अविनाश पाटील
शेतकऱ्यांची मागणी कांद्याला दोन ते तीन हजार रु. प्रतिक्विंटल दर मिळावा अशी असताना, प्रत्यक्षात सहा-सातशे रु. क्विंटल दरानेही कांदा विकावा लागतो. दर वाढताच केंद्र सरकार निर्यातबंदी लादते आणि ‘मध्यमवर्गीय ग्राहकांना दिलासा’ असे या बंदीचे कितीही समर्थन केले तरी, आवक कमी असल्याने दोन हजारांपर्यंत दर राहणारच.. हा खेळ यंदाही सुरूच आहे!
करोना महासाथीच्या संकटामुळे संपूर्ण जगाला हादरविले आहे. प्रत्येक देश या आपत्तीतून सावरण्यासाठी शक्य त्या उपाययोजना करण्यात गुंग आहे. प्रामुख्याने देशाचे बलस्थान असलेल्या घटकांना या संकटात कमीत कमी हानी पोहोचावी, असा सर्व देशांचा प्रयत्न आहे. कृषीप्रधान अशा भारतातही हेच अपेक्षित असताना, जे घडत आहे ते आश्चर्यकारकच आहे. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय हे या मालिकेतील केवळ एक उदाहरण म्हणावे लागेल.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कांदा निर्यात करणारा एक प्रमुख देश म्हणून प्रतिमा बनविण्यात आणि स्वत:च ही प्रतिमा बिघडविण्यात आघाडीवर असलेला देश अशी आज भारताची प्रतिमा तयार झाली आहे. कृषीविषयक बेभरवशी निर्णयांचा फटका प्रामुख्याने कांदा उत्पादकांना अधिक बसत आला आहे. केंद्रात सत्ताधारी कोण, हे या ठिकाणी गौण ठरते. महिनाभरापासून कांद्याचे दर वाढू लागल्यावर केंद्राने अचानक निर्यातबंदी जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांचा असंतोष उफाळून आला. अर्थात, या असंतोषाची बीजे कधीच रोवली गेली होती. निर्यातबंदीच्या निर्णयाची सर्वाधिक झळ महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना बसली आहे. त्यातही भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांद्यापैकी ८० टक्के वाटा हा एकटय़ा नाशिक जिल्हय़ाचा असल्याने या जिल्हय़ात निर्यातबंदीविरुद्ध अधिकच उद्रेक झाला.
सहाशे, आठशे आणि कधी बाराशे रुपये क्विंटलपर्यंत सुमारे अडीच वर्षांपासून कांद्याचे दर हेलकावे घेत आहेत. यंदा २४ जून रोजी हे दर ७७० रु., ४ ऑगस्ट रोजी ७०० रु. प्रतिक्विंटल असे होते. अशा वेळी निसर्ग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून आला. दक्षिण भारतात सततच्या पावसामुळे तेथील ५० टक्क्यांहून अधिक कांदा पिकाचे नुकसान झाले. त्यामुळे साहजिकच बाजारपेठेतील कांद्याचा पुरवठा कमी होऊन कांद्याचे दर हळूहळू वाढण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातील सांगलीसारख्या इतर भागांतही पावसामुळे कांद्याचे नुकसान झाले. त्या तुलनेत नाशिक जिल्हय़ातील कांदा काही प्रमाणात या संकटापासून वाचला. पुरवठा कमी झाल्याने देशातील कांद्याची सर्वाधिक मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत २९ ऑगस्ट रोजी १,२०० रुपयांपर्यंत दर पोहोचले. ११ सप्टेंबरला ते २,५०० रुपयांपर्यंत गेले. १४ सप्टेंबरला दर तीन हजारांपर्यंत पोहोचले. मात्र, उत्पादकांना उत्पादन खर्चापेक्षा थोडा अधिक पैसा मिळू लागला असतानाच केंद्र सरकारने अचानक निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने, आंदोलनांची जी मालिका सुरू झाली ती अजूनही कायम आहे.
