळाले होते. जागतिक बँकेची मदत ही प्रथम केंद्र सरकार, नंतर राज्य सरकार व तेथून मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला मिळत असे. राज्य सरकारकडून मदत मिळताना विलंब लागतो, असा तक्रारीचा सूर मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने लावला होता. तत्कालीन मंत्री संबंधित फाइलवर स्वाक्षरी करण्यास फारसे उत्सुक नसत, अशी चर्चा तेव्हा मंत्रालयात होती. जागतिक बँकेकडून आलेले मदतीचे दोन-तीन हप्ते तर राज्य सरकारने कापूस खरेदी किंवा अन्य कामांसाठी वापरले होते व त्यावरून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरेही ओढले होते. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मुंबई महानगरपालिकेची भीती निर्थक नाही. केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत थेट बँक खात्यात (एस्क्रॉ अकाऊंट) जमा करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. म्हणजे महापालिकेला या रकमेचा वापर करता येईल. ठाणे, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक आदी २५ महानगरपालिकांना सध्या राज्य शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळते. यापुढे केंद्राकडून राज्याच्या माध्यमातून महापालिकांना ही नुकसानभरपाई दिली जाईल.
केंद्राकडून पाच वर्षे नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. मुंबई महापालिका पाच वर्षांनंतर आर्थिकदृष्टय़ा स्वायत्त कशी होणार, हा खरा प्रश्न आहे. जकातीला पर्याय शोधण्याकरिता १० ते १५ उच्चस्तरीय समित्या झाल्या, पण कोणताच व्यवहार्य पर्याय सापडला नाही. पाच वर्षांनंतर सध्याचा १० टक्के वाढीचा वेग लक्षात घेता १० हजार कोटींपर्यंत आकडा जाण्याची शक्यता आहे. तेवढा खड्डा कसा भरणार हा खरा प्रश्न आहे. मालमत्ता करातून पाच हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. हे उत्पन्न वाढविण्याकरिता झोपडय़ांना मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्याची पालिका प्रशासनाची योजना राजकारण्यांनी मतांवर डोळा ठेवून फेटाळून लावली आहे. वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक, फंजिबल चटईक्षेत्र या माध्यमांतून अपेक्षित उत्पन्न गेले दोन वर्षे तरी मिळू शकलेले नाही. कोणतीही करवाढ करण्यास लोकप्रतिनिधी विरोध करतात. उलट या सवलती देऊ, त्यात सूट देऊ, अशी आश्वासने निवडणुकांमध्ये दिली जातात. पालिका आर्थिकदृष्टय़ा तगाव्यात, अशी राजकारण्यांची इच्छा असल्यास आतापासूनच काही तरी उपाय योजावे लागणार आहेत. संघराज्यीय पद्धतीत केंद्र व राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण नसावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे वित्तीय अधिकार वाढणार आहेत. वित्तीय अधिकार हाती आले की भल्याभल्यांना सरळ करणे सोपे असते. जागतिक वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गुजरातमध्ये सुरू करणे किंवा अन्य माध्यमांतून मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचे पद्धतशीरपणे प्रयत्न दिल्लीतून होत आहेत, अशी टीका केली जाते. वित्तीय अधिकार हाती आल्यावर सत्ताधारी भाजपकडून मुंबईकडे विशेष लक्ष दिले जाऊ शकते. परंतु १८८८ मध्ये स्थापन झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्वायत्तता या नवीन रचनेत धोक्यात येणार हे मात्र निश्चितच.
(लेखनसा – प्रसाद रावकर)
कोणत्याही व्यवस्थेत एखादी नवीन यंत्रणा अस्तित्वात आल्यावर प्रचलित यंत्रणेवर त्याचा परिणाम होतोच. जुनी पद्धत मोडीत निघाल्यावर नवी पद्धत स्थिरस्थावर व्हायला विलंब लागतो. प्रशासकीय बदल असल्यास त्याचे तेवढे परिणाम जाणवत नाहीत. आर्थिक बदल होताना मात्र नक्कीच फरक पडतो. भारताने १९९१ नंतर आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. या धोरणाचे चांगले-वाईट असे दोन्ही परिणाम जाणवले. उदारीकरणाच्या धोरणामुळे भारताचा विकास झाला, असे मानणारा वर्ग आहे तसाच देशाचे नुकसान झाले, असा दावा करणारा एक वर्ग आहे. आता ‘एक देश – एक करप्रणाली’ यानुसार वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) १ जुलैपासून लागू होणार आहे. ही करप्रणाली लागू झाल्यावर त्याचे आर्थिक क्षेत्रावर कसे परिणाम होतील याची चर्चा सध्या सुरू झाली आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर पुढील पाच वर्षे केंद्राकडून राज्यांना आर्थिक नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. पण त्यानंतर काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत वा होणार आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई महानगरपालिकेचे आर्थिक भवितव्य काय, हा एक मोठा प्रश्न यातूनच पुढे आला आहे. याशिवाय राज्यातील अन्य २५ महानगरपालिकांना किती नुकसानभरपाई मिळणार आणि या महापालिका भविष्यात कशा तगणार हे व असे अनेक विषय भेडसावणार आहेत.
