अशोक तुपे
सहा महिन्यांपासून साखर निर्यात धोरण जाहीर करण्याची मागणी साखर उद्योगाकडून केली जात आहे. त्यातच आता हंगाम सुरू होताना निर्यात अनुदान बंद करण्याचे सूतोवाच केंद्राकडून केले गेले. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योगपुढील चिंता वाढली. ती जेवढी आर्थिक आहे, तेवढीच राजकीयदेखील आहे, ती कशी?
गेल्या सहा महिन्यांपासून साखर निर्यात धोरण जाहीर करण्याची मागणी साखर उद्योगाकडून केली जात असतानाच, आता हंगाम सुरू होण्याच्या तोंडावर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी निर्यात अनुदान बंद करण्याचे सूतोवाच केले. त्यामुळे साखर उद्योगापुढील चिंता वाढली आहे. साखर निर्यात अनुदान बंद केल्यास भारताचा साखर उद्योग धोक्यात येऊ शकतो, अशी साधार भीती ‘आर्चर कन्सल्टन्सी’चे प्रमुख अर्नाल्ड लुइस यांनी व्यक्त केली आहे. अनेक साखर कारखाने बंद पडतील, कामगारांचे पगार होणार नाहीत, उसाची किंमत शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. सरकारचा महसूल बुडेल असे जाणकारांचे मत असून, शेअर बाजारात खासगी साखर कारखान्याच्या शेअरच्या किमतीही खाली आल्या आहेत. बँकांना कर्जाची वसुली होणार नसल्याची चिंता आहे. ३१ ऑक्टोबरनंतर निर्यात शक्य असली तरी टनामागे मिळणारे सरासरी ११ हजाराचे अनुदान मिळणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवातीला साखर उद्योगाला मदत करण्यात हात आखडता घेतला, मात्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात आदी राज्यांत भाजपची सत्ता असल्याने तिथे मात्र त्यांनी मदतीची भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत भाव (एफआरपी) देण्याकरिता योजना, साखरेचा राखीव साठा, साखरेला किमान विक्री किमतीचे तसेच इथेनॉलचे धोरण आदी निर्णय घेण्यात आले. निर्यातीला भरघोस अनुदान, नंतर ६० लाख टन झालेली निर्यात यांमुळे मोदींची स्तुती होत होती. परंतु जागतिक व्यापार संघटनेने भारताच्या निर्यात अनुदानाला आक्षेप घेतला असून त्याची सुनावणी यापूर्वी झाली आहे. त्यामुळे या विषयावर जाहीर टिप्पणी करण्याचे साखर उद्योगातील धुरीण टाळत आहेत.
पाकिस्तानात साखरटंचाई असून तेथे खुल्या बाजारात १२० रुपये प्रति किलोने साखर विकली जाते, तर सरकार ७० रुपये नियंत्रित दरात साखर विकते. फिजीमध्ये ऊसदर कमी करण्यात आला असून तो राजकीय मुद्दा बनला आहे. भारत व थायलंडची साखर कमी दरात मिळत असल्याने म्यानमारमध्ये साखरेचे मूल्य कमी केले. ऊस लागवड कमी करून ते अन्य पिकांकडे वळत आहेत. इथिओपियामध्ये साखर कारखान्याचे खासगीकरण सुरू आहे. तर चीनने ऑस्ट्रेलियाकडून साखर खरेदी बंद केली आहे. ब्राझील जी भूमिका घेतो, त्यावर जगाच्या साखर उद्योगावर दीर्घकालीन परिणाम होत असतात. मात्र, जागतिक बाजारपेठेतील या घडामोडींचा विचार न करता आपल्या देशात साखर उद्योगाची चाललेली वाटचाल घातक आहे.
