औद्योगिकीकरण आणि शहरांची वाढ होत असताना प्रदूषणाचे प्रश्न गंभीर बनणार आहेत.. मुंबईत देवनार कचराभूमीला लागलेल्या आगीचे परिणाम घातक आहेत आणि राज्याच्या अन्य शहरांत स्थिती निराळी नाही. ‘मेक इन इंडिया’ ची लगबग सुरू असताना, मोकळा श्वास कसा घेता येईल याचाही विचार व्हायला हवा..
सध्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्टार्ट अप इंडिया’सारख्या घोषणांच्या गदारोळात केवळ औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक सुबत्तेचाच विचार करण्यात येत आहे. त्यातून महाराष्ट्रात झपाटय़ाने नागरीकरण झाले असताना शहरी जीवनमान खरोखरीच सुधारले आहे का, याचा अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा. उद्योगातील देशी-विदेशी गुंतवणूक वाढविणे हाच विकास, असा काहीसा समज राज्यकर्त्यांचा झाला असल्याचे दिसून येत आहे. अन्य देशांमध्ये नागरिकांच्या आणि अगदी पशुपक्ष्यांच्या हक्कांना महत्त्व असून त्यांच्या आरोग्याला आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्यांना जबर आर्थिक दंड व कारवाईला तोंड द्यावे लागते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या अन्य देशांमध्ये पर्यावरणाचे नियम जितके काटेकोरपणे पाळतात, तितके येथे पाळत नाहीत. आपले कायदे कागदावर खूपच चांगले असून त्यांची अंमलबजावणी मात्र केली जात नाही. त्यामुळे औद्योगिक आणि शहरांचे सांडपाणी नद्या व जलस्रोतांमध्ये विनाप्रक्रिया सोडले जाते. कोणतीही प्रक्रिया न करता फेकलेल्या कचऱ्याला आगी लागून लक्षावधी नागरिकांना काही दिवस श्वास घेणेही मुश्कील होते, असा कारभार कोणत्या देशांमध्ये चालतो, याचा विचार कोणी करायचा? ‘फोक्सव्ॉगन’सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीने लबाडी करून वाहनातून होणारे प्रदूषण कमी दाखविले, तर त्यांना जबर आर्थिक दंड भरण्याची वेळ आली. मात्र भारतात युनियन कार्बाइड कंपनीच्या हलगर्जीमुळे भोपाळ वायुदुर्घटना होऊनही आपण काही शिकलो नाही. देवनारच्या आगीसारखा प्रकार अन्य देशांमध्ये घडला असता तर महापालिका व सरकारवर काही कोटी रुपयांची भरपाई मागणारे दावे दाखल झाले असते. पण येथे चिंता व्यक्त करण्यापलीकडे उपाययोजनांसाठी फारसे काही केले जात नाही.
मुंबईत हवेचा दर्जा खराब होत चालला असून त्याबाबत दिल्लीच्या वाटेवर जात आहे. पुणे व अन्य शहरांचीही वाटचाल त्या दृष्टीने होत आहे. मुंबईत दररोज तयार होणाऱ्या सुमारे साडेसात हजार टन कचऱ्याचे वर्गीकरणच होत नाही, तर शास्त्रीय प्रक्रियेने विल्हेवाट कसली लावणार? लाखो दशलक्ष लिटर सांडपाणी समुद्रात सोडून प्रदूषण केले जात आहे. राज्यातील शहरांची व नगरांची अवस्था कचरा व सांडपाण्याच्या दृष्टीने समानच असून युद्धपातळीवर काम करणे आवश्यक असताना कोणत्याही पक्षाच्या राज्यकर्त्यांना अद्याप तो प्राधान्याचा विषयही वाटल्याचे दिसून येत नाही. पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने भविष्यातील नियोजन करताना वाहने, पाणी, वीज यांवर किमान चर्चा तरी होते. पण शहराच्या लोकसंख्यावाढीमुळे व उद्योगवाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या कचरा व सांडपाणी नियोजनाचा आराखडा मात्र शासकीय यंत्रणांकडे तयार नाही. शहरांकडे कचरा क्षेपणभूमी कमी असून त्याबाबतचे अनेक प्रश्न उच्च न्यायालयात आहेत. तर कचराभूमी व विल्हेवाटीची व्यवस्था नसल्याने कल्याण-डोंबिवलीत नवीन बांधकामे करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. मुंबईतही तसे आदेश देऊ, अशी तंबी न्यायालयाने दिली आहे.
