..यादी वाढतच चालली!

संकटे आली की चोहोबाजूंनी येतात किंवा आरोपांची राळ उठू लागल्यावर त्याचा सामना करणे कठीण जाते. एकदा का बदनामी सुरू झाली की त्यातून बाहेर पडणे कठीण जाते. कालांतराने आरोप सिद्ध होत नाहीत वा त्यातून सहीसलामत बाहेर पडता येते; पण बदनामी झाल्यावर आरोपांचा शिक्का कायमचा बसतो. माजी मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांचे याबाबत उदाहरण समोर आहे. सिमेंट घोटाळ्याचे शुक्लकाष्ठ मागे लागले आणि अंतुले राजकीय पटलावरून बाहेर फेकले गेले. आरोप न्यायालयात सिद्ध होऊ शकले नाहीत; पण अंतुले यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर त्याचा परिणाम झाला. अनेकदा आरोपांमध्ये तथ्य नसते, पण आरोपांची तीव्रता वाढविण्याकरिता विरोधक हात धुवून मागे लागतात. एखादा आरोप चिकटल्यास त्यातून बाहेर पडणे राजकारण्यांकरिता फारच जिकिरीचे असते. शरद पवार, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, गोपीनाथ मुंडे आदी नेत्यांवर झालेले विविध आरोप त्यांच्यावर कायमचे चिकटले. या आरोपांमुळे प्रतिमेवर परिणाम झाला. एखाद्या नेत्याचा काटा काढण्याकरिता पक्षांतर्गत विरोधकांकडूनच कागदपत्रे पुरविली जातात. हे तर फारच त्रासदायक ठरते. कारण पक्षांतर्गत विरोधकाला त्या नेत्याची सारी कुंडली माहिती असते वा त्यांनी सरकारमध्ये कोणते दिवे लावले याची इत्थंभूत माहिती जमा केलेली असते. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे घोषवाक्य असलेल्या राज्यातील भाजप सरकारमधील मंत्री आधीच्या काँग्रेस आघाडीच्या सरकारपेक्षा वेगळे नाहीत, असेच चित्र निर्माण होऊ लागले आहे. आरोप होत असलेल्या मंत्र्यांची यादी लांबतच चालली आहे. राज्याचे महसूल, कृषी, उत्पादन शुल्क, अल्पसंख्याक विकास अशी विविध खाती भूषविणारे एकनाथ खडसे यांच्यावर एकापाठोपाठ एक आरोप गेल्या आठवडाभरात झाले. हे सर्व आरोप खडसे यांनी फेटाळले असले तरी जनमानसात त्याची चर्चा होते व त्यामुळे प्रतिमेला धक्का बसतो.

पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, गिरीश बापट, चंद्रशेखर बावनकुळे, बबनराव लोणीकर, डॉ. रणजित पाटील आणि आता एकनाथ खडसे. गेल्या दीड वर्षांत अर्धा डझन मंत्र्यांवर विविध आरोप झाले. नातेवाईकाला मदत केल्याबद्दल सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावरही आरोप करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे खडसे, तावडे, मुंडे हे मंत्री भाजपच्या गाभा समितीचे (कोअर ग्रुप) सदस्य. तिघेही मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतील नेते. मुख्यमंत्रिपद नाकारल्याने खडसे यांनी जाहीरपणे नाक मुरडले होते. पंकजाताईंचा पक्षाने काही विचार केला नाही, पण ‘जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री मीच’ हे त्यांनी जाहीर करून टाकले. या सर्वामध्ये जास्त बदनाम झाले ते तावडे. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतील नेत्यांचा आपोआपच पत्ता कापला गेल्यास आव्हान संपणार, असा विचार सत्तेतील धुरीण करीत असतात. भाजपच्या मंत्र्यांच्या भानगडी बाहेर येण्यामागे पक्षांतर्गत काही काळेबेरे आहे का, हे समजण्यास मार्ग नाही. आपल्याला बदनाम करण्यामागे कोण आहे याचा शोध घेण्याचे खडसे यांनी जाहीर केले आहे. आता खडसे यांना यामागे कोण अभिप्रेत आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. पण खडसेंचा संशय कोणावर हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

