कोल्हापूर आणि विशेषत कल्याण-डोंबिवली येथील महापालिका निवडणुकीनंतर, राज्यात सत्तासहकार्य करणाऱ्या भाजप आणि शिवसेना यांची टोकाची स्पर्धा सुरू होईल ती मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत. तोवर हे ‘सत्ताधारी विरोधक’ शांत राहातील, असे नव्हे..
महाराष्ट्रात शहरी भागातील लोकसंख्या वाढत चालली तसतसा राज्याच्या राजकारणाचा बाजही बदलत गेला. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील शहरी भागातील लोकसंख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या ४५ टक्के झाली होती. नागरीकरणाचा वाढता वेग लक्षात घेता शहरी भागातील लोकसंख्येचे प्रमाण अलीकडच्या काळात निश्चितच वाढले असणार. नागरी भागाचे प्रस्थ वाढले तसे राजकीय चित्र बदलत चालले आहे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर विधानसभेत नागरी भागातील मतदारसंघांची संख्या वाढली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून १९९० च्या दशकापर्यंत ग्रामीण भागाचे संपूर्ण वर्चस्व असताना काँग्रेसचे एकहाती वर्चस्व होते. शहरे जसजशी वाढत गेली तसतसे शिवसेना, भाजपने शहरी भागांमध्ये आपले बस्तान बसविले. शहरी भागांमध्ये काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा शिवसेना, भाजप वा मनसेची ताकद नक्कीच जास्त आहे. शहरी भागांवर शिवसेनेने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. अगदी आजच्या कल्याण-डोंबिवलीच्या निकालापासून ते गेल्या सहा-सात महिन्यांत झालेल्या औरंगाबाद, नवी मुंबई, अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर या शहरांमध्ये शिवसेनेने ताकद दाखवून दिली. (नवी मुंबईत सत्ता मिळाली नसली तरी शिवसेनेच्या जागांची संख्या लक्षणीय आहे) शहरी भागांमध्ये शिवसेनेचे संघटन घट्ट असल्यानेच त्याचा पक्षाला फायदा झाला आहे. लोकांच्या अडीअडचणीला धावून जाण्यापासून, रुग्णालये वा शाळाप्रवेशासाठी शाखांमधून होणाऱ्या मदतीमुळे मुंबई, ठाणे वा अन्य नागरी पट्टय़ांमध्ये शिवसेनेबद्दल जवळीक निर्माण झालेली दिसते. याचा निवडणुकीत शिवसेनेला फायदा होतो.
मुंबईपासून राज्यातील कोणत्याही शहरांची अवस्था फार काही चांगली नाही. अनधिकृत बांधकामे, पदपथावरील अतिक्रमणे, पाण्याचा बिकट प्रश्न, रस्त्यांवर पडलेले खड्डे, अर्धवट अवस्थेतील कामे आणि नगरसेवक मंडळींची टक्केवारी हे चित्र सर्वत्र कमीअधिक प्रमाणात सारखेच आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि औरंगाबाद या महापालिकांमध्ये शिवसेना वर्षांनुवर्षे सत्तेत आहे; पण या शहरांमध्ये परिस्थिती काय आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. गेल्या मार्च महिन्यात झालेल्या औरंगाबाद महानगरपालिकेत शिवसेनेचा भगवा पुन्हा फडकला. वर्षांनुवर्षे शिवसेना या शहराच्या सत्तेत आहे, पण नागरी समस्यांच्या दृष्टीने बोंबच आहे. शिवसेनेने ‘बाण की खान’, असा भावनिक प्रचार करून औरंगाबादमध्ये यश प्राप्त केले. म्हणजेच नागरी प्रश्नांपेक्षा धार्मिक प्रश्नाला प्राधान्य मिळाले. कल्याण-डोंबिवलीमध्येही शिवसेना वर्षांनुवर्षे सत्तेत असली तरी चित्र फार काही वेगळे नव्हते. तरीही मतदारांनी शिवसेनेला सर्वाधिक कौल दिला. शहरी भागांमध्ये पाळेमुळे घट्ट असल्यानेच शिवसेनेला बाजी मारता आली आहे.
राज्याच्या सत्तेत असूनही शिवसेनेने भाजपशी वाकडे घेतले आहे. सत्तेतही आणि विरोधातही अशी दुहेरी भूमिका सध्या शिवसेना निभावत आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी सत्तेत एकत्र असताना परस्परांचे ‘क्रमांक एकचे शत्रू’ होते. तसेच सध्या भाजप आणि शिवसेनेबाबत झाले आहे. शिवसेनेचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख करतात, तर मुख्यमंत्री मंत्र्यांचा पगार काढतात यावरून उभयतांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत हे स्पष्ट होते.
