एजाजहुसेन मुजावर aejajhusain.mujawar@expressindia.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ठिबक सिंचन, बंदिस्त जलवाहिन्या वगैरे जेव्हा इरादेच राहतात आणि ऊस तितक्याच हावरटपणे पाणी पीत राहतो; तेव्हा सोलापूरच्या पिण्याच्या पाण्याची तहान उजनीसारखे मोठे धरणही भागवू शकत नाही..
‘धरणातच पाण्याचा थेंब नाही तर काय करू?’ तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या या बेधडक विधानामुळे पाच वर्षांपूर्वी राज्यात खळबळ उडाली आणि ते अडचणीतही आले. त्यांचे हे विधान सोलापूर जिल्ह्य़ातील उजनी धरणातील पाण्याच्या संदर्भात होते. उजनी धरण अधूनमधून चर्चेत राहते. कधी धरणात पाणीसाठा संपल्यानंतर पुणे जिल्ह्य़ातील भामा आसखेडसारख्या एखाद्या धरणातून दोन-चार टीएमसी पाणी सोडण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल होते, तर कधी मराठवाडय़ाला पाणी देण्याच्या मुद्दय़ावर वादविवादाची पाश्र्वभूमी या धरणाला लाभते. दुष्काळी सोलापुरात उसाची शेती वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान देणारे धरण म्हणून उजनीचा उल्लेख होतो, तर कधी शंभर टक्के म्हणजे ११७ टीएमसी पाणीसाठा असलेल्या या धरणातील पाणी सातत्याने ऊस शेतीसाठी फस्त केले जात असल्याने एका वर्षांतच पाणीसाठा संपून तळ गाठतो, तेव्हा चुकीच्या पाणी नियोजनावरून या धरणाची चर्चा होते. यंदादेखील हे धरण पाणी नियोजनाच्या ‘दुष्काळा’मुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात, सोलापूरच्या माढा तालुक्यातील भीमा नगर येथे भीमा नदीवर बांधलेले उजनी धरण पाणीसाठवण क्षमतेच्या बाबतीत कोयना आणि जायकवाडी या धरणांहून मोठे आहे. १५१७ दशलक्ष लिटर्स क्षमता असलेल्या या धरणात शंभर टक्के (११७ टीएमसी) ते १११ टक्क्यांपर्यंत (१२३ टीएमसी) पाणीसाठवण होते. या धरणात पुण्यातील मुळामुठासारख्या अनेक नद्यांतून पाणी येते. पाणीसाठवण क्षमता मोठी असलेल्या या धरणाच्या जलाशयात मत्स्यपालनाचा व्यवसायदेखील मोठय़ा प्रमाणात चालतो. दरवर्षी हिवाळ्यात फ्लेमिंगोसारखे (रोहित) परदेशी पक्षी या जलाशयात येतात. मात्र या धरणातील पाण्याचे वाढते प्रदूषण विचारात घेता हे धरण म्हणजे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांचा जणू ‘सुवेझ कालवा’ ठरला आहे. हा चिंतेचा विषय असताना याच धरणातील पाण्याचा वापर केवळ उसाच्या शेतीसाठी प्रचंड प्रमाणात होत असल्याने सोलापूरसाठी उजनी धरण शाप की वरदान, असा प्रश्न अभ्यासकांना पडला आहे.
या धरणाचे भूमिपूजन १९६४ साली करणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आपल्या ‘युगांतर’ ग्रंथात वर्णन करतात- ‘भीमा नदी आडवायचे हे जे काम चालले आहे, ते तरी कशाकरिता चालले आहे? ही वाहत जाणारी नदी आम्हाला पाहवत नव्हती म्हणून हे काम चालले नसून तर या नदीच्या पाण्यात जे सामर्थ्य आहे, त्याचा उपयोग आमच्या शेतीला झाला पाहिजे आणि त्या शेतीतून संपत्ती निर्माण झाली पाहिजे, असा या कामाचा अर्थ आहे.’ आज ५० वर्षांनंतर उजनी धरणाच्या निर्मितीमागच्या यशवंतराव चव्हाणांच्या उद्देशाचा धांडोळा घेताना त्यांचा उद्देश कितपत सफल झाला काय, याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. १९८० साली उजनी धरण बांधून पूर्ण झाले. त्यामुळे सोलापूरच्या माथ्यावरचा दुष्काळाचा शिक्का खरोखरच पुसला गेला काय, याचाही विचार करावा लागणार आहे. सोलापूरसाठी वरदान ठरलेल्या या धरणाचे पाणी डाव्या आणि उजव्या कालव्यातून शेतीला पुरविले जाते. काही उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. सोलापूरसारख्या मोठय़ा शहरांसह पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा तसेच अन्य अनेक लहानमोठय़ा गावांना पिण्यासाठी पाणीपुरवठा याच धरणातून केला जातो. केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहून कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अंगणात उजनी धरणाच्या पाण्यामुळे विकासाची गंगा अवतरली आहे हे खरेच आहे. तरीही यशवंतराव चव्हाणांनी पाहिलेले स्वप्न साकार झाले असे म्हणता येईल काय, याचा विचार करावयाचा झाल्यास हे अर्धसत्य आहे.
