नाणार, मेट्रो कारशेडनंतर वाढवण?

पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र असलेल्या डहाणूजवळच्या वाढवण येथे बंदर उभारणीस स्थानिकांनी विरोध दर्शवला आहे. याआधी नाणार प्रकल्प, मेट्रो कारशेडसंदर्भात पर्यावरणहिताची भूमिका घेणारे राज्य सरकार ‘वाढवण’बाबत कोणाच्या बाजूने उभे राहणार?

आणखी वाचा

मावळचे वातावरण तापले! तालुक्यातून १०१ गुन्हेगार हद्दपार

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश

‘बुलडोझर’ निकालाचे उत्तर प्रदेशातील पीडितांकडून स्वागत; नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी न्यायालयात जाण्याचे संकेत

गिरणी कामगारांकडून पाच हजार रुपये उकळणे महागात; वांगणीतील विकासकाला कारणे दाखवा नोटीस, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून कारवाई

हिंजवडी आयटी पार्कला जलप्रदूषणासाठी नोटीस; सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ठपका

मुंबईत चार मतदारसंघ प्रदूषित; भायखळा, शिवडी, देवनार, मानखुर्दच्या समस्येकडे सर्वपक्षिय दुर्लक्ष

न्हावा शेवा येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)च्या बंदराची क्षमता अपुरी पडत असल्याने तसेच त्या ठिकाणी समुद्राची खोली मर्यादित असल्याने मोठय़ा आकाराची जहाजे नांगरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे मोठय़ा जहाजांतून मालवाहतूक सुलभ शक्य व्हावी याकरिता पश्चिम किनारपट्टीवरील वाढवण (ता. डहाणू, जि. पालघर) येथे नव्याने सुसज्ज बंदर उभारण्याचे ठरले. वाढवणला समुद्रकिनाऱ्यापासून चार किलोमीटर अंतरापर्यंत २० मीटर इतकी दुर्मीळ म्हणावी अशी खोली आहे, परिणामी येथे नियमितपणे गाळ काढावा लागणार नाही; तसेच मोठय़ा प्रमाणात खडक असल्याने बंदराची उभारणी कमी खर्चात व सुलभतेने होऊ शकेल, या जमेच्या बाजू ध्यानात घेऊनच बंदर उभारणीसाठी वाढवणची निवड करण्यात आली. २०२८ सालापर्यंत येथे ३८ माल धक्के (गोद्या) उभारण्याचे लक्ष्य असून त्या ठिकाणी कोळसा, सिमेंट, रसायन, तेल यांची वार्षिक १३२ दशलक्ष टन मालवाहतूक केली जाईल, तर पहिल्या टप्प्यात चार ‘कंटेनर टर्मिनल’सह ११ टर्मिनल उभारून वार्षिक २५ दशलक्ष टन माल हाताळणी केली जाईल, असा अंदाज आहे.

वास्तविक वाढवण येथे १९९५ मध्येच पेनिन्सुलार अ‍ॅण्ड ओरिएण्टल (पी अ‍ॅण्ड ओ) कंपनीने ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर बंदर उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्या प्रस्तावित प्रकल्पात राज्य सरकारला ११ टक्के सहभाग ठेवून पी अ‍ॅण्ड ओ कंपनीला ३० ते ५० वर्षे बंदर वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, या बंदर उभारणी प्रकल्पाविरोधात जनक्षोभ उसळल्याने, तेव्हाच्या युती सरकारचे सर्वेसर्वा बाळासाहेब ठाकरे यांनी राज्य सरकारला हा प्रकल्प रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने १९९८ साली या प्रकल्पाविरोधात दाखल केलेल्या याचिका ग्राह्य़ धरून बंदर उभारणीच्या कामास स्थगिती दिली होती.