कांदा दरातील चढ-उतारामुळे होणाऱ्या अस्थिरतेवर उपाय म्हणून कांद्याला दोन ते तीन हजार रुपये हमीभाव देण्यात यावा, ही कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. परंतु मूळ दुखण्यावर उपाय न करता केंद्रातील आजपर्यंतच्या सत्ताधाऱ्यांनी तात्पुरती मलमपट्टी लावण्याचेच काम केले आहे. त्यामुळे दुखणे कमी न होता ते अधिकच चिघळत चालले आहे. बाजारात येणाऱ्या कांद्याचे एक चक्र आहे. या चक्रात काही अडथळे आले तर दर अधिकच कोसळण्याची किंवा वाढण्याची भीती असते. वर्षभरात कांद्याचे तीन हंगाम येतात. ऑक्टोबरच्या मध्यापासून डिसेंबपर्यंत खरिपाचा कांदा बाजारपेठेत येतो. जानेवारी ते फेब्रुवारीमध्ये खरिपातील उशिराचा (लेट खरीप) कांदा येतो. मार्च ते एप्रिल या कालावधीत उन्हाळी कांद्याचे आगमन होते. खरीप आणि लेट खरीप कांद्याची टिकण्याची क्षमता २० ते २५ दिवस इतकीच असते. त्यामुळे त्या वेळी बाजारात जे दर असतील त्या दरात तो विकणे भागच असते. दर खूपच कमी असतील तर काही शेतकरी हा कांदा साठवण्याचे धाडस करतात. या महिन्यांमध्ये असलेल्या विपरीत हवामानामुळे कांदा सडून मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होते. उन्हाळी कांद्याचे आयुष्यमान पाच ते सहा महिन्यांचे असल्याने शेतकऱ्यांचा उन्हाळी कांद्याच्या साठवणुकीवर अधिक भर असतो. ऑक्टोबरमध्ये खरिपाचा नवीन कांदा बाजारपेठेत येईपर्यंत साठवणूक केलेला उन्हाळी कांदा बाजारपेठेची गरज भागवीत असतो. या पाच ते साडेपाच महिन्यांच्या कालावधीत बाजारपेठेतील दराचा अंदाज घेऊन त्याप्रमाणे शेतकरी गरजेनुसार साठविलेला कांदा बाजारात आणत असतो. हे चक्र सुरळीत राहणे महत्त्वाचे असते. नैसर्गिक आपत्ती म्हणा किंवा इतर काही कारणांमुळे हे चक्र बिघडल्यास बाजारातील पुरवठा फुगण्याची किंवा कमी होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सत्ताधारी कोणता निर्णय घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून असते.
महाराष्ट्रात कांद्याची ३५ लाख टनांपर्यंत साठवणूक क्षमता असून त्यापैकी एकटय़ा नाशिक जिल्हय़ात १८ लाख टन कांदा साठविला जातो. त्यात व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांकडील चाळींमध्ये साठविण्यात येणाऱ्या कांद्याचा समावेश आहे. एकटय़ा लासलगाव बाजार समितीतच २५० परवानाधारक कांदा व्यापारी आहेत. केंद्राने निर्यातबंदी उठविण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधकांकडूनही मागणी करण्यात येत असल्याने कदाचित केंद्र निर्णय मागेही घेऊ शकेल. परंतु सद्य:स्थितीत बाजारात येणाऱ्या कांद्याची आवकच मुळी कमी आहे. पाऊस आणि दमट हवामानामुळे चाळीतील कांदा सडण्याचे प्रमाण ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. कांदा बियाण्यांचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तीन ते चार हजार रुपये किलो दराने बियाणे खरेदी करावे लागले आहे. पावसामुळे शेतात पाणी साचून राहिल्याने लाल कांद्याची रोपे कुजण्याचे प्रमाण अधिक आहे. परिणामी काही शेतकऱ्यांना दोन ते तीन वेळा लागवड करावी लागली आहे. खरिपातील कांदा उत्पादनात ४० ते ४५ टक्के घट येण्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. निर्यातबंदीचा निर्णय कायम राहिला तरी कांद्याची कमी झालेली आवक आणि रोपांचे झालेले नुकसान पाहता, दोन हजार रुपये क्विंटलपर्यंत भाव यापुढे टिकून राहण्याची शक्यता आहे. दक्षिण भारतासह मध्य प्रदेशात पावसामुळे कांद्याचे नुकसान झाल्याने देशांतर्गत मागणी कायम राहणार आहे. नवीन कांदा किती प्रमाणात बाजारात येईल, त्यावर पुढील दरांचा चढ-उतार अवलंबून राहणार आहे.
कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही निर्यातदारांकडून- पूर्वीप्रमाणे कोटा पद्धतीचा वापर करण्यात यावा, अशी सूचना करण्यात येत आहे. प्रत्येक निर्यातदारास आणि देशाप्रमाणे मर्यादा ठरविल्यास देशांतर्गतही कांद्याची उपलब्धता राहून ग्राहकांना योग्य दराने तो मिळू शकेल. कांद्यावरील प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचाही एक उपाय तज्ज्ञांकडून सुचविण्यात आला आहे. कृषी उत्पादनांच्या व्यापारास उत्तेजन देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (मर्या.)’ अर्थात नाफेडला महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेशात एक लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट केंद्रातर्फे देण्यात आले होते. त्यापैकी ९५ हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. नाफेडने शेतकऱ्यांकडून अधिकाधिक कांदा खरेदी केल्यासही दर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
कांदा दरातील चढ-उताराचा प्रश्न गंभीरपणे सोडविण्याचा आजपर्यंत कोणत्याच सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न केलेला नाही. प्रत्येक वेळी आपापल्या सोयीनुसार सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या प्रश्नाचा उपयोग करून घेतला आहे. हे जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत हा खेळ सुरूच राहणार आहे.
avinash.patil@expressindia.com
शेतकऱ्यांची मागणी कांद्याला दोन ते तीन हजार रु. प्रतिक्विंटल दर मिळावा अशी असताना, प्रत्यक्षात सहा-सातशे रु. क्विंटल दरानेही कांदा विकावा लागतो. दर वाढताच केंद्र सरकार निर्यातबंदी लादते आणि ‘मध्यमवर्गीय ग्राहकांना दिलासा’ असे या बंदीचे कितीही समर्थन केले तरी, आवक कमी असल्याने दोन हजारांपर्यंत दर राहणारच.. हा खेळ यंदाही सुरूच आहे!
करोना महासाथीच्या संकटामुळे संपूर्ण जगाला हादरविले आहे. प्रत्येक देश या आपत्तीतून सावरण्यासाठी शक्य त्या उपाययोजना करण्यात गुंग आहे. प्रामुख्याने देशाचे बलस्थान असलेल्या घटकांना या संकटात कमीत कमी हानी पोहोचावी, असा सर्व देशांचा प्रयत्न आहे. कृषीप्रधान अशा भारतातही हेच अपेक्षित असताना, जे घडत आहे ते आश्चर्यकारकच आहे. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय हे या मालिकेतील केवळ एक उदाहरण म्हणावे लागेल.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कांदा निर्यात करणारा एक प्रमुख देश म्हणून प्रतिमा बनविण्यात आणि स्वत:च ही प्रतिमा बिघडविण्यात आघाडीवर असलेला देश अशी आज भारताची प्रतिमा तयार झाली आहे. कृषीविषयक बेभरवशी निर्णयांचा फटका प्रामुख्याने कांदा उत्पादकांना अधिक बसत आला आहे. केंद्रात सत्ताधारी कोण, हे या ठिकाणी गौण ठरते. महिनाभरापासून कांद्याचे दर वाढू लागल्यावर केंद्राने अचानक निर्यातबंदी जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांचा असंतोष उफाळून आला. अर्थात, या असंतोषाची बीजे कधीच रोवली गेली होती. निर्यातबंदीच्या निर्णयाची सर्वाधिक झळ महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना बसली आहे. त्यातही भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांद्यापैकी ८० टक्के वाटा हा एकटय़ा नाशिक जिल्हय़ाचा असल्याने या जिल्हय़ात निर्यातबंदीविरुद्ध अधिकच उद्रेक झाला.