इथल्या ‘गंगे’चे अशुद्धीकरण!
महाराष्ट्रातील मुंबईबरोबरच पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरांचा विचार केला, तर शहरांतील प्रदूषणाचे प्रश्न थोडय़ाफार फरकाने सारखेच आहेत. नद्यांमध्ये शहरांचे व उद्योगांचे सांडपाणी, कचऱ्याची शास्त्रीयदृष्टय़ा विल्हेवाट नाही, वाहनवृद्धी, झाडांच्या संख्येत कमालीची घट व अन्य कारणांमुळे प्रदूषणात वाढ, हेच चित्र दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगा शुद्धीकरण प्रकल्प हाती घेतल्याने त्यात सोडले जाणारे शहरांचे व उद्योगांचे सांडपाणी थांबविण्याचे आदेश निघाले. पण महाराष्ट्रात मात्र काहीच पावले पडलेली नाहीत. गोदावरी ही राज्यातील महत्त्वाची मोठी नदी. नाशिकच्या कुंभमेळ्यात लाखो भाविकांनी पवित्र स्नान केले. पण हजारो कोटी रुपये खर्च होऊन आणि उच्च न्यायालयाने तंबी देऊनही ही ‘नाशिकची गंगा’ स्वच्छ होऊ शकलेली नाही. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी दोन मलनि:सारण केंद्रे उभारण्याचे काम भूसंपादन व वृक्षतोडीवरील र्निबधांमुळे रखडले. नदीत निर्माल्य, कचरा फेकला जाऊ नये, यासाठी सुरू केलेली हरित कुंभ संकल्पना, प्लास्टिक पिशव्याबंदी आदी सारे उपक्रम कुंभमेळ्यानंतर संपुष्टात आले आहेत.
पाणी ‘अपेय’, जमीनही नापीक
मराठवाडय़ातील वाळुंज औद्यागिक वसाहतीमुळे होत असलेल्या प्रदूषणाविरोधात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाकडे झालेल्या तक्रारीमुळे औरंगाबादमधील प्रशासनाने ३७ कंपन्यांमधील पाणी आणि मातीचे नमुने तपासल्यानंतर चार कंपन्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपये दंड केला. मात्र एकाच कंपनीने ही रक्कम भरली. अन्य दोन कंपन्या हरित प्राधिकरणाच्या निकालाच्या विरोधात पुन्हा न्यायालयात गेल्या आहेत. गेल्या वर्षी मद्यनिर्मिती करणाऱ्या रॉडिको एनव्ही या कारखान्याने शेतजमिनीत रसायनमिश्रित सांडपाणी प्रक्रिया न करता सोडल्याने ती नापीक झाली. त्या कंपनीसह अन्य चार कंपन्या बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली असली तरी प्रदूषणकारी कंपन्यांवर नियमित कारवाई होत असल्याचे दिसून येत नाही. रांजणगाव, शेणपुंजी या वाळुंज औद्योगिक क्षेत्राजवळच्या गावातील पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी ‘जलशुद्धीकरण कंपन्यां’चे पेव फुटलेले आहे. औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद व लातूर शहरांना टँकरने पाणीपुरवठा होतो. पाण्याचे प्रचंड दुर्भीक्ष्य असल्याने भूगर्भातील पाण्यात असलेल्या विषारी घटकांची तपासणी करण्याचा विचारच केला जात नाही. औरंगाबाद शहरातही हवेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पत्र दिले आहे.
