मधु कांबळे madhu.kambale@expressindia.com
मुंबईतली जवळपास निम्मी लोकसंख्या वास्तव्यास असणाऱ्या झोपडपट्टय़ांच्या वाढीवर नियंत्रण आणि तिथे दाटीवाटीने राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे मानवीय पुनर्वसन हे मुद्दे करोना प्रादुर्भावाने पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत..
करोना विषाणूच्या थैमानाने साऱ्या जगाचाच श्वास कोंडला आहे. करोनाच्या विळख्यातून जगाची सुटका कधी होणार आणि ते मोकळा श्वास कधी घेणार, हे आज तरी कुणी ठामपणे सांगू शकत नाही. पण साऱ्या जगानेच या अदृश्य महाभयंकर विषाणूच्या विरोधात युद्ध पुकारले आहे. मानव जिंकेल, विषाणू हरेल. परंतु हे संकट कायमचे संपले अशा भ्रमात आता कुणी राहू नये. हा इशारा आहे. हा विषाणू विचित्र आहे. तो जात, पात, धर्म, पंथ, गरीब, श्रीमंत काहीच बघत नाही, साऱ्यानांच त्याने धडकी भरवली आहे. मी धनाढय़ आहे, मी सर्वश्रेष्ठ आहे, मी महासत्ता आहे.. असले सगळे मानवी जगाचे कृत्रिम भरजरी साज आणि माज एका विषाणूने उतरवून टाकले आहेत.
करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आज दिसणारा एकच मार्ग म्हणजे एकमेकांपासून शारीरिक सुरक्षित अंतर राखणे. टाळेबंदी ही त्यासाठीच. टाळेबंदीत लोकांना घराबाहेर मुक्त वावरता येत नाही, हे ठीक. परंतु घरांत, चाळींत, वस्त्यांत, इमारतींत काय स्थिती आहे? तिथे सुरक्षित अंतराचे सारे नियम आणि आग्रह किती तकलादू ठरतात, हे अनेकांच्या अनुभवास येत असेलच.
मुंबईतील करोनाबाधितांचे दररोज जाहीर होणारे आकडे हे या वास्तवाकडेच निर्देश करतात, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. महिनाभरापूर्वी मुंबईतील करोना रुग्णांचे आकडे एक, दोन, चाळीस, पन्नास असे मोजता मोजता पाच हजारांच्या वर कधी गेले हे कळलेच नाही. हा आकडा आणखी कुठपर्यंत जाऊन भिडणार आहे, काहीच सांगता येत नाही. दीड कोटींची मानवी वस्ती असलेल्या मुंबईकरांना त्यामुळेच धडकी भरली आहे. जगाच्या आर्थिक नकाशावरील महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या मुंबईत करोना विषाणूचा एवढा हैदोस कसा?
त्याचे मुख्य कारण आहे मुंबईतील झोपडय़ा. एका बाजूला उत्तुंग इमारती, पंचतारांकित झगमगाट आणि दुसऱ्या बाजूला झोपडय़ांच्या दाटीवाटीत कोंदटलेले जगणे. मुंबईची ही दोन परस्पर विरुद्ध रूपे. बलदंड शरीरास अर्धागवायू झाल्यासारखेच! गर्दीत तरणाऱ्या आणि मारणाऱ्या करोना विषाणूला मुंबईतील झोपडपट्टी म्हणजे हातपाय पसरण्यास सुपीक जमीनच. बघता बघता महाराष्ट्रातील करोनाबाधितांचा आकडा आठ हजारांच्या जवळ गेला, त्यात ६० टक्क्यांहून अधिक रुग्ण मुंबईतील आहेत. त्यातही जिथे झोपडपट्टी जास्त, तिथे रुग्णांची संख्या अधिक. मुंबईखालोखाल झोपडय़ांचा पसारा असलेल्या पुण्यातही करोनाबाधितांची वाढती संख्या चिंताजनक आहे.
मुंबई-पुण्यातील चित्र भयावह होण्यास केवळ करोना विषाणूच जबाबदार आहे का? तर नाही. मुंबईतील झोपडपट्टी नष्ट करण्यात अपयशी ठरलेले, किंबहुना तिच्या बेसुमार वाढीला कारण ठरलेले राज्यकर्ते त्यापेक्षा जास्त जबाबदार आहेत. मतांच्या राजकारणासाठी मुंबईचे जे सर्वपक्षीय आर्थिक शोषण केले गेले, त्याचे हे भोग आहेत.