सहाशे, आठशे आणि कधी बाराशे रुपये क्विंटलपर्यंत सुमारे अडीच वर्षांपासून कांद्याचे दर हेलकावे घेत आहेत. यंदा २४ जून रोजी हे दर ७७० रु., ४ ऑगस्ट रोजी ७०० रु. प्रतिक्विंटल असे होते. अशा वेळी निसर्ग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून आला. दक्षिण भारतात सततच्या पावसामुळे तेथील ५० टक्क्यांहून अधिक कांदा पिकाचे नुकसान झाले. त्यामुळे साहजिकच बाजारपेठेतील कांद्याचा पुरवठा कमी होऊन कांद्याचे दर हळूहळू वाढण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातील सांगलीसारख्या इतर भागांतही पावसामुळे कांद्याचे नुकसान झाले. त्या तुलनेत नाशिक जिल्हय़ातील कांदा काही प्रमाणात या संकटापासून वाचला. पुरवठा कमी झाल्याने देशातील कांद्याची सर्वाधिक मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत २९ ऑगस्ट रोजी १,२०० रुपयांपर्यंत दर पोहोचले. ११ सप्टेंबरला ते २,५०० रुपयांपर्यंत गेले. १४ सप्टेंबरला दर तीन हजारांपर्यंत पोहोचले. मात्र, उत्पादकांना उत्पादन खर्चापेक्षा थोडा अधिक पैसा मिळू लागला असतानाच केंद्र सरकारने अचानक निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने, आंदोलनांची जी मालिका सुरू झाली ती अजूनही कायम आहे.
कांदा दरातील चढ-उतारामुळे होणाऱ्या अस्थिरतेवर उपाय म्हणून कांद्याला दोन ते तीन हजार रुपये हमीभाव देण्यात यावा, ही कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. परंतु मूळ दुखण्यावर उपाय न करता केंद्रातील आजपर्यंतच्या सत्ताधाऱ्यांनी तात्पुरती मलमपट्टी लावण्याचेच काम केले आहे. त्यामुळे दुखणे कमी न होता ते अधिकच चिघळत चालले आहे. बाजारात येणाऱ्या कांद्याचे एक चक्र आहे. या चक्रात काही अडथळे आले तर दर अधिकच कोसळण्याची किंवा वाढण्याची भीती असते. वर्षभरात कांद्याचे तीन हंगाम येतात. ऑक्टोबरच्या मध्यापासून डिसेंबपर्यंत खरिपाचा कांदा बाजारपेठेत येतो. जानेवारी ते फेब्रुवारीमध्ये खरिपातील उशिराचा (लेट खरीप) कांदा येतो. मार्च ते एप्रिल या कालावधीत उन्हाळी कांद्याचे आगमन होते. खरीप आणि लेट खरीप कांद्याची टिकण्याची क्षमता २० ते २५ दिवस इतकीच असते. त्यामुळे त्या वेळी बाजारात जे दर असतील त्या दरात तो विकणे भागच असते. दर खूपच कमी असतील तर काही शेतकरी हा कांदा साठवण्याचे धाडस करतात. या महिन्यांमध्ये असलेल्या विपरीत हवामानामुळे कांदा सडून मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होते. उन्हाळी कांद्याचे आयुष्यमान पाच ते सहा महिन्यांचे असल्याने शेतकऱ्यांचा उन्हाळी कांद्याच्या साठवणुकीवर अधिक भर असतो. ऑक्टोबरमध्ये खरिपाचा नवीन कांदा बाजारपेठेत येईपर्यंत साठवणूक केलेला उन्हाळी कांदा बाजारपेठेची गरज भागवीत असतो. या पाच ते साडेपाच महिन्यांच्या कालावधीत बाजारपेठेतील दराचा अंदाज घेऊन त्याप्रमाणे शेतकरी गरजेनुसार साठविलेला कांदा बाजारात आणत असतो. हे चक्र सुरळीत राहणे महत्त्वाचे असते. नैसर्गिक आपत्ती म्हणा किंवा इतर काही कारणांमुळे हे चक्र बिघडल्यास बाजारातील पुरवठा फुगण्याची किंवा कमी होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सत्ताधारी कोणता निर्णय घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून असते.
