नोकरशाहीची प्रयोगशाही

करोनाकाळात नोकरशाहीच्या हाती सूत्रे गेली आणि प्रयोग सुरू झाले.. ते फसल्याचा ठपका अधिकाऱ्यांवरच ठेवून बदलीसत्रही झाले.. पण बदल्यांमागील राजकीय ‘प्रयोगशाही’ सुरूच राहिली..

महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्य़ात करोना उपचारांसाठी १२० आयसीयू खाटांची व्यवस्था करण्याचा निर्णय झाला. एकाच ठिकाणी एवढी यंत्रणा उभी करणे कठीण असल्याने दोन स्वतंत्र ठिकाणी प्रत्येकी ६० आयसीयू खाटांची व्यवस्था करण्याचे नियोजन झाले आणि एक खासगी व एक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय अशा दोघांकडून आवश्यक साधनसामग्रीचे व खर्चाचे तपशील मागवण्यात आले. दोन्ही तपशील आल्यावर प्रशासनाचे डोळेच गरगरले; कारण खासगी महाविद्यालयाने ६० आयसीयू खाटांसाठी ३ कोटी २८ लाखांचे अंदाजपत्रक दिले होते, तर सरकारी महाविद्यालयाने तब्बल २० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले! प्रशासनाने जाब विचारत खासगीची यादी समोर केल्यावर, असे केंद्र उभारण्यासाठी काय घ्यायचे याचे मार्गदर्शन आम्हाला वरून (मुंबईतून) झालेले नाही, मार्गदर्शक नियमावली नाही, असे उत्तर सरकारी डॉक्टरांनी दिले.. तर आणखी एका शहरात करोना व बिगरकरोना रुग्णांवर एकाच वॉर्डात उपचार होत होते. राज्यात करोनाने थैमान घातलेले असताना त्यावरील नियंत्रणाच्या विविध उपाययोजनांसाठी आखीव कार्यपद्धतीची (एसओपी) अंमलबजावणी १०० टक्के करण्यात महाराष्ट्र सरकार-प्रशासन अजूनही धडपडत आहे, याची ही दोन बोलकी उदाहरणे. करोनाच्या मुद्दय़ावर सनदी अधिकारी बदलला तरी प्रशासकीय-वैद्यकीय यंत्रणेतील त्रुटी सुधारण्याची मूळ गरजच ही उदाहरणे अधोरेखित करतात.

जबाबदारी अधिकाऱ्यांचीच?

करोनामुळे सामाजिक-आर्थिक पातळीवर मोठी उलथापालथ सुरू आहे. गेल्या आठवडय़ात ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विजय सिंघल यांच्यासह मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई, उल्हासनगर अशा चार महापालिका आयुक्तांची एकाच दिवशी बदली झाली. त्यामुळे करोनाच्या प्रकोपामुळे अधिकाऱ्यांनाही बदलीची बाधा होत असल्याची चर्चा सुरू झाली. करोना नियंत्रणात अपयशी ठरल्याचा ठपका बसल्याने मंगळवारी ठाण्याचे पालिका आयुक्त विजय सिंघल, नवी मुंबईचे पालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ, उल्हासनगरचे पालिका आयुक्त समीर उन्हाळे, मीरा-भाईंदरचे पालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे या ठाणे जिल्ह्य़ातील चार महापालिका आयुक्तांवर बदलीची कु ऱ्हाड कोसळली. आधी तीनच बदल्या झाल्या होत्या. मात्र, रात्री उशिरा विजय सिंघल यांचीही सरकारने बदली के ली. करोना नियंत्रणात अपयशी ठरल्यामुळे बदलीची सुरुवात मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यापासून झाली. त्यांच्यासह मुंबई महापालिके चे अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड, जयश्री भोज यांचीही मुंबई महापालिकेतून बदली झाली होती. त्यानंतर सोलापूरचे आयुक्त दीपक तावरे, जळगावचे जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे, पनवलेचे महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख, भिवंडी-निजामपूर महापालिकेचे आयुक्तप्रवीण अष्टीकर यांना करोना साथ नियंत्रित करता न आल्याने पदावरून दूर व्हावे लागले.