घटनेच्या ७४व्या दुरुस्तीनुसार शहरी भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जादा अधिकार देण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वायत्त व्हाव्यात हा त्यामागचा हेतू होता. आधी जकात कर आणि नंतर स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्यापासून सर्वच महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांची स्वायत्तता कमी झाली आणि राज्य सरकारवरच या संस्थांना अवलंबून राहावे लागते. एलबीटी कर रद्द केल्याबद्दल राज्य शासनाकडून आलेल्या नुकसानभरपाईच्या धनादेशाशिवाय काही महापालिकांना आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देता येत नाही, अशी गंभीर परिस्थिती आहे. एवढे परावलंबन या महापालिकांचे वाढले आहे. नगरपालिका तर केव्हाच आर्थिकदृष्टय़ा पंगू झाल्या. मुंबई ही एकमेव महानगरपालिका आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम मानली जाते. पण वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू झाल्यावर मुंबई महानगरपालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडू शकते. राज्यातील अन्य महापालिकांप्रमाणेच मुंबईची अवस्था होणार आहे. जकात हा मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा कणा मानला जातो. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर जकात कराची वसुली आपोआपच रद्द होणार आहे. त्यातूनच महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबी होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
मुंबई महानगरपालिकेला जकातीच्या माध्यमातून २०१५-१६ मध्ये ६६५० कोटी तर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत ७२७५ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. जकातीतून महापालिकेला प्रति दिन सरासरी २० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते.
आर्थिक समस्येची राजकीय बाजू
महानगरपालिकेचा हा मुख्य आर्थिक स्रोत बंद होणार आहे. जकातीच्या पाठोपाठ मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत. २०१५-१६ मध्ये ४८०० कोटी तर २०१६-१७ मध्ये ४९०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मालमत्ता करातून मिळाले. म्हणजेच जकात रद्द झाल्यावर महापालिकेसाठी महसुलाचा हा मुख्य स्रोत असेल. अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालॅण्ड, मिझोराम, मणिपूर, मेघालय या ईशान्येकडील राज्यांपेक्षा जास्त अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्वायत्तताच १ जुलैपासून निकालात निघणार आहे. त्यातूनच मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या शनिवारपासून राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायद्याला मंजुरी देण्याकरिता विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. सत्ताधारी भाजपजवळ पूर्ण बहुमत नाही. अशा वेळी शिवसेनेने वेगळी भूमिका घेतल्यास सरकारची कोंडी होऊ शकते. म्हणूनच वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘मातोश्री’वर चकरा मारून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे समाधान करण्यावर भर दिला. केंद्राकडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेपैकी ४०० कोटी थेट मुंबई महानगरपालिकेच्या महिन्याच्या सुरुवातीलाच तिजोरीत जमा होतील, अशी कायद्यातच तरतूद करण्याची घोषणा मुनगंटीवार यांनी केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले आहे. पण एकदा का उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत गेला आणि केंद्र वा राज्यावर अवलंबून राहावे लागले की आर्थिक परावलंबन वाढते. मुंबई महापालिकेवर भविष्यात ही वेळ येऊ नये एवढीच अपेक्षा.
वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून राज्यांवरील केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार असल्याची टीका केली जाते. कारण आर्थिक बाबींमध्ये राज्यांना आता केंद्रावर अवलंबून राहावे लागेल. राज्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान पुढील पाच वर्षे केंद्राकडून भरून दिले जाणार आहे. पाच वर्षांनंतर राज्य सरकारे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी स्वत:च्या पायावर उभे राहावे, ही केंद्राची अपेक्षा आहे. आपल्या राजकीय व्यवस्थेत एखादी संस्था किंवा यंत्रणा शिखर संस्थेवर अवलंबून राहिली की उजवे-डावे फरक नेहमीच केला जातो. केंद्रात आणि राज्यात विभिन्न पक्षांची सरकारे असल्यास वित्तीय मदत देताना हात आखडता घेतला जातो, अशी टीका सर्रासपणे केली जाते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक किंवा केरळ या राज्यांकडून नेहमीच केंद्रातील भाजप सरकारकडे अंगुलिनिर्देश केला जातो. आर्थिक मदत देताना नाडय़ा आवळण्याची आयती संधी देणाऱ्याच्या हाती येते. मग संधीचा फायदा उचलला जातो. केंद्राकडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईत अशीच भीती विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांकडून व्यक्त केली जाते. मुंबई महापालिकेबाबत असेच होण्याची भीती शिवसेनेला वाटते व ती रास्तही आहे. राज्यात सध्या भाजप आणि शिवसेनेचे ताणलेले संबंध लक्षात घेता, मुंबई महापालिकेवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातूनच शिवसेनेने आधीपासूनच आक्रमक भूमिका घेत केंद्राकडून थेट महापालिकेला मदत मिळावी, असा आग्रह धरला आहे. संजय राऊत यांनी राज्यसभेत हा विषय लावून धरला होता.