त्यानंतर तब्बल १६ वर्षांनी, २०१४ मध्ये केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाढवण बंदर हा आपला ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असल्याचे सांगत, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (७४ टक्के) आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ (२६ टक्के) यांच्या भागीदारीत हा सुमारे ६५ हजार कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प उभारण्याचा इरादा जाहीर केला होता. पाच हजार एकर क्षेत्रावर भराव टाकून समुद्रामध्ये हा प्रकल्प उभारण्याचे विचाराधीन असून रस्ते-रेल्वेशी जोडण्यासाठी त्यात मर्यादित प्रमाणात भूसंपादन होणार आहे. येथे प्रत्यक्ष बंदरापासून ३५ किलोमीटर लांबीचा रस्ता व १२ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग उभारून त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग तसेच समर्पित रेल्वे मालवाहू मार्गाशी जोडण्यासाठी १८० मीटर रुंदीचा भूपट्टा संपादित केला जाणार आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही गावाचे किंवा लोकवस्तीचे स्थलांतर करणे आवश्यक नसल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले असून, त्या दृष्टीने निरनिराळी सर्वेक्षणे करण्याचे काम सुरू आहे. वाढवण येथील ओहोटी-भरती दरम्यानच्या पाण्याची पातळी पाहता, हे प्रस्तावित बंदर २४ तास कार्यरत राहील, असा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे या भागाचा झपाटय़ाने विकास होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

मात्र, बंदर उभारणीच्या या दुसऱ्या प्रयत्नासही स्थानिकांच्या विरोधास सामोरे जावे लागत आहे. या परिसरात असलेली शेती-बागायती, मासेमारी, तसेच डायमेकिंगसारख्या पारंपरिक व्यवसायालाही या प्रकल्पाची झळ बसेल व त्यामुळे सुमारे एक लाख कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील, असे या प्रकल्पविरोधकांचे म्हणणे आहे. स्थानिकांचा सहभाग असणारी मंडळे, विविध सामाजिक संस्था तसेच मासेमार संस्थांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असणाऱ्या ‘वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती’ची स्थापना करण्यात आली असून, या समितीमार्फत बंदराला विविध स्तरांवर विरोध नोंदवण्यात येत आहे.

विरोधाचा पहिला मुद्दा आहे तो मासेमारी आणि जैवविविधता धोक्यात येण्याचा. मासेमारीसाठी ‘गोल्डन बेल्ट’ समजल्या जाणाऱ्या या पट्टय़ात अनेक प्रकारचे मासे मिळतात. या भागात बंदर उभारल्यास परिसरातील १३ गावांमध्ये वसलेल्या व मासेमारीवर अवलंबून राहणाऱ्या ४० टक्के रहिवाशांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. समुद्रातील या पट्टय़ातील खडकाळ भागात अनेक प्रजातींचे मासे प्रजननासाठी येत असल्याने, अशा माशांच्या प्रजोत्पादन तसेच आगामी काळात त्यांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. शिवाय मालवाहू बोटींमधून निघणारा तेल-तवंग भरतीच्या पाण्याबरोबर खाडी क्षेत्रात शिरून शेतजमिनींचेही नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मोठय़ा प्रमाणात समुद्रात भराव केल्याने तसेच जहाजांची नांगरणी सुलभपणे व्हावी म्हणून १०-१२ किलोमीटर लांबीच्या भरती संरक्षक बंधाऱ्यामुळे समुद्रातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन समुद्रकिनारे उद्ध्वस्त होतील, याकडेही स्थानिक प्रकल्पविरोधकांनी लक्ष वेधले आहे. एकुणात, मासेमारी व्यवसाय उद्ध्वस्त होऊन मच्छीमार देशोधडीला लागतील आणि लगतच्या शेती-बागायतींचा समृद्ध भाग नाहीसा होईल, असे विरोध करणाऱ्या मंडळींचे म्हणणे आहे. याशिवाय, बंदराच्या निमित्ताने मोठय़ा प्रमाणात कंटेनर यार्ड उभे राहतील, बंदरामध्ये काम करण्यासाठी परप्रांतीयांचा भरणा होईल; याचे सांस्कृतिक दुष्परिणाम संभवतील, असेही काहींचे म्हणणे आहे.