करोना साथ नियंत्रणात स्थानिक अधिकारी अपयशी ठरत असतील, तर त्यामागील कारणांचाही विचार करावा लागेल. करोना हा जगासाठीच नवे आव्हान असल्याने महाराष्ट्रातील नोकरशाही ही परिस्थिती सुधारण्याचे ‘प्रयोग’च करू शकणार हे नक्कीच. पण पहिल्या टाळेबंदीनंतर तरी उपाययोजनांबाबत मुंबईतून राज्यभरासाठी आखीव कार्यप्रणाली निश्चित व्हायलाच हवी होती. किती साधनसामग्री लागते, ती कोणती लागते, व्हेंटिलेटर घ्यायचे तर ते कोणते घ्यायचे, डॉक्टर व त्यांचे सहकारी कर्मचारी यांनी नेमके  काय व कसे करायचे आहे, याचे मार्गदर्शन मुंबईतून का झाले नाही? एका रुग्णालयात एक जिल्हाधिकारी पोहोचले आणि त्यांनी- रुग्णांना ऑक्सीमीटरने तपासले का, असे विचारता नकारार्थी उत्तर आले. मग ते यंत्र आणण्यासाठी धावाधाव सुरू झाली. साधनसामग्रीसाठी जो तो शोधाशोध करत आहे हे चित्र होते. त्यामुळे अधिकारी बदलला तरी व्यवस्था बदलत नाही तोवर यश तरी कसे येणार? व्यवस्था बदलण्याची किंवा निश्चित करण्याची जबाबदारी ही मुंबईतील त्या-त्या विभागाच्या नेतृत्वाची होती. ते नेतृत्व काम करत आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी मंत्र्यांची व सरकारची होती. त्यात कुठे तरी त्रुटी आहे, हाच या घाऊक बदल्यांचा आणि करोनाच्या वाढत्या साथीचा अन्वयार्थ आहे.

राजकीय समीकरणे..   

सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी वरकरणी करोना नियंत्रणातील अपयशाचे कारण दिले गेले असले, तरी नवी मुंबईचे आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांची बदली रद्द झाल्याने या बदल्यांना राजकीय अन्वयार्थ असण्यावर आपोआपच शिक्कामोर्तब झाले. प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या बदलीत जसा मुख्य सचिव अजोय मेहता व परदेशी यांच्यातील कारभाराबाबतच्या मतभेदांचा मुद्दा होता, तसाच शिवसेनेच्या राजकीय नुकसानीचाही होता. मुंबईत परिस्थिती हाताबाहेर जात असताना ‘माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्ती’ अशी प्रतिमा असलेले परदेशी यांना बदलले नाही तर ती राजकीय आत्महत्या ठरेल आणि परिस्थिती आणखी बिघडू शकेल, त्याचे खापर शिवसेनेवर फुटेल, महापालिका निवडणुकीत अडचण होईल अशी परिस्थिती होती. जनतेला उत्तर काय देणार, हा प्रश्न शिवसेनेला छळत होता. त्यात केंद्रीय पथकाने भर बैठकीत प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित करताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हवे ते निमित्त मिळाले आणि त्यांनी परदेशींना पदावरून दूर केले.

