मुद्दा नव्हे हत्यार.. तेही बोथट!

सर्वपक्षीय नेत्यांचे संचालक मंडळ असलेली महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आधी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत अडकते, प्रशासकांच्या कार्यकाळात पुन्हा बाळसे धरते; मग ‘आरोपांचे पुरावे नाहीत’ असे लक्षात येते.. इथवरचा घटनाक्रम काय सांगतो?

आणखी वाचा

लक्षवेधी लढत : रवी राणा यांच्याविरोधात सारे एकवटले

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

‘हिंदू खतरे में’ म्हणणाऱ्यांचे मराठ्यांकडे दुर्लक्ष; मनोज जरांगे यांची महायुतीवर टीका

खरगेंच्या मुखी समर्थ रामदासांचा श्लोक, पण संजय राऊत निरुत्तर; जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना नेमकं काय घडलं?

रामदास आठवलेंकडून ॲड.आंबेडकरांना पुन्हा ऐक्याची साद; म्हणाले, ‘आपण दोघेही नरेंद्र मोदींच्या..’

पंतप्रधान देशाचे असतात, पण मोदी मात्र सर्व चांगले प्रकल्प आपल्याच गृहराज्यात…खरगेंची जोरदार टीका

“काँग्रेसच्या सत्तेतील राज्य शाही परिवाराचे ‘एटीएम’, मद्यविक्रेत्यांकडून ७०० कोटी रुपयांची वसुली,” पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा घणाघात

देशाच्या राजकारणात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या पातळीवर प्रचंड गाजलेले आणि सत्ताधाऱ्यांविषयी जनतेच्या मनात रोष निर्माण करणारे पहिले मोठे प्रकरण म्हणजे बोफोर्स घोटाळा. त्यानंतर साखर घोटाळा, चारा घोटाळा, पेट्रोलपंप घोटाळा, टू-जी घोटाळा, कोळसा खाणवाटप घोटाळा असे अनेक विषय गाजले. पण चारा घोटाळा आणि टू-जी प्रकरण सोडले तर बडय़ा नेत्यांना झळ पोहोचली असे काही झाले नाही. महाराष्ट्रात तेच सिंचन घोटाळा व आता शिखर बँकेच्या घोटाळ्याबाबत होते आहे. नुसताच धुरळा. नंतर सारे कसे शांत शांत.

कारण आपल्या सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेत भ्रष्टाचार हा तडीस लावण्याचा मुद्दा नसून केवळ विरोधक-प्रतिस्पध्र्याला जेरीस आणण्याचे एक हत्यार झाले आहे. शिखर बँकेच्या कथित घोटाळ्यात कसलाच पुरावा सापडत नाही या पोलिसांच्या अहवालावरून आता ते हत्यारही बोथट व हास्यास्पद ठरत आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले. अन्यथा सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली कारभारात तोटय़ात असलेली ही बँक प्रशासक नेमल्यावर अचानक फायद्यात येते; ती काय त्यांना चमत्काराच्या सिद्धी प्राप्त आहेत म्हणून?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांविरोधात ठोस पुरावे न सापडल्याने त्यांच्याविरोधातील प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) सत्र न्यायालयात सादर केला आहे. जवळपास वर्षभराच्या तपासात शिखर बँकेच्या ३४ शाखांमध्ये अनियमितता झाल्याचा पुरावा सापडलेला नाही. या प्रकरणात एक हजारांहून अधिक जणांचे जबाब नोंदवले. हजारो कागदपत्रांची छाननी केली. त्यातून अजित पवार हे बँकेच्या एकाही बैठकीत सहभागी झाले नसल्याचे उघड झाले. त्याचप्रमाणे निविदा प्रक्रियेत त्यांचा काही सहभाग होता याचाही पुरावा हाती लागलेला नाही. अधिकृत पदाचा किंवा कार्यालयाचा गैरवापर झाल्याचे दाखवणारा पुरावाही सापडलेला नाही, असा दावा पोलिसांनी अहवालात केला आहे.

विशेष म्हणजे या प्रकरणाची सुरुवात विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या रस्सीखेचेतून नव्हे तर सत्तेतील मित्रांच्या आपसातील स्पर्धेतून झाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात २०११ मध्ये शिखर बँकेतील हा कथित घोटाळा उघड झाला व त्यावर प्रशासक नेमला गेला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना नियमबाह्य़पणे कोटय़वधी रुपयांची कर्जे दिल्याचे प्रकरण उघड झाले. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेला प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. परिणामी बँक अवसायानात गेली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या बडय़ा नेत्यांचा समावेश आहे, असा दावा याचिकाकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी याचिकेत केला होता. याप्रकरणी २०१५ मध्ये तक्रार करूनही काहीच कारवाई न झाल्याने अरोरा यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेत अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका केली. तसेच या गैरव्यवहाराच्या सीबीआय चौकशीसह त्याला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतर शिखर बँकेतील गैरव्यवहाराप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी दिले होते. त्यामुळे पोलिसांनी त्या सर्वावर गुन्हा दाखल केला. परंतु पवार आणि अन्य आरोपींविरोधात या गैरव्यवहाराप्रकरणी कारवाई करावी असे कोणतेही ठोस पुरावे पोलिसांना सापडलेले नाहीत.