देशभरातून रोजीरोटीच्या शोधात आलेला माणूस मुंबईत येऊन धडकू लागला आणि निवाऱ्यासाठी झोपडय़ा वसवत गेला. अशा गरीब, श्रमिक वर्गाची ही मजबुरी असली तरी राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या निवाऱ्यासाठी काही धोरणे आखली का, झोपडपट्टी कमी होईल किंवा ती अधिक पसरणार नाही याची काळजी घेतली का, हे पुन्हा नव्याने जाणून घ्यावे लागेल. मुंबईचे एकूण रहिवासी क्षेत्र आहे ३४ हजार एकर. त्यापैकी ८,१७१ एकर क्षेत्र झोपडय़ांनी व्यापलेले आहे. म्हणजे २४ टक्के क्षेत्रावर झोपडय़ा आहेत. मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४८.३५ टक्के लोकसंख्या ही झोपडपट्टय़ांमध्ये राहते. म्हणजे जवळपास ६५ ते ७० लाख लोकसंख्या ही झोपडय़ांमध्ये राहणारी आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की, एकूण रहिवासी क्षेत्राच्या २४ टक्के क्षेत्रात अर्धी लोकसंख्या राहते. उर्वरित अर्धी लोकसंख्या ७६ टक्के रहिवास क्षेत्रात राहते. यावरून झोपडपट्टय़ा की कोंडवाडे, हा प्रश्न पडण्याचे कारणच नाही; ते कोंडवाडेच आहेत. सरकारच्या योजनेचेच नाव होते ‘गलिच्छ वस्ती सुधार योजना’- त्यामुळे या वस्त्या म्हणजे काय असतात, त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. त्या योजनेचे नाव नंतर बदलले तरी वास्तव बदललेले नाही.
राज्य सरकारने १९७१ साली झोपडपट्टी सुधारणा कायदा करून मुंबईतील झोपडय़ांचा प्रश्न हाती घेतला, हे खरे आहे. परंतु पुढे एकगठ्ठा मतांची कोठारे दिसू लागल्याने हरएक राजकीय पक्ष झोपडय़ांच्या संरक्षणासाठी पुढे सरसावला. एका बाजूला झोपडय़ांच्या वाढीला पायबंद घालण्यासाठी झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचे कायदे केले जात होते आणि दुसऱ्या बाजूला निवडणुकीच्या तोंडावर बेकायदा झोपडय़ांना संरक्षण देणारी कालमर्यादा वाढवली जात होती. एकगठ्ठा मते मिळवण्याच्या स्वार्थी राजकारणाच्या विषाणूचा सर्वच राजकीय पक्षांना संसर्ग झाला. शिवसेना-भाजप सत्तेवर असताना पुढची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून १ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले गेले. शिवाय पुनर्वसन योजनेत फुकटात घरे. अशाने पुन्हा झोपडय़ांना पाय फुटले. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आले. त्यांनीही निवडणुकीत झोपडीवासीयांची मते मिळवण्यासाठी १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले. शिवाय मोफत घरे आहेतच. २०१४ मध्ये पुन्हा भाजप-शिवसेनेचे सरकार आले. २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून २ जानेवारी २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ा पुनर्वसनासाठी सशुल्क पात्र ठरवण्यात आल्या, तसा कायदाच विधिमंडळात संमत करून घेण्यात आला. मग झोपडय़ांची वाढ रोखणार तरी कशी?
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी मानली जाते, त्या मुंबईतील धारावीत तर करोनाने थैमान घातले आहे. मुंबईतील करोनाबाधितांमध्ये सर्वाधिक रुग्ण हे झोपडपट्टय़ांमधील आहेत. धारावी पुनर्विकासाची योजना २००४ मध्ये जाहीर करण्यात आली. मात्र, गेल्या १६ वर्षांत पुनर्वसनाची एक वीटसुद्धा रचली गेली नाही. तीच अवस्था मुंबईतील अन्य झोपडपट्टय़ांची. १९७१ मध्ये झोपडय़ांचा प्रश्न पहिल्यांदा हाती घेतला, त्याला आता अर्धशतक होत आले; काय झाले झोपडपट्टय़ांचे? गेल्या ५० वर्षांत फक्त दोन लाख झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले. १९९५ नंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुनर्वसनाच्या कामाला थोडी गती आली हे खरे; मात्र त्या पुनर्वसनाचा दर्जा काय? टोलेजंग झोपडय़ा निर्माण झाल्या इतकेच!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या दोघांनीही सांगितले की, करोना विषाणूविरुद्धचे हे युद्घ आहे. या अदृश्य शत्रूच्या विरोधात हे युद्ध कसे लढायचे आहे? तर घरात बसून. घरातही प्रत्येक माणसामध्ये ठरावीक अंतर ठेवायचे आहे. अत्यावश्यक कामाशिवाय घरातून बाहेर पडायचे नाही. स्वत:ची, घराची, परिसराची स्वच्छता राखायची. पण दहा बाय दहाच्या झोपडय़ांत राहणारी पाच-सहा माणसांची बिऱ्हाडे शारीरिक अंतर कसे राखणार? सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नळ असेल, तर घरात २४ तास कसे थांबायचे? एका-एका झोपडपट्टी परिसरात पाच ते दहा लाखांपर्यंत लोक दाटीवाटीने राहतात. मग करोनाचा सामना करणार कसा?
