महिला पोलिसावर हात उगारला जातो, पण पोलिसांवर अरेरावीची सवय मोडून काढली जात नाही..पानगावमध्ये पोलीस उपनिरीक्षकाच्या झालेल्या अवमानाची घटना चर्चेतच येत नाही. ‘राज्यकर्ते म्हणून’ शनिशिंगणापुरात महिलांना प्रवेशबंदी नको म्हणणारे मुख्यमंत्री या विषयावर पुढे अवाक्षर काढत नाहीत. मुंबईतील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेसारख्या देशातील नामांकित संस्थेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक व्याख्यानमालेसाठी निमंत्रित करण्यात आलेल्या जेएनयूमधील एका प्राध्यापकाचे व्याख्यान ऐनवेळी रद्द म्हणून सांगितले जाते.. राष्ट्रवादाची बात करायची, बाकी चर्चा बंद?
महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तांतराला दीड वर्षांचा कालावधी होत आला. एवढय़ा कालावधीत पूर्वीचे सत्तेतले विरोधात आणि विरोधातले सत्तेत बऱ्यापैकी रुळू लागल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेनेच्या सरकारकडून एखाद-दुसरा अपवाद वगळून दर मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ-बैठकीत अनेक निर्णय केले जात आहेत, धोरणे ठरविली जात आहेत, घोषणा होत आहेत. सरकार आता ठळकपणे दिसू लागले आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारचा प्रत्येक निर्णय जनसामान्यांच्या कसा विरोधात आहे, शेतकऱ्यांसाठी कसा घातक आहे, हे सांगण्यासाठी विरोधकांच्याही म्हणजे प्रामुख्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नित्यनियमाने पत्रकार परिषदा होत आहेत. आधीच्या सत्तेतल्या काही निवडक राजकारण्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, त्यावर कारवाई सुरू आहे. युतीच्या काही मंत्र्यांवर विशेषत भाजपच्या काही मंत्र्यांवरही गैरव्यवहाराचे-अनियमिततेचे आरोप होऊ लागले आहेत. बुधवारी सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधकांच्या तंबूत आयुध म्हणून वापरण्यासाठी अशा अनेक प्रकरणांची जमवाजमव सुरू आहे.
एकंदरीत, राजकीय रंगमंचावर सत्ताधारी आणि विरोधक आपापल्या भूमिका चोख बजावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याच वेळी काही सामायिक प्रश्न टोकदारपणे पुढे येत आहेत, त्याकडे मात्र सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे, किंवा जाणीवपूर्वक तसे केले जात असावे. ज्या सरकारने ज्या तत्परतेने गोवंश हत्याबंदी कायदा केला आणि अंमलबजावणीसही क्षणाचाही विलंब लावला नाही, त्या सरकारची सामाजिक मानसिकताही सष्ट झालेली आहे.
उदाहरणार्थ शनिशिंगणापूरमधील शनी चौथऱ्यानजीक महिलांच्या प्रवेशाचा प्रश्न. मंदिराच्या चौथऱ्यावर जायला महिलांना बंदी. ती परंपरा मानली जाते. काही आठवडय़ांपूर्वी ही परंपरा तोडण्याचा काही महिलांनी प्रयत्न केला, तर त्यावरून मोठा हंगामा सुरू झाला. राज्य सरकारच्या प्रतिनिधी म्हणून आणि महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री म्हणून पंकजा मुंडे यांची त्यावर पहिली प्रतिक्रिया आली. त्या म्हणाल्या, महिलांनी परंपरा पाळली पाहिजे. शनिमंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचा प्रश्न हा आपला समाज स्त्री-पुरुष समानता मानतो की आजही नाहीच, या प्रश्नाशी निगडित आहे. मात्र महिलांच्या प्रवेशबंदीच्या बाजूने म्हणजेच परंपराग्रस्तांच्या-रूढीग्रस्तांच्या बाजूने उभे राहून पंकजा मुंडे यांनी आपल्या परीने त्याचा फैसला करून टाकला.
शनिशिंगणापूर आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचेही एक मोघम वक्तव्य आले. ‘राज्यकर्ते म्हणून आम्ही स्त्री-पुरुष विषमता सहन करू शकणार नाही,’ असे त्यांचे विधान होते. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून, राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनीपुढे काहीही भूमिका घेतली नाही. या एका महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नात, विशेषत महिलांच्या समानतेच्या हक्कासंदर्भात काही ठोस भूमिका घेण्यास मुख्यमंत्री निष्प्रभ ठरले, किंवा भूमिका घेण्याचे त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळले. रूढीग्रस्तांना शरण न जाण्याचे धाडस आणि सामाजिक परिवर्तनाला बळ देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची मोठी संधी हुकविली गेली, असा त्याचा निष्कर्ष काढायला वाव आहे.
