संतोष प्रधान
निर्मितीक्षम उद्योग अन्य राज्यांना पसंती देत असताना महाराष्ट्राची मदार ज्या सेवा क्षेत्रावर होती, त्या क्षेत्रातील कंपन्यांनीही आता बाहेर पडण्याची भाषा आरंभली आहे. ‘व्यवसाय-सुलभते’पुढील आव्हाने वाढत आहेत..
देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्राचा वेगळा लौकिक होता. मुंबई आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच, उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर होते. परंतु १९८०च्या दशकात मुंबईतील जमिनींचा भाव वधारला आणि उद्योग क्षेत्राची पीछेहाट सुरू झाली. संपाचे निमित्त होऊन कापड गिरण्या बंद पडल्या. गिरण्या बंद पडण्याची अनेक कारणे असली तरी नंतर गिरण्यांच्या मोकळ्या झालेल्या जमिनींमुळे मुंबईचे सारे चित्रच बदलले. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात तेजी आली. उद्योग चालविण्यापेक्षा निवासी क्षेत्राकरिता जागा विकण्याकडे उद्योगपतींचा कल वाढला. मुंबई, ठाण्यातील मोक्याच्या जागांवर उभे असलेले कारखाने बंद पडण्याची मालिकाच सुरू झाली. या जागांवर २० ते २५ इमल्यांची मोठी निवासी संकुले उभी राहिली. निर्मिती क्षेत्रात राज्य मागे पडले असून, सेवा क्षेत्रावरच भिस्त आहे. उद्योग क्षेत्रात पोषक वातावरणनिर्मितीकरिता फार काही प्रयत्न राज्य शासनाकडून होताना दिसत नाहीत. गेल्या दोन-तीन वर्षांत राज्यात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर झालेली नाही. सध्या जुन्या प्रकल्पांचे विस्तारीकरण होते. हा कल राज्यासाठी नक्कीच चिंताजनक आहे.
महाराष्ट्रात औद्योगिकीकरण अथवा मोठे उद्योग उभे राहिले ते मुख्यत्वे मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणातच. उद्योगधंदा करणारा कोणताही उद्योगपती अथवा उद्योजक पायाभूत सुविधा, पाणी, वीज कोठे उपलब्ध आहे यालाच प्राधान्य देतो. राज्य सरकारची धोरणे चुकली किंवा अन्य भागांमध्ये तेवढय़ा विकासाच्या संधी नसल्यानेच या सुवर्ण त्रिकोणाच्या बाहेर पाहिजे तेवढा विकास झाला नाही. नागपूर आणि औरंगाबादचा अपवाद वगळता कोठेही उद्योग उभे राहिले नाहीत वा तसे जाणीवपूर्वक प्रयत्नही झाले नाहीत. राज्य सरकारने कितीही सवलतीत जागा उपलब्ध करून दिली तरी पायाभूत सुविधा, दळणवळणाची साधने नसल्यास कोणीही उद्योग सुरू करण्यास तयार होत नाही. उपराजधानी नागपूरमध्ये मिहान या औद्योगिक वसाहतीची उभारणी करण्यात आली. तेथे निर्यातक्षम विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) उभारण्यात येणार होते. अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे झाले तेच नागपूरबाबत झाले. मिहानमध्ये कोणीही मोठे उद्योजक येण्यास तयार झाले नाहीत. सध्या चर्चेत असलेल्या राफेल विमानांच्या सुटय़ा भागांच्या निर्मितीचा कारखाना रिलायन्स उद्योग समूहाकडून उभारण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या आग्रहाखातर इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी किंवा काही मोठे उद्योग नागपूरमध्ये येत आहेत किंवा आले आहेत. पण विमानतळ किंवा नागपूर देशाच्या केंद्रभागी असूनही उद्योगजगतात नागपूरबद्दल आकर्षण नाही. शेवटी बाबा रामदेव यांच्या पतंजली उद्योग समूहासाठी लाल गालिचा अंथरण्याची वेळ आली.
