‘मर्सिडीज’ आणि ट्रॅक्टर..

अनुशेषग्रस्त मराठवाडय़ात ‘विकास’ इथल्या माणसांचा करायचा आहे की औद्योगिक वसाहती उभारायच्या आहेत, हे यंदाच्या अर्थसंकल्पाने तरी ठरवावे..

औरंगाबादमध्ये एकाच वेळी १५० मर्सिडीज विकत घेतल्या जात होत्या, तेव्हा कन्नड तालुक्यातील हिराबाई राठोड नावाच्या महिलेने ट्रॅक्टर विकत घेतला होता. पुढे ज्यांनी मर्सिडीज विकत घेतल्या, त्यांनी त्या विकल्या. त्याची अनेक कारणे. पण त्यात एक कारण ती गाडी चालवण्यासाठी रस्ते लायकीचे राहिले नाहीत, हेही आहे. बेन्झ गाडी विकत घेता यावी म्हणून तेव्हा बँकेने आकारलेले व्याज सात टक्के एवढे होते आणि हिराबाईने ट्रॅक्टर घेतले तेव्हा त्याचे कर्ज थकले म्हणून त्यांच्याकडून ‘एकमुश्त कर्ज फेडी’च्या योजनेंतर्गत आकारले गेलेले व्याज होते १३.५ टक्के! पावणेसहा लाख रुपयांच्या ट्रॅक्टरसाठी हिराबाईंनी नऊ लाखांची रक्कम कर्ज परतफेडीत भरली. अर्थकारणातील असे विरोधाभास सरकारला सोडवता येत नाहीत, अशी आता बहुतेकांची मानसिकता आहे. विकासाचा हा विरोधाभास आणि औरंगाबादचा औद्योगिक विकास यात बरेच साम्य आहे.

एका बाजूला शेतीप्रश्नामुळे गेल्या २० वर्षांत आत्महत्या केलेल्या मदतीस पात्र शेतकऱ्यांची संख्या ५,१०२ एवढी होती, तेव्हा मराठवाडय़ातील साखर कारखानदारी झपाटय़ाने वाढत होती. २०१८-१९ पर्यंत ५४ कारखान्यांची गाळपक्षमता ९४,५५० मेट्रिक टनांवरून दहा वर्षांत १,५७,०५० एवढी झाली. साखर उत्पादन २०.९१ लाख मेट्रिक टनांनी वाढले आणि खऱ्या अर्थाने वाढ झाली ती मद्यनिर्मितीत. २०१०-११ मध्ये ५७९.८६ लाख लिटर एवढे अल्कोहोल तयार होत असे. त्याची दहा वर्षांतील वाढ १,११०.९८ लाख लिटर एवढी झाली. दुष्काळी भागातील या विरोधाभासी वाढीवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित झाले. याच क्षेत्रात पिण्यायोग्य दारूच्या कारखान्यांमधील उत्पादनात १२ ते १४ टक्क्यांची वाढ झाली होती. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी चार हजार टँकर, त्या भागातील हे उत्पादन; मग विकासाची नक्की दिशा काय आणि कोणती?

मराठवाडय़ाचा हा भोवताल असताना उद्योगाच्या क्षेत्रात दाखविले जाणारे स्वप्न कमालीचे भव्य आहे. अर्थात, भव्य स्वप्न पाहणे चुकीचे नाही. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टय़ात औरंगाबाद शहराच्या भोवताली असणाऱ्या शेंद्रा आणि बिडकीन या औद्योगिक वसाहतींमध्ये दहा हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. त्यातील २,१०० हेक्टरवर नवे औद्योगिक शहर वसविण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या ५२ कंपन्यांनी भूखंड घेतले आहेत. ‘ह्य़ोसंग’सारख्या कोरियाच्या कंपनीने उत्पादनही सुरू केले आहे. बहुतांश कंपन्यांनी बांधकाम सुरू केले आहे. या नव्या शहरासाठी शाळा, रुग्णालये स्वतंत्रपणे बांधली जाणार आहेत. येत्या तीन वर्षांत हे शहर विकसित होईल, असे अधिकाऱ्यांना वाटते. अलीकडेच रशियाच्या एका कंपनीने चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले आहे. गुंतवणुकीचा हा वेग कायम राहावा असे वाटत असेल तर मूळ शहराच्या पायाभूत विकासामध्ये भर टाकण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही नव्या शहरात उत्तम सोय करून दिली आहे, असे सांगून भागणार नाही. कारण या औद्योगिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी जाणारी माणसे जुन्या शहरातील असतील. ‘ऑरिक सिटी’ (‘ऑरिक’चा लॅटिनमधील अर्थ ‘सुवर्ण’ असा आहे) असे या नव्या शहराचे नाव असून, येथे जायकवाडीहून स्वतंत्र जलवाहिनी टाकून प्रत्येक भूखंडापर्यंत पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ऑप्टिकल फायबरचे काम पूर्ण झाले आहे. औद्योगिक वापरातून बाहेर टाकले जाणारे पाणी पुन्हा शुद्ध करण्यासाठी प्रकल्पही कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे. या पायाभूत सुविधांमुळे मराठवाडय़ात भविष्यात ८,३६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल, असा सरकारचा अंदाज असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले होते.