ठाण्यातील बदल्यांतही अशीच राजकीय समीकरणे आहेत. एकाच दिवशी ठाण्यातील चार अधिकाऱ्यांना बदलून ठाकरे यांनी ‘शिवसेना-भाजप युतीचे समर्थक’ अशी ओळख असलेले पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राजकीय धक्का दिला. शिवसेनेचे अंतर्गत राजकारण त्यात जसे होते, तसेच महाविकास आघाडीतील समीकरणेही त्यास कारणीभूत होती. या महापालिकांपैकी नवी मुंबई, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर या ठिकाणी निवडणुका जवळ आल्या आहेत. या तिन्ही ठिकाणी सत्तेची सूत्रे एके काळी राष्ट्रवादीच्या हाती होती. त्यामुळे सगळीकडे शिवसेनेचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी जवळीक असलेले अधिकारी कसे, हा प्रश्न आघाडीत होता. त्यातूनच करोनाच्या वाढत्या रुग्णांचा आधार मिळाला आणि शिवसेना नेत्यांची पसंती असलेले बिगरआयएएस अधिकारी बदलून थेट आयएएस अधिकारी नेमले गेले. नवी मुंबईत मिसाळ यांच्या बदलीनंतर मात्र फासे फिरले. खासदार राजन विचारे, विजय चौगुले यांच्यासह भाजपवासी झालेल्या गणेश नाईकांच्या विरोधातील एक आमदार अशी सारी नाईकविरोधी गटातील मंडळी एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीला धावून आली. नवी मुंबईत गणेश नाईक यांना महापालिका निवडणुकीत राजकीय आव्हान देण्याची ताकद सध्या शिवसेनेतच आहे. मिसाळ व गणेश नाईक यांच्यात सख्य नाही. त्यामुळे आता मिसाळ यांना बदलणे योग्य नाही असे ‘मातोश्री’ला पटवून देण्यात आले. त्यानंतर घूमजावची नामुष्की स्वीकारूनही मिसाळ यांची बदली रद्द झाली. थोडीफार अशीच कथा राज्यातील इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची. वर्षांनुवर्षे चालत असलेल्या स्थानिक हितसंबंधांना दुखावल्याचा फटका विशिष्ट अधिकाऱ्यांना बसला.

राजकीय नियुक्ती!

सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदलीत राजकारण असू शकते, पण मुख्य सचिवपद ही तर राजकीय नियुक्तीच असते. सीताराम कुंटे हे ज्येष्ठता यादीत पहिल्या तीनमध्ये होते. शिवाय मुंबई महापालिकेत आयुक्त असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी संबंध. ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर पहिल्या काही बैठकांना कुंटे यांची उपस्थिती लक्षवेधी होती. मात्र आघाडीतील एका ज्येष्ठ नेत्याला कुंटे यांच्याबाबत आक्षेप होते आणि मावळते मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनाही संजयकुमार जवळचे. इतकेच नव्हे, तर कुंटे यांची निवृत्ती संजयकुमार यांच्यानंतर आहे. त्यामुळे ठाकरे यांनी ‘देवेंद्र फडणवीस पॅटर्न’ वापरत संजयकुमार यांची निवड केली. फडणवीस यांनी मेहता यांच्याऐवजी आधी डी. के . जैन, नंतर यू. पी. एस. मदान यांना मुख्य सचिव नेमले; त्यांच्या सरकारच्या शेवटच्या चार महिन्यांत मेहतांना पद मिळाले. मुदतवाढीमुळे मेहता वर्षभर मुख्य सचिव राहिले. मदान यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी मदान यांना विशेष सल्लागार म्हणून नेमले होते. ठाकरे यांनीही मेहता यांच्याबाबत तीच पद्धत अवलंबली. मदान पुढे राज्य निवडणूक आयुक्त झाले. मेहता यांचे नाव राज्य वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून घेतले जात आहे. राजकीय पातळीवर मराठीच्या मुद्दय़ावर हक्क सांगणाऱ्या शिवसेनेला हातात सत्ता असतानाही कुंटे यांना संधी दिली नाही ही नोंद होणे तसे अडचणीचेच ठरेल. त्यामुळे फडणवीसांनी मेहतांना जशी शेवटी का होईना संधी दिली, तशी ती कुंटे यांना मिळते का याची उत्सुकता आहे.

swapnasaurabha.kulshreshtha@expressindia.com