भाजप-शिवसेनेने सरकार स्थापन केल्यापासून, कोणत्याही विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधकांचा प्रभावच काय, त्यांचे अस्तित्वही जाणवले नव्हते. यंदा मात्र ते जाणवले. विरोधी पक्षीयांच्या आक्रमकपणाचा एक साधा अर्थ असा की, सरकारची बाजू कमकुवत ठरत आहे.. ते नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात दिसलेच.
समाजात एखादा वर्ग कमकुवत झाल्यावर साहजिकच दुसरा गट प्रभावी होतो. राजकारण, समाजकारण आदी कोणतेच क्षेत्र त्याला अपवाद नसते. कमकुवत झालेल्या गटाला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागते; तर दुसरा वर्ग आक्रमक होतो. विरोधी गट प्रभावी होणे म्हणजेच सूत्रे हाती असलेल्या गटासाठी हा धोक्याचा इशारा असतो. राजकारणात हे प्रकर्षांने जाणवते. विरोधी पक्ष टपून बसलेला असतो, पण विरोधकांचे आक्रमण थोपवून लावणे हे सत्ताधाऱ्यांचे काम असते. विरोधक जास्त आक्रमक होणार नाहीत, याची खबरदारी सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायची असते. कारण विरोधकांना संधी मिळाल्यास पुढील निवडणुकीत सत्तेची दारे त्यांच्यासाठी उघडी होतात. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, २००९ मध्ये यूपीए सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर विरोधक विविध मुद्दय़ांवर आक्रमक झाले. विरोधकांची धार एवढी वाढली की तत्कालीन सत्ताधारी गळपटले. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत (२०१४) काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला.
महाराष्ट्रात सध्या राजकीय पातळीवर चित्र काहीसे बदलले आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्याची सत्ता मिळाल्यापासून भाजपचे वर्चस्व कायम होते. सत्तेत भागीदार असूनही शिवसेना सातत्याने विरोधात तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधी पक्ष अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करावा लागतो. तरीही मुख्यमंत्री आणि भाजपचा कायम वरचष्मा राहिला. राष्ट्रवादीच्या नाडय़ा आवळल्या गेल्या होत्या, तर काँग्रेसचे नेते तसे बिचकूनच होते. शिवसेनेने जरा आवाज चढविल्यावर लगेचच मुंबई महानगपालिकेच्या कारभारावरून चौकशीचे शुक्लकाष्ठ मागे लावण्यात आले. शिवसेनेच्या वाघाच्या शेपटावर पाय कुठे आणि कधी ठेवायचा हे भाजपने ओळखले होते. विरोधकांबरोबरच मित्र पक्ष शिवसेनेच्या नाडय़ा मुख्यमंत्र्यांनी आवळल्या होत्या. सारे काही ठीक चालले होते. पण राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात भाजपच्या काही महाभागांचा समावेश झाला आणि विरोधकांना आयते कोलीतच मिळाले. कलंकित मंत्र्यांच्या नावे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने ओरड सुरू केली. यातूनच नुकत्याच संपलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी संधीचा लाभ उठविला. भाजप सत्तेत आल्यापासून पहिल्या पाच अधिवेशनांमध्ये विरोधकांचा आवाज क्षीण होता. अगदी गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, डॉ. रणजित पाटील आदी मंत्र्यांच्या भानगडी बाहेर आल्या होत्या. पण विरोधकांना त्याचा राजकीय लाभ उठविता आला नाही. भाजपने विरोधकांना पार नेस्तानाबूत केले. भाजपला कोंडीत पकडण्याची संधी गमाविल्याने काँग्रेसच्या नेत्यांनी तेव्हा कपाळाला हात मारून घेतला होता. यंदा मात्र काँग्रेसने भाजपला हिसका दाखविला. भाजप सत्तेत आल्यापासून हे पहिलेच अधिवेशन होते की ज्यात विरोधकांचे अस्तित्व जाणवले किंवा त्यांचा प्रभाव राहिला.
विरोधकांचे अस्तित्व जाणवणे किंवा प्रभावी होणे म्हणजे सत्ताधारी भाजपचे महत्त्व कमी होणे. विरोधक आक्रमक झाले आणि भाजपला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. सत्ताधाऱ्यांची बाजू लंगडी झाल्यावरच विरोधक प्रभावी ठरतात. कलंकित मंत्र्यांवरून भाजपची कोंडी झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप झालेल्या सर्व कलंकित मंत्र्यांना अभय दिले आणि सारे आरोप खोटे असल्याचा दावा केला. मंत्र्यांवर आरोप करणे हे विरोधकांचे कामच असते. सरकारला बदनाम करण्याकरिता मंत्र्यांवर खोटेनाटे आरोप करण्यात आले, असा युक्तिवाद मुख्यमंत्र्यांनी केला. पण कट करून फसवणूक केली, असा प्राथमिक माहिती अहवाल सीबीआयने पोलिसात दाखल केला असल्यास संभाजी निलंगेकर-पाटील हे स्वच्छ कसे मानायचे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जयकुमार रावळ यांच्या विरुद्धचे आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी सर्वाना सामूहिक क्लीन चिट देऊन टाकली. विरोधात असताना भाजपची मंडळी राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसच्या मंत्र्यांना सळो की पळो करून सोडायचे. आता सत्तेत आल्यावर भाजपच्या मंत्र्यांवर अशाच प्रकारे आरोप होऊ लागल्यावर आरोपच खोटे आहेत अशी ‘गिरे तो भी टांग उपर’ अशी भूमिका भाजपचे नेते घेऊ लागले. कलंकित मंत्र्यांचा मुद्दा जनमानसात तेवढा प्रभावी ठरला नसला तरी भाजपबद्दल संशयाचे वातावरण तयार करण्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते यशस्वी झाले. सत्तेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल एकनाथ खडसे यांना भाजपने घरचा रस्ता दाखविला. यापाठोपाठ अन्य मंत्र्यांवर आरोप झाल्याने सरकारच्या स्वच्छ प्रतिमेचा बुडबुडा फुटलाच.