एकीकडे हा विरोध होत असताना, बंदराच्या उभारणी प्रक्रियेच्या दृष्टीने आराखडे-अहवाल तयार करण्याचे काम एका सल्लागार कंपनीकडे सोपविण्यात आले असून राज्य शासनाच्या मदतीने वेगवेगळ्या प्रकारची सर्वेक्षणे या भागात सुरूही झाली आहेत. राज्य शासनाकडून या सर्वेक्षणकार्यास सहकार्य मिळत असले; तरी प्रकल्पाचे फायदे-तोटे व इतर तपशिलांबाबत स्थानिक नागरिक व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नसल्याचे सांगण्यात येते. बंदर सर्वेक्षण अहवाल स्थानिक पातळीवर प्रसिद्ध करण्यात येत नसल्याने किंवा त्याबाबत अवगत केले जात नसल्याने त्याबाबत सामान्य नागरिक अनभिज्ञ आहेत. प्रकल्पाचा पर्यावरणीय आघात अभ्यास समाधानकारकरीत्या झाला नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

१९९१ पासून डहाणू तालुक्याला ‘पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील’ (इकॉलॉजिकली सेन्सेटिव्ह) क्षेत्र घोषित केल्याने, हा संपूर्ण भाग पायाभूत विकासापासून वंचित राहिला. मात्र बंदर प्रकल्प ध्यानात ठेवून अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने बंदर उभारणीचे काम ‘सुलभ’ झाले आहे. १९९८ साली डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने या प्रकल्प उभारणीला विरोध दर्शवला होता. विद्यमान केंद्र सरकारकडून बंदर उभारणीच्या हालचालींनंतर २०१७ च्या मेमध्ये याच प्राधिकरणाकडे नव्याने विरोध-याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे गतवर्षी जानेवारीत निधन झाल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांची गेल्या महिन्यात प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. या प्राधिकरणाची पुनर्रचना करून दहा संचालक नव्याने नेमण्यात आले. मात्र, डहाणू परिसराशी संबंधित मंडळींचा त्यात सहभाग नसल्याने प्राधिकरण बोथट केल्याचे आरोप स्थानिकांकडून होत आहेत. या बंदर प्रकल्पाची ‘उद्योग’ म्हणून गणना न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहेच; शिवाय पर्यावरणीय आघात मूल्यमापन (ईआयए) प्रक्रियेच्या नियमावलीत आमूलाग्र बदल करून प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन प्रकल्प उभारणीच्या एक वर्षांनंतर करण्याची शिथिलता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर किनारा नियंत्रण क्षेत्र नियमावली (सीआरझेड), किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) आणि इतर अनेक कायद्यांत शिथिलता आणून बंदर उभारण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात आल्याचे बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.

या प्रस्तावित बंदर उभारणीला पालघर जिल्ह्य़ातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच कम्युनिस्ट पक्षाच्या काही आमदार-नेत्यांकडून विरोध दर्शविण्यात आला असला; तरी राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षाने याविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याचे टाळले आहे. मात्र, स्थानिकांकडून बंदर उभारणीला विरोध दर्शविण्यासाठी ठिकठिकाणी-अगदी लग्न समारंभाच्या ठिकाणीही-फलक झळकवण्यात आले असून बंदरविरोधी जागृतीफेऱ्या व उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. या बंदराला असलेला विरोध दर्शवण्यासाठी कफ परेड ते झाईदरम्यानच्या सर्व मासेमार गावांनी तसेच संबंधित व्यावसायकांनी एक दिवसाचा बंद पाळून राज्य सरकारला सूचक संदेश दिला आहे. गुजरातमध्ये सीमेलगतच्या भागात नारगोळ येथे प्रस्तावित बंदर रद्द करण्यात आले असताना, केंद्र सरकारकडून वाढवण येथील बंदर उभारणीचा अट्टहास का? तसेच कांडला, गोवा व कोचिन येथील बंदरांवर या प्रस्तावित बंदराचा परिणाम होण्याची शक्यता असताना, कायदे कमजोर करून प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार का करते आहे, हाही एक प्रश्नच. नाणार तसेच मेट्रो कारशेडसंदर्भात राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षणार्थ ठाम भूमिका घेतली असताना, वाढवण प्रकल्पाच्याही विरोधात भूमिका घ्यावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. पर्यावरणहितास प्राधान्य देणारे राज्य सरकार स्थानिकांच्या बाजूने उभे राहणार का, हे पाहायचे.

niraj.raut@expressindia.com