राखी चव्हाण
समृद्धी महामार्गासाठी आधीच सुमारे पावणेदोन लाख झाडांचा बळी देण्यात आला आहे. या ७०० किमी लांबीच्या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी १२ फूट उंचीच्या अखंड भिंतीही बांधण्यात येणार आहेत. याने वन्यजीवांच्या अधिवासावरच गदा येईल. ते टाळायचे तर वन्यजीव क्षेत्रात अधिकाधिक भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपुलांची आवश्यकता आहे..
नागपूर ते मुंबई हे अंतर कमीत कमी वेळात पार करण्यासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने ७०० किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गावर शिक्कामोर्तब केले. राज्याच्या विकासासाठी घेतलेला हा निर्णय कसा योग्य आहे, हे त्या वेळी ठासून सांगण्यात आले. अर्थातच विकासाच्या नावावर मागितला जाणारा मतांचा जोगवा ही तत्कालीन राज्य सरकारची खेळी होती. त्यात ते अपयशी ठरले हा भाग अलाहिदा, पण आताच्या महाविकास आघाडी सरकारने अजूनपर्यंत तरी समृद्धी महामार्गावर विशेष अशी टिप्पणी केलेली नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे व्याघ्रप्रेम आणि वन्यजीवांविषयीचा त्यांचा कळवळा सर्वानाच ठाऊक आहे. अशा वेळी या महामार्गामुळे खंडित होणारा वन्यप्राण्यांचा अधिवास आणि त्यामुळे संपुष्टात येणारे त्यांचे भवितव्य सुरक्षित राखण्यासाठी ते ठोस निर्णय घेतील की त्यांनाही विकासाच्या नावावर मिळणाऱ्या मतांची चिंता राहील, याचे उत्तर अजूनही अधांतरी आहे. दरम्यान, महामार्गावरील वन्यप्राण्यांसाठी करावयाच्या उपाययोजनांवरून रस्ते विकास महामंडळ आणि तज्ज्ञांची समिती समोरासमोर उभे ठाकले आहेत.
‘राष्ट्रीय महामार्ग सहा’ अशाच वन्यप्राण्यांच्या उपाययोजनांवरून तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळ रखडला. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वनखाते या दोघांच्याही न्यायालयातील फेऱ्या संपता संपल्या नाहीत. न्यायालयात धाव घेणाऱ्या वन्यजीवप्रेमींची यात सरशी झाली. तरीही या महामार्गावर वन्यप्राण्यांच्या अपघाती मृत्यूचे सत्र संपलेले नाही. त्यामुळे उपाययोजनांची आखणी करून देणाऱ्या देहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेवर टीकेचा भडिमार सुरू आहे. समृद्धी महामार्गावरही हाच कित्ता गिरवला जाणार आहे; कारण उपाययोजनांचा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन सरकारने याच संस्थेवर सोपवली होती. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गादरम्यान रस्त्याच्या कोणत्या भागात वन्यजीवांसाठी किती भुयारी मार्ग आणि किती उड्डाणपूल असावेत, हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने समिती गठित केली. त्याच वेळी रस्ते विकास महामंडळाने भारतीय वन्यजीव संस्थेला त्यावर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी मोठे अनुदान उपलब्ध करून दिले. अवघ्या दोन-चार महिन्यांत संस्थेने त्यांच्या संशोधक विद्यार्थ्यांकडून अहवाल तयार करवून घेतला. तो कितपत बरोबर आहे, हे पाहण्याची संधी सरकारनेच नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीला न देता तो लवकरात लवकर कसा मान्य करून घेता येईल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुळात अहवाल येण्यापूर्वीच महामंडळाने या मार्गाचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे हा अहवाल योग्य की अयोग्य याची पाहणी न करताच तो मंजूर केला तर वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात येणार हे निश्चित. त्यामुळेच समृद्धी महामार्गाबाबत महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गावर आधीच एक लाख ७४ हजार ८९६ झाडांचा बळी देऊन पर्यावरणाला मूठमाती देण्यात आली आहे. भाजप सरकारने ५० कोटी वृक्षलागवड योजनेत ही तूट भरून निघेल असा दावा केला होता. प्रत्यक्षात ही वृक्षलागवड योजना फसवी ठरल्याचे सर्वश्रुत आहे. एकवेळ वृक्षलागवडीचा त्यांचा पर्याय मान्य केला तरीदेखील ही वृक्षतोडीची तूट भरून निघणारी नाही. कारण एका वृक्षाच्या पूर्ण वाढीसाठी तब्बल २० वर्षांचा कालावधी लागतो. आता हा महामार्ग वन्यजीवांचा अधिवास खायला उठला आहे आणि ते टाळायचे असेल तर वन्यजीव क्षेत्रात अधिकाधिक भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपुलांची आवश्यकता आहे.