करोनाचे हे संकट सरकार, प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा आणि आपण सारे यांच्या संघटित प्रयत्नांनी दूर होईलही. पण अशा संकटाचा सामना करण्याची वेळ येऊ द्यायची नसेल तर मुंबई आणि इतर शहरेही झोपडपट्टीमुक्त केली पाहिजेत. मागील सरकारने मुंबईत सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची मेट्रो रेल्वेची कामे सुरू केली. ती तत्परता झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबत का दाखवली जात नाही? मुंबईतील झोपडय़ांचे संपूर्ण निर्मूलन व पुनर्वसन करण्यासाठी किमान पाच वर्षांचे नियोजन करावे लागेल. मात्र पुनर्विकासात सध्या एसआरएच्या माध्यमातून बांधली जातात तसली घरे नकोत. त्या सिमेंटच्या उभ्या झोपडपट्टय़ाच आहेत. एका-एका झोपडपट्टीचे रूपांतर त्याच जागी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून छोटय़ा छोटय़ा, सर्व सोयींनी युक्त अशा नगरांमध्ये (टाउनशिप) केले पाहिजे. पुन्हा एकही झोपडी उभारली जाणार नाही, असा कडक कायदा करून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मुंबईच्या आरोग्यासाठी यापुढे झोपडपट्टी परवडणार नाही, हे सद्य करोना संकटाने दाखवून दिले आहे. याचा धोरणकर्त्यांनी आणि राज्यकर्त्यांनीही गांभीर्याने केवळ विचारच नव्हे तर कृती करण्याची गरज आहे.
मुंबईतली जवळपास निम्मी लोकसंख्या वास्तव्यास असणाऱ्या झोपडपट्टय़ांच्या वाढीवर नियंत्रण आणि तिथे दाटीवाटीने राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे मानवीय पुनर्वसन हे मुद्दे करोना प्रादुर्भावाने पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत..
करोना विषाणूच्या थैमानाने साऱ्या जगाचाच श्वास कोंडला आहे. करोनाच्या विळख्यातून जगाची सुटका कधी होणार आणि ते मोकळा श्वास कधी घेणार, हे आज तरी कुणी ठामपणे सांगू शकत नाही. पण साऱ्या जगानेच या अदृश्य महाभयंकर विषाणूच्या विरोधात युद्ध पुकारले आहे. मानव जिंकेल, विषाणू हरेल. परंतु हे संकट कायमचे संपले अशा भ्रमात आता कुणी राहू नये. हा इशारा आहे. हा विषाणू विचित्र आहे. तो जात, पात, धर्म, पंथ, गरीब, श्रीमंत काहीच बघत नाही, साऱ्यानांच त्याने धडकी भरवली आहे. मी धनाढय़ आहे, मी सर्वश्रेष्ठ आहे, मी महासत्ता आहे.. असले सगळे मानवी जगाचे कृत्रिम भरजरी साज आणि माज एका विषाणूने उतरवून टाकले आहेत.
करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आज दिसणारा एकच मार्ग म्हणजे एकमेकांपासून शारीरिक सुरक्षित अंतर राखणे. टाळेबंदी ही त्यासाठीच. टाळेबंदीत लोकांना घराबाहेर मुक्त वावरता येत नाही, हे ठीक. परंतु घरांत, चाळींत, वस्त्यांत, इमारतींत काय स्थिती आहे? तिथे सुरक्षित अंतराचे सारे नियम आणि आग्रह किती तकलादू ठरतात, हे अनेकांच्या अनुभवास येत असेलच.