ध्वनिप्रदूषणही धोक्याकडे
पुण्यात सुमारे २९ लाख वाहनांमुळे आणि १६०० टन कचऱ्यामुळे पुण्यामध्ये प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मुळा-मुठा नद्यांसह जलस्रोतांचे प्रदूषण होत आहे. कचराप्रक्रियेसाठी करोडो रुपये खर्च करून मोठे प्रकल्प सुरू केले तरी ते अपयशी ठरले आहेत. उरुळी येथे असलेल्या कचराभूमीविरोधात सातत्याने आंदोलने होत असून कचरा प्रक्रियेसाठी पुणे महापालिकेला मोठय़ा जागेची गरज आहे, पण गेली अनेक वर्षे त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनदरबारी पडून असून नवीन सरकारनेही घोषणांपलीकडे काही केलेले नाही.
सार्वजनिक वाहतूक सेवा कार्यक्षम नसल्याने पुणेकर स्वत:चेच वाहन वापरत असून २८ लाख ७० हजार वाहनांपैकी २१ लाख ५२ हजार दुचाकी आहेत. दर वर्षी दोन लाख वाहने वाढत असल्याने वायू व ध्वनिप्रदूषण धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचले आहे. घरांमध्ये आणि हॉटेलमध्ये तयार होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने काही पावले टाकली आहेत. ‘स्वच्छ’ या संस्थेतर्फे कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात असून तीन ते पाच टन ओल्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचे व खतनिर्मितीचे काही प्रकल्प पुण्यात सुरू आहेत.
अहवालांवर मात्र मोठा खर्च
‘स्मार्ट सिटी’च्या वाटेवर असलेल्या नागपूरमधून सुमारे एक हजार टन कचरा गोळा केला जातो. भांडेवाडी येथे हंजर बायोटेक कंपनीकडून कचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्प चालविला जातो व खतनिर्मिती केली जाते. त्यास फेब्रुवारी २०१२ मध्ये आग लागल्यापासून कचरा वर्गीकरण विभाग बंद आहे. त्यामुळे तेथे सुमारे १५० ते २०० मेट्रिक टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया होते. येथे १०० एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करून महानिर्मिती कंपनीला ते दिले जाते. पण सांडपाणी वाहिनी जुनी व कमी क्षमतेची असल्याने नाग व पिवळी नदीत शहराचे सांडपाणी सोडले जाते.
शहरात फुटाळा, अंबाझरी, गांधीसागर, सोनेगाव, सक्करदरा, तेलंगखेडीसह सुमारे दहा तलाव आहेत. हे सर्व तलाव प्रदूषित असून एकाही तलावातील पाणी पिण्यायोग्य नाही. नागपूर महापालिकेकडून तलावांच्या शुद्धीकरणासाठी काहीच करण्यात आलेले नसून विकास अहवाल तयार करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
शहरांची निर्मिती ही विकासवाटेवर अपरिहार्य असली तरी सध्या ती ज्वालामुखीच्या तोंडावर असल्याचा प्रत्यय देवनारसारख्या काही घटनांमधून येत आहे. त्याबाबत तातडीने पावले उचलली गेली नाहीत, तर ज्वालामुखीच्या स्फोटात मोठी हानी होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. प्रदूषण व पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे होणारे नुकसान हे एका पिढीपुरतेही मर्यादित नसते. ते पुढील पिढय़ांनाही त्रासदायक ठरू शकते. याचे योग्य भान शासनकर्त्यांनी ठेवावे, ही अपेक्षा सार्वत्रिक असली तरी महाराष्ट्राच्या शहरांचे वास्तव पाहून, ती अपेक्षा कशी पूर्ण होणार हा प्रश्न भेसूर ठरतो.
* विनायक करमरकर (पुणे), अनिकेत साठे (नाशिक) ,
सुहास सरदेशमुख (औरंगाबाद) आणि राखी चव्हाण (नागपूर) यांनी या मजकुरात सहभाग दिला आहे.