प्रगती खुंटवणारे रस्ते
पुणे शहरात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राने आघाडी घेतली. युरोप किंवा अमेरिकेतील मोठी शहरे आज हवाईमार्गे पुणे शहराशी जोडली गेली, एवढे पुण्याचे महत्त्व वाढले. पण केवळ वाहतूककोंडीमुळे हिंजवडीतून काही कंपन्यांनी काढता पाय घेतल्याच्या वास्तवावर ‘लोकसत्ता’ने नुकताच प्रकाश टाकला. जागतिक पातळीवरील कंपन्या किंवा भारतातील आघाडीच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या असलेल्या या परिसराकडे लक्ष देणे हे राज्य सरकार किंवा संबंधित यंत्रणांचे कर्तव्य आहे. वाहतूककोंडीमुळे उद्योग बाहेर जात असल्यास हे महाराष्ट्र सरकारसाठी निश्चितच भूषणावह नाही. आघाडी सरकारच्या काळात हिंजवडीत रस्ता बांधण्याचा प्रस्ताव असाच रेंगाळला होता. राज्यकर्त्यांच्या जवळ असलेल्यांच्या ‘अविनाशी’ फायद्यासाठी रस्त्याचे कामच एका मुख्यमंत्र्यांनी रोखले होते. आता तर, सरकारने वेळीच पावले न उचलल्यास पुणे परिसराचे नुकसान होऊ शकते. आधीच रोजगारनिर्मितीवर मर्यादा आल्या असताना असलेले रोजगार कायम राखण्याकरिता पायाभूत सुविधा पुरविणे हे सरकारचे कामच आहे. हिंजवडीप्रमाणेच नवी मुंबईची अवस्था आहे. एकेकाळी नवी मुंबई हा रासायनिक पट्टा होता. पण पुढे रासायनिक कारखाने बंद पडले किंवा स्थलांतरित झाले. त्याची जागा माहिती तंज्ञत्रान क्षेत्राने घेतली. ऐरोली, वाशी आदी ठिकाणी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये सुरू झाली. ऐरोली, महापे परिसरात ‘आयटी’ संकुले उभारण्यात आली. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. हिंजवडीप्रमाणेच नवी मुंबईतही वाहतूककोंडीची समस्या तीव्र झाली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये असलेल्या ऐरोलीत जाणे मुश्कील होते. ठाणे-कळवामार्गे लांबच लांब रांगा लागलेल्या असतात. मुलुंड-ऐरोली पुलावरून यावे तरीही वाहतूककोंडी आहेच. रेल्वेनेही सकाळी किंवा संध्याकाळी ठाणे-वाशी रेल्वे मार्गावर ऐरोली स्थानकात चढणे वा उतरणे महादिव्य असते. पुणे, नवी मुंबई आदींच्या वाढत्या परिसरात वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतूक कोंडी होते, हे कारण बरोबर असले तरी वाहतुकीचे नियोजन करण्याकरिता वाहतूक पोलीस असतात कुठे, असा प्रश्न पडतो. ऐरोलीत रात्री आठनंतर वाहतूक पोलीस कधीही दृष्टीस पडत नाही. बेंगळूरु, हैदराबाद, विजयवाडा अथवा अमरावती (आंध्रची नवी राजधानी) यांच्याशी स्पर्धा असताना पुणे आणि नवी मुंबईचे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महत्त्व कायम राखणे हे महाराष्ट्र सरकारसमोर आव्हान आहे. आंध्रची नवी राजधानी अमरावती शहरात मोठे सेंट्रल पार्क उभे राहात आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी लक्ष घातल्याने किंवा स्वत: पाठपुरावा सुरू केल्याने माहिती तंज्ञत्रान क्षेत्रातील मोठय़ा कंपन्यांना अमरावती व गुंटूर हे खुणावू लागले आहे. ‘ह्य़ुंदाई मोटार’ या कंपनीने महाराष्ट्रऐवजी आंध्र प्रदेशातील अंनतपूरमध्ये प्रकल्प उभारण्याकरिता प्राधान्य दिले. महाराष्ट्र सरकारने पुणे वा औरंगाबादमध्ये जागेचा प्रस्ताव दिला होता, पण आंध्रचा प्रस्ताव ह्य़ुंदाईला जास्त सोयीचा ठरला. ‘फॉक्सकॉन’ने राज्यात ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले; पण नंतर कंपनीने राज्याला झुलवत ठेवले. आता ‘फॉक्सकॉन’ नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्टमधील विशेष आर्थिक क्षेत्रात मध्यम स्वरूपाची गुंतवणूक करणार आहे. महाराष्ट्र सरकारला एक प्रकारे कंपनीने गुंगाराच दिला आहे.