उजनी धरणाच्या निर्मितीनंतर त्याचे पाणी आजही सोलापूर जिल्ह्य़ातील बहुतांश भागांपर्यंत पोहोचले नाही. उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ, मंगळवेढा, अक्कलकोट यांसारख्या तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अंगणात उजनीरूपी गंगा अजून अवतरलीच नाही. त्यासाठीच्या हाती घेतलेल्या सिंचन योजना अद्यापि अपूर्ण आहेत. हा बहुतांश भाग उजनीच्या पाण्यापासून वंचित राहात असताना दुसरीकडे धरणातील शंभर टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात म्हणजे तब्बल १२० टीएमसी पाणी आहे त्या परिस्थितीत जर पुरत नसेल; तर काय म्हणावे? उजनी धरणाच्या पाण्यावर डल्ला मारत जिल्ह्य़ात ऊसशेती वाढवून साखर उद्योगाचा प्रसार होत आहे. यात साखरसम्राट नेत्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. यापूर्वीचे धरणातील पाण्याचे बारमाही धोरण रद्द करून आठमाही धोरण आखले गेले तरी त्याचा हेतू सफल न होता मूठभर हितसंबंधीयांचेच भले होत आहे. या धरणाच्या पाण्यामुळे आजमितीला सोलापुरात साखर कारखानदारी वाढून ती ४०च्या घरात गेली. त्यापैकी सध्या ३० साखर कारखाने सुरू असताना आणखी काही नव्या कारखान्यांची भर पडणार आहे. साखर कारखाने वाढल्यामुळे साहजिकच उसाचे क्षेत्र भरमसाट वाढले आहे. मागील वर्षांत जिल्ह्य़ात दीड लाख हेक्टर क्षेत्रापर्यंत उसाची लागवड झाली होती. त्यातून पावणेदोन कोटी क्विंटल साखर उत्पादित झाली होती. यामुळे हजारो कोटींची आर्थिक उलाढाल होत असली तरी आणि त्यातून विकासाचे चित्र रंगविले जात असले तरी ते ‘लोणकढी थाप’ आहे. उसासाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी वापरले जाते. हे पाणी उजनी धरणातून सहजगत्या मिळते. त्यासाठी वरचेवर राजकीय दंडेलशाही होते. धरणातील पाणीनियोजनाचा पार बोजवारा होतो. धरणातील गळती वा बाष्पीभवनाच्या गोंडस नावाखालीही जवळपास १६ ते २० टीएमसी पाणी पळविले जाते. यात अर्थात साखरसम्राटांचे हात गुंतलेले असतात. उसाच्या शेतीसाठी कितीही पाणी दिले तरी ते कमीच पडते, अशी अवस्था आहे. कारण सद्य:स्थिती पाहता उसाचे क्षेत्र यापुढेही वाढणारच आहे. त्यावर कोणाचे नियंत्रणच दिसत नाही. उसामुळे शेतकरी श्रीमंत होत असल्याचे सांगणे मान्य केले तरी उसाच्या शेतीतून प्रचंड प्रमाणात फस्त होणाऱ्या पाण्याचा गांभीर्याने कोणीही विचार करायला तयार नाही. यात शासकीय पातळीवरही मोठय़ा प्रमाणात अनास्था दाखविली जाते. राज्यात चार वर्षांपूर्वी सत्ताबदल होऊन भाजपच्या हाती सत्ता गेली तरी इकडे सोलापुरात उजनी धरणाच्या पाणीनियोजनाचा उडणारा बोजवारा आजही उडतोच आहे. भाजपचे मंत्री, नेते ऊस शेतीसाठी ठिबक सिंचनाची केवळ चर्चा करतात. प्रत्यक्षात ठिबक सिंचनाचे बंधन सक्तीचे होण्यासाठी काहीच हालचाल करीत नाहीत, असे दिसते. कारण ही नवी सत्ताधीश मंडळीही सरंजामदार झाली आहेत. त्यांनीही साखर कारखाने उभारले आहेत, तर काही जण राजकीय आश्रयासाठी सत्ताधारी भाजपच्या वळचणीला जाऊन स्वत:च्या साखर कारखानदारीचे हितरक्षण करीत आहेत. त्यातून उजनीच्या नावाने चांगभलं करीत उसासाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी फस्त करीत आहेत.
