|| प्रदीप नणंदकर
कच्च्या पामतेलाच्या आयात करात वर्षभराच्या अंतराने पुन्हा दहा टक्क्यांची घट करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ग्राहकहिताचा असल्याचा दावा केला जात असला, तरी त्यात किती तथ्य आहे? विशेषत: देशाच्या एकूण सोयाबीन उत्पादनात २० टक्क्यांहून अधिक वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रीय शेतकऱ्यांना या निर्णयाने नुकसानच झेलावे लागेल, ते कसे?
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभर शेतकऱ्यांचा असंतोष टिपेला पोहोचला आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने कच्च्या पामतेलाच्या आयात करात १० टक्के घट करून शेतकरी असंतोषाच्या आगीत जणू तेलच ओतले आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी कच्च्या पामतेलाच्या आयात करात १० टक्के घट करण्याचा आदेश मंजूर झाला आणि दुसऱ्या दिवसापासून त्याची अंमलबजावणी लागू झाली. देशभरातील आणि राज्यातीलही बाजारपेठेत त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. या निर्णयामुळे आयात होणाऱ्या पामतेलाचे भाव किरकोळ बाजारपेठेत घटतील व त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना तेल स्वस्त मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा असली; तरी प्रत्यक्षात ती पूर्ण होताना दिसत नसल्याने ‘तेलही गेले अन् तूपही गेले..’ अशी अवस्था सरकारची होताना दिसते आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांत या वर्षी पहिल्यांदाच बहुतांश शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा अधिक असल्याने शेतकऱ्यांत आनंदाचे वातावरण होते. नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसूनदेखील किमान शेतमालाला बाजारात भाव बरा मिळत असल्याने शेतकऱ्यांत समाधान होते. डाळवर्गीय पिकात आपण आत्मनिर्भर (स्वयंपूर्ण) झाल्यानंतर तेलवर्गीय पिकांमध्येही त्या दृष्टीने वाटचाल व्हावी, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. अजूनही ७० टक्के खाद्यतेल आयात करावे लागते, त्यामुळे आत्मनिर्भरतेचा टप्पा भलताच लांब आहे.
२०१८ साली कच्च्या पामतेलाचा आयात कर हा साडेसात टक्के, तर रिफाइन्ड पामतेलाचा आयात कर साडेबारा टक्केहोता. बाजारपेठेतील भाव लक्षात घेऊन आयात-निर्यात धोरणात बदल करण्याची लवचीकता सरकारने दाखवण्याचा निर्णय घेतला आणि वर्षभरात दर तीन महिन्यांनी कराची फेररचना होत गेली. कच्च्या पामतेलावरील आयात कर ४४ टक्के, तर रिफाइन्ड तेलाचा आयात कर ५४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे पामतेलाच्या आयातीवर र्निबध आले. पर्यायाने देशांतर्गत सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी यांचे भाव वाढले. तेलबियांचे भाव वाढत असल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी यांचा पेरा वाढवला. उत्पादकता वाढली. दोन पैसे शेतकऱ्यांना मिळत असल्याने शेतकऱ्यांत तेलबिया उत्पादनाबाबत काही प्रमाणात समाधानाची भावना निर्माण झाली.
