फुगा तर फुगला..

देशातील औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेले राज्य अशी ख्याती असलेल्या महाराष्ट्रात मेक इन इंडिया सप्ताह मोठय़ा झगमगाटात पार पडला. देशात सुमारे १५ लाख २० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार झाले असताना महाराष्ट्राने त्यात बाजी मारून निम्मे म्हणजे सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांचे करार केले आहेत. म्हणजे राज्यातील भावी गुंतवणुकीचा फुगा भरपूर फुगला असला तरी प्रत्यक्ष गुंतवणूक होण्याबाबतचा पूर्वानुभव लक्षात घेता हवा कधी निघून जाईल, याचा काही नेम नाही. आतापर्यंत सामंजस्य करारापैकी १० टक्के गुंतवणूक प्रत्यक्षात होते, असा अनुभव आहे. आता करार केलेल्या उद्योगसमूहांबरोबर पाठपुरावा करण्यासाठी उच्चस्तरीय कृतिगट नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. किती गुंतवणूक आणण्यात ते यशस्वी ठरतात, हे वर्षभरानंतर दिसून येईल. पण या करारांचे विश्लेषण करता केवळ मुंबई-पुण्यात नव्हे तर राज्यातील अन्य भागांमध्येही गुंतवणूक करण्यासाठी काही उद्योगसमूह पुढे येत आहेत. त्याचबरोबर कृषिप्रक्रिया, सौर ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, किरकोळ अशा शेतकऱ्यांच्या व अन्य घटकांच्या विकासासाठी लाभदायक ठरू शकणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीसाठी पुढे येत आहेत, हे आशादायी चित्र आहे. मात्र ते केवळ स्वप्नरंजन ठरू नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांना नियोजनपूर्वक पावले टाकावी लागतील.

राज्यातील उद्योग आज मुंबई, पुणे व काही प्रमाणात नाशिक या परिसरांतच एकवटले आहेत. राज्याच्या अन्य भागांमध्ये पायाभूत सुविधा व अन्य सवलती देऊन त्या भागांचा विकास करण्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती आतापर्यंत फारशी दाखविलीच गेली नाही. त्यामुळे औद्योगिक प्रगतीमुळे झालेली रोजगारनिर्मिती व साधनसंपत्ती यातून काहीच जिल्ह्य़ांचा मर्यादित विकास झाला. तर काही जिल्ह्य़ांमध्ये मानवी विकास निर्देशांक राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही घसरलेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर मेक इन इंडियामधील सामंजस्य करार हे राज्याचा सर्वागीण विकास साधण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ-मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र यांसारख्या औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत नसलेल्या भागात उद्योग सुरू करण्यासाठी खास प्रयत्नांचा भाग म्हणून, काही सवलतीही दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्याच्या अन्य भागांत गुंतवणुकीसाठी काही उद्योगांनी तयारी दाखविली व काही सामंजस्य करार झाले.

मात्र बहुतांश गुंतवणूक ही मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रात (मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्ह्य़ाचा काही भाग) होत असून ती सुमारे सव्वातीन लाख कोटी रुपये असेल. कोकणच्या उर्वरित दोन (रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग) जिल्ह्य़ांत मात्र तूर्तास पर्यटन-उद्योगावर भर दिसतो.

विदर्भ-मराठवाडय़ात प्रत्येकी सुमारे दीड लाख कोटी रुपये, पुणे विभागात ५० हजार कोटी रुपये तर खान्देशात २५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी करार करण्यात आले आहेत. अर्थात ही गुंतवणूक उत्पादक क्षेत्रात नसून यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ६० हजार कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक किरकोळ विक्री क्षेत्रात येणार असून माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात २५ हजार कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स व फॅब, कृषिप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, सौर ऊर्जा अशा अन्य क्षेत्रांमध्येही मोठी गुंतवणूक होणार आहे.

विदर्भात वस्त्रोद्योग

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत विदर्भ व मराठवाडय़ाकडे सिंचन अनुशेषासह उद्योग व अन्य महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष झाले. विदर्भात कापसाचे चांगले उत्पादन होते; पण वस्त्रोद्योग फारसा उभा राहिला नाही. त्यामुळे तेथे वस्त्रोद्योग व अन्य उद्योगांच्या वाढीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. रेमंड्स, फ्यूचर आदींनी वस्त्रोद्योगात गुंतवणुकीची तयारी दाखविली आहे. नागपूर, अमरावती, यवतमाळ जिल्ह्य़ांमध्ये वस्त्रोद्योग व संत्री प्रक्रिया उद्योगांसाठी काही उद्योगांनी अनुकूलता दाखविली आहे. बाबा रामदेव यांच्या पातंजली समूहानेही वनौषधी व संत्री प्रक्रिया आदींसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीची तयारी दाखविली आहे. नाशिक व खान्देश परिसरात महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा,जिंदाल व अंबुजा सिमेंट आदींनी गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखविली आहे. नागरीकरण झपाटय़ाने होत असलेल्या महाराष्ट्रात नवीन शहरे विकसित होत असल्याने किरकोळ उद्योग आणि फूड पार्क उद्योगांना चांगल्या संधी असून नाशिकमध्ये फूड पार्कसाठी गुंतवणुकीचा करार करण्यात आला आहे. कोकणात खते व रासायनिक कारखाने येण्यास तयार असून ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पातही गुंतवणूक होत आहे. मराठवाडय़ात मात्र अजूनही उद्योग मर्यादितच असून औरंगाबाद परिसरात आणि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा (इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर) या माध्यमातून उद्योगवाढ होणे अपेक्षित आहे. मराठवाडय़ातील अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये उद्योगांनी फारसा रस दाखविलेला नाही.

