खालचा थर हलतो आहे..

संप, आंदोलनांचा काळ आता सरला, असे वाटत असतानाच गेल्या चार-पाच महिन्यांत शेतकरी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, शासकीय चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, महसूल कर्मचारी आणि एसटी कामगारांनी संपाचे निर्णायक हत्यार उपसून सरकार नावाच्या व्यवस्थेला गदागदा हालविले. राज्यकर्त्यांची झोप उडविली. या आंदोलनात काही हरले, काही जिंकले. गेल्या २५-३० वर्षांत जागतिकीकरणाने आर्थिक व्यवस्थेत बरीच उलथापालथ घडविली. सर्वत्र श्रीमंतीचा, समृद्धीचा झगमगाट दिसू लागला. ते सगळेच खोटे किंवा आभासी आहे, असे नाही. परंतु या समृद्धीतही मोठा वर्ग अडगळीतच अडकला गेला. राजकारणाची दिशाही बदलली. सत्ता मिळविण्यासाठी खालच्या वर्गाची जरूर गरज असते; पण ती भागली की झाले.. त्यानंतर त्या वर्गाने काही मागण्यांसाठी आवाज केला, आदळआपट केली, तरी त्याची फारशी दखल घ्यावी, असे राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. कारण सत्ता त्यांच्या मतांवर मिळालेली असली तरी, तरी पुढील किमान पाच वर्षे तरी ते काहीच करू शकत नाहीत, म्हणून त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतलीच पाहिजे असे नाही, हा राज्यकर्त्यांचा नेहमीचा समज. त्याला शेतकरी, अंगणवाडी व एसटी कामगारांच्या संपाने धक्का दिला.

कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी अवेळी पाऊस, तर कधी गारपीट, अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, यासाठी राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधिमंडळाचे कामकाज अनेकदा बंद पाडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या राजकीय खेळीला बळी न पडता, शेतकऱ्यांना योग्य वेळी कर्जमाफी दिली जाईल, ही भूमिका रेटण्याचा प्रयत्न केला. कर्जमाफी हा काही शेतकऱ्यांच्या संकटमुक्तीचा एकमेव व अखेरचा मार्ग नाही, या त्यांच्या विधानावरही विरोधक तुटून पडले. परंतु २००८-९च्या दरम्यान केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने ७१ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली, त्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने बीडमध्ये शेतकरी मेळावा भरवून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला होता. त्यावेळी त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी, ‘या पुढे कर्जमाफी नाही,’ असे जाहीर केले होते. कर्जमाफीने मूळ प्रश्न निकालात निघत नाही, हेच त्यांना सांगायचे होते. परंतु त्यांच्याच पक्षाच्या राज्यातील नेत्यांनी कर्जमाफीसाठी विधिमंडळाचे कामकाज चालू दिले नाही. हे खरे आहे की, शेती करणे स्वस्त राहिले नाही. सर्वाधिक कष्टाचे क्षेत्र म्हणजे शेती. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ५० ते ६० टक्के लोकसंख्या कृषीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने मनुष्यबळ ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे, त्या क्षेत्राचा राज्याच्या सकल उत्पन्नातील वाटा किती, तर फक्त १२ टक्के. याचा अर्थ कृषीक्षेत्राकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले गेले नाही, त्याला कालचे आणि आजचे राज्यकर्तेही तेवढेच जबाबदार आहेत. शेतीच्या मूळ प्रश्नाकडे लक्ष देण्याऐवजी कर्जमाफीची मागणी करून सरकारला घेरण्याचा विरोधी पक्षांनी प्रयत्न केला. त्याला जोडूनच जूनमध्ये कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले. वातावरण तापले. सरकारची पुरती कोंडी झाली. अखेर शेतकऱ्यांच्या ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. आता सत्ताधारी पक्षही त्याचे उत्सव साजरे करीत आहे.

शेतकरी संपाने सरकारला हलविले. कर्जमाफीचा निर्णय घेणे भाग पाडले. त्यानंतर आणखी एक मोठा संप झाला. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांचा. त्याची काय दखल घ्यायची, अशी सरकारची सुरुवातीची भावना होती. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या समस्येकडेही आजवरच्या कोणत्याच सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही. लहान मुलांची कुपोषणाच्या विळख्यातून मुक्तता करणे, बालमृत्यू रोखणे, यासाठी अंगणवाडी ही पायाभूत व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. परंतु कुपोषण, बालमृत्यू कमी करण्याबाबत किती समित्या झाल्या, किती अहवाल आले, किती टास्क फोर्स नेमले, किती निधी खर्च केला, तरी हा प्रश्न कायमचा संपुष्टात येत नाही. सकस किंवा पुरेसे अन्न मिळत नाही म्हणून लहान मुले कुपोषित होणे, त्यात त्यांचा मृत्यू होणे, किती भयानक गोष्ट आहे. राज्यकर्ते त्यावर चिंता व्यक्त करतात, परंतु ज्या अंगणवाडय़ांमधून त्या मुलांची देखभाल केली जाते, त्यांना खाऊपिऊ घालून कुपोषणापासून वाचविण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सरकार काय देते, तर महिना पाच हजार रुपडय़ा. त्याला ‘मानधन’ असे गोंडस नाव दिले जाते. एवढय़ा तुटपुंज्या कमाईत कसे जगायचे? मानधन वाढवा, हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश सरकार ऐकायलाच तयार नाही. मग संप पुकारला. सुरुवातीला सरकारदरबारी त्याचीही दखल नाही. संप निर्धाराने पुढे चालू ठेवला. काही प्रमाणात संपकऱ्यांचा आडमुठेपणा आणि सरकारची बेफिकिरीही उघडी पडू लागली. अखेर या संपातही सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना भरीव मानधन वाढ देण्याचा निर्णय करावा लागला.