२०१० साली काँग्रेसच्या कार्यकाळात आयात करासंबंधी जो निर्णय झाला होता, त्यातील अटी व शर्तीनुसार २०१९ साली पामतेलाच्या आयात करात १० टक्के घट करणे क्रमप्राप्त होते. त्या अटीनुसार गत वर्षी १० टक्के घट झाली आणि आता पुन्हा एकदा कच्च्या पामतेलाच्या आयात करात १० टक्के घट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय मूठभरांशी चर्चा करून घेतला गेला. चार-पाच उद्योगपतींना व विदेशातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. आयात करात १० टक्के घट झाली तर देशांतर्गत प्रति किलो सात रुपयांची सवलत मिळते. त्यामुळे बाजारपेठेत सामान्य ग्राहकांना जे पामतेल खरेदी करावे लागेल त्यात सात रुपये भाव कमी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात बाजारपेठेत एक-दोन रुपये इतकाही भाव कमी झालेला दिसत नाही. त्यामुळे सरकारचा हेतूच साध्य झाला नाही. याउलट सोयाबीनच्या किमतीत २०० रुपये घट झाल्याचे दिसत आहे. ‘एनसीडीईएक्स’ने जे भाव वाढतील असे- आयात कर लागू करण्यापूर्वी- घोषित केले होते, त्या भावात एकच दिवसात क्विंटलमागे २०० रुपयांची घट झाली आहे. सोयाबीनच्या भावातील या घटीचा परिणाम थेट बाजारपेठेतील खरेदी-विक्रीवर होतो आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यास राज्यातील शेतकरीही अपवाद नाहीत.
बाजारपेठेत जे तेजीचे वातावरण होते ते मंदीकडे झुकते आहे. बुडत्याचा पाय खोलात याच पद्धतीने सरकारचा कारभार आहे. कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी- सरकारने घेतलेला हा निर्णय घाईघाईत घेतला असून त्याचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सोयाबीन उत्पादक संघटनेच्या वतीने आयात करात घट करण्याच्या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी- एकीकडे ‘आत्मनिर्भर भारता’ची घोषणा द्यायची अन् दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या पायात साखळदंड बांधायचे, या केंद्र सरकारच्या दुटप्पीपणावर टीका केली आहे. सरकारने बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी होणारच नाही असे जाहीर केले पाहिजे. याचबरोबर विदेशातून जे पामतेल आयात केले जाते, ते मोहरीच्या तेलात मिसळून विकता येणार नाही अशी सरकारने अट घातली आहे. हीच अट शेंगदाणा, करडई अशा अन्य तेलांमध्ये का नाही? पामतेल आयात केल्यानंतर बाजारपेठेत विकतानाही ते पामतेल या नावानेच विकले गेले पाहिजे. प्रत्यक्षात अन्य तेलांत भेसळ करून तेल विकले जाते. शेंगदाण्याचे शुद्ध तेल खरेदी करावयाचे तर त्याचा भाव प्रति किलो किमान २५० रुपये द्यावा लागेल. मात्र, भेसळ करून १६० रुपये किलोने हे तेल बाजारपेठेत विकले जाते. यावर सरकारचे कुठलेच र्निबध नाहीत.
बाजारपेठेत तुरीचा भाव आठ हजार रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचल्यानंतर डिसेंबर अखेपर्यंत पाच लाख टन विदेशातील तूर आयात करण्यास सवलत देण्यात आली. मसूर डाळीच्या आयात करात ३० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत घट करण्यात आली. परिणामी डाळीचेही भाव पडत असून रब्बी हंगामात जेव्हा डाळवर्गीय पिके बाजारपेठेत येतील, तेव्हा हमीभाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्याला पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईल. सरकारने तेलाच्या आयात करात घट करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल का, यावरच सरकारची विश्वासार्हता धसाला लागणार आहे.