७०० किलोमीटरच्या या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी १२ फूट उंचीच्या अखंड भिंती बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे उत्तर आणि दक्षिण असे महाराष्ट्राचे दोन तुकडे होणार हे निश्चित. मनुष्य आणि पाळीव प्राण्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी भुयारी मार्ग तयार करण्यात येत आहेत. शहाणपणाने आणि सवयीने ते या मार्गाचा वापर करतीलही; पण वन्यप्राणी ते कसे करणार? त्यामुळेच हा धोका टाळण्यासाठी त्यांच्या अधिवासात त्यांच्या सवयीनुसार भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपुलाच्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. ते झाले नाही तर उत्तर विदर्भ आणि दक्षिण विदर्भ अप्राकृतिक पद्धतीने वेगवेगळे होतील. महामार्गामुळे जंगलाचे दोन भाग झाले, तर त्याचा विपरीत परिणाम वाघ आणि इतर प्राण्यांच्या वंशवेलीवर होणार आहे. गुजरातमध्ये सिंहांची संख्या एकाच प्रदेशात संकुचित झाल्याने त्याचे विपरीत परिणाम सिंहाच्या प्रजातीवर झाले. अनेक सिंह विशिष्ट आजाराने ग्रस्त झाले आणि अनेकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले. महाराष्ट्रातील वाघाने जागतिक पातळीवर आपली मोहर उमटवली आहे. त्यामुळे सिंहांसारखीच त्यांची स्थिती होऊ द्यायची नसेल, तर आधीच काळजी घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्रातील अनेक वाघांनी मध्य प्रदेशात स्थलांतर करून वंशवेल अभंग ठेवली आहे. नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर अशा समृद्धी महामार्गावर काळजीपूर्वक उपाययोजना केल्या नाहीत, तर वाघांच्या अधिवासाची संलग्नता संपुष्टात येईल. रस्त्याचे मोठे जाळे अभेद्य अशा समृद्धी महामार्गासोबत त्यांच्यापुढे आ वासून उभे राहणार आहेत. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात वन्यप्राण्यांच्या भ्रमणमार्गावर भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपूल करावे लागणार आहेत. यवतमाळ व इतर वनक्षेत्रातून जाताना दोन ते चार किलोमीटर लांबीचे काही क्षेत्र आहे, त्याबाबत एकही उपाययोजना भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या अहवालात दिसून येत नाही. अलीकडेच या मार्गातून एका वाघाने १६०० किलोमीटरचे स्थलांतर केले आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे समृद्धी महामार्गादरम्यान रस्त्याच्या कोणत्या भागात वन्यजीवांसाठी किती भुयारी मार्ग आणि किती उड्डाणपूल असावे, हे ठरवण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारनेच राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती गठित केली होती. मात्र ही समिती म्हणजे निव्वळ देखावा तर नव्हता ना, अशी शंका आता येऊ लागली आहे. कारण एकीकडे तत्कालीन राज्य सरकारने समिती गठित केली व दुसरीकडे वन्यप्राण्यांसाठी करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये बरेचदा नापास ठरलेल्या भारतीय वन्यजीव संस्थेला रस्ते विकास महामंडळाने ते काम दिले. त्यासाठी कोटय़वधीचे अनुदान त्यांना उपलब्ध करून दिले. मुळातच या संस्थेला या संपूर्ण क्षेत्राविषयी माहिती नाही. त्यातही संशोधक विद्यार्थ्यांवर या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा भार सोपवला गेला. तज्ज्ञ समितीची पहिली बैठक झाली त्या वेळी ही संस्था कुठेही नव्हती