औद्योगिक क्षेत्रात पीछेहाट. विदेशी गुंतवणुकीत अन्य राज्यांचे आव्हान. कोपर्डीचे बलात्कार व हत्या प्रकरण हे सामाजिक वातावरणाचे ताजे उदाहरण. अन्य क्षेत्रांतही अशीच स्थिती असताना, मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या चर्चेला मात्र वेग. ही लक्षणे अधोगतीची आहेत; परंतु विरोधकांनीही ती रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले नाहीत..
महाराष्ट्र हे देशातील अग्रणी राज्य मानले जायचे. औद्योगिक, शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रांत देशात महाराष्ट्राचा आदर्श अन्य राज्यांपुढे होता. राज्याचा विकास आणि प्रगतीचा दर सर्वाधिक होता. राज्याचे सर्व चांगले चालले होते. एकेका क्षेत्रात अन्य राज्यांनी महाराष्ट्राशी स्पर्धा सुरू केली. कोणत्याही क्षेत्रात स्पर्धा ही चांगलीच असते. यातून आपण अधिक कसे प्रभावी ठरू, याचे ठोकताळे मांडले जातात. राज्याची भरभराट व्हावी, अशी प्रत्येकाची मनोमन इच्छा असते, पण राजकारण आड आले आणि महाराष्ट्राचे गणित बिघडले. महाराष्ट्राच्या जनतेने १९९५ पासून एका पक्षाच्या सरकारला गेल्या दोन दशकांमध्ये संधी दिली नाही. एकापेक्षा अधिक पक्षांच्या सरकारांमध्ये समन्वयाचा अभाव असतो. नेमके तेच राज्याच्या मुळावर आले. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी, पण या मुंबईचे वैभवही कमी होत चालले. वर्षांनुवर्षे मुंबई विमानतळावरून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची संख्या देशात सर्वाधिक होती. आज ही जागा नवी दिल्ली विमानतळाने घेतली. परदेशी गुंतवणुकीत मुंबई, पुण्याला नवी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानीने मागे टाकले. वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी अहमदाबादला आधी सुरू होत आहे. या साऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र आहे तरी कुठे, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडतो.
औद्योगिक क्षेत्रात पीछेहाट. विदेशी गुंतवणुकीत अन्य राज्यांचे आव्हान. सरकार बदलले तरी भ्रष्टाचार कमी झाला नाही वा शासकीय यंत्रणेला लागलेली चिरीमिरीची सवय अद्याप गेलेली नाही. सामाजिक क्षेत्रातही वातावरण तेवढे चांगले नाही. नगर जिल्ह्य़ातील कोपर्डी येथे एका अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार आणि तिची झालेली निर्घृण हत्या हे ताजे उदाहरण. शिक्षण क्षेत्रात कालचा गोंधळ बरा होता, असे म्हणण्याची दरवर्षी येणारी वेळ. कर्जाचा वाढत जाणारा डोंगर आणि खर्चावर नियंत्रण नसल्याने आर्थिक आघाडीवर आलेले संकट. नैसर्गिक आपत्तीचे दरवर्षी मागे लागणारे शुक्लकाष्ठ व त्यातून होणारा आठ ते दहा हजार कोटींचा वाढता खर्च. ५२ टक्के लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्राची लागोपाठ दोन वर्षे झालेली घसरण. जमा होणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील फक्त ११ पैशांची विकासकामांकरिता तरतूद. यातही वर्षांअखेरीस करावी लागणारी कपात. सेवा क्षेत्र वगळता अन्य कोणत्याही क्षेत्रांत चित्र फार काही आशादायी दिसत नाही. व्यापक विचार केल्यास महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा लंबक उलटय़ा दिशेने जाऊ लागला आहे.