आधीचा अनुभव काय?
केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत ही आधी राज्य सरकारे मग संबंधित यंत्रणांना मिळण्याची प्रचलित पद्धत आहे. मागे मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प-१ (एमयूटीपी-१) प्रकल्पाला जागतिक बँकेचे अर्थसाह्य मिळाले होते. जागतिक बँकेची मदत ही प्रथम केंद्र सरकार, नंतर राज्य सरकार व तेथून मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला मिळत असे. राज्य सरकारकडून मदत मिळताना विलंब लागतो, असा तक्रारीचा सूर मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने लावला होता. तत्कालीन मंत्री संबंधित फाइलवर स्वाक्षरी करण्यास फारसे उत्सुक नसत, अशी चर्चा तेव्हा मंत्रालयात होती. जागतिक बँकेकडून आलेले मदतीचे दोन-तीन हप्ते तर राज्य सरकारने कापूस खरेदी किंवा अन्य कामांसाठी वापरले होते व त्यावरून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरेही ओढले होते. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मुंबई महानगरपालिकेची भीती निर्थक नाही. केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत थेट बँक खात्यात (एस्क्रॉ अकाऊंट) जमा करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. म्हणजे महापालिकेला या रकमेचा वापर करता येईल. ठाणे, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक आदी २५ महानगरपालिकांना सध्या राज्य शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळते. यापुढे केंद्राकडून राज्याच्या माध्यमातून महापालिकांना ही नुकसानभरपाई दिली जाईल.
केंद्राकडून पाच वर्षे नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. मुंबई महापालिका पाच वर्षांनंतर आर्थिकदृष्टय़ा स्वायत्त कशी होणार, हा खरा प्रश्न आहे. जकातीला पर्याय शोधण्याकरिता १० ते १५ उच्चस्तरीय समित्या झाल्या, पण कोणताच व्यवहार्य पर्याय सापडला नाही. पाच वर्षांनंतर सध्याचा १० टक्के वाढीचा वेग लक्षात घेता १० हजार कोटींपर्यंत आकडा जाण्याची शक्यता आहे. तेवढा खड्डा कसा भरणार हा खरा प्रश्न आहे. मालमत्ता करातून पाच हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. हे उत्पन्न वाढविण्याकरिता झोपडय़ांना मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्याची पालिका प्रशासनाची योजना राजकारण्यांनी मतांवर डोळा ठेवून फेटाळून लावली आहे. वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक, फंजिबल चटईक्षेत्र या माध्यमांतून अपेक्षित उत्पन्न गेले दोन वर्षे तरी मिळू शकलेले नाही. कोणतीही करवाढ करण्यास लोकप्रतिनिधी विरोध करतात. उलट या सवलती देऊ, त्यात सूट देऊ, अशी आश्वासने निवडणुकांमध्ये दिली जातात. पालिका आर्थिकदृष्टय़ा तगाव्यात, अशी राजकारण्यांची इच्छा असल्यास आतापासूनच काही तरी उपाय योजावे लागणार आहेत. संघराज्यीय पद्धतीत केंद्र व राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण नसावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे वित्तीय अधिकार वाढणार आहेत. वित्तीय अधिकार हाती आले की भल्याभल्यांना सरळ करणे सोपे असते. जागतिक वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गुजरातमध्ये सुरू करणे किंवा अन्य माध्यमांतून मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचे पद्धतशीरपणे प्रयत्न दिल्लीतून होत आहेत, अशी टीका केली जाते. वित्तीय अधिकार हाती आल्यावर सत्ताधारी भाजपकडून मुंबईकडे विशेष लक्ष दिले जाऊ शकते. परंतु १८८८ मध्ये स्थापन झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्वायत्तता या नवीन रचनेत धोक्यात येणार हे मात्र निश्चितच.
(लेखनसा – प्रसाद रावकर)