ठाण्यात बेमुर्वतखोरपणे वाहतुकीचे नियम मोडून गाडी चालवणाऱ्या एका शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याने भर रस्त्यात महिला पोलिसाला तोंडातून रक्त येईपर्यंत मारहाण केली. कारण काय तर वाहतुकीचे नियम तोडल्याबद्दल त्या महिला पोलिसाने त्याला जाब विचारला होता आणि नियमानुसार कारवाई केली जात होती. राज्यात आमची सत्ता, परिवहन खातेही आमच्याकडेच, ठाण्याच्या सत्तेचे मालकही आम्हीच, तरीही एका महिला पोलिसाने एका शिवसैनिकाला एखादा किरकोळ किंवा गंभीर वाहतुकीचा नियम तोडला म्हणून हटकायचे, अशा मग्रुरीतून महिला पोलिसावर हात टाकला गेला. जनतेचे संरक्षण करणाऱ्या, कायद्याचे राज्य राबविणाऱ्या वर्दीवर हल्ला.. यालाच कडवा राष्ट्रवाद म्हणायचे का?
हे असे यापूर्वीही वेगळ्या संदर्भात अनेकदा घडलेले आहे. २०१३ मध्ये चिपळूण येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यास प्रा. पुष्पा भावे यांनी जाहीर विरोध केला होता. त्यांच्या मताशी सगळेच सहमत होते असे नाही. परंतु घटनेने दिलेला विचारस्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो का? होय, तसेच घडले. बाळासाहेबांच्या नावाला विरोध करणाऱ्या पुष्पा भावे यांना शिवसेनेने रत्नागिरी जिल्हाबंदी करून टाकली. म्हणजे संमेलन पार पडेपर्यंत त्यांनी चिपळूणच काय, जिल्ह्य़ातही फिरकायचे नाही. त्यावेळी राज्यात सत्ता कोणाची होती, तर काँगेस-राष्ट्रवादीची. त्या सरकारच्या पोलिसांनी कुणाच्या फतव्याची अंमलबजावणी केली तर शिवसेनेच्या. पोलिसांनी पुष्पा भावे यांचे त्यावेळचे रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील सर्व कार्यक्रम रद्द करून टाकले. पुष्पा भावे या महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीतील सक्रिय ज्येष्ठ नेत्या आणि विचारवंत आहेत. सरकारने पुष्पा भावे यांना संरक्षण देऊन त्यांच्या घटनात्मक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण केले नाही. झुंडशाहीपुढे पोलीसही नमले आणि सरकारही झुकले. राज्याचे आणि देशाचे एक पुरोगामी विचारांचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी त्यावेळी साहित्य संमेलनाच्या मंचाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचे समर्थन केले, त्यांनाही त्यांचे मत मांडण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु पुष्पा भावे यांचा हाच अधिकार दंडेलशाहीने हिरावून घेतला गेला; त्यावर त्यांनी काही भाष्य केले नाही, त्याबद्दल परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना, लेखकांना खंत वाटली. एका विचारवंत महिलेचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले, त्याबद्दल सरकारला-राज्यकर्त्यांना त्याचा खेद वाटला नाही. याला आम्ही संविधानविरोधी कृती का म्हणत नाही? ही घटना ज्या सरकारच्या काळात घडली, त्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला आता ठाण्यातील महिला पोलीस मारहाण प्रकरणाचा निषेध करण्याचा नैतिक अधिकार आहे का?