जगात बारीक, सल्फरमुक्त साखरेला मागणी आहे. भारतात शुभ्र, चमकदार व जाड साखर निर्माण केली जाते. अशी साखर ही दिसायला चांगली असली तरी जगात ती काही ठिकाणीच चालते. अन्नप्रक्रिया उद्योग देशात सर्वाधिक महाराष्ट्रात आहेत. पण ते अन्य राज्यांतील साखर खरेदी करतात. खासगी उद्योग त्यांना साखर देतात. अगदी ब्रिटानिया कंपनीला वर्षांला अडीच लाख टन साखर लागते. पण आता अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे अनेक नियमांच्या अडचणी आहेत. साखरेची आद्र्रता व अन्य घटक यांचे प्रमाण योग्य नसल्याने गुणवत्तेवर परिणाम होतो. मुळात ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त साखर ही प्रक्रिया उद्योगाला लागते. मात्र, त्यासाठी ब्रॅण्डिंग व स्थानिक वितरण व्यवस्थेची साखळी त्यांना उभी करता आली नाही. साखरेला एमएसपी (किमान विक्री किंमत) हे धोरण जरी चांगले वाटत असले तरी त्यातून स्पर्धा संपली आहे. आज जर हे धोरण नसते तर किमान असलेला २० टक्के साठा हा व्यापाऱ्याकडे असता. त्यात मोठी गुंतवणूक झाली असती. देशात २६५ सहकारी व २७२ खासगी साखर कारखाने आहेत. त्यांपैकी फारच मोजक्या कारखान्यांची विक्री व्यवस्था ही आधुनिक आहे. आज उत्पादन जास्त झाले आणि पुढेही ते घटणार नाही. त्यामुळे साखर विक्रीची समस्या आहे. उत्तर प्रदेशने आता इतर राज्यांत साखर विक्रीचे जाळे उभे केले आहे. परिणामी महाराष्ट्राला साखर विक्री किंमत ही उत्तर प्रदेशापेक्षा किलोला दोन रुपये कमी ठेवावी लागेल. मुळात साखर विक्रीवरील बंधनांनी कारखान्यांना मुक्त स्पर्धा करता येत नाही, त्यामुळे त्याचा फेरविचार गरजेचा आहे.
केंद्राच्या साखर निर्यात अनुदानाचे पैसे थकले आहेत. ते पैसे केंद्राकडून येतील असे गृहीत धरून त्यांनी सहकारी बँकांकडून अनुदान घेतले आहे. राज्यातील साखर उद्योगावर ३० हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. त्याचे व्याज भरताना दमछाक होत आहे. मात्र या व्याजाचा बोजा हा ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांवर पडतो. राजकीय नेत्यांनी बंद पडलेले साखर कारखाने विकत घेतले. साखर उद्योग तोटय़ात असताना अनेक नेते हे चार-पाच कारखान्यांचे सहज मालक झाले आहेत. राज्यात दोनशेपेक्षा अधिक तालुक्यांत साखर उद्योग राजकारणावर परिणाम करतो. आता राज्यात येत्या दोन ते तीन वर्षांत आणखी २५ कारखान्यांचे खासगीकरण होईल. मुळात कारखान्यांना साखर निर्यातीला अनुदान मिळते तेवढे व्याज भरावे लागते, त्यामुळे साखरेची किंमत वाढते. त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडतो. त्यामुळे हे अर्थकारण सुधारावे लागेल.
केंद्राने पाच वर्षांकरिता इथेनॉलचे धोरण जाहीर केले. काही कारखाने थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करणारे आहेत. त्याने थोडा आधार मिळेल; पण साखर कारखान्यांना ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पन्न हे साखरेपासून मिळते. इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती, अल्कोहोल आदींचा वाटा कमी आहे. दुसरे म्हणजे, राज्यातील साखर कारखान्यांची क्षमता केवळ ४० टक्के वापरली जाते, पण उत्तर प्रदेशात कारखान्यांची ७० टक्के क्षमता उपयोगात आणली जाते. उसाचे एक वाण (प्रजात) उत्तर प्रदेशात साखर उद्योग बदलण्यास कारणीभूत ठरले, परिणामी साखर उतारा वाढला. त्यामुळे महाराष्ट्रात सुयोग्य ठरेल असे उसाचे वाण निर्माण करणे गरजेचे आहे.