महाराष्ट्रात कांद्याची ३५ लाख टनांपर्यंत साठवणूक क्षमता असून त्यापैकी एकटय़ा नाशिक जिल्हय़ात १८ लाख टन कांदा साठविला जातो. त्यात व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांकडील चाळींमध्ये साठविण्यात येणाऱ्या कांद्याचा समावेश आहे. एकटय़ा लासलगाव बाजार समितीतच २५० परवानाधारक कांदा व्यापारी आहेत. केंद्राने निर्यातबंदी उठविण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधकांकडूनही मागणी करण्यात येत असल्याने कदाचित केंद्र निर्णय मागेही घेऊ शकेल. परंतु सद्य:स्थितीत बाजारात येणाऱ्या कांद्याची आवकच मुळी कमी आहे. पाऊस आणि दमट हवामानामुळे चाळीतील कांदा सडण्याचे प्रमाण ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. कांदा बियाण्यांचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तीन ते चार हजार रुपये किलो दराने बियाणे खरेदी करावे लागले आहे. पावसामुळे शेतात पाणी साचून राहिल्याने लाल कांद्याची रोपे कुजण्याचे प्रमाण अधिक आहे. परिणामी काही शेतकऱ्यांना दोन ते तीन वेळा लागवड करावी लागली आहे. खरिपातील कांदा उत्पादनात ४० ते ४५ टक्के घट येण्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. निर्यातबंदीचा निर्णय कायम राहिला तरी कांद्याची कमी झालेली आवक आणि रोपांचे झालेले नुकसान पाहता, दोन हजार रुपये क्विंटलपर्यंत भाव यापुढे टिकून राहण्याची शक्यता आहे. दक्षिण भारतासह मध्य प्रदेशात पावसामुळे कांद्याचे नुकसान झाल्याने देशांतर्गत मागणी कायम राहणार आहे. नवीन कांदा किती प्रमाणात बाजारात येईल, त्यावर पुढील दरांचा चढ-उतार अवलंबून राहणार आहे.
कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही निर्यातदारांकडून- पूर्वीप्रमाणे कोटा पद्धतीचा वापर करण्यात यावा, अशी सूचना करण्यात येत आहे. प्रत्येक निर्यातदारास आणि देशाप्रमाणे मर्यादा ठरविल्यास देशांतर्गतही कांद्याची उपलब्धता राहून ग्राहकांना योग्य दराने तो मिळू शकेल. कांद्यावरील प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचाही एक उपाय तज्ज्ञांकडून सुचविण्यात आला आहे. कृषी उत्पादनांच्या व्यापारास उत्तेजन देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (मर्या.)’ अर्थात नाफेडला महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेशात एक लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट केंद्रातर्फे देण्यात आले होते. त्यापैकी ९५ हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. नाफेडने शेतकऱ्यांकडून अधिकाधिक कांदा खरेदी केल्यासही दर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
कांदा दरातील चढ-उताराचा प्रश्न गंभीरपणे सोडविण्याचा आजपर्यंत कोणत्याच सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न केलेला नाही. प्रत्येक वेळी आपापल्या सोयीनुसार सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या प्रश्नाचा उपयोग करून घेतला आहे. हे जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत हा खेळ सुरूच राहणार आहे.
avinash.patil@expressindia.com