आणि आता तर विचारस्वातंत्र्याची भाषा करणे हा राष्ट्रीय अपराध म्हणजे देशद्रोहाचा गुन्हा ठरविला जाऊ लागला आहे. हैदराबाद विद्यापीठातील दलित विद्यार्थी रोहित वेमुलाची आत्महत्या आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) कथित देशद्रोहाच्या प्रकरणाने सारा देश ढवळून निघाला आहे. जाट आरक्षण आंदोलनाने पेट घेतला आहे. रोहितच्या आत्महत्येने महाराष्ट्रातील आंबेडकरी समाजात विशेषत तरुण वर्गात अस्वस्थता आहे. निषेध, निदर्शने, मोर्चातून त्यांची अस्वस्थता, असंतोष व्यक्त होत आहे. मुंबईतील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेसारख्या देशातील नामांकित संस्थेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक व्याख्यानमालेसाठी निमंत्रित करण्यात आलेल्या जेएनयूमधील एका प्राध्यापकाचे व्याख्यान ऐनवेळी रद्द केले जाते. त्याची वाच्यता, गाजावाजा फारसा कुठे होत नाही. सत्ताबळ प्राप्त झालेल्याउजव्या विचाराच्या राजकीय पक्षांकडून, संघटनांकडून आता धर्मनिरपेक्षतेनंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची खिल्ली उडविली जाऊ लागली आहे. काही विषयांवर आपली परखड भूमिका, मते मांडणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या लेखक, कार्यकर्त्यांना सनातन्यांकडून मॉर्निग वॉकला जाण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. सरकारला त्याचे गांभीर्य वाटत नाही. समाज चिंतित होत नाही. अलिखित फतवे निघत आहेत, फक्त राष्ट्रवादाची बात करायची, बाकी चर्चा बंद.
लातूर जिल्ह्य़ातील पानगाव पोलीस चौकीतील दोन पोलिसांना भगवे झेंडे हातात घेतलेला जमाव मारहाण करतो. युनूस शेख नावाच्या सहायक पोलीस उपनिरीक्षकाच्या हातात भगवा झेंडा देऊन भरदिवसा, भररस्त्यात त्यांची धिंड काढली जाते. त्यांना जय शिवाजी-जय भवानीच्या घोषणा द्यायला लावल्या जातात. वर्दीला जात नसते, धर्म नसतो, परंतु धार्मिक कट्टरवादाची आता खाकी वर्दीही बळी ठरू लागली आहे.भर दिवसा पोलिसांवर हल्ला होतो, धिंड काढली जाते, वर्दी अवमानित होते, परंतु त्याबद्दल समाजातून ना खंत, ना हळहळ, ना चीड, ना निषेध व्यक्त होत आहे. नित्याचा भाग म्हणून आरोपींना अटक झाली, परंतु सरकारचेही त्यावर काही गंभीर विधान नाही. राज्यकर्त्यांना खेद व्यक्त करावा असे वाटले नाही. पुन्हा हे सारे राष्ट्रवादाच्या नावाने सुरू आहे. महाराष्ट्रातही हळूहळू ‘राष्ट्रवादा’च्या नावाखाली काहीही केले जाण्याची दहशत पसरू लागली आहे का आणि ही त्याची सुरुवात समजायची का?
madhukar.kamble@expressindia.com
महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तांतराला दीड वर्षांचा कालावधी होत आला. एवढय़ा कालावधीत पूर्वीचे सत्तेतले विरोधात आणि विरोधातले सत्तेत बऱ्यापैकी रुळू लागल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेनेच्या सरकारकडून एखाद-दुसरा अपवाद वगळून दर मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ-बैठकीत अनेक निर्णय केले जात आहेत, धोरणे ठरविली जात आहेत, घोषणा होत आहेत. सरकार आता ठळकपणे दिसू लागले आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारचा प्रत्येक निर्णय जनसामान्यांच्या कसा विरोधात आहे, शेतकऱ्यांसाठी कसा घातक आहे, हे सांगण्यासाठी विरोधकांच्याही म्हणजे प्रामुख्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नित्यनियमाने पत्रकार परिषदा होत आहेत. आधीच्या सत्तेतल्या काही निवडक राजकारण्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, त्यावर कारवाई सुरू आहे. युतीच्या काही मंत्र्यांवर विशेषत भाजपच्या काही मंत्र्यांवरही गैरव्यवहाराचे-अनियमिततेचे आरोप होऊ लागले आहेत. बुधवारी सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधकांच्या तंबूत आयुध म्हणून वापरण्यासाठी अशा अनेक प्रकरणांची जमवाजमव सुरू आहे.
एकंदरीत, राजकीय रंगमंचावर सत्ताधारी आणि विरोधक आपापल्या भूमिका चोख बजावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याच वेळी काही सामायिक प्रश्न टोकदारपणे पुढे येत आहेत, त्याकडे मात्र सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे, किंवा जाणीवपूर्वक तसे केले जात असावे. ज्या सरकारने ज्या तत्परतेने गोवंश हत्याबंदी कायदा केला आणि अंमलबजावणीसही क्षणाचाही विलंब लावला नाही, त्या सरकारची सामाजिक मानसिकताही सष्ट झालेली आहे.