आता बँकांनी धोरण बदलले आहे. त्या अनेक पतमापन कंपन्यांकडून अहवाल मागवितात. या संस्था बरेचदा नकारात्मक अहवाल देतात. त्यामुळे खासगी बँकांनी साखर कारखान्यांना असंतुलन जास्त असल्याने कर्ज देण्यात हात आखडता घेतला आहे. राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक आल्यानंतर त्यांनी नियमांचे पालन करून कर्जवितरण केले. त्यामुळे अनेक कारखाने पुन्हा जिल्हा सहकारी बँकांकडे आले. त्यांच्या कर्जाला सरकारने हमी दिली. पण आता साखर निम्म्यापेक्षा कमी विकली जाणार असेल, गोदामात साठे पडून असतील, तर त्यावर व्याजाचे चक्र थांबणार नाही. मग सरकारने ठरविलेला दर वाढवून घ्यावा लागेल.
देशात २० हजार कोटींची ‘एफआरपी’ थकली. त्यातील ११ हजार कोटी उत्तर प्रदेशात आहे. पंजाबमध्ये ती ९०० कोटी, तर तेलंगण, आंध्र प्रदेश व कर्नाटकात चार हजार कोटी आहे. महाराष्ट्र मात्र ९५ टक्के रक्कम देतो. आताच्या बिहारच्या निवडणुकीत बंद पडलेले साखर कारखाने सुरू करणे, ऊसदर हे मुद्दे होते. महाराष्ट्रात जे कारखाने बंद पडले तेथे त्या कारखान्यांचे नेतृत्व राजकारणात मागे पडले. विशेष म्हणजे, अनेक नेते विधानसभा निवडणुकीत पराजित झाले. ‘शुगर लॉबी’चा प्रभाव राजकारणात कमी झाला. आता साखर-साठय़ांमुळे प्रश्न निर्माण झाले तर अनेकांच्या राजकारणाला धक्का बसेल. त्यामुळे या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी राजकीय नेतृत्व निश्चित प्रयत्न करेल. पण साखर उद्योगाचा खरा आजार मुळासकट दूर केल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
ashok.tupe@expressindia.com
सहा महिन्यांपासून साखर निर्यात धोरण जाहीर करण्याची मागणी साखर उद्योगाकडून केली जात आहे. त्यातच आता हंगाम सुरू होताना निर्यात अनुदान बंद करण्याचे सूतोवाच केंद्राकडून केले गेले. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योगपुढील चिंता वाढली. ती जेवढी आर्थिक आहे, तेवढीच राजकीयदेखील आहे, ती कशी?
गेल्या सहा महिन्यांपासून साखर निर्यात धोरण जाहीर करण्याची मागणी साखर उद्योगाकडून केली जात असतानाच, आता हंगाम सुरू होण्याच्या तोंडावर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी निर्यात अनुदान बंद करण्याचे सूतोवाच केले. त्यामुळे साखर उद्योगापुढील चिंता वाढली आहे. साखर निर्यात अनुदान बंद केल्यास भारताचा साखर उद्योग धोक्यात येऊ शकतो, अशी साधार भीती ‘आर्चर कन्सल्टन्सी’चे प्रमुख अर्नाल्ड लुइस यांनी व्यक्त केली आहे. अनेक साखर कारखाने बंद पडतील, कामगारांचे पगार होणार नाहीत, उसाची किंमत शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. सरकारचा महसूल बुडेल असे जाणकारांचे मत असून, शेअर बाजारात खासगी साखर कारखान्याच्या शेअरच्या किमतीही खाली आल्या आहेत. बँकांना कर्जाची वसुली होणार नसल्याची चिंता आहे. ३१ ऑक्टोबरनंतर निर्यात शक्य असली तरी टनामागे मिळणारे सरासरी ११ हजाराचे अनुदान मिळणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवातीला साखर उद्योगाला मदत करण्यात हात आखडता घेतला, मात्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात आदी राज्यांत भाजपची सत्ता असल्याने तिथे मात्र त्यांनी मदतीची भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत भाव (एफआरपी) देण्याकरिता योजना, साखरेचा राखीव साठा, साखरेला किमान विक्री किमतीचे तसेच इथेनॉलचे धोरण आदी निर्णय घेण्यात आले. निर्यातीला भरघोस अनुदान, नंतर ६० लाख टन झालेली निर्यात यांमुळे मोदींची स्तुती होत होती. परंतु जागतिक व्यापार संघटनेने भारताच्या निर्यात अनुदानाला आक्षेप घेतला असून त्याची सुनावणी यापूर्वी झाली आहे. त्यामुळे या विषयावर जाहीर टिप्पणी करण्याचे साखर उद्योगातील धुरीण टाळत आहेत.