अलीकडे आणखी दोन संप झाले. एक राज्य शासकीय सेवेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि महसूल कर्मचाऱ्यांचा. त्यांचा संप बरे आहे, त्यापेक्षा आणखी काही पदरात पाडून घेण्यासाठी संप होता. त्याचा फार काही गाजावाजा झाला नाही. परंतु सरकारी कार्यालयातील कामेच बंद पडू लागल्याने दोनच दिवसांत सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली. त्यांच्या मागण्या पुढे मान्य होतील किंवा नाही, परंतु राज्यकर्त्यांना या संपानेही नमते घ्यायला भाग पाडले.

दिवाळी सणाच्या तोंडावरच एसटी कामगारांनी पगारवाढीसाठी संप पुकारला. लोकांचे प्रचंड हाल झाले. एसटी कामगारांचे विशेषत: चालक आणि वाहक या कामगारांचे दुखणे पराकोटीचे आहे. महिना १० ते १५ हजार रुपयांवर त्यांना काम करावे लागते. पगारवाढ मिळाली पाहिजे ही त्यांची मागणी रास्त होती व आहे. परंतु ती सातव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातूनच मिळाली पाहिजे, ही मागणी मुळात चुकीची होती. नेतृत्वाच्या आडमुठेपणाचा तो नमुना होता. मुळात आतापर्यंत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केल्या जाणाऱ्या वेतन आयोगांप्रमाणे एसटी कामगारांना कधीच वेतन दिले जात नाही. महामंडळाचे व्यवस्थापन व कामगार संघटनांच्या करारातून वेतनवाढ दिली जाते. आतापर्यंत सहा वेतन आयोग झाले, त्याची मागणी नाही, मग सातव्या वेतन आयोगासाठीच अट्टहास का व कुणाचा होता न कळे. दुसरे असे की, अद्याप राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केलेला नाही, त्यासाठी ‘अभ्यास समिती’ नेमली आहे, समितीने अजून अहवाल दिलेला नाही, त्या आधी एसटी कामगारांना वेतन आयोग लागू करा, अशी मागणी करणे आणि त्यासाठी संप पुकारणे हा बिनडोकपणाचा कळस म्हणावा लागेल. संप सुरू झाल्याबरोबर लगेच मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली, त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे जाहीर केले. त्यानंतरही संप कायम सुरू राहिल्याने एसटी महामंडळाच्या वतीने महिना चार ते सात हजार रुपयांपर्यंत पगारवाढ देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यावरही समाधान नाही. अखेर न्यायालयाने संपच बेकायदा ठरविला आणि कामगारांना गप्पगुमान कामावर हजर राहावे लागले. आता न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन होणारी समिती एसटी कामगारांच्या पगारवाढीचे भवितव्य ठरविणार आहे.

प्रश्न इथेच संपत नाही. एसटीचा डोलारा मोठा आहे. सर्वसामान्यांना आजही एसटीचाच प्रवास सुखरूप वाटतो. एसटीवर लोकांचा आजही विश्वास आहे. एसटी तोटय़ात आहे असे म्हटले जाते, तसे आकडेही दाखविले जातात. परंतु राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोचलेली एसटी क्वचितच रिकामी धावताना दिसते. सणासुदीच्या आणि सुट्टय़ांच्या हंगामात तर एसटीत उभे राहायला जागा मिळत नाही. त्यामुळे नेमका तोटा कशामुळे व कुणामुळे होतो आहे, याची श्वेतपत्रिका काढण्याची आवश्यकता आहे. दुसरे असे की, दररोज ६२ लाख प्रवासी ज्यांच्या भरवशावर-विश्वासावर प्रवास करतात, त्या एसटीच्या चालक व वाहकांचे पगार किती तर १० ते १५ हजार रुपये. एवढय़ा पगारात त्याने चार-पाच माणसांचे कुटुंब कसे सांभाळायचे, मुलांचे शिक्षण कसे करायचे, आजारपणात दवापाणी कसे करायचे, याची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील. सरकारवर चार लाख कोटींचे कर्ज असताना आणि यंदाचाच साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला असताना, त्याच वेळी आमदार व मंत्र्यांच्या महिना दीड ते पावणेदोन लाख रुपयांपर्यंतच्या वेतन व निवृत्तिवेतन वाढीचा निर्णय घेतला. सर्वपक्षीय आमदारांनी ते विधेयक एकमताने मंजूर केले. असे काय संकट कोसळले होते त्यांच्यावर की सरकार तोटय़ात असताना एवढी घसघशीत पगारवाढ खिशात टाकून घ्यावी? हाच न्याय लावला तर सरकारकडे पैसा नाही, महामंडळ तोटय़ात आहे, तरीदेखील शेतकरी, अंगणवाडी कर्मचारी, एसटी कामगार यांना त्यांच्या कष्टाचा तरी न्याय्य मोबदला का नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याकडे सरकारला दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण आता खालचा थर हलू लागला आहे. त्यावर उभ्या असलेल्या सत्तेच्या डोलाऱ्याला त्याचा धोका पोहोचू शकतो. शेतकरी-कामगारांच्या संपाने दिलेला हा इशारा आहे, असे समजायला हरकत नाही.

madhukar.kamble@expressindia.com