खडसे यांच्यावर लागोपाठ दोन आरोप झाले. ३० कोटींची लाच मागितल्याप्रकरणी खडसे यांच्या निकटवर्तीयाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली, तर दाऊदच्या पाकिस्तानमधील निवासस्थातातून खडसे यांना वारंवार दूरध्वनी करण्यात आल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला. या आरोपाला आधार एवढाच की, या संदर्भात गुजरातमधील एका वृत्तपत्रात दोन आठवडय़ांपूर्वी एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती आणि त्यात ‘महाराष्ट्रातील भाजपचा एक नेता’ असा उल्लेख होता. पाकिस्तानमधून दूरध्वनी आले म्हणून त्या बातमीत जो क्रमांक देण्यात आला तो खडसे यांचा आहे. पहिल्या आरोपाची सारवासारव करताना खडसे यांची दमछाक झाली असताना लागोपाठ दुसरा आरोप झाल्याने संशयाचे वातावरण तयार झाले. पाकिस्तानमधून आलेल्या दूरध्वनीचा आरोप हवेतील असल्याचे मानले तरी लाचप्रकरणी झालेली कारवाई गंभीर आहे. लाच घेताना खडसे यांच्या निकटवर्तीयाला रंगेहाथ पकडण्यात आलेले नसून केवळ तक्रारीवरून अटक झाली आहे. तक्रारदाराने लोकायुक्तांकडे धाव घेतली होती. तरीही खडसे यांच्या निकटवर्तीयाला उच्च पातळीवरून हिरवा कंदील असल्याशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अटक करण्याची शक्यता फारच कमी आहे. मुंडे, तावडे, बापट आदींवर आरोप होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व मंत्र्यांना अभय दिले. पण खडसे यांच्या निकटवर्तीयाला अटक होताच, तीन महिने हा रडारवर होता किंवा सरकार कोणाविरुद्ध कारवाईस कचरत नाही, असे सांगण्याचा स्पष्टवक्तेपणा मुख्यमंत्र्यांनी दाखविला. तेव्हाच कुठे तरी पाणी मुरत असल्याचे चित्र समोर आले. तीन महिने आपल्या सहकाऱ्यावर लक्ष होते तर ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या निदर्शनास का आणून दिली नाही, हे शल्य खडसे यांच्या मनात आहे. जमिनीची किंमत पाच कोटी आणि ३०कोटींची लाच कोण कशी मागेल, असा सवाल खडसे यांनी केला; पण जमीन असलेल्या परिसरातील शासकीय मूल्यदराचा (रेडीरेकनर) तक्ता सादर करीत काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी शासकीय दरानुसार किंमत १५० कोटी रुपये होते हे निदर्शनास आणले. खडसे यांच्या कार्यालयातील काही सचिवांबद्दलही तक्रारी सुरू असताना, लाच प्रकरणात खडसे यांचा पाय खोलात जाईल, अशा पद्धतीने प्रयत्न झाले. स्वत: मंत्री, पत्नी महानंदच्या अध्यक्षा किंवा सून खासदार ही खडसे यांची घराणेशाहीदेखील पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर खुपू लागली होती, असे आता बोलले जाते.

भाजपची मंडळी विरोधात असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर नुसते आरोप करून थांबत नसत तर त्याचा पिच्छा पुरवीत. परिणामी मंत्री पार बदनाम होई. चौकशीची मागणी केली जाई. सत्तेत येताच फडणवीस आणि अन्य मंडळी बदलली. मंत्र्यांवर आरोप झाल्यावर कोणतीही चौकशी न करता सभागृहात आवाज चढवून प्रसंगी विरोधकांना धाक दाखवून मंत्र्यांना अभय देण्याचे कसब मुख्यमंत्र्यांनी अंगीकारले आहे. डाळ घोटाळ्यावरून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या आरोपांवर मुख्यमंत्री वा बापट मुद्देसूद उत्तरे देऊ शकले नाहीत. आरोप होणाऱ्या मंत्र्यांची यादी लांबत जाणे हे भाजप सरकारसाठी चांगले लक्षण नाही. दुसरीकडे, मंत्र्यांमधील बेबनाव समोर येत असल्याने भाजप सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसत आहे. भाजपसाठी बरी बाब एवढीच की, इतक्या मंत्र्यांवर आरोप होऊनही त्यावरून वातावरणनिर्मिती करण्यात विरोधक कमी पडले आहेत. विरोधकांच्या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही, असे मुख्यमंत्री सांगतात. पण मुंडे वा तावडे यांच्यावर कागदपत्रांच्या आधारे आरोप झाले होते. खडसे यांनी आपल्यावरील आरोपांच्या तळाशी जाण्याचे जाहीर करतानाच पोलीस सहआयुक्त किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लागोपाठ दोन दिवस खुलासे करीत खडसे यांचा काही संबंध नाही हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कितीही वाचविण्याचा प्रयत्न केला तरीही खडसे यांची बदनामी व्हायची ती झालीच. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १५ वर्षांच्या राजवटीच्या अखेरच्या काळात मंत्र्यांवर आरोप झाले. भाजपच्या मंत्र्यांवर सरकारच्या सुरुवातीच्या काळातच आरोप होऊ लागले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा स्वच्छ असली तरी विविध मंत्र्यांचे उद्योग आणि त्यांना वाचविताना फडणवीस यांच्या प्रतिमेला धक्का बसतो.

पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर मंत्रिमंडळात खांदेपालट करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. तेव्हा भानगडबाज मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखवून सरकारची प्रतिमा सुधारण्याची संधी आहे; अन्यथा आघाडी आणि भाजप सरकारमध्ये फरक तो काय, असा सवाल जनताच करू लागेल.

santosh.pradhan@expressindia.com