मात्र याच प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. ईडीने याप्रकरणी अजित पवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांचे जबाबही नोंदवले होते. त्यामुळे प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या अहवालाची प्रत मुंबई पोलिसांनी ईडीलाही पाठवली. ईडीने मात्र न्यायालयात पोलिसांच्या या अहवालाला विरोध केला.

या प्रकरणात केवळ राष्ट्रवादीशी संबंधित नेत्यांची नावे नव्हती, तर सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा संचालक मंडळात समावेश होता. पण तरी चित्र असे उभे केले गेले की केवळ राष्ट्रवादीचाच संबंध. कारण सहकारी कारखानदारी व सहकारी बँकेच्या क्षेत्रावर राष्ट्रवादीचे असलेले वर्चस्व मोडून काढण्याची प्रतिस्पध्र्याची – आधी काँग्रेसची आणि आता भाजपची-  इच्छा. पण २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यातील अनेकांनी भाजपची वाट धरली आणि या राजकारणातील हवा निघून जाणार हे २०१८ पर्यंत स्पष्ट झाले. त्यामुळेच ‘फडणवीस सरकारचे पोलीस काहीच कारवाई करत नाहीत’ असे गाऱ्हाणे घेऊन तक्रारदाराला न्यायालयात जावे लागले. त्याच सुमारास २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिखर बँकेशी कधी ना कधी संबंध असलेले बरेच सहकारसम्राट भाजपच्या मांडवात गेले. मग तर राजकारणपुरतेही हे हत्यार कोण कोणाविरोधात उपसणार? कागदोपत्री पुरावे होते तर ते कुठे गेले? याचे उत्तर कोण शोधणार आणि तसे पुरावेच नव्हते तर मग शरद पवार, अजित पवार यांच्यावर नुसतीच चिखलफेक केल्याची कबुली तरी कोण देणार? नुसताच धुरळा. त्यामुळेच आता ‘ईडी’च्या हातून या प्रकरणाचे काय होणार, याविषयी कुतूहल असायला हवे.

या सर्व प्रकरणात सामान्य माणसाला केवळ काही कोडी पडू शकतात व ती आपणच सोडवायची आहेत. सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांचा कारभार असताना बँकेला सतत तोटा होत आहे, बुडीत कर्जे वाढत आहेत यावर नाबार्डने बोट ठेवल्यानंतर संचालक मंडळाऐवजी प्रशासक नियुक्ती झाली. त्यानंतर २०१२-१३ या वर्षांत ढोबळ ४४१ कोटींचा तर निव्वळ ३९१ कोटींचा नफा झाल्याची घोषणा प्रशासकीय मंडळाने केली होती.  प्रशासक मंडळ नेमल्यानंतर ही बँक नफ्यात येते, महसूल वाढतो, थकबाकी वसुलीला प्राधान्य मिळते ते कसे? उणे नेटवर्थ ते अधिक नेटवर्थ असा प्रवास राज्य सहकारी बँकेने कशाच्या आधारे केला? याबाबत राजकीय नेते आणि व्यवस्थेच्या मौनाची भाषांतरे केली की सर्व चित्र आपोआप स्पष्ट होते.

सिंचन घोटाळा, शिखर बँक घोटाळ्यावर विधिमंडळात विरोधी पक्षनेता म्हणून तसेच २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात रान पेटवत सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात त्यांनीच आरोप केलेल्या, सत्तेवर येण्यापूर्वी राज्यपालांकडे पत्र दिलेल्या या व इतर अनेक प्रकरणांचे असेच झाले. कोणत्याही राजकीय नेत्यावर कारवाई झाली नाही. कायद्याने ती होऊ शकली नाही. छगन भुजबळ हा एकमेव अपवाद. कारण ती राजकीय सोयीची कारवाई होती. तेही नंतर तुरुंगातून सुटले.

यामागचे राजकारण ‘बोफोर्स’नंतरच्या तीन दशकांनी स्पष्ट होते आहे. ते असे की, भ्रष्टाचार हा कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी मुद्दा नव्हताच. ते केवळ सोयीचे राजकीय हत्यार होते. परखड बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले माजी पंतप्रधान दिवंगत चंद्रशेखर यांनी एकदा संसदेत बोलताना भ्रष्टाचारावरून समोरच्यावर चिखलफेक करून फार गदारोळ घालण्यात व सभागृहाचा वेळ वाया घालवण्यात अर्थ नाही, अशा आशयाचे विधान केले होते. कारण ‘हंगामा खडम करना मेरा मक़सद नहीं मेरी कोशिश है के  सूरत बदलनी चाहिए’ हे सर्वसाधारणपणे फक्त कवितेत असते- वास्तव राजकारणात नाही – हे सत्य जाहीरपणे सांगण्याचे धाडस व प्रामाणिकपणा याच चंद्रशेखर यांच्याकडे होता. समाज म्हणून आपण जोवर ते मान्य करत नाही तोवर असा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा राजकीय धुरळा उडतच राहणार.

swapnasaurabh.kulshreshtha@expressindia.com