मुंबईतील करोनाबाधितांचे दररोज जाहीर होणारे आकडे हे या वास्तवाकडेच निर्देश करतात, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. महिनाभरापूर्वी मुंबईतील करोना रुग्णांचे आकडे एक, दोन, चाळीस, पन्नास असे मोजता मोजता पाच हजारांच्या वर कधी गेले हे कळलेच नाही. हा आकडा आणखी कुठपर्यंत जाऊन भिडणार आहे, काहीच सांगता येत नाही. दीड कोटींची मानवी वस्ती असलेल्या मुंबईकरांना त्यामुळेच धडकी भरली आहे. जगाच्या आर्थिक नकाशावरील महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या मुंबईत करोना विषाणूचा एवढा हैदोस कसा?
त्याचे मुख्य कारण आहे मुंबईतील झोपडय़ा. एका बाजूला उत्तुंग इमारती, पंचतारांकित झगमगाट आणि दुसऱ्या बाजूला झोपडय़ांच्या दाटीवाटीत कोंदटलेले जगणे. मुंबईची ही दोन परस्पर विरुद्ध रूपे. बलदंड शरीरास अर्धागवायू झाल्यासारखेच! गर्दीत तरणाऱ्या आणि मारणाऱ्या करोना विषाणूला मुंबईतील झोपडपट्टी म्हणजे हातपाय पसरण्यास सुपीक जमीनच. बघता बघता महाराष्ट्रातील करोनाबाधितांचा आकडा आठ हजारांच्या जवळ गेला, त्यात ६० टक्क्यांहून अधिक रुग्ण मुंबईतील आहेत. त्यातही जिथे झोपडपट्टी जास्त, तिथे रुग्णांची संख्या अधिक. मुंबईखालोखाल झोपडय़ांचा पसारा असलेल्या पुण्यातही करोनाबाधितांची वाढती संख्या चिंताजनक आहे.
मुंबई-पुण्यातील चित्र भयावह होण्यास केवळ करोना विषाणूच जबाबदार आहे का? तर नाही. मुंबईतील झोपडपट्टी नष्ट करण्यात अपयशी ठरलेले, किंबहुना तिच्या बेसुमार वाढीला कारण ठरलेले राज्यकर्ते त्यापेक्षा जास्त जबाबदार आहेत. मतांच्या राजकारणासाठी मुंबईचे जे सर्वपक्षीय आर्थिक शोषण केले गेले, त्याचे हे भोग आहेत.
देशभरातून रोजीरोटीच्या शोधात आलेला माणूस मुंबईत येऊन धडकू लागला आणि निवाऱ्यासाठी झोपडय़ा वसवत गेला. अशा गरीब, श्रमिक वर्गाची ही मजबुरी असली तरी राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या निवाऱ्यासाठी काही धोरणे आखली का, झोपडपट्टी कमी होईल किंवा ती अधिक पसरणार नाही याची काळजी घेतली का, हे पुन्हा नव्याने जाणून घ्यावे लागेल. मुंबईचे एकूण रहिवासी क्षेत्र आहे ३४ हजार एकर. त्यापैकी ८,१७१ एकर क्षेत्र झोपडय़ांनी व्यापलेले आहे. म्हणजे २४ टक्के क्षेत्रावर झोपडय़ा आहेत. मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४८.३५ टक्के लोकसंख्या ही झोपडपट्टय़ांमध्ये राहते. म्हणजे जवळपास ६५ ते ७० लाख लोकसंख्या ही झोपडय़ांमध्ये राहणारी आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की, एकूण रहिवासी क्षेत्राच्या २४ टक्के क्षेत्रात अर्धी लोकसंख्या राहते. उर्वरित अर्धी लोकसंख्या ७६ टक्के रहिवास क्षेत्रात राहते. यावरून झोपडपट्टय़ा की कोंडवाडे, हा प्रश्न पडण्याचे कारणच नाही; ते कोंडवाडेच आहेत. सरकारच्या योजनेचेच नाव होते ‘गलिच्छ वस्ती सुधार योजना’- त्यामुळे या वस्त्या म्हणजे काय असतात, त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. त्या योजनेचे नाव नंतर बदलले तरी वास्तव बदललेले नाही.