पुणे, चाकण, िहजेवाडी परिसरात माहिती व तंत्रज्ञान आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील मिहद्र आणि मिहद्र, मर्सिडीज, फोर्ड आदी कंपन्यांनी गुंतवणुकीसाठी करार केले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्य़ात केपी पॉवरसह ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांनी गुंतवणुकीसाठी रस दाखविला आहे. नागरीकरणाचा वेग प्रचंड असल्याने शहरांमध्ये मॉल व किरकोळ क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अनेकांनी रस दाखविला आहे. याबाबत मात्र राज्यातील सर्व विभागांमधील शहरांना गुंतवणूकदारांची पसंती दिसली. अर्थात या क्षेत्रामुळे पर्यायाने, भाज्या व शेतमाल खरेदीलाही वेग येऊन शेतकऱ्यांनाही लाभ होईल.

विभागांतर्गत विषमतोल

राज्यातील सर्व विभागांमध्ये आणि क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक होणार असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी चित्र जेवढे गुलाबी रंगविले जात आहे, तशी परिस्थिती नाही. मुंबईसह कोकणात सर्वाधिक गुंतवणूक होणार असली तरी ती बहुतांश मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रात (एमएमआर) आहे. रासायनिक व खत प्रकल्पांना कोकणात विरोध दर्शविण्यात आल्याने त्यासाठी उद्योग किती पुढे येतील, याबाबत साशंकता होतीच, ती खरी ठरते आहे. विदर्भात नागपूर व अमरावती परिसरातच उद्योग उभे राहणार आहेत. मात्र वर्षांनुवर्षे रखडलेला मिहान प्रकल्प पाहता या मोजक्या भागातील उद्योगवाढीसाठीही बरेच प्रयत्न करावे लागतील. मराठवाडय़ातही, पाण्याचा प्रश्न भीषण असल्याने औरंगाबाद परिसरातच उद्योगांना रस आहे. त्यामुळे अन्य भागांमध्ये उद्योगवाढीची शक्यता धूसरच दिसत आहे. उत्तर महाराष्ट्रात केळी व अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि काही निर्मिती प्रकल्पांसाठी उद्योगांनी करार केले आहेत. पण ते नाशिक, जळगाव परिसरांपुरते मर्यादित आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातही सर्व जिल्ह्य़ांपेक्षा उद्योगांचा कल पुण्याकडेच अधिक आहे.

हा विभागांतर्गत विषमतोल एरवीही आहे, त्याचे प्रतिबिंब गुंतवणुकीतही उमटले. उद्योगांना विदर्भ, मराठवाडय़ाकडे वळविण्यासाठी स्वस्त वीज पुरविण्याचा सरकारचा विचार असला तरी अजून त्याबाबत निर्णय झालेला नसून त्यातून प्रादेशिक वाद निर्माण होण्याची भीती आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स व फॅब उद्योगांसाठी वीजशुल्क व अन्य सवलती सरकारने जाहीर केल्या असल्या तरी त्यातून या भागात लगेच मोठय़ा प्रमाणात उद्योग सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे.

आकडय़ांची चलाखी?

महाराष्ट्राने आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली, असा दावा ठोकला असला तरी त्यामध्ये आकडय़ांची चलाखी दिसत आहे. बांधकाम क्षेत्रातील काही कंपन्यांशी करार केले आहेत, त्यांच्याकडून किती गुंतवणूक होईल, याबाबत खात्री नाही. ज्यांचे प्रकल्प रखडले आहेत किंवा पत नाही, अशा कंपन्यांशी शेकडो कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडून करारानुसार गुंतवणूक होण्याची शक्यता नाही. वीज कंपन्यांकडून दरवर्षी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात हजारो कोटी रुपयांची कामे केली जातात. ते करार मेक इन इंडियामध्ये उरकून घेण्यात आले आहेत. सौर ऊर्जा क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक होण्याचे चित्र रंगविले जात असले तरी ती प्रत्यक्षात किती होते व या क्षेत्राला शासकीय धोरणांमधून कशी चालना दिली जाते, यावर त्यातील गुंतवणूक अवलंबून आहे. शासनाची महामंडळे, वीज कंपन्या आदींनी घाऊक पद्धतीने मेक इन इंडियाच्या कुंभमेळ्यात कोटय़वधी रुपयांच्या गुंतवणूक करारांनी सर्वाना दिपवून टाकले तरी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सामंजस्य करारांपैकी १० टक्क्यांपर्यंतच प्रत्यक्ष गुंतवणूक होते, असे चित्र केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, तर शेजारच्या गुजरातमध्येही २००२ ते २०१४ या काळात दिसलेले आहे. फुगा फुगला म्हणून समाधान न मानता आता गुंतवणुकीची ही हवा टिकवून ठेवण्याचे आव्हान फडणवीस यांच्या सरकारपुढे आहे.

umakant.deshpande@expressindia.com