मधु कांबळे
मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीनंतर राजकीय आरोप केले जातच असले, तरी लढाई यापुढेही बाकी आहे आणि ती सर्वोच्च न्यायालयातच लढावी लागेल, हे सर्वानी ओळखले पाहिजे..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळात एकमताने मंजूर झालेल्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडूनही वैध ठरवले गेलेल्या ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गा’च्या- पर्यायाने मराठा समाजाच्या आरक्षण कायद्याच्या वैधतेबद्दलचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोणत्याही कायद्याची वैधता संविधानातील तरतुदी आणि संविधानाची मूळ संरचना किंवा चौकट या आधारावर तपासून घेतली जाते. तो अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. आरक्षणावर असलेली ५० टक्के ही मर्यादा अनेक कायद्यांनी ओलांडली असली, तरी त्यापैकी मराठा आरक्षण कायद्याची वैधता आता मोठय़ा घटनापीठासमोर तपासली जाणार आहे. हा कायदा न्यायालयात टिकला पाहिजे आणि मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी राज्य सरकार आता पुन्हा प्रयत्नांची शिकस्त करील. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाला तशी ग्वाही दिली आहे.
न्यायालयाची स्थगिती ‘तात्पुरती’ असली, तरी प्रकरण कधीपर्यंत न्यायप्रविष्ट राहणार हे कुणालाच सांगता येत नाही. त्यामुळे पुन्हा पाहावे लागते राजकारणाकडे. कोणत्याही सामाजिक प्रश्नावरचे, त्यातही आरक्षणासारख्या संवेदनशील प्रश्नावर निर्णय घेताना, त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने विषय हाताळले पाहिजेत. मात्र आपल्याकडे सामाजिक प्रश्नांकडेही निवडणुकीच्या राजकारणापुरते पाहिले जाते. कोणताही राजकीय पक्ष यास अपवाद नाही. वास्तविक गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक संघटना आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने घाईघाईने मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढणे किंवा पुढे सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेनेने तितक्याच तातडीने कायदा करणे, हे सगळे बरोबर असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेबाबत ‘५० टक्के ही कमाल मर्यादा’ या संविधानात्मक बंधनावर बोट ठेवून प्रश्न उपस्थित केले. राज्य सरकारला ही न्यायालयीन लढाई संविधानात्मक गुणवत्तेच्याच आधारे लढावी लागणार आहे.
संविधानाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गाच्या उत्थानासाठी शिक्षण व शासकीय सेवांत आरक्षण लागू करण्याकरिता कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला आहे, तसाच तो संसदेसही आहे. संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ व १६ मध्ये त्यासंबंधीच्या स्पष्ट तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल देताना आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असावी असे सांविधानिक बंधन घातले. महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आधीच आहे. त्यानंतर १६ टक्के मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. म्हणजे ६८ टक्के आरक्षण झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरविताना हे आरक्षण शिक्षणात १२ टक्के व शासकीय सेवेत १३ टक्के केले. अपवादात्मक व असाधारण परिस्थितीत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची मुभाही संविधानानेच दिली आहे. अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या त्यांच्या राज्यांत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहेच आणि त्या दृष्टीने, इंद्रा साहनी खटल्यातील निकालाचे बंधनच आजघडीला कालबाह्य़ ठरते, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षण खटल्यात नामवंत वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केला. तरीही संविधानातील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली, हा एक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे आणला आहे. ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी कोणती अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली होती, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
यापुढल्या न्यायालयीन लढाईतील पेच इथे आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली हाच केवळ नव्या आरक्षण कायद्याच्या वैधतेबद्दलचा प्रश्न नसून ते का ओलांडले, त्याची सबळ कारणे सांगावी लागणार आहेत. केंद्र सरकारनेही संसदेत १०३ वी घटना दुरुस्ती करून खुल्या प्रवर्गातील केवळ आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला आहे. म्हणजे केंद्रानेही ५० टक्क्यांची मर्यादा पार केली आहे. त्यासही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र केंद्राच्या त्या निर्णयास स्थगिती मिळालेली नाही.
मराठा आरक्षण हा विषय हाताळताना त्या त्या वेळी जी जी सरकारे होती, त्यांनी नीट कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली का, याचा पुन्हा एकदा आढावा घेण्याची गरज आहे. इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालाने आरक्षणाची जशी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली, तशीच अनुसूचित जाती व जमातींना वगळून इतर जातींना मागास ठरविण्याची प्रक्रिया काय असावी, याचाही मापदंड घालून दिला. राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्यानुसार आयोगाची स्थापना करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र आयोगाने अभ्यास करून अनुसूचित जाती व जमातींना वगळून विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गात व इतर मागास वर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्याची- किंवा वगळण्याची- शिफारस सरकारला करणे, ही जबाबदारी पार पाडायची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या चौकटीतच आयोगाची स्थापना केली जाते, त्यामुळे आयोगाच्या शिफारशींना वैधानिक महत्त्व आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्या. गायकवाड आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे व त्यांचे शासकीय सेवेतील नोकऱ्यांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, असे म्हटले. आयोगाच्या शिफारशींनुसारच मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने आयोगाचा कायदा केला, कायद्याने आयोगाची स्थापना केली, आयोगाने मराठा आरक्षणाची शिफारस केली, त्यानुसार आरक्षणाचा कायदा केला.
तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या गुणवत्तेवरच प्रश्न का उपस्थित केला, याचे कायदेशीर उत्तर शोधावे लागणार आहे. आणखी एक प्रश्न पुढे येण्याची शक्यता आहे तो, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यकक्षेचा. मागासवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे, ही या आयोगाची कार्यकक्षा असेल तर, मराठा समाजाचा एखाद्या मागासवर्गाच्या यादीत समावेश करण्याऐवजी स्वतंत्र ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग’ तयार करणे आयोगाच्या कायर्कक्षेत बसणारे आहे का, यावरही कायदेशीर उत्तरे तयार असली पाहिजेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, त्याबद्दल कुणाचे दुमत नाही आणि विरोधही नाही. राज्यात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजात आर्थिक दुर्बलतेचे प्रमाणही वाढत आहे. अशा कुटुंबांतील मुला-मुलींना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रवेशासाठी आरक्षणाची गरज आहेच.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप किंवा ‘नेम गेम’ सुरू झाला आहे. त्यातून सामाजिक वातावरण बिघडण्याचा धोका आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नामांकित वकिलांची, विधिज्ञांची फौज मैदानात उतरवली, ही चांगलीच बाब आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या स्तरावर दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. संसदेत १०२ वी घटना दुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाला वैधानिक दर्जा देणे आणि १०३ वी घटना दुरुस्ती करून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करणे. मराठा आरक्षण कायद्यावर या दोन्ही घटना दुरुस्तींचा काही प्रभाव पडतो का, तेही तपासावे लागेल. केंद्र सरकारने २०१८ मध्येच केलेल्या घटना दुरुस्तीत सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाच्या उन्नतीसाठी अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (असा आयोग स्थापन करण्याची संविधानात अनुच्छेद ३४० मध्ये तरतूद आहे. त्यानुसारच काकासाहेब कालेलकर व मंडल आयोगाची स्थापन करण्यात आली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसारच इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.) मात्र १०३ व्या घटना दुरुस्तीने आरक्षणाच्या बाहेर असलेल्या वर्गाला १० टक्के आरक्षण लागू केले. त्यामुळे ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेलीच. म्हणजे, जे ‘आर्थिक निकषावर आरक्षण’ संविधानात नाही, ते लागू करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली; परंतु संविधानातील ‘सामाजिक आरक्षणा’च्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेला हात लावलेला नाही.
हा सगळा नव्याने कायदेशीर व संविधनात्मक पेच उभा राहिला आहे. तो सोडविताना आणि मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढताना केंद्र सरकारला त्यात काही भूमिका घ्यावी लागेल का, याचाही राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून एका महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी विचार आणि योग्य कृती करण्याची आवश्यकता आहे. ही न्यायालयीन लढाई लढताना सर्वानीच शांतता राखण्याची व सामंजस्य दाखविण्याची गरज आहे.
madhukar.kamble@expressindia.com