विकास दर, आर्थिक प्रगती आणि उद्योग क्षेत्राचा विकास हे प्रगतीचे निकष मानले जातात. आर्थिक क्षेत्रात राज्य पिछाडीवर आहे. उत्पन्नवाढीवर मर्यादा आल्या असताना खर्चात वारेमाप वाढ झाल्याने जमा आणि खर्च यांचा मेळ घालणे कठीण जाते. उत्पन्नाची वाढ खुंटल्याने त्याचा विकासावर साहजिकच परिणाम होतो. सारी सोंगे करता येतात, पण पैशाचे सोंग करता येत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता एकूण उत्पन्नाच्या ६० टक्के खर्च होतो. आता तर सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यावर राज्य सरकारचे कंबरडे पार मोडणार आहे, कारण १५ हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा तिजोरीवर पडू शकतो, असा अंदाज आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर राज्याला १४ हजार कोटींचा फटका बसेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवडय़ात नवी दिल्लीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत निदर्शनास आणले. कल्याणकारी राज्यात जनतेच्या कल्याणाकडे सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा असते, पण जनतेच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविण्याकरिता सरकारकडे पुरेसे पैसेच नाहीत. आर्थिक तूट वाढत चालली आहे. पैसा कसा उभा करायचा हे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यापुढे मोठे आव्हान आहे.
दुष्काळ, अतिवृष्टी वा गारपीट हे राज्याच्या लागलेले दुष्टचक्र आहे. एकाच आर्थिक वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्यांना मदत करावी लागते. पाण्यावर आतापर्यंत पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला, पण पाण्याचा प्रश्न काही केल्या संपलेला नाही. सिंचनामध्ये देशातील सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा शेवटून दुसरा क्रमांक लागतो एवढी गंभीर परिस्थिती आहे. राज्यातील सिंचनाखाली निश्चित क्षेत्र किती याची आकडेवारीच जाहीर केली जात नाही. अजूनही ८२ टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. म्हणजेच सिंचनाचे क्षेत्र १८ टक्क्यांच्या वर गेलेले नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार हा कार्यक्रम प्रतिष्ठेचा केला आहे. निसर्गाने साथ दिल्याने यंदा आतापर्यंत तरी निम्म्या महाराष्ट्रात चांगला पाऊस झाला आहे. १५ जुलैपर्यंत एकूण क्षमतेच्या ३० टक्के जलाशय भरले आहेत. हा कल असाच राहिल्यास यंदा पाण्याचा प्रश्न गंभीर राहणार नाही. चांगला पाऊस झाल्यास जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाचा लोकांना लाभ होईल, कारण पाणी साठल्यास त्याचा जनतेला फायदा होईल. जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाला सरकारने प्राधान्य दिले असले तरी खड्डे खणणाऱ्या ठेकेदारांच्या हिताचा हा कार्यक्रम होऊ नये, याची जाणीव या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आधीच करून दिली आहे. शेतीत नुकसान झाल्यास शेवटी सरकारपुढे हात पसरावे लागतात. पीक विमा योजना किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अन्य योजना तेवढय़ा यशस्वी झालेल्या नाहीत. परिणामी सारा बोजा सरकारवरच पडतो. शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा या उद्देशाने (किंवा राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी) व्यापाऱ्यांना भाजीपाला किंवा फळे थेट बाजारात विक्री करण्याचा स्तुत्य निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून ग्राहक आणि शेतकरी या दोन्ही वर्गाचा फायदा होईल, याकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे. अन्यथा आणखी एक निर्णय घेतला एवढेच कागदावर राहू नये.
राज्यापुढे अनेक गंभीर आव्हाने असताना सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची औपचारिकता सुरू झाली. अलीकडच्या काळात अधिवेशन म्हणजे उपचार पार पाडला जातो, अशीच एकूण परिस्थिती आहे. आताशा कायदे मंडळात कायदे गोंधळात मंजूर केले जातात. जनतेच्या हितापेक्षा राजकारणाला प्राधान्य मिळाले की गोंधळ होणारच. आघाडी आणि युती सरकारमध्ये फार काही फरक दिसत नाही. आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांवर १५ वर्षांच्या कारकीर्दीत अखेरच्या काळात जास्त आरोप झाले. युती सरकारमध्ये २० महिन्यांमध्येच आरोप झालेल्या मंत्र्यांची यादी फुगत चालली आहे. मंत्र्यांवरील आरोपांवरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांची खिल्ली उडविली तरी एकापाठोपाठ मंत्र्यांवर होणाऱ्या आरोपांमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसतो. ५० कोटींचे कर्ज थकविणाऱ्या संभाजी निलंगेकर यांचे भाजप कसे काय समर्थन करणार, हा प्रश्न आहेच. एकनाथ खडसे यांची हकालपट्टी करून मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय प्रतिस्पध्र्याचा काटा काढलाच. सत्ताधारी भाजपमध्ये सारे काही आलबेल नाही. खाते काढून घेतले म्हणून पंकजा मुंडे यांच्या समर्थकांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रतिमेचे दहन केले. याच पंकजा यांनी घेतलेला निविदेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा स्वच्छ असली तरी कलंकित मंत्र्यांची यादी वाढत चालल्याने कर्णधार या नात्याने त्यांच्यावरही काळा डाग येतोच. राष्ट्रवादीचे हात बांधलेले आहेत. काँग्रेसला अजून काही साधलेले नाही. परिणामी विविध आरोप होऊनही भाजपवर प्रकरण शेकविणे विरोधकांना जमलेले नाही. या साऱ्या गोंधळात महाराष्ट्राची सुरू असलेली अधोगती थांबली पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्र सन अमुकमध्ये तमक्यांचे राज्य होते, या भूतकाळातच समाधान मानावे लागेल. ‘महाराष्ट्र जगला तर देश जगेल’ अशी म्हण आहे, पण त्यासाठी महाराष्ट्र अधिक बलवान करावा लागेल.
santosh.pradhan@expressindia.com
औद्योगिक क्षेत्रात पीछेहाट. विदेशी गुंतवणुकीत अन्य राज्यांचे आव्हान. कोपर्डीचे बलात्कार व हत्या प्रकरण हे सामाजिक वातावरणाचे ताजे उदाहरण. अन्य क्षेत्रांतही अशीच स्थिती असताना, मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या चर्चेला मात्र वेग. ही लक्षणे अधोगतीची आहेत; परंतु विरोधकांनीही ती रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले नाहीत..
महाराष्ट्र हे देशातील अग्रणी राज्य मानले जायचे. औद्योगिक, शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रांत देशात महाराष्ट्राचा आदर्श अन्य राज्यांपुढे होता. राज्याचा विकास आणि प्रगतीचा दर सर्वाधिक होता. राज्याचे सर्व चांगले चालले होते. एकेका क्षेत्रात अन्य राज्यांनी महाराष्ट्राशी स्पर्धा सुरू केली. कोणत्याही क्षेत्रात स्पर्धा ही चांगलीच असते. यातून आपण अधिक कसे प्रभावी ठरू, याचे ठोकताळे मांडले जातात. राज्याची भरभराट व्हावी, अशी प्रत्येकाची मनोमन इच्छा असते, पण राजकारण आड आले आणि महाराष्ट्राचे गणित बिघडले. महाराष्ट्राच्या जनतेने १९९५ पासून एका पक्षाच्या सरकारला गेल्या दोन दशकांमध्ये संधी दिली नाही. एकापेक्षा अधिक पक्षांच्या सरकारांमध्ये समन्वयाचा अभाव असतो. नेमके तेच राज्याच्या मुळावर आले. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी, पण या मुंबईचे वैभवही कमी होत चालले. वर्षांनुवर्षे मुंबई विमानतळावरून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची संख्या देशात सर्वाधिक होती. आज ही जागा नवी दिल्ली विमानतळाने घेतली. परदेशी गुंतवणुकीत मुंबई, पुण्याला नवी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानीने मागे टाकले. वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी अहमदाबादला आधी सुरू होत आहे. या साऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र आहे तरी कुठे, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडतो.
औद्योगिक क्षेत्रात पीछेहाट. विदेशी गुंतवणुकीत अन्य राज्यांचे आव्हान. सरकार बदलले तरी भ्रष्टाचार कमी झाला नाही वा शासकीय यंत्रणेला लागलेली चिरीमिरीची सवय अद्याप गेलेली नाही. सामाजिक क्षेत्रातही वातावरण तेवढे चांगले नाही. नगर जिल्ह्य़ातील कोपर्डी येथे एका अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार आणि तिची झालेली निर्घृण हत्या हे ताजे उदाहरण. शिक्षण क्षेत्रात कालचा गोंधळ बरा होता, असे म्हणण्याची दरवर्षी येणारी वेळ. कर्जाचा वाढत जाणारा डोंगर आणि खर्चावर नियंत्रण नसल्याने आर्थिक आघाडीवर आलेले संकट. नैसर्गिक आपत्तीचे दरवर्षी मागे लागणारे शुक्लकाष्ठ व त्यातून होणारा आठ ते दहा हजार कोटींचा वाढता खर्च. ५२ टक्के लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्राची लागोपाठ दोन वर्षे झालेली घसरण. जमा होणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील फक्त ११ पैशांची विकासकामांकरिता तरतूद. यातही वर्षांअखेरीस करावी लागणारी कपात. सेवा क्षेत्र वगळता अन्य कोणत्याही क्षेत्रांत चित्र फार काही आशादायी दिसत नाही. व्यापक विचार केल्यास महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा लंबक उलटय़ा दिशेने जाऊ लागला आहे.
विकास दर, आर्थिक प्रगती आणि उद्योग क्षेत्राचा विकास हे प्रगतीचे निकष मानले जातात. आर्थिक क्षेत्रात राज्य पिछाडीवर आहे. उत्पन्नवाढीवर मर्यादा आल्या असताना खर्चात वारेमाप वाढ झाल्याने जमा आणि खर्च यांचा मेळ घालणे कठीण जाते. उत्पन्नाची वाढ खुंटल्याने त्याचा विकासावर साहजिकच परिणाम होतो. सारी सोंगे करता येतात, पण पैशाचे सोंग करता येत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता एकूण उत्पन्नाच्या ६० टक्के खर्च होतो. आता तर सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यावर राज्य सरकारचे कंबरडे पार मोडणार आहे, कारण १५ हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा तिजोरीवर पडू शकतो, असा अंदाज आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर राज्याला १४ हजार कोटींचा फटका बसेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवडय़ात नवी दिल्लीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत निदर्शनास आणले. कल्याणकारी राज्यात जनतेच्या कल्याणाकडे सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा असते, पण जनतेच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविण्याकरिता सरकारकडे पुरेसे पैसेच नाहीत. आर्थिक तूट वाढत चालली आहे. पैसा कसा उभा करायचा हे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यापुढे मोठे आव्हान आहे.
दुष्काळ, अतिवृष्टी वा गारपीट हे राज्याच्या लागलेले दुष्टचक्र आहे. एकाच आर्थिक वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्यांना मदत करावी लागते. पाण्यावर आतापर्यंत पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला, पण पाण्याचा प्रश्न काही केल्या संपलेला नाही. सिंचनामध्ये देशातील सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा शेवटून दुसरा क्रमांक लागतो एवढी गंभीर परिस्थिती आहे. राज्यातील सिंचनाखाली निश्चित क्षेत्र किती याची आकडेवारीच जाहीर केली जात नाही. अजूनही ८२ टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. म्हणजेच सिंचनाचे क्षेत्र १८ टक्क्यांच्या वर गेलेले नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार हा कार्यक्रम प्रतिष्ठेचा केला आहे. निसर्गाने साथ दिल्याने यंदा आतापर्यंत तरी निम्म्या महाराष्ट्रात चांगला पाऊस झाला आहे. १५ जुलैपर्यंत एकूण क्षमतेच्या ३० टक्के जलाशय भरले आहेत. हा कल असाच राहिल्यास यंदा पाण्याचा प्रश्न गंभीर राहणार नाही. चांगला पाऊस झाल्यास जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाचा लोकांना लाभ होईल, कारण पाणी साठल्यास त्याचा जनतेला फायदा होईल. जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाला सरकारने प्राधान्य दिले असले तरी खड्डे खणणाऱ्या ठेकेदारांच्या हिताचा हा कार्यक्रम होऊ नये, याची जाणीव या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आधीच करून दिली आहे. शेतीत नुकसान झाल्यास शेवटी सरकारपुढे हात पसरावे लागतात. पीक विमा योजना किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अन्य योजना तेवढय़ा यशस्वी झालेल्या नाहीत. परिणामी सारा बोजा सरकारवरच पडतो. शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा या उद्देशाने (किंवा राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी) व्यापाऱ्यांना भाजीपाला किंवा फळे थेट बाजारात विक्री करण्याचा स्तुत्य निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून ग्राहक आणि शेतकरी या दोन्ही वर्गाचा फायदा होईल, याकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे. अन्यथा आणखी एक निर्णय घेतला एवढेच कागदावर राहू नये.
राज्यापुढे अनेक गंभीर आव्हाने असताना सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची औपचारिकता सुरू झाली. अलीकडच्या काळात अधिवेशन म्हणजे उपचार पार पाडला जातो, अशीच एकूण परिस्थिती आहे. आताशा कायदे मंडळात कायदे गोंधळात मंजूर केले जातात. जनतेच्या हितापेक्षा राजकारणाला प्राधान्य मिळाले की गोंधळ होणारच. आघाडी आणि युती सरकारमध्ये फार काही फरक दिसत नाही. आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांवर १५ वर्षांच्या कारकीर्दीत अखेरच्या काळात जास्त आरोप झाले. युती सरकारमध्ये २० महिन्यांमध्येच आरोप झालेल्या मंत्र्यांची यादी फुगत चालली आहे. मंत्र्यांवरील आरोपांवरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांची खिल्ली उडविली तरी एकापाठोपाठ मंत्र्यांवर होणाऱ्या आरोपांमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसतो. ५० कोटींचे कर्ज थकविणाऱ्या संभाजी निलंगेकर यांचे भाजप कसे काय समर्थन करणार, हा प्रश्न आहेच. एकनाथ खडसे यांची हकालपट्टी करून मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय प्रतिस्पध्र्याचा काटा काढलाच. सत्ताधारी भाजपमध्ये सारे काही आलबेल नाही. खाते काढून घेतले म्हणून पंकजा मुंडे यांच्या समर्थकांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रतिमेचे दहन केले. याच पंकजा यांनी घेतलेला निविदेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा स्वच्छ असली तरी कलंकित मंत्र्यांची यादी वाढत चालल्याने कर्णधार या नात्याने त्यांच्यावरही काळा डाग येतोच. राष्ट्रवादीचे हात बांधलेले आहेत. काँग्रेसला अजून काही साधलेले नाही. परिणामी विविध आरोप होऊनही भाजपवर प्रकरण शेकविणे विरोधकांना जमलेले नाही. या साऱ्या गोंधळात महाराष्ट्राची सुरू असलेली अधोगती थांबली पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्र सन अमुकमध्ये तमक्यांचे राज्य होते, या भूतकाळातच समाधान मानावे लागेल. ‘महाराष्ट्र जगला तर देश जगेल’ अशी म्हण आहे, पण त्यासाठी महाराष्ट्र अधिक बलवान करावा लागेल.
santosh.pradhan@expressindia.com