अलीकडच्या काळात निवडणुकांमध्ये जनतेच्या प्रश्नांऐवजी भावनिक मुद्दय़ांवर कलाटणी मिळते हे चित्र बघायला मिळते. लोकसभेच्या आधी उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरपूरमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीचा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला लाभ झाला होता. बिहारमध्येही सध्या धार्मिक मुद्दय़ांच्या आधारे मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये शिवसेनेने गुलाम अलीचा कार्यक्रम, माजी परराष्ट्रमंत्री कसुरी यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन या मुद्दय़ांच्या आधारे भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती केली होती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या जाहीर सभांमध्ये पाकिस्तानविरोधी मुद्दय़ांवर भर दिला जात होता. डोंबिवलीमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मारकाचा विषय हाती घेण्यात आला होता. मराठीचा मुद्दा मांडताना, १९९२ च्या जातीय दंगलीच्या वेळी मुंबईत शिवसेनाच मदतीला धावून आली होती याची आठवण करून देत हिंदुत्वाचाही आधार घेण्यात आला. भावनिक मुद्दय़ांना हात घालीत शिवसेनेने मतदारांना साद घातली होती. या मुद्दय़ांचा शिवसेनेला निकालांवरून फायदा झालेला दिसतो. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये भावनिक मुद्दे घेणाऱ्या शिवसेनेने कोल्हापूरमध्ये गुंडगिरीवर प्रचारात जोर दिला होता; पण टोलचा प्रश्न सोडविण्याकरिता पुढाकार घेणाऱ्या शिवसेनेला करवीरवासीयांनी पाठिंबा दिला नाही. शिवसेनेचे अवघे चारच उमेदवार निवडून आले. वर्षभरापूर्वी एक आमदार निवडून आलेल्या कोल्हापूरमध्ये शिवसेनेची डाळ पालिका निवडणुकीत शिजू शकली नाही. औरंगाबादमध्ये भावनिक मुद्दय़ांना हात घातला असता, शिवसेनेला यश मिळाले होते हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच नागरी प्रश्नांपेक्षा भावनिक मुद्दे शिवसेनेला फायदेशीर ठरतात हे विविध निकालांवरून बघायला मिळते.
कल्याण-डोंबिवलीच्या निकालाचे आगामी निवडणुकांवर नक्कीच पडसाद उमटणार आहेत. शिवसेनेसाठी मुंबईची सत्ता महत्त्वाची आहे. भाजपचाही मुंबई पालिकेवर डोळा आहे. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये भाजपचे नाक कापल्याबद्दल शिवसेनेच्या गोटात समाधानाची भावना असली तरी ४२ जागा जिंकल्याने भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मुंबईतही शिवसेनेच्या विरोधात आक्रमक प्रचार केल्यास यश मिळू शकते याचा अंदाज भाजपच्या धुरीणांना कल्याणच्या निकालाने एव्हाना आला असेल. कारण कल्याण-डोंबिवलीमध्ये वर्षांनुवर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने शहरांचा पार सत्यानाश केला, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विधान डोंबिवलीकरांना चांगलेच भावलेले दिसते. कारण डोंबिवलीने भाजपला साथ दिली. मुंबई महापालिकेत वर्षांनुवर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या विरोधात भाजपने कुरघोडय़ा सुरू केल्या आहेत. शिवसेनेची सत्ता असताना मुंबईची पार दैना झाली यावर भाजपने भर दिल्यास त्याचा नक्कीच परिणाम होऊ शकतो. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये मराठी मतदारांचा टक्का जास्त होता. मुंबईत गुजराती, उत्तर भारतीयांची मोट बांधून काही प्रमाणात मराठी मतदारांची साथ मिळवून सत्तेच्या जवळ जाणे हे भाजपचे गणित आहे. कल्याण-डोंबिवलीत मनसेचे इंजिन रडतखडत चालल्याने शिवसेनेला अव्वल क्रमांक गाठता आला. मुंबईत मनसेच्या इंजिनची धडधड वाढल्यास मराठी मतांचे विभाजन होऊ शकते. नेमका भाजपचा हाच प्रयत्न राहील.
मुंबई वा ठाण्यात शिवसेनेचे संघटन भक्कम आहे. शाखांचे जाळे हा शिवसेनेच्या दृष्टीने फायदेशीर घटक आहे. लोकांच्या दैनंदिन समस्या सोडविणे वा मदतीस धावून जाणे हे काम शाखाशाखांमधून चालते. मुंबईतील झोपडपट्टय़ा किंवा छोटय़ा वस्त्यांमध्ये शिवसेनेने हे जाळे पद्धतशीरपणे विणले आहे. आपल्या मदतीला कोण धावून येतो याचाही नागरिक विचार करतात. तसेच १९८५ मध्ये शिवसेनेला मुंबईची सत्ता मिळाली तेव्हापासून मराठी, मुंबई केंद्रशासित करण्याचा डाव हे मुद्दे प्रत्येक निवडणुकीत पुढे केले जातात. आतापासूनच शिवसेनेने मराठी व हिंदुत्व अशी जोड देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. मुंबईत भाजपला रोखण्याकरिता शिवसेनेला मराठी हा मुद्दा हाती घ्यावाच लागेल, पण त्याच वेळी बिगरमराठी मतदार विरोधात जाणार नाहीत याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. राज्याच्या सत्तेत दुय्यम भूमिका वठवावी लागत असल्याने शिवसेना आधीच संतप्त आहे. यामुळेच मुंबई, ठाण्याची सत्ता कायम राखून भाजपला धडा शिकवायचा हा शिवसेनेचा निर्धार आहे. वाघाच्या जबडय़ात हात घालण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता, पण शिवसेनेने कल्याण-डोंबिवलीत हा प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला नाही. मुंबईत भाजप वा मुख्यमंत्र्यांकडून हा प्रयत्न नक्कीच केला जाईल. परंतु स्थिर सरकार हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासाठी आव्हान आहे. शिवसेना लगेच काही सत्ता सोडणार नाही. उद्या तशी वेळ आलीच तर राष्ट्रवादीला टाळून जादूई आकडा गाठावा लागेल. बिहारमध्ये भाजपला यश मिळाल्यास राज्यातही शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न भाजपकडून होतील. अन्यथा, सत्तेसाठी सहकार्य आणि सत्तेसाठीच विरोध हे दोघांमध्ये सुरूच राहील.