आणि १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत ही संस्था आली. जानेवारी २०१९ मध्ये या संस्थेने उपाययोजनांचा अहवाल तयार केला. मात्र तब्बल वर्षभरापूर्वी अहवाल तयार होऊनही समितीच्या सदस्यांना तो देण्यात आला नाही. यंदा १७ जानेवारी रोजी झालेल्या तिसऱ्या बैठकीच्या अवघ्या चार दिवस आधी त्यांच्या हातात अहवाल सोपवला गेला. त्यातही बैठकीदरम्यान भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याने अहवालाचे सादरीकरण केले आणि रस्ते विकास महामंडळाने तज्ज्ञ समितीला डावलत राज्य सरकारकडून अहवाल मंजूर करून घेण्याची घाई सुरू केली. उपाययोजनांचा अहवाल कितपत बरोबर आहे, हे पाहण्याची संधी समितीतील तज्ज्ञांना न देता रस्त्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. समितीतील काही सदस्य कायदेतज्ज्ञ असल्याने त्यांनी कायद्याचा बडगा उगारत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना चूप बसवले. या आठवडय़ात तज्ज्ञ सदस्य उपाययोजनांच्या जागांचे सर्वेक्षण करणार आहेत.
मात्र तत्पूर्वीच समृद्धी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. तत्कालीन सरकारने सुरू केलेल्या या प्रकल्पात रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी आणि समितीचे तज्ज्ञ सदस्य यांच्यात जणू युद्ध सुरू झाले आहे. राज्यात आता सत्तापालट झाला आहे आणि नव्या सरकारमधील मुख्यमंत्री व्याघ्रप्रेमी आहेत. तर त्यांच्या सुपुत्राच्या हातात राज्याच्या पर्यावरणाची धुरा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सुपुत्र तसेच एकूणच राज्य सरकार वन्यजीव आणि पर्यावरणाचा विचार करून निर्णय घेतील का, हे पाहायचे!
rakhi.chavhan@expressindia.com
समृद्धी महामार्गासाठी आधीच सुमारे पावणेदोन लाख झाडांचा बळी देण्यात आला आहे. या ७०० किमी लांबीच्या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी १२ फूट उंचीच्या अखंड भिंतीही बांधण्यात येणार आहेत. याने वन्यजीवांच्या अधिवासावरच गदा येईल. ते टाळायचे तर वन्यजीव क्षेत्रात अधिकाधिक भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपुलांची आवश्यकता आहे..
नागपूर ते मुंबई हे अंतर कमीत कमी वेळात पार करण्यासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने ७०० किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गावर शिक्कामोर्तब केले. राज्याच्या विकासासाठी घेतलेला हा निर्णय कसा योग्य आहे, हे त्या वेळी ठासून सांगण्यात आले. अर्थातच विकासाच्या नावावर मागितला जाणारा मतांचा जोगवा ही तत्कालीन राज्य सरकारची खेळी होती. त्यात ते अपयशी ठरले हा भाग अलाहिदा, पण आताच्या महाविकास आघाडी सरकारने अजूनपर्यंत तरी समृद्धी महामार्गावर विशेष अशी टिप्पणी केलेली नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे व्याघ्रप्रेम आणि वन्यजीवांविषयीचा त्यांचा कळवळा सर्वानाच ठाऊक आहे. अशा वेळी या महामार्गामुळे खंडित होणारा वन्यप्राण्यांचा अधिवास आणि त्यामुळे संपुष्टात येणारे त्यांचे भवितव्य सुरक्षित राखण्यासाठी ते ठोस निर्णय घेतील की त्यांनाही विकासाच्या नावावर मिळणाऱ्या मतांची चिंता राहील, याचे उत्तर अजूनही अधांतरी आहे. दरम्यान, महामार्गावरील वन्यप्राण्यांसाठी करावयाच्या उपाययोजनांवरून रस्ते विकास महामंडळ आणि तज्ज्ञांची समिती समोरासमोर उभे ठाकले आहेत.