पाकिस्तानात साखरटंचाई असून तेथे खुल्या बाजारात १२० रुपये प्रति किलोने साखर विकली जाते, तर सरकार ७० रुपये नियंत्रित दरात साखर विकते. फिजीमध्ये ऊसदर कमी करण्यात आला असून तो राजकीय मुद्दा बनला आहे. भारत व थायलंडची साखर कमी दरात मिळत असल्याने म्यानमारमध्ये साखरेचे मूल्य कमी केले. ऊस लागवड कमी करून ते अन्य पिकांकडे वळत आहेत. इथिओपियामध्ये साखर कारखान्याचे खासगीकरण सुरू आहे. तर चीनने ऑस्ट्रेलियाकडून साखर खरेदी बंद केली आहे. ब्राझील जी भूमिका घेतो, त्यावर जगाच्या साखर उद्योगावर दीर्घकालीन परिणाम होत असतात. मात्र, जागतिक बाजारपेठेतील या घडामोडींचा विचार न करता आपल्या देशात साखर उद्योगाची चाललेली वाटचाल घातक आहे.
जगात बारीक, सल्फरमुक्त साखरेला मागणी आहे. भारतात शुभ्र, चमकदार व जाड साखर निर्माण केली जाते. अशी साखर ही दिसायला चांगली असली तरी जगात ती काही ठिकाणीच चालते. अन्नप्रक्रिया उद्योग देशात सर्वाधिक महाराष्ट्रात आहेत. पण ते अन्य राज्यांतील साखर खरेदी करतात. खासगी उद्योग त्यांना साखर देतात. अगदी ब्रिटानिया कंपनीला वर्षांला अडीच लाख टन साखर लागते. पण आता अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे अनेक नियमांच्या अडचणी आहेत. साखरेची आद्र्रता व अन्य घटक यांचे प्रमाण योग्य नसल्याने गुणवत्तेवर परिणाम होतो. मुळात ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त साखर ही प्रक्रिया उद्योगाला लागते. मात्र, त्यासाठी ब्रॅण्डिंग व स्थानिक वितरण व्यवस्थेची साखळी त्यांना उभी करता आली नाही. साखरेला एमएसपी (किमान विक्री किंमत) हे धोरण जरी चांगले वाटत असले तरी त्यातून स्पर्धा संपली आहे. आज जर हे धोरण नसते तर किमान असलेला २० टक्के साठा हा व्यापाऱ्याकडे असता. त्यात मोठी गुंतवणूक झाली असती. देशात २६५ सहकारी व २७२ खासगी साखर कारखाने आहेत. त्यांपैकी फारच मोजक्या कारखान्यांची विक्री व्यवस्था ही आधुनिक आहे. आज उत्पादन जास्त झाले आणि पुढेही ते घटणार नाही. त्यामुळे साखर विक्रीची समस्या आहे. उत्तर प्रदेशने आता इतर राज्यांत साखर विक्रीचे जाळे उभे केले आहे. परिणामी महाराष्ट्राला साखर विक्री किंमत ही उत्तर प्रदेशापेक्षा किलोला दोन रुपये कमी ठेवावी लागेल. मुळात साखर विक्रीवरील बंधनांनी कारखान्यांना मुक्त स्पर्धा करता येत नाही, त्यामुळे त्याचा फेरविचार गरजेचा आहे.
केंद्राच्या साखर निर्यात अनुदानाचे पैसे थकले आहेत. ते पैसे केंद्राकडून येतील असे गृहीत धरून त्यांनी सहकारी बँकांकडून अनुदान घेतले आहे. राज्यातील साखर उद्योगावर ३० हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. त्याचे व्याज भरताना दमछाक होत आहे. मात्र या व्याजाचा बोजा हा ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांवर पडतो. राजकीय नेत्यांनी बंद पडलेले साखर कारखाने विकत घेतले. साखर उद्योग तोटय़ात असताना अनेक नेते हे चार-पाच कारखान्यांचे सहज मालक झाले आहेत. राज्यात दोनशेपेक्षा अधिक तालुक्यांत साखर उद्योग राजकारणावर परिणाम करतो. आता राज्यात येत्या दोन ते तीन वर्षांत आणखी २५ कारखान्यांचे खासगीकरण होईल. मुळात कारखान्यांना साखर निर्यातीला अनुदान मिळते तेवढे व्याज भरावे लागते, त्यामुळे साखरेची किंमत वाढते. त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडतो. त्यामुळे हे अर्थकारण सुधारावे लागेल.
केंद्राने पाच वर्षांकरिता इथेनॉलचे धोरण जाहीर केले. काही कारखाने थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करणारे आहेत. त्याने थोडा आधार मिळेल; पण साखर कारखान्यांना ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पन्न हे साखरेपासून मिळते. इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती, अल्कोहोल आदींचा वाटा कमी आहे. दुसरे म्हणजे, राज्यातील साखर कारखान्यांची क्षमता केवळ ४० टक्के वापरली जाते, पण उत्तर प्रदेशात कारखान्यांची ७० टक्के क्षमता उपयोगात आणली जाते. उसाचे एक वाण (प्रजात) उत्तर प्रदेशात साखर उद्योग बदलण्यास कारणीभूत ठरले, परिणामी साखर उतारा वाढला. त्यामुळे महाराष्ट्रात सुयोग्य ठरेल असे उसाचे वाण निर्माण करणे गरजेचे आहे.
आता बँकांनी धोरण बदलले आहे. त्या अनेक पतमापन कंपन्यांकडून अहवाल मागवितात. या संस्था बरेचदा नकारात्मक अहवाल देतात. त्यामुळे खासगी बँकांनी साखर कारखान्यांना असंतुलन जास्त असल्याने कर्ज देण्यात हात आखडता घेतला आहे. राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक आल्यानंतर त्यांनी नियमांचे पालन करून कर्जवितरण केले. त्यामुळे अनेक कारखाने पुन्हा जिल्हा सहकारी बँकांकडे आले. त्यांच्या कर्जाला सरकारने हमी दिली. पण आता साखर निम्म्यापेक्षा कमी विकली जाणार असेल, गोदामात साठे पडून असतील, तर त्यावर व्याजाचे चक्र थांबणार नाही. मग सरकारने ठरविलेला दर वाढवून घ्यावा लागेल.
देशात २० हजार कोटींची ‘एफआरपी’ थकली. त्यातील ११ हजार कोटी उत्तर प्रदेशात आहे. पंजाबमध्ये ती ९०० कोटी, तर तेलंगण, आंध्र प्रदेश व कर्नाटकात चार हजार कोटी आहे. महाराष्ट्र मात्र ९५ टक्के रक्कम देतो. आताच्या बिहारच्या निवडणुकीत बंद पडलेले साखर कारखाने सुरू करणे, ऊसदर हे मुद्दे होते. महाराष्ट्रात जे कारखाने बंद पडले तेथे त्या कारखान्यांचे नेतृत्व राजकारणात मागे पडले. विशेष म्हणजे, अनेक नेते विधानसभा निवडणुकीत पराजित झाले. ‘शुगर लॉबी’चा प्रभाव राजकारणात कमी झाला. आता साखर-साठय़ांमुळे प्रश्न निर्माण झाले तर अनेकांच्या राजकारणाला धक्का बसेल. त्यामुळे या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी राजकीय नेतृत्व निश्चित प्रयत्न करेल. पण साखर उद्योगाचा खरा आजार मुळासकट दूर केल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
ashok.tupe@expressindia.com