राज्य सरकारने १९७१ साली झोपडपट्टी सुधारणा कायदा करून मुंबईतील झोपडय़ांचा प्रश्न हाती घेतला, हे खरे आहे. परंतु पुढे एकगठ्ठा मतांची कोठारे दिसू लागल्याने हरएक राजकीय पक्ष झोपडय़ांच्या संरक्षणासाठी पुढे सरसावला. एका बाजूला झोपडय़ांच्या वाढीला पायबंद घालण्यासाठी झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचे कायदे केले जात होते आणि दुसऱ्या बाजूला निवडणुकीच्या तोंडावर बेकायदा झोपडय़ांना संरक्षण देणारी कालमर्यादा वाढवली जात होती. एकगठ्ठा मते मिळवण्याच्या स्वार्थी राजकारणाच्या विषाणूचा सर्वच राजकीय पक्षांना संसर्ग झाला. शिवसेना-भाजप सत्तेवर असताना पुढची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून १ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले गेले. शिवाय पुनर्वसन योजनेत फुकटात घरे. अशाने पुन्हा झोपडय़ांना पाय फुटले. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आले. त्यांनीही निवडणुकीत झोपडीवासीयांची मते मिळवण्यासाठी १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले. शिवाय मोफत घरे आहेतच. २०१४ मध्ये पुन्हा भाजप-शिवसेनेचे सरकार आले. २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून २ जानेवारी २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ा पुनर्वसनासाठी सशुल्क पात्र ठरवण्यात आल्या, तसा कायदाच विधिमंडळात संमत करून घेण्यात आला. मग झोपडय़ांची वाढ रोखणार तरी कशी?
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी मानली जाते, त्या मुंबईतील धारावीत तर करोनाने थैमान घातले आहे. मुंबईतील करोनाबाधितांमध्ये सर्वाधिक रुग्ण हे झोपडपट्टय़ांमधील आहेत. धारावी पुनर्विकासाची योजना २००४ मध्ये जाहीर करण्यात आली. मात्र, गेल्या १६ वर्षांत पुनर्वसनाची एक वीटसुद्धा रचली गेली नाही. तीच अवस्था मुंबईतील अन्य झोपडपट्टय़ांची. १९७१ मध्ये झोपडय़ांचा प्रश्न पहिल्यांदा हाती घेतला, त्याला आता अर्धशतक होत आले; काय झाले झोपडपट्टय़ांचे? गेल्या ५० वर्षांत फक्त दोन लाख झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले. १९९५ नंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुनर्वसनाच्या कामाला थोडी गती आली हे खरे; मात्र त्या पुनर्वसनाचा दर्जा काय? टोलेजंग झोपडय़ा निर्माण झाल्या इतकेच!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या दोघांनीही सांगितले की, करोना विषाणूविरुद्धचे हे युद्घ आहे. या अदृश्य शत्रूच्या विरोधात हे युद्ध कसे लढायचे आहे? तर घरात बसून. घरातही प्रत्येक माणसामध्ये ठरावीक अंतर ठेवायचे आहे. अत्यावश्यक कामाशिवाय घरातून बाहेर पडायचे नाही. स्वत:ची, घराची, परिसराची स्वच्छता राखायची. पण दहा बाय दहाच्या झोपडय़ांत राहणारी पाच-सहा माणसांची बिऱ्हाडे शारीरिक अंतर कसे राखणार? सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नळ असेल, तर घरात २४ तास कसे थांबायचे? एका-एका झोपडपट्टी परिसरात पाच ते दहा लाखांपर्यंत लोक दाटीवाटीने राहतात. मग करोनाचा सामना करणार कसा?
करोनाचे हे संकट सरकार, प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा आणि आपण सारे यांच्या संघटित प्रयत्नांनी दूर होईलही. पण अशा संकटाचा सामना करण्याची वेळ येऊ द्यायची नसेल तर मुंबई आणि इतर शहरेही झोपडपट्टीमुक्त केली पाहिजेत. मागील सरकारने मुंबईत सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची मेट्रो रेल्वेची कामे सुरू केली. ती तत्परता झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबत का दाखवली जात नाही? मुंबईतील झोपडय़ांचे संपूर्ण निर्मूलन व पुनर्वसन करण्यासाठी किमान पाच वर्षांचे नियोजन करावे लागेल. मात्र पुनर्विकासात सध्या एसआरएच्या माध्यमातून बांधली जातात तसली घरे नकोत. त्या सिमेंटच्या उभ्या झोपडपट्टय़ाच आहेत. एका-एका झोपडपट्टीचे रूपांतर त्याच जागी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून छोटय़ा छोटय़ा, सर्व सोयींनी युक्त अशा नगरांमध्ये (टाउनशिप) केले पाहिजे. पुन्हा एकही झोपडी उभारली जाणार नाही, असा कडक कायदा करून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मुंबईच्या आरोग्यासाठी यापुढे झोपडपट्टी परवडणार नाही, हे सद्य करोना संकटाने दाखवून दिले आहे. याचा धोरणकर्त्यांनी आणि राज्यकर्त्यांनीही गांभीर्याने केवळ विचारच नव्हे तर कृती करण्याची गरज आहे.