‘राष्ट्रीय महामार्ग सहा’ अशाच वन्यप्राण्यांच्या उपाययोजनांवरून तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळ रखडला. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वनखाते या दोघांच्याही न्यायालयातील फेऱ्या संपता संपल्या नाहीत. न्यायालयात धाव घेणाऱ्या वन्यजीवप्रेमींची यात सरशी झाली. तरीही या महामार्गावर वन्यप्राण्यांच्या अपघाती मृत्यूचे सत्र संपलेले नाही. त्यामुळे उपाययोजनांची आखणी करून देणाऱ्या देहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेवर टीकेचा भडिमार सुरू आहे. समृद्धी महामार्गावरही हाच कित्ता गिरवला जाणार आहे; कारण उपाययोजनांचा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन सरकारने याच संस्थेवर सोपवली होती. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गादरम्यान रस्त्याच्या कोणत्या भागात वन्यजीवांसाठी किती भुयारी मार्ग आणि किती उड्डाणपूल असावेत, हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने समिती गठित केली. त्याच वेळी रस्ते विकास महामंडळाने भारतीय वन्यजीव संस्थेला त्यावर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी मोठे अनुदान उपलब्ध करून दिले. अवघ्या दोन-चार महिन्यांत संस्थेने त्यांच्या संशोधक विद्यार्थ्यांकडून अहवाल तयार करवून घेतला. तो कितपत बरोबर आहे, हे पाहण्याची संधी सरकारनेच नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीला न देता तो लवकरात लवकर कसा मान्य करून घेता येईल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुळात अहवाल येण्यापूर्वीच महामंडळाने या मार्गाचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे हा अहवाल योग्य की अयोग्य याची पाहणी न करताच तो मंजूर केला तर वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात येणार हे निश्चित. त्यामुळेच समृद्धी महामार्गाबाबत महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गावर आधीच एक लाख ७४ हजार ८९६ झाडांचा बळी देऊन पर्यावरणाला मूठमाती देण्यात आली आहे. भाजप सरकारने ५० कोटी वृक्षलागवड योजनेत ही तूट भरून निघेल असा दावा केला होता. प्रत्यक्षात ही वृक्षलागवड योजना फसवी ठरल्याचे सर्वश्रुत आहे. एकवेळ वृक्षलागवडीचा त्यांचा पर्याय मान्य केला तरीदेखील ही वृक्षतोडीची तूट भरून निघणारी नाही. कारण एका वृक्षाच्या पूर्ण वाढीसाठी तब्बल २० वर्षांचा कालावधी लागतो. आता हा महामार्ग वन्यजीवांचा अधिवास खायला उठला आहे आणि ते टाळायचे असेल तर वन्यजीव क्षेत्रात अधिकाधिक भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपुलांची आवश्यकता आहे.
७०० किलोमीटरच्या या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी १२ फूट उंचीच्या अखंड भिंती बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे उत्तर आणि दक्षिण असे महाराष्ट्राचे दोन तुकडे होणार हे निश्चित. मनुष्य आणि पाळीव प्राण्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी भुयारी मार्ग तयार करण्यात येत आहेत. शहाणपणाने आणि सवयीने ते या मार्गाचा वापर करतीलही; पण वन्यप्राणी ते कसे करणार? त्यामुळेच हा धोका टाळण्यासाठी त्यांच्या अधिवासात त्यांच्या सवयीनुसार भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपुलाच्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. ते झाले नाही तर उत्तर विदर्भ आणि दक्षिण विदर्भ अप्राकृतिक पद्धतीने वेगवेगळे होतील. महामार्गामुळे जंगलाचे दोन भाग झाले, तर त्याचा विपरीत परिणाम वाघ आणि इतर प्राण्यांच्या वंशवेलीवर होणार आहे. गुजरातमध्ये सिंहांची संख्या एकाच प्रदेशात संकुचित झाल्याने त्याचे विपरीत परिणाम सिंहाच्या प्रजातीवर झाले. अनेक सिंह विशिष्ट आजाराने ग्रस्त झाले आणि अनेकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले. महाराष्ट्रातील वाघाने