विश्वास संपादनाचे आव्हान
मराठवाडय़ात औरंगाबदची औद्योगिक वसाहत वगळता अन्यत्र कोठेही मोठय़ा प्रमाणावर कारखाने उभे राहिले नाहीत. गेल्या महिन्यात मराठा आरक्षणासाठी पुकारण्यात आलेल्या बंदच्या वेळी वाळुज औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांत मोठय़ा प्रमाणावर मोडतोड करण्यात आली. यामुळे संतप्त झालेल्या कारखानदारांनी कारखानेच स्थलांतरित करण्याचा इशारा दिला. मराठवाडय़ात आधीच रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत. अशा वेळी उद्योजकांना संरक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योजकांचा विश्वास संपादन करण्याकरिता विविध घोषणा केल्या. एकखिडकी परवानग्यांपासून अनेक निर्णयही झाले. पण त्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. कारण भारत सरकारच्या ‘व्यवसाय सुलभता (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) यादी’तील राज्यांत लागोपाठ दोन वर्षे महाराष्ट्राची पीछेहाट झालेली बघायला मिळाली. यंदा तर महाराष्ट्र हे १३व्या स्थानावर घसरले. आंध्र प्रदेश व तेलंगणा ही दोन राज्ये लागोपाठ दोन वर्षे आघाडीवर आहेत. चंद्राबाबू नायडू किंवा के. चंद्रशेखर राव हे दोन्ही मुख्यमंत्री विशेष लक्ष घालत असल्याने ही प्रगती या राज्यांना साधता आली. ही यादी कुणा खासगी संस्थेने तयार केलेली नाही. तसेच केंद्र व महाराष्ट्र, दोन्हीकडे भाजपची सत्ता आहे. अर्थात राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना ही आकडेवारी मान्य नाही. यादी तयार करताना आकडय़ांची बनवेगिरी केली जाते, असाही राज्याचा आक्षेप आहे. मात्र महाराष्ट्रासारखे राज्य लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी पिछाडीवर का पडते याचा विचार करण्यासाठी राज्याने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, पुढील वर्षी काही सुधारणा व्हावी ही अपेक्षा आहे.
राज्याच्या उद्योग-घसरणीचे प्रमुख लक्षण म्हणजे, निर्मिती क्षेत्रात (मॅन्युफॅक्चरिंग)आपण मागे पडलो आहोत. सेवा क्षेत्राने आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी चांगली प्रगती केली. हा अपवाद वगळता राज्याची उद्योग क्षेत्राची प्रगती बेताचीच (संदर्भ : आर्थिक पाहणी अहवाल) आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे या शहरांमध्ये वाहतूककोंडीचा उद्योगधंद्यांवर होणारा परिणाम किंवा औरंगाबादमधील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न यांवर शासन तोडगा काढू शकते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाला कात टाकावी लागणार आहे. विलासराव देशमुखांपासून ते फडणवीसांपर्यंतच्या मुख्यमंत्र्यांनी परदेश दौऱ्यांत गुंतवणुकीचे अनेक करार केले; पण प्रत्यक्ष किती गुंतवणूक झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. ‘मेक इन इंडिया’ किंवा ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या उपक्रमांतून लाखो कोटींचे करार करण्यात आले. त्याचा केवढा गाजावाजा फडणवीस सरकारने केला. ही गुंतवणूक प्रत्यक्ष होणार कधी? हे करार फक्त कागदावरच आहेत की काय, अशी शंका येते. उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचा लौकिक कमी होणे हे राज्याला नक्कीच भूषणावह नाही.
santosh.pradhan@expressindia.com
