राष्ट्रवादी काँग्रेस गेली १६ वर्षे राज्याच्या राजकारणात आहे. पवारांनी नेहमीच बेरजेचे राजकारण केले; पण त्याचा पक्षवाढीस फायदा झाला नाही. हा पक्ष कायम संकुचित चौकटीत का अडकला? सर्व समाज, प्रदेश किंवा विविध घटकांचा पाठिंबा राष्ट्रवादी काँग्रेसला का मिळवता आला नाही? शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक मुत्सद्दी व्यक्तिमत्त्व. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची खडान्खडा माहिती असलेल्या राजकारण्यांमध्ये पवारांचे नाव कायमच आघाडीवर राहील. राज्यातील कोणत्याही लोकसभा अथवा विधानसभा मतदारसंघांतील राजकीय परिस्थिती काय आहे, तेथील सामाजिक समीकरणे कशी आहेत, याची माहिती पवारांना तोंडपाठ असते. राज्याप्रमाणेच राष्ट्रीय पातळीवर पवारांनी स्वत:चे स्थान निर्माण केले. पंजाब करारापूर्वी बादल व बर्नाला यांच्याशी वाटाघाटी असोत किंवा देशासमोरील कोणताही नाजूक वा संवेदनशील प्रश्न असो, पवारांनी मध्यस्थी केल्यावर अनेक विषय मार्गी लागल्याची उदाहरणे आहेत. जयललिता किंवा ममता बॅनर्जी या विक्षिप्त स्वभावाच्या नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात, पण पवारांनी शब्द टाकल्यावर काम फत्ते होते, असा अनुभव आहे. सर्वच पक्षांमध्ये उत्तम संबंध ठेवणाऱ्या व राष्ट्रीय पातळीवर काम करण्याचा दांडगा अनुभव असलेल्या पवार यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त गुरुवारी दिल्लीत होणाऱ्या समारंभाला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्षा, विविध पक्षांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. यावरून पवारांच्या नेतृत्वगुणांची कल्पना येते. पवारांच्या राजकीय कारकीर्दीचा आलेख उंचावत गेला असला तरी त्यांचा पक्ष मात्र त्या तुलनेत वाढला नाही. मग समाजवादी काँग्रेस असो वा राष्ट्रवादी. पवार नेतृत्व करीत असलेल्या पक्षांच्या वाढीवर राज्यात मर्यादाच आल्या. शरद पवार यांचे नेतृत्व सर्वमान्य असले तरी त्यांचा पक्ष वाढला नाही. पक्षवाढीवर मर्यादा का आल्या? शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी हे असे दोनच नेते आहेत की, काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर स्थापन केलेला या दोन नेत्यांचा पक्ष तग धरून राहिला. महाराष्ट्रात शंकरराव चव्हाण, बॅ. ए. आर. अंतुले, गोविंदराव आदिक आदी नेत्यांनी वेगळ्या काँग्रेसची चूल मांडली होती, पण त्यांना लवकरच गाशा गुंडाळावा लागला. प्रणब मुखर्जी, एन. डी. तिवारी, अर्जुनसिंग, जी. के. मूपनार आदी निष्ठावान नेत्यांनीही पक्षनेतृत्वाशी वाद झाल्यावर समांतर काँग्रेसची स्थापना केली, पण त्यांनाही यश मिळाले नाही. या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गेली १६ वर्षे राज्याच्या राजकारणात टिकून आहे. तरीही राष्ट्रवादी पक्ष राज्यभर हातपाय पसरू शकला नाही. पवारांनी नेहमीच बेरजेच्या राजकारणावर भर दिला, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर बसलेला जातीयतेचा शिक्का पुसण्यात त्यांना म्हणावे तसे यश आले नाही. महाराष्ट्रातील मोठा वर्ग असणाऱ्या मराठा समाजाचा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीवर टीका झाली. राष्ट्रवादीने नेहमीच जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला. २००४ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची बदनामी करणाऱ्या जेम्स लेनच्या पुस्तकाचा राष्ट्रवादीने कल्पकतेने राजकीय फायदा घेतला. शिवाजी महाराजांची बदनामी खपवून घेणार नाही, असे सांगत मराठा समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण होईल, अशी व्यवस्था केली. तसेच बहुजन विरुद्ध अभिजन या वादास खतपाणी घातले. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने मराठा आरक्षणाचे कार्ड पुढे केले. यातून इतर वर्ग राष्ट्रवादीच्या विरोधात गेले. मतांवर परिणाम होताच सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फारसा लावून धरला नाही. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर पक्षाचा पाया विस्तारण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून इतर मागासवर्गीय समाजाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न छगन भुजबळ यांनी सुरू केला होता, पण याच भुजबळांचे पक्षातून पंख कापण्यात आले. पक्षाच्या स्थापनेपासून गेल्या वर्षभराचा अपवाद वगळता राष्ट्रवादी सत्तेत असला तरी या पक्षाला दलित, अल्पसंख्याक वा अन्य घटकांत तेवढे स्थान मिळाले नाही. नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड अशा काही ठरावीक नेत्यांमुळे अल्पसंख्याक समाज काही ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या बरोबर आला, पण पक्षाची अशी मतपेढी तयार होऊ शकली नाही. अगदी अलीकडे शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना ‘महाराष्ट्रभूषण’ जाहीर झाल्यावरही राष्ट्रवादीने त्याला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. मराठा समाजाचा पक्ष म्हणून बसलेला शिक्का राष्ट्रवादीच्या वाढीवर परिणाम करून गेला. सर्व समाजांना बरोबर घेण्याचे राष्ट्रवादीचे आता प्रयत्न असले तरी पक्षाची निर्माण झालेली प्रतिमा बदलावी लागणार आहे. सामाजिक विषयाबरोबर प्रादेशिक मुद्दाही राष्ट्रवादीकरिता प्रतिकूल ठरला. राष्ट्रवादीची पाळेमुळे ही पश्चिम महाराष्ट्रात. मुंबई आणि विदर्भाने अजूनही राष्ट्रवादीला साथ दिलेली नाही. कोकणात २००९ नंतर पक्षाला यश मिळाले. मराठवाडय़ात बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न काही प्रमाणात यशस्वी झाला असला तरी आमदारांचे तेवढे संख्याबळ लाभलेले नाही. वास्तविक मराठवाडय़ातील अनेक वर्षे वादग्रस्त ठरलेला मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचा प्रश्न १९९३ ते १९९५ या काळात मुख्यमंत्रिपदी असताना पवारांनी मार्गी लावला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असा नामविस्तार करून दलित समाजाची सहानुभूती मिळविली, पण नंतरच्या निवडणुकीत पवारांना त्याचा फटकाच बसला. दलित समाजाने पवारांना तेवढी साथ दिलीच नाही, मात्र इकडे नामविस्तारामुळे नाराज झालेला मराठवाडय़ातील मराठा समाज तेव्हा शिवसेनेकडे वळला. यानंतरच शिवसेना मराठवाडय़ात वाढली. नामविस्ताराचा प्रश्न निकालात काढण्याचे धाडस तेव्हा पवारांनी केले होते, पण त्याचा राजकीय फायदा होण्याऐवजी किंमतच मोजावी लागली. दलित समाज अजूनही राष्ट्रवादीकडे संशयानेच बघतो. आजही औरंगाबाद शहर किंवा जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादीला बेताचेच यश मिळते. मुंबई व विदर्भातील जवळपास १०० जागांवर पक्ष कमकुवत असणे किंवा अन्य विभागांमध्ये विविध समाजघटकांचा पाठिंबा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता राष्ट्रवादीच्या वाढीवर मर्यादाच आल्या. राष्ट्रवादी हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी त्याची कर्मभूमी महाराष्ट्रच आहे. काँग्रेसला मानणारा पारंपरिक वर्ग आहे. हिंदुत्व, रा. स्व. संघाचे पाठबळ यातून भाजपची एक स्वतंत्र मतपेढी तयार झाली. प्रादेशिक पक्ष म्हणून शहरी भागांमध्ये शिवसेनेने जम बसविला आहे. सहकार चळवळीच्या पलीकडे राष्ट्रवादीच्या वाढीवर मर्यादा आल्या. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर लगेचच पाच महिन्यांमध्ये पक्ष सत्तेत आला. पवारांनी जाणीवपूर्वक तरुण वर्गाला संधी दिली. आर. आर. पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, राजेश टोपे आदी एकत्रित काँग्रेसमध्ये राज्यमंत्री होणे कठीण होते. अशा तरुण नेत्यांकडे महत्त्वाची खाती सोपविली. तरुण नेत्यांनी राज्याची धुरा सांभाळावी या उद्देशाने त्यांच्यावर विश्वास टाकला, पण या तरुण नेत्यांनी पवारांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत. सरकारमध्ये प्रशासकीय पातळीवर या नेत्यांनी छाप पाडली असली तरी राजकीय आघाडीवर त्यांना यश मिळाले नाही. अजित पवार यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदाची महत्त्वाकांक्षा पवारांनी पूर्ण केली. काकांप्रमाणेच अजितदादांमध्ये नेतृत्वाचे चांगले गुण आहेत, पण सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे अजितदादांच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला. शेवटी पक्षाच्या कारभारात स्वत: शरद पवार यांना लक्ष घालावे लागले. पवारांनी पक्षात उभी केलेली नेतृत्वाची दुसरी फळी राजकीयदृष्टय़ा अपयशीच ठरली. शरद पवार यांचे एक गुणवैशिष्टय़ आहे. यूपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग निर्णयप्रक्रियेत पवारांना विश्वासात घेत असत. काँग्रेसचे मंत्री डॉ. सिंग यांना फार काही महत्त्व देत नसत. यामुळेच बहुधा डॉ. सिंग पवारांशी अनेक विषयांच्या संदर्भात सल्लामसलत करीत. बारामती दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपण गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नेहमी पवारांचा सल्ला घ्यायचो किंवा त्यांच्याशी चर्चा करायचो याची जाहीर कबुली दिली होती. भाजप किंवा काँग्रेस, पवार सर्वाच्याच जवळचे असतात. देशाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आणि ताकद असलेल्या या नेत्याकडे दुर्दैवाने नेहमीच संशयाने बघितले गेले. ३० ते ३५ खासदारांच्या जोरावर ममता बॅनर्जी किंवा जयललिता केंद्र सरकारला आपल्या तालावर नाचायला भाग पाडतात. पवारांना खासदारांचे पाठबळ कधीच लाभले नाही. काँग्रेस किंवा भाजपपासून समान अंतर राखण्याचे जाहीर करून तिसऱ्या आघाडीचा पर्याय उभा करता येईल का, याचीही चाचपणी त्यांनी केली. पवारांशिवाय महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे पान हलत नाही, असे नेहमी बोलले जात असले तरी त्याच पवारांना राज्यातील जनतेने कधीच भरभरून पाठिंबा दिला नाही. सर्व समाज, विभाग किंवा विविध घटकांचा पाठिंबा मिळाला तरच विजयाचे गणित जुळते. राष्ट्रवादी काँग्रेस नेमका यातच कमी पडला. पवारांची राजकीय उंची जशी वाढली तशी प्रगती राष्ट्रवादीला करता आली नाही. याला अर्थातच, राष्ट्रवादीबद्दल असलेला संभ्रम कारणीभूत आहे. राष्ट्रवादीचे भवितव्य उज्ज्वल आहे, असा ठाम विश्वास पवारांना असला तरी यासाठी राष्ट्रवादीला समाजातील सर्व समाज किंवा घटकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार करावे लागणार आहे. तरच राष्ट्रवादीची उंची वाढेल.