जागतिक पातळीवर आपली मोहर उमटवली आहे. त्यामुळे सिंहांसारखीच त्यांची स्थिती होऊ द्यायची नसेल, तर आधीच काळजी घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्रातील अनेक वाघांनी मध्य प्रदेशात स्थलांतर करून वंशवेल अभंग ठेवली आहे. नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर अशा समृद्धी महामार्गावर काळजीपूर्वक उपाययोजना केल्या नाहीत, तर वाघांच्या अधिवासाची संलग्नता संपुष्टात येईल. रस्त्याचे मोठे जाळे अभेद्य अशा समृद्धी महामार्गासोबत त्यांच्यापुढे आ वासून उभे राहणार आहेत. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात वन्यप्राण्यांच्या भ्रमणमार्गावर भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपूल करावे लागणार आहेत. यवतमाळ व इतर वनक्षेत्रातून जाताना दोन ते चार किलोमीटर लांबीचे काही क्षेत्र आहे, त्याबाबत एकही उपाययोजना भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या अहवालात दिसून येत नाही. अलीकडेच या मार्गातून एका वाघाने १६०० किलोमीटरचे स्थलांतर केले आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे समृद्धी महामार्गादरम्यान रस्त्याच्या कोणत्या भागात वन्यजीवांसाठी किती भुयारी मार्ग आणि किती उड्डाणपूल असावे, हे ठरवण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारनेच राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती गठित केली होती. मात्र ही समिती म्हणजे निव्वळ देखावा तर नव्हता ना, अशी शंका आता येऊ लागली आहे. कारण एकीकडे तत्कालीन राज्य सरकारने समिती गठित केली व दुसरीकडे वन्यप्राण्यांसाठी करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये बरेचदा नापास ठरलेल्या भारतीय वन्यजीव संस्थेला रस्ते विकास महामंडळाने ते काम दिले. त्यासाठी कोटय़वधीचे अनुदान त्यांना उपलब्ध करून दिले. मुळातच या संस्थेला या संपूर्ण क्षेत्राविषयी माहिती नाही. त्यातही संशोधक विद्यार्थ्यांवर या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा भार सोपवला गेला. तज्ज्ञ समितीची पहिली बैठक झाली त्या वेळी ही संस्था कुठेही नव्हती आणि १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत ही संस्था आली. जानेवारी २०१९ मध्ये या संस्थेने उपाययोजनांचा अहवाल तयार केला. मात्र तब्बल वर्षभरापूर्वी अहवाल तयार होऊनही समितीच्या सदस्यांना तो देण्यात आला नाही. यंदा १७ जानेवारी रोजी झालेल्या तिसऱ्या बैठकीच्या अवघ्या चार दिवस आधी त्यांच्या हातात अहवाल सोपवला गेला. त्यातही बैठकीदरम्यान भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याने अहवालाचे सादरीकरण केले आणि रस्ते विकास महामंडळाने तज्ज्ञ समितीला डावलत राज्य सरकारकडून अहवाल मंजूर करून घेण्याची घाई सुरू केली. उपाययोजनांचा अहवाल कितपत बरोबर आहे, हे पाहण्याची संधी समितीतील तज्ज्ञांना न देता रस्त्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. समितीतील काही सदस्य कायदेतज्ज्ञ असल्याने त्यांनी कायद्याचा बडगा उगारत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना चूप बसवले. या आठवडय़ात तज्ज्ञ सदस्य उपाययोजनांच्या जागांचे सर्वेक्षण करणार आहेत.
मात्र तत्पूर्वीच समृद्धी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. तत्कालीन सरकारने सुरू केलेल्या या प्रकल्पात रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी आणि समितीचे तज्ज्ञ सदस्य यांच्यात जणू युद्ध सुरू झाले आहे. राज्यात आता सत्तापालट झाला आहे आणि नव्या सरकारमधील मुख्यमंत्री व्याघ्रप्रेमी आहेत. तर त्यांच्या सुपुत्राच्या हातात राज्याच्या पर्यावरणाची धुरा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सुपुत्र तसेच एकूणच राज्य सरकार वन्यजीव आणि पर्यावरणाचा विचार करून निर्णय घेतील का, हे पाहायचे!
rakhi.chavhan@expressindia.com