उदाहरणार्थ शनिशिंगणापूरमधील शनी चौथऱ्यानजीक महिलांच्या प्रवेशाचा प्रश्न. मंदिराच्या चौथऱ्यावर जायला महिलांना बंदी. ती परंपरा मानली जाते. काही आठवडय़ांपूर्वी ही परंपरा तोडण्याचा काही महिलांनी प्रयत्न केला, तर त्यावरून मोठा हंगामा सुरू झाला. राज्य सरकारच्या प्रतिनिधी म्हणून आणि महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री म्हणून पंकजा मुंडे यांची त्यावर पहिली प्रतिक्रिया आली. त्या म्हणाल्या, महिलांनी परंपरा पाळली पाहिजे. शनिमंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचा प्रश्न हा आपला समाज स्त्री-पुरुष समानता मानतो की आजही नाहीच, या प्रश्नाशी निगडित आहे. मात्र महिलांच्या प्रवेशबंदीच्या बाजूने म्हणजेच परंपराग्रस्तांच्या-रूढीग्रस्तांच्या बाजूने उभे राहून पंकजा मुंडे यांनी आपल्या परीने त्याचा फैसला करून टाकला.
शनिशिंगणापूर आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचेही एक मोघम वक्तव्य आले. ‘राज्यकर्ते म्हणून आम्ही स्त्री-पुरुष विषमता सहन करू शकणार नाही,’ असे त्यांचे विधान होते. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून, राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनीपुढे काहीही भूमिका घेतली नाही. या एका महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नात, विशेषत महिलांच्या समानतेच्या हक्कासंदर्भात काही ठोस भूमिका घेण्यास मुख्यमंत्री निष्प्रभ ठरले, किंवा भूमिका घेण्याचे त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळले. रूढीग्रस्तांना शरण न जाण्याचे धाडस आणि सामाजिक परिवर्तनाला बळ देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची मोठी संधी हुकविली गेली, असा त्याचा निष्कर्ष काढायला वाव आहे.
ठाण्यात बेमुर्वतखोरपणे वाहतुकीचे नियम मोडून गाडी चालवणाऱ्या एका शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याने भर रस्त्यात महिला पोलिसाला तोंडातून रक्त येईपर्यंत मारहाण केली. कारण काय तर वाहतुकीचे नियम तोडल्याबद्दल त्या महिला पोलिसाने त्याला जाब विचारला होता आणि नियमानुसार कारवाई केली जात होती. राज्यात आमची सत्ता, परिवहन खातेही आमच्याकडेच, ठाण्याच्या सत्तेचे मालकही आम्हीच, तरीही एका महिला पोलिसाने एका शिवसैनिकाला एखादा किरकोळ किंवा गंभीर वाहतुकीचा नियम तोडला म्हणून हटकायचे, अशा मग्रुरीतून महिला पोलिसावर हात टाकला गेला. जनतेचे संरक्षण करणाऱ्या, कायद्याचे राज्य राबविणाऱ्या वर्दीवर हल्ला.. यालाच कडवा राष्ट्रवाद म्हणायचे का?
हे असे यापूर्वीही वेगळ्या संदर्भात अनेकदा घडलेले आहे. २०१३ मध्ये चिपळूण येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यास प्रा. पुष्पा भावे यांनी जाहीर विरोध केला होता. त्यांच्या मताशी सगळेच सहमत होते असे नाही. परंतु घटनेने दिलेला विचारस्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो का? होय, तसेच घडले. बाळासाहेबांच्या नावाला विरोध करणाऱ्या पुष्पा भावे यांना शिवसेनेने रत्नागिरी जिल्हाबंदी करून टाकली. म्हणजे संमेलन पार पडेपर्यंत त्यांनी चिपळूणच काय, जिल्ह्य़ातही फिरकायचे नाही. त्यावेळी राज्यात सत्ता कोणाची होती, तर काँगेस-राष्ट्रवादीची. त्या सरकारच्या पोलिसांनी कुणाच्या फतव्याची अंमलबजावणी केली तर शिवसेनेच्या. पोलिसांनी पुष्पा भावे यांचे त्यावेळचे रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील सर्व कार्यक्रम रद्द करून टाकले. पुष्पा भावे या महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीतील सक्रिय ज्येष्ठ नेत्या आणि विचारवंत आहेत. सरकारने पुष्पा भावे यांना संरक्षण देऊन त्यांच्या घटनात्मक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण केले नाही. झुंडशाहीपुढे पोलीसही नमले आणि सरकारही झुकले. राज्याचे आणि देशाचे एक पुरोगामी विचारांचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी त्यावेळी साहित्य संमेलनाच्या मंचाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचे समर्थन केले, त्यांनाही त्यांचे मत मांडण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु पुष्पा भावे यांचा हाच अधिकार दंडेलशाहीने हिरावून घेतला गेला; त्यावर त्यांनी काही भाष्य केले नाही, त्याबद्दल परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना, लेखकांना खंत वाटली. एका विचारवंत महिलेचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले, त्याबद्दल सरकारला-राज्यकर्त्यांना त्याचा खेद वाटला नाही. याला आम्ही संविधानविरोधी कृती का म्हणत नाही? ही घटना ज्या सरकारच्या काळात घडली, त्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला आता ठाण्यातील महिला पोलीस मारहाण प्रकरणाचा निषेध करण्याचा नैतिक अधिकार आहे का?