ही अशी स्थिती असताना दुसरीकडे सुमारे दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या सोलापूर शहराला पिण्यासाठी उजनी धरणातून उच्चांकी २० टीएमसी पाणी घेतले जाते. धरणातून भीमा नदीवाटे तब्बल २५० किलोमीटर अंतरावरून हे पाणी सोलापूरला येते. प्रत्यक्षात बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी घेतले तर सोलापूरसाठी वर्षांकाठी पिण्याकरिता जेमतेम दोन टीएमसी पाणी पुरेसे ठरते. सोलापूरसाठी काँग्रेसचे वजनदार नेते सुशीलकुमार शिंदे हे सत्तेत असताना २५ वर्षांपूर्वी उजनी धरण ते थेट सोलापूर जलवाहिनी योजना कृतीत आणली होती. या योजनेशिवाय जवळच्या टाकळी येथील भीमा नदीवरील बंधाऱ्यातूनही सोलापूर शहरासाठी पिण्याकरिता पाणी घेतले जाते. हेच पाणी २० टीएमसी एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात नदीवाटे धरणातून उचलले जाते. ही व्यवस्था मोडीत काढण्याची आत्यंतिक गरज असताना त्यासाठी उजनी धरण ते सोलापूर दुसऱ्या समांतर जलवाहिनी योजनेची पूर्तता यापूर्वीच होणे अपेक्षित होते. अलीकडे पाच वर्षांपूर्वी सोलापूरजवळ एमटीपीसीचा सोलापूर औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारला जात असताना त्यासाठी उजनी धरणातून घेण्यात आलेली जलवाहिनी सोलापूर शहरासाठी पिण्याकरिता घेण्याचा प्रस्ताव आला होता. त्या मोबदल्यात सोलापुरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध केलेले पाणी एनटीपीसीला देण्याचे ठरले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी सोलापूरकरांना आश्वस्तही केले होते; परंतु पुढे राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली आणि हा प्रस्ताव बारगळला. आता ४५० कोटी रु. खर्चाची स्वतंत्र समांतर जलवाहिनी योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. वाढीव खर्चासह या योजनेला मुहूर्तमेढ लागेपर्यंत आणखी काही वर्षे वाट पाहावी लागणार आहेत. तोपर्यंत तरी उजनी धरणातून दरवर्षी सोलापूरच्या पिण्याच्या नावाखाली २० टीएमसी पाण्याची नासाडी होणे अपरिहार्य ठरणार आहे. ही समांतर जलवाहिनी योजना होऊ नये म्हणून काही नेते मंडळी प्रयत्न करीत आहेत. कारण नदीवाटे सोडलेल्या पाण्यावर परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकरी डल्ला मारायला तयारच असतात. जर सोलापूरकरांना पिण्यासाठी म्हणून नदीवाटे सोडलेले पाणी बंद झाले, तर खरी अडचण तेथील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची होईल. एवढेच नव्हे तर शेजारच्या कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनाही हे पाणी फुकटात पळविता येणार नाही. हे कर्नाटकातील शेतकरी आपण पिकविलेला ऊस शेवटी सोलापुरातील साखर कारखान्यांनाच पुरवितात. हे सारे साखरसम्राटांचे उजनी धरणातील पाण्यासाठीचे हितसंबंध उघड आहेत. राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने सोलापूर जिल्ह्य़ात आणि पाण्याचा प्रश्नही याच जिल्ह्य़ात, अशी विचित्र परिस्थिती आहे.
ठिबक सिंचन, बंदिस्त जलवाहिन्या वगैरे जेव्हा इरादेच राहतात आणि ऊस तितक्याच हावरटपणे पाणी पीत राहतो; तेव्हा सोलापूरच्या पिण्याच्या पाण्याची तहान उजनीसारखे मोठे धरणही भागवू शकत नाही..