हे असे का झाले? याचे सरळसोपे उत्तर म्हणजे विरोधकांमध्ये वाढलेली स्पर्धा. गेल्या वर्षीही अशीच संधी होती, पण तेव्हा विरोधकांना जमले नाही. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना काँग्रेसने विधान परिषदेवर संधी दिली आणि वरिष्ठ सभागृहातील प्रवेशाची राणे यांनी चुणूक दाखविली. राणे यांच्या आगमनाने काँग्रेसमध्ये तुलना होऊ लागली. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा स्वभाव तसा सौम्य. त्यातच वक्तृत्वशैलीचा अभाव. पण विखे-पाटील यांची कामगिरी यंदा सुधारली. कलंकित मंत्र्यांवरून केलेले भाषणही गाजले. सत्ताधाऱ्यांना कात्रीत पकडण्याचे कसब त्यांना हळूहळू जमू लागले. विरोधात बसल्यापासून अजित पवार यांचा विधानसभेत फारसे आक्रमक नसायचे. पण हे असे पहिलेच अधिवेशन की, जेथे अजितदादांनी सरकारवर टीका करण्याची संधी सोडली नाही. मग नगरची दुर्घटना किंवा अखंड महाराष्ट्राचा विषय, विरोधात बसल्यावर अजितदादांची तोफ पहिल्यांदाच बरसली.
आक्रमकपणात राणे यांचा हात कोणीच धरू शकत नाही. राणे यांच्यापुढे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे काहीसे फिके पडले. राणे यांच्यामुळे वरिष्ठ सभागृहात मंत्र्यांना तयारी करून जावे लागे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील यांनीही सरकारला अडचणीत आणले.
‘सामूहिक जबाबदारी’ला रजा?
सरकार चालविताना सामूहिक जबाबदारी महत्त्वाची असते. कितीही मतभेद असले तरी संसद किंवा विधिमंडळात त्याचे पडसाद उमटू नयेत, अशी खबरदारी सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायची असते. पण मुख्यमंत्री फडणवीस हे एकाकी सामना करतात, असे चित्र बघायला मिळाले. कोणीही ज्येष्ठ मंत्री त्यांच्या मदतीला धावून जाताना दिसत नाही. खडसे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याची जी अवस्था झाली तेव्हापासून भाजपच्या मंत्री व आमदारांनी धसकाच घेतला आहे. जरा दूर राहणेच सारे पसंत करू लागले. शिवसेना सरकारमध्ये भागीदार असला तरी शिवसेनेचे सारेच वेगळे असते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये वाद काही कमी नव्हते, पण विधिमंडळात सरकारमधून समोर जाताना एकीचे दर्शन घडवायचे. भाजप आणि शिवसेनेत त्याचाही अभाव. पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ची घोषणा शिवसेना नेते व परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केली खरी, पण मुख्यमंत्र्यांनी निर्णयाचा फेरविचार करण्यास भाग पाडून रावते यांनाच तोंडघशी पाडले. नगरमधील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार आणि हत्येवरून शिवसेनेने विधिमंडळात गृह खात्याला लक्ष्य करून अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्र्यांवरच नेम साधला. अखंड महाराष्ट्र विरुद्ध स्वतंत्र विदर्भ या वादातही शिवसेनेने भाजपला अडचणीत आणण्याकरिता आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. अधिवेशन काळात नाना पटोले यांचा लोकसभेतील स्वतंत्र विदर्भाचा ठराव भाजप आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी अडचणीचा ठरला. कारण ठोस भूमिका मांडता आली नाही.
इतिहास हेच सांगतो की, बोफोर्स, २-जी घोटाळा किंवा कोळसा खाणींचे वाटप यावरून विरोधकांनी संसदेत केलेले आरोप वा सिंचन घोटाळ्यावरून भाजपने आघाडी सरकारवर विधिमंडळात केलेले आरोप यातून तत्कालीन सरकारांच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती होत गेली. संसद किंवा विधिमंडळाच्या व्यासपीठाचा त्यासाठी चांगला उपयोग होतो. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रतिमा स्वच्छ असली तरी सहकारी मंत्र्यांच्या ‘प्रतापां’मुळे सरकारच्या प्रतिमेला धक्का नक्कीच बसला. विरोधकांचे वर्चस्व वाढणे हा फडणवीस यांच्यासाठी नक्कीच धोक्याचा इशारा आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