१९७० साली भारतात सोयाबीन उत्पादनास प्रारंभ झाला. प्रारंभी मध्य प्रदेश व त्यानंतर महाराष्ट्रातील विदर्भात व नंतर मराठवाडय़ात सोयाबीनचा पेरा सुरू झाला. सध्या लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली व नांदेड या मराठवाडय़ातील चार जिल्ह्य़ांत देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या २० टक्क्यांच्या आसपास सोयाबीनचे उत्पादन होते आहे. यंदा महाराष्ट्रात सोयाबीनची लागवड ४०.३९७ लाख हेक्टरवर पोहोचली असून अंदाजे ४५.४४ लाख मेट्रिक टन सोयाबीनचे उत्पादन होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तेलाच्या आयातीत घट झाल्यामुळे सोयाबीनच्या भावात २०० रुपयांचा फरक पडल्याने कोटय़वधी रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. जगभर सोयाबीनची उत्पादकता भारताच्या तुलनेत अडीच पट आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या उत्पादकतेचा चक्रव्यूह भेदण्याची यंत्रणा गतिमान करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. देशाची दरवर्षी २६० लाख टन खाद्यतेलाची गरज असून देशात केवळ ९० लाख टन उत्पादन होते. दरवर्षी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात करावे लागते आहे. विदेशातील येणाऱ्या खाद्यतेलावर आयात कर किती लावला जातो त्यावरच देशांतर्गत खाद्यतेल व तेलबियांचे भाव ठरतात. सर्व बाबतींत मोठय़ा प्रमाणावर महागाई झालेली असताना, सोयाबीनच्या दरात अजिबात वाढ झाली नसेल तर सोयाबीनचे उत्पादन करणे शेतकऱ्याला कसे परवडेल?
आयात करात घट करताना- लोकांना स्वस्त दराने पामतेल विकत मिळाले तर बिघडले कुठे, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम अन्य तेलांच्या किमतीवर व पर्यायाने तेलबियांच्या किमतीवर होतो. खाद्यतेल आयातीवर कर वाढवला नाही तर त्याचा लाभ व्यापाऱ्यांना मिळतो. तेजी-मंदीचा लाभ सातत्याने शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा खिसा भरण्यासाठी होतो. शेतकऱ्याचा माल बाजारपेठेत दाखल झाला की सर्वच शेतमालाचे भाव पाडले जातात आणि मालाची खरेदी अतिशय कमी किमतीत बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर करतात. चार महिन्यांत पुन्हा भाव वाढले की तो माल बाजारपेठेत विकला जातो. वर्षांनुवर्षे हे चक्र सुरू आहे. शेतकरीहिताची भाषा करणारे सरकार तरी ते भेदेल अशी अपेक्षा होती. पण..
pradeep.nanandkar@expressindia.com
कच्च्या पामतेलाच्या आयात करात वर्षभराच्या अंतराने पुन्हा दहा टक्क्यांची घट करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ग्राहकहिताचा असल्याचा दावा केला जात असला, तरी त्यात किती तथ्य आहे? विशेषत: देशाच्या एकूण सोयाबीन उत्पादनात २० टक्क्यांहून अधिक वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रीय शेतकऱ्यांना या निर्णयाने नुकसानच झेलावे लागेल, ते कसे?
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभर शेतकऱ्यांचा असंतोष टिपेला पोहोचला आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने कच्च्या पामतेलाच्या आयात करात १० टक्के घट करून शेतकरी असंतोषाच्या आगीत जणू तेलच ओतले आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी कच्च्या पामतेलाच्या आयात करात १० टक्के घट करण्याचा आदेश मंजूर झाला आणि दुसऱ्या दिवसापासून त्याची अंमलबजावणी लागू झाली. देशभरातील आणि राज्यातीलही बाजारपेठेत त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. या निर्णयामुळे आयात होणाऱ्या पामतेलाचे भाव किरकोळ बाजारपेठेत घटतील व त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना तेल स्वस्त मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा असली; तरी प्रत्यक्षात ती पूर्ण होताना दिसत नसल्याने ‘तेलही गेले अन् तूपही गेले..’ अशी अवस्था सरकारची होताना दिसते आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांत या वर्षी पहिल्यांदाच बहुतांश शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा अधिक असल्याने शेतकऱ्यांत आनंदाचे वातावरण होते. नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसूनदेखील किमान शेतमालाला बाजारात भाव बरा मिळत असल्याने शेतकऱ्यांत समाधान होते. डाळवर्गीय पिकात आपण आत्मनिर्भर (स्वयंपूर्ण) झाल्यानंतर तेलवर्गीय पिकांमध्येही त्या दृष्टीने वाटचाल व्हावी, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. अजूनही ७० टक्के खाद्यतेल आयात करावे लागते, त्यामुळे आत्मनिर्भरतेचा टप्पा भलताच लांब आहे.
२०१८ साली कच्च्या पामतेलाचा आयात कर हा साडेसात टक्के, तर रिफाइन्ड पामतेलाचा आयात कर साडेबारा टक्केहोता. बाजारपेठेतील भाव लक्षात घेऊन आयात-निर्यात धोरणात बदल करण्याची लवचीकता सरकारने दाखवण्याचा निर्णय घेतला आणि वर्षभरात दर तीन महिन्यांनी कराची फेररचना होत गेली. कच्च्या पामतेलावरील आयात कर ४४ टक्के, तर रिफाइन्ड तेलाचा आयात कर ५४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे पामतेलाच्या आयातीवर र्निबध आले. पर्यायाने देशांतर्गत सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी यांचे भाव वाढले. तेलबियांचे भाव वाढत असल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी यांचा पेरा वाढवला. उत्पादकता वाढली. दोन पैसे शेतकऱ्यांना मिळत असल्याने शेतकऱ्यांत तेलबिया उत्पादनाबाबत काही प्रमाणात समाधानाची भावना निर्माण झाली.
२०१० साली काँग्रेसच्या कार्यकाळात आयात करासंबंधी जो निर्णय झाला होता, त्यातील अटी व शर्तीनुसार २०१९ साली पामतेलाच्या आयात करात १० टक्के घट करणे क्रमप्राप्त होते. त्या अटीनुसार गत वर्षी १० टक्के घट झाली आणि आता पुन्हा एकदा कच्च्या पामतेलाच्या आयात करात १० टक्के घट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय मूठभरांशी चर्चा करून घेतला गेला. चार-पाच उद्योगपतींना व विदेशातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. आयात करात १० टक्के घट झाली तर देशांतर्गत प्रति किलो सात रुपयांची सवलत मिळते. त्यामुळे बाजारपेठेत सामान्य ग्राहकांना जे पामतेल खरेदी करावे लागेल त्यात सात रुपये भाव कमी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात बाजारपेठेत एक-दोन रुपये इतकाही भाव कमी झालेला दिसत नाही. त्यामुळे सरकारचा हेतूच साध्य झाला नाही. याउलट सोयाबीनच्या किमतीत २०० रुपये घट झाल्याचे दिसत आहे. ‘एनसीडीईएक्स’ने जे भाव वाढतील असे- आयात कर लागू करण्यापूर्वी- घोषित केले होते, त्या भावात एकच दिवसात क्विंटलमागे २०० रुपयांची घट झाली आहे. सोयाबीनच्या भावातील या घटीचा परिणाम थेट बाजारपेठेतील खरेदी-विक्रीवर होतो आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यास राज्यातील शेतकरीही अपवाद नाहीत.
बाजारपेठेत जे तेजीचे वातावरण होते ते मंदीकडे झुकते आहे. बुडत्याचा पाय खोलात याच पद्धतीने सरकारचा कारभार आहे. कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी- सरकारने घेतलेला हा निर्णय घाईघाईत घेतला असून त्याचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सोयाबीन उत्पादक संघटनेच्या वतीने आयात करात घट करण्याच्या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी- एकीकडे ‘आत्मनिर्भर भारता’ची घोषणा द्यायची अन् दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या पायात साखळदंड बांधायचे, या केंद्र सरकारच्या दुटप्पीपणावर टीका केली आहे. सरकारने बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी होणारच नाही असे जाहीर केले पाहिजे. याचबरोबर विदेशातून जे पामतेल आयात केले जाते, ते मोहरीच्या तेलात मिसळून विकता येणार नाही अशी सरकारने अट घातली आहे. हीच अट शेंगदाणा, करडई अशा अन्य तेलांमध्ये का नाही? पामतेल आयात केल्यानंतर बाजारपेठेत विकतानाही ते पामतेल या नावानेच विकले गेले पाहिजे. प्रत्यक्षात अन्य तेलांत भेसळ करून तेल विकले जाते. शेंगदाण्याचे शुद्ध तेल खरेदी करावयाचे तर त्याचा भाव प्रति किलो किमान २५० रुपये द्यावा लागेल. मात्र, भेसळ करून १६० रुपये किलोने हे तेल बाजारपेठेत विकले जाते. यावर सरकारचे कुठलेच र्निबध नाहीत.
बाजारपेठेत तुरीचा भाव आठ हजार रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचल्यानंतर डिसेंबर अखेपर्यंत पाच लाख टन विदेशातील तूर आयात करण्यास सवलत देण्यात आली. मसूर डाळीच्या आयात करात ३० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत घट करण्यात आली. परिणामी डाळीचेही भाव पडत असून रब्बी हंगामात जेव्हा डाळवर्गीय पिके बाजारपेठेत येतील, तेव्हा हमीभाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्याला पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईल. सरकारने तेलाच्या आयात करात घट करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल का, यावरच सरकारची विश्वासार्हता धसाला लागणार आहे.
१९७० साली भारतात सोयाबीन उत्पादनास प्रारंभ झाला. प्रारंभी मध्य प्रदेश व त्यानंतर महाराष्ट्रातील विदर्भात व नंतर मराठवाडय़ात सोयाबीनचा पेरा सुरू झाला. सध्या लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली व नांदेड या मराठवाडय़ातील चार जिल्ह्य़ांत देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या २० टक्क्यांच्या आसपास सोयाबीनचे उत्पादन होते आहे. यंदा महाराष्ट्रात सोयाबीनची लागवड ४०.३९७ लाख हेक्टरवर पोहोचली असून अंदाजे ४५.४४ लाख मेट्रिक टन सोयाबीनचे उत्पादन होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तेलाच्या आयातीत घट झाल्यामुळे सोयाबीनच्या भावात २०० रुपयांचा फरक पडल्याने कोटय़वधी रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. जगभर सोयाबीनची उत्पादकता भारताच्या तुलनेत अडीच पट आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या उत्पादकतेचा चक्रव्यूह भेदण्याची यंत्रणा गतिमान करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. देशाची दरवर्षी २६० लाख टन खाद्यतेलाची गरज असून देशात केवळ ९० लाख टन उत्पादन होते. दरवर्षी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात करावे लागते आहे. विदेशातील येणाऱ्या खाद्यतेलावर आयात कर किती लावला जातो त्यावरच देशांतर्गत खाद्यतेल व तेलबियांचे भाव ठरतात. सर्व बाबतींत मोठय़ा प्रमाणावर महागाई झालेली असताना, सोयाबीनच्या दरात अजिबात वाढ झाली नसेल तर सोयाबीनचे उत्पादन करणे शेतकऱ्याला कसे परवडेल?
आयात करात घट करताना- लोकांना स्वस्त दराने पामतेल विकत मिळाले तर बिघडले कुठे, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम अन्य तेलांच्या किमतीवर व पर्यायाने तेलबियांच्या किमतीवर होतो. खाद्यतेल आयातीवर कर वाढवला नाही तर त्याचा लाभ व्यापाऱ्यांना मिळतो. तेजी-मंदीचा लाभ सातत्याने शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा खिसा भरण्यासाठी होतो. शेतकऱ्याचा माल बाजारपेठेत दाखल झाला की सर्वच शेतमालाचे भाव पाडले जातात आणि मालाची खरेदी अतिशय कमी किमतीत बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर करतात. चार महिन्यांत पुन्हा भाव वाढले की तो माल बाजारपेठेत विकला जातो. वर्षांनुवर्षे हे चक्र सुरू आहे. शेतकरीहिताची भाषा करणारे सरकार तरी ते भेदेल अशी अपेक्षा होती. पण..
pradeep.nanandkar@expressindia.com
