राज ठाकरे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ‘आर्थिक आरक्षणा’चा विषय शरद पवार यांनी काढला; त्याला सहज मारलेल्या गप्पांशिवाय काही गंभीर अर्थ आहे का? की निव्वळ राजकीय जुळवाजुळवीचे (राज)कारण?
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देशातील एक ज्येष्ठ, मुरब्बी, मुत्सद्दी, धुरंधर राजकीय नेते शरद पवार यांची घेतलेली महामुलाखत प्रामुख्याने गाजली ती आरक्षणाच्या प्रश्नावर. सध्या देशात आणि सर्वच राज्यांत, महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही, शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमधील जातीवर आधारित आरक्षण हा कळीचा आणि संवेदनशील विषय ठरला आहे. त्यामुळे महामुलाखतीतील आरक्षण हे आर्थिक निकषावर असावे, या पवार यांच्या विधानाने खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. संविधानातच जातीच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. आरक्षणामागचा उद्देश किंवा हेतू हा ज्यांच्यावर जातीच्या आधारावर अन्याय झाला आहे, त्यांना सामाजिक न्याय देण्याचा आहे. आजही जातीच्या आधारावर अन्याय, अत्याचार, शोषण केले जाते, म्हणून अशा शोषित-वंचित समाजाला जातीच्या आधारावरच आरक्षण आणि संरक्षण दिले गेले पाहिजे. परंतु इतर समाजात जे गरीब आहेत, त्यांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करून सर्व जातींतील गरिबांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी त्याचा निकष आर्थिक ठरवावा, अशी मागणी अधूनमधून पुढे येत आहे. मात्र आर्थिक निकषावर आरक्षणाला ज्यांचा विरोध आहे, त्यांच्या मते जोपर्यंत जाती आहेत तोपर्यंत जातीवर आधारितच आरक्षण दिले पाहिजे. अर्थात मागासलेल्या जातींसंदर्भात हा मुद्दा आहे. काही राज्यांमध्ये वेगवेगळी आरक्षणाची टक्केवारी आहे. परंतु केंद्रीय शिक्षण संस्था व नोकऱ्यांचा विचार करता ते ४९.५० टक्के आहे. त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचा समावेश आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार करायचा झाला, तर आरक्षणाच्या परिक्षेत्रात जवळपास ६० कोटी लोकसंख्या येते. देशात सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षण हवे असाही युक्तिवाद केला जातो; परंतु गेल्या पन्नास-साठ वर्षांच्या अनुभवानंतर जातीवर आधारित आरक्षणातून जातिअंत कसा करायचा, हा एक गुंतागुंतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याऐवजी अथवा त्याला भिडण्याऐवजी आरक्षणाचे राजकारण करून आरक्षणविरोधकांना किंवा समर्थकांना भावनेच्या भोवऱ्यात ओढून त्याचा राजकीय सत्तेसाठी फायदा उठविण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्याला कोणताही राजकीय पक्ष वा नेता अपवाद नाही. राज ठाकरे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाकडे आणि शरद पवार यांनी त्याला दिलेल्या उत्तराकडे याच नजरेतून बघावे लागेल.
केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना १९९१ मध्ये आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात त्याचा टिकाव लागला नाही. त्यानंतर २००३ मध्ये केंद्रात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातही खुल्या प्रवर्गातील गरिबांना आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याच वेळी राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यातही तसे आश्वासान देण्यात आले होते. परंतु बिकानेर येथे भाजपच्या प्रचार सभेत बोलताना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे जाहीर करून स्वपक्षाच्याच आश्वासानाची हवा काढून टाकली. संविधानात सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेल्या जातींना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे, आर्थिक मागासांना नाही, याची जाणीव त्यांना असल्याने तो मुद्दा त्यांनी जाहीरपणे निकाली काढून टाकला.
म्हणजे भाजप व काँग्रेसच्या राजवटीत आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचे अयशस्वी प्रयत्न झाले होते. त्यामागेही सर्वच जातींना आरक्षणाचे गाजर दाखवून त्याचा राजकीय लाभ (जमल्यास) घेण्याचा प्रयत्न होता.
पर्याय काय?