‘धरणातच पाण्याचा थेंब नाही तर काय करू?’ तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या या बेधडक विधानामुळे पाच वर्षांपूर्वी राज्यात खळबळ उडाली आणि ते अडचणीतही आले. त्यांचे हे विधान सोलापूर जिल्ह्य़ातील उजनी धरणातील पाण्याच्या संदर्भात होते. उजनी धरण अधूनमधून चर्चेत राहते. कधी धरणात पाणीसाठा संपल्यानंतर पुणे जिल्ह्य़ातील भामा आसखेडसारख्या एखाद्या धरणातून दोन-चार टीएमसी पाणी सोडण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल होते, तर कधी मराठवाडय़ाला पाणी देण्याच्या मुद्दय़ावर वादविवादाची पाश्र्वभूमी या धरणाला लाभते. दुष्काळी सोलापुरात उसाची शेती वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान देणारे धरण म्हणून उजनीचा उल्लेख होतो, तर कधी शंभर टक्के म्हणजे ११७ टीएमसी पाणीसाठा असलेल्या या धरणातील पाणी सातत्याने ऊस शेतीसाठी फस्त केले जात असल्याने एका वर्षांतच पाणीसाठा संपून तळ गाठतो, तेव्हा चुकीच्या पाणी नियोजनावरून या धरणाची चर्चा होते. यंदादेखील हे धरण पाणी नियोजनाच्या ‘दुष्काळा’मुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात, सोलापूरच्या माढा तालुक्यातील भीमा नगर येथे भीमा नदीवर बांधलेले उजनी धरण पाणीसाठवण क्षमतेच्या बाबतीत कोयना आणि जायकवाडी या धरणांहून मोठे आहे. १५१७ दशलक्ष लिटर्स क्षमता असलेल्या या धरणात शंभर टक्के (११७ टीएमसी) ते १११ टक्क्यांपर्यंत (१२३ टीएमसी) पाणीसाठवण होते. या धरणात पुण्यातील मुळामुठासारख्या अनेक नद्यांतून पाणी येते. पाणीसाठवण क्षमता मोठी असलेल्या या धरणाच्या जलाशयात मत्स्यपालनाचा व्यवसायदेखील मोठय़ा प्रमाणात चालतो. दरवर्षी हिवाळ्यात फ्लेमिंगोसारखे (रोहित) परदेशी पक्षी या जलाशयात येतात. मात्र या धरणातील पाण्याचे वाढते प्रदूषण विचारात घेता हे धरण म्हणजे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांचा जणू ‘सुवेझ कालवा’ ठरला आहे. हा चिंतेचा विषय असताना याच धरणातील पाण्याचा वापर केवळ उसाच्या शेतीसाठी प्रचंड प्रमाणात होत असल्याने सोलापूरसाठी उजनी धरण शाप की वरदान, असा प्रश्न अभ्यासकांना पडला आहे.
या धरणाचे भूमिपूजन १९६४ साली करणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आपल्या ‘युगांतर’ ग्रंथात वर्णन करतात- ‘भीमा नदी आडवायचे हे जे काम चालले आहे, ते तरी कशाकरिता चालले आहे? ही वाहत जाणारी नदी आम्हाला पाहवत नव्हती म्हणून हे काम चालले नसून तर या नदीच्या पाण्यात जे सामर्थ्य आहे, त्याचा उपयोग आमच्या शेतीला झाला पाहिजे आणि त्या शेतीतून संपत्ती निर्माण झाली पाहिजे, असा या कामाचा अर्थ आहे.’ आज ५० वर्षांनंतर उजनी धरणाच्या निर्मितीमागच्या यशवंतराव चव्हाणांच्या उद्देशाचा धांडोळा घेताना त्यांचा उद्देश कितपत सफल झाला काय, याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. १९८० साली उजनी धरण बांधून पूर्ण झाले. त्यामुळे सोलापूरच्या माथ्यावरचा दुष्काळाचा शिक्का खरोखरच पुसला गेला काय, याचाही विचार करावा लागणार आहे. सोलापूरसाठी वरदान ठरलेल्या या धरणाचे पाणी डाव्या आणि उजव्या कालव्यातून शेतीला पुरविले जाते. काही उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. सोलापूरसारख्या मोठय़ा शहरांसह पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा तसेच अन्य अनेक लहानमोठय़ा गावांना पिण्यासाठी पाणीपुरवठा याच धरणातून केला जातो. केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहून कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अंगणात उजनी धरणाच्या पाण्यामुळे विकासाची गंगा अवतरली आहे हे खरेच आहे. तरीही यशवंतराव चव्हाणांनी पाहिलेले स्वप्न साकार झाले असे म्हणता येईल काय, याचा विचार करावयाचा झाल्यास हे अर्धसत्य आहे.
उजनी धरणाच्या निर्मितीनंतर त्याचे पाणी आजही सोलापूर जिल्ह्य़ातील बहुतांश भागांपर्यंत पोहोचले नाही. उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ, मंगळवेढा, अक्कलकोट यांसारख्या तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अंगणात उजनीरूपी गंगा अजून अवतरलीच नाही. त्यासाठीच्या हाती घेतलेल्या सिंचन योजना अद्यापि अपूर्ण आहेत. हा बहुतांश भाग उजनीच्या पाण्यापासून वंचित राहात असताना दुसरीकडे धरणातील शंभर टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात म्हणजे तब्बल १२० टीएमसी पाणी आहे त्या परिस्थितीत जर पुरत नसेल; तर काय म्हणावे? उजनी धरणाच्या पाण्यावर डल