हे सारे चित्र चकचकीत- म्हणजे अगदी ‘मर्सिडीज’सारखे असले, तरी अस्तित्वात असलेल्या तीन औद्योगिक वसाहतींमध्ये थाटलेल्या लघु उद्योगांचे प्रश्न अजूनही सरकारला सोडविता आलेले नाहीत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून वेगवेगळा कर आकारला जातो. त्याऐवजी ज्या औद्योगिक वसाहती ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत आहेत, त्यांची ती हद्द बाद करून शहराचा भाग म्हणून त्या वसाहतींना दर्जा दिला जावा, अशी उद्योजकांची मागणी आहे. केवळ एवढेच नाही, तर ज्या औद्योगिक वसाहतीत भूखंड उपलब्ध नाहीत; पण उद्योजकांनी सोय म्हणून शेतकऱ्यांकडून जमिनीही घेतल्या, त्यांना राज्य सरकारकडून कोणतीही सवलत दिली जात नाही. प्रश्न मार्गी लागला नाही तरी चालेल, पण किमान सरकारने उद्योग करणाऱ्यांच्या वाटेत काटे तरी अंथरू नयेत, अशी भावना अलीकडेच तीव्र शब्दांत मांडली गेली होती. सर्व प्रकारच्या परवानग्यांसाठी एकखिडकी योजना सुरू केल्याचे सांगण्यात येते. पण प्रत्यक्षात उद्योग सुरू करण्यासाठी परवाने मिळविताना अक्षरश: दमछाक होते, असा अनुभव तरुण उद्योजक सांगतात. मोठय़ा उद्योजकांना लाल गालिचे आणि मध्यम/लघु उद्योजकांची मात्र परवड अशी स्थिती बदला; ते करताना मराठवाडय़ाचा भूगोल आणि हवामान लक्षात घ्या, असे कित्येकांनी कैकदा सांगून झाले.

आता मराठवाडय़ातील शेतीप्रश्नावर उत्तर म्हणून अलीकडेच ५०० एकरांवर ‘फूड पार्क’ची कल्पना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडली आहे. ते आवश्यकच आहे. मात्र, कोणते उद्योग उभे करावेत आणि ते उभे करताना ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला वाव देता येऊ शकतो काय, याचा साकल्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. नव्याने उस्मानाबाद, जालना आणि नांदेड या तीन जिल्ह्य़ांत औद्योगिक वसाहती उभ्या करण्याचे काम सुरू आहे. पण होते असे की, वसाहती उभारतात आणि त्याचा भोवताल विकसित करावा, असे काही वाटत नाही. त्यामुळे मराठवाडय़ातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये चांगले रेस्टॉरंट नाहीत. मग टपरीछाप सारे उभे राहते. त्याचा लाभ होण्याऐवजी उपद्रवच अधिक होतो, या वास्तवाची जाणीव उद्योजकांनी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना करून दिली आहे.

अनुशेष निर्मूलन व्हावे म्हणून नेमलेल्या केळकर समितीच्या अहवालात- परभणी, वाशीम, अकोला या भागांत सूतगिरण्या सुरू कराव्यात, असे म्हटले होते. कच्चा माल उपलब्ध असतानाही त्यावर प्रक्रिया करणारा उद्योग मराठवाडय़ात उभा ठाकला नाही. उस्मानाबादमध्ये ‘टेक्स्टाइल पार्क’ उभारण्याची कल्पना गेल्या १८ वर्षांपासून चर्चेत आहे. शिवलेल्या तयार कपडय़ांसाठीही या भागात व्यवसाय उभे करता येऊ शकतात. पण त्यासाठी आवश्यक असणारी इच्छाशक्ती सरकार दाखवेल काय, हा प्रश्नही आता नेहमीचाच झाला आहे. हिंगोलीत हळद, तर उस्मानाबाद, लातूर या जिल्ह्य़ांत सोयाबीन अधिक आहे; पण तेथेही त्यावर प्रक्रिया करणारा उद्योग नाही. कच्चा माल उपलब्ध असतानाही त्यावर प्रक्रिया होत नाही. परिणामी ना उद्योग उभा राहतो, ना त्यातून रोजगार मिळतो. मग चित्र विरोधाभासी दिसायला लागते.

मराठवाडा विकासाच्या क्षमतांची व्याप्ती मोठी आहे. मध्यंतरी तूती लागवड करण्यात आली. रेशीम कोष तयार झाले. जालना जिल्ह्य़ात त्याची बाजारपेठही विकसित झाली. त्याची अलीकडची उलाढाल २५ कोटी रुपयांची आहे. पण पैठणीचा उद्योग मात्र फारसा पुढे येत नाही. पर्यटन आणि उद्योग यांची नव्याने सांगड घालता येणे शक्य आहे. पण तशी इच्छाशक्ती आतापर्यंत दिसून आली नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील वीज, पाणी आणि रस्ते यालाही पुरेसा पैसा दिला जात नाही. असे असले तरी औरंगाबाद जिल्ह्य़ात पोषक वातावरणही आहे. तांत्रिक कुशल मनुष्यबळही मोठय़ा प्रमाणात आहे. एवढे की, औरंगाबादमधील औद्योगिक वसाहतींमध्ये ५०० हून अधिक रोबोज् काम करतात. तांत्रिकता सांभाळणारे मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे म्हणून ‘मराठवाडा ऑटो क्लस्टर’सारखे उपक्रम सुरू आहेत.

अगदी वार्षिक नियोजन आराखडय़ांनाही इच्छा असूनही अधिक पैसा देता येणार नाही, असे अलीकडेच वित्तमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी म्हटले होते. या आराखडय़ासाठी नऊ हजार कोटी रुपये लागणार होते. कर्जमाफीपायी त्यालाच कात्री लावण्यात आली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील नावीन्यता जपणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योजकच पुढाकार घेत आहेत. हे सारे सरकारशिवाय सुरू आहे. या प्रयत्नांना सरकारने पाठिंबा दिला आणि प्रोत्साहन देताना ग्रामीण आणि शहरी दरी मिटविण्याचा प्रयत्न केला, तर ‘मर्सिडीज आणि ट्रॅक्टर’ असा विरोधाभासी विकास दिसणार नाही.

suhas.sardeshmukh@expressindia.com