अजूनही अधूनमधून, विशेषत निवडणुका जवळ आल्या की आरक्षणाचा मुद्दा नव्याने तापविला जातो. बिहार विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार टिपेला पोहोचला असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे, असे विधान करून निवडणूक निकालालाच कलाटणी दिली. त्या विधानावरून मोठा गदारोळ उडाला. संघालाही पुन्हा सारवासारव करण्याची कसरत करावी लागली. त्याआधी आरक्षण किती वर्षे असावे, दहा, वीस, तीस याची एकदा कालमर्यादा ठरवावी, अशी भूमिका भागवत यांनी मांडली होती. म्हणजे आरक्षण हा काहींच्या अडचणीचा आणि काहींच्या सोयीचा विषय आहे.
आरक्षण हा काही अमरपट्टा नाही; परंतु त्याला पर्याय काय देणार? या प्रश्नावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य व अल्पसंख्याक या त्यांच्या पक्षाच्या वतीने घटना समितीला सादर केलेल्या निवेदनात पर्याय शोधावा लागेल. शेती हा राज्याचा उद्योग असावा आणि ती सामूहिक पद्धतीने कसली जावी, अशी संकल्पना त्यांनी त्यात मांडली होती. भारतात जातीचा आणि मातीचा जवळचा संबंध आहे. जातीवर आधारित जसे आरक्षण आहे, तसेच जातीवर आधारित जमिनींची मालकीही वेगवेगळी आहे. जातीवर आधारित आरक्षणाचा फेरविचार करताना जातीवर आधारित जमीनधारणेचाही फेरविचार करावा लागेल. ज्यांना सामाजिक व आर्थिक प्रगतीसाठी आरक्षण हा आधार आहे, त्यांना माणूस म्हणून जगण्यासाठी काहीही पर्याय न देता आरक्षण बंद करणे अराजकतेला निमंत्रण ठरू शकते. नव्याने ज्या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, तो प्रश्न स्वतंत्रपणे सोडविला पाहिजे.
मराठा समाजासाठीच?
शरद पवार यांच्या विधानावर अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी वर्गातून नाराजीचे अस्फुट सूर उमटत आहेत. या एका विधानावरून पवार यांना आरक्षणविरोधी ठरविले जात आहे. खरे म्हणजे पवार हे कायम आरक्षणाच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेच्या बाजूने उभे राहिलेले राजकीय नेते आहेत. १९९२ मध्ये मंडल आयोगावरून देशात आगडोंब उसळला असताना शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यात मंडल आयोगाची धाडसाने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा फायदा ओबीसी समाजाला मिळू लागला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याचा त्यांचाच निर्णय. मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर किंवा नामविस्तार करण्याचा निर्णय त्यांच्याच मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत झाला. मग त्यांनी आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण हवे असे विधान का आणि कुणासाठी केले, असा प्रश्न निर्माण होतो. काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नावाने सवतासुभा मांडलेल्या शरद पवार यांच्या पक्षाचा मराठा समाज हा प्रामुख्याने जनाधार राहिलेला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा सध्या प्रलंबित आहे. राज्यातील विद्यमान फडणवीस सरकारपुढेही हा आव्हानात्मक प्रश्न आहे. आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने सुटणार नाही, याची कल्पना असल्याने या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी तसेच बेरोजगार युवकांसाठी काही आर्थिक योजना जाहीर करून मराठा समाजाला आपले करण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणे हाच मोठा घटनात्मक पेच आहे. ही घटनात्मक कोंडी फोडण्यासाठी व तशी चर्चा घडून यावी, याकरिता आणि अर्थातच मराठा समाजाला घट्ट धरून ठेवण्यासाठी आरक्षणासाठी आर्थिक निकषाचा विषय पवार यांनी सोडून दिला असण्याची शक्यता अधिक आहे.
खरे म्हणजे आर्थिक निकषावर आरक्षण असावे, ही भूमिका शिवसेनेची. त्याच शिवसेनेच्या राजकीय संस्कारात वाढलेल्या मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी जातीवर आधारित आरक्षण असावे का, असा प्रश्न शरद पवार यांच्या समोर फेकला. हा काही ओघाओघाने आलेला प्रश्न नव्हता. राज यांनी तो जाणीवपूर्वक विचारलेला प्रश्न होता आणि शरद पवार यांनीही त्याला आर्थिक निकषावर आरक्षण हवे हे जाणीवपूर्वक दिलेले उत्तर आहे. शरद पवारांनी आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची शिवसेना व मनसेची भूमिका मांडावी, यामागे काही वेगळ्या राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव करण्याचा प्रयत्न असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
madhukar.kamble@expressindia.com