आणि आता तर विचारस्वातंत्र्याची भाषा करणे हा राष्ट्रीय अपराध म्हणजे देशद्रोहाचा गुन्हा ठरविला जाऊ लागला आहे. हैदराबाद विद्यापीठातील दलित विद्यार्थी रोहित वेमुलाची आत्महत्या आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) कथित देशद्रोहाच्या प्रकरणाने सारा देश ढवळून निघाला आहे. जाट आरक्षण आंदोलनाने पेट घेतला आहे. रोहितच्या आत्महत्येने महाराष्ट्रातील आंबेडकरी समाजात विशेषत तरुण वर्गात अस्वस्थता आहे. निषेध, निदर्शने, मोर्चातून त्यांची अस्वस्थता, असंतोष व्यक्त होत आहे. मुंबईतील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेसारख्या देशातील नामांकित संस्थेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक व्याख्यानमालेसाठी निमंत्रित करण्यात आलेल्या जेएनयूमधील एका प्राध्यापकाचे व्याख्यान ऐनवेळी रद्द केले जाते. त्याची वाच्यता, गाजावाजा फारसा कुठे होत नाही. सत्ताबळ प्राप्त झालेल्याउजव्या विचाराच्या राजकीय पक्षांकडून, संघटनांकडून आता धर्मनिरपेक्षतेनंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची खिल्ली उडविली जाऊ लागली आहे. काही विषयांवर आपली परखड भूमिका, मते मांडणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या लेखक, कार्यकर्त्यांना सनातन्यांकडून मॉर्निग वॉकला जाण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. सरकारला त्याचे गांभीर्य वाटत नाही. समाज चिंतित होत नाही. अलिखित फतवे निघत आहेत, फक्त राष्ट्रवादाची बात करायची, बाकी चर्चा बंद.
लातूर जिल्ह्य़ातील पानगाव पोलीस चौकीतील दोन पोलिसांना भगवे झेंडे हातात घेतलेला जमाव मारहाण करतो. युनूस शेख नावाच्या सहायक पोलीस उपनिरीक्षकाच्या हातात भगवा झेंडा देऊन भरदिवसा, भररस्त्यात त्यांची धिंड काढली जाते. त्यांना जय शिवाजी-जय भवानीच्या घोषणा द्यायला लावल्या जातात. वर्दीला जात नसते, धर्म नसतो, परंतु धार्मिक कट्टरवादाची आता खाकी वर्दीही बळी ठरू लागली आहे.भर दिवसा पोलिसांवर हल्ला होतो, धिंड काढली जाते, वर्दी अवमानित होते, परंतु त्याबद्दल समाजातून ना खंत, ना हळहळ, ना चीड, ना निषेध व्यक्त होत आहे. नित्याचा भाग म्हणून आरोपींना अटक झाली, परंतु सरकारचेही त्यावर काही गंभीर विधान नाही. राज्यकर्त्यांना खेद व्यक्त करावा असे वाटले नाही. पुन्हा हे सारे राष्ट्रवादाच्या नावाने सुरू आहे. महाराष्ट्रातही हळूहळू ‘राष्ट्रवादा’च्या नावाखाली काहीही केले जाण्याची दहशत पसरू लागली आहे का आणि ही त्याची सुरुवात समजायची का?
madhukar.kamble@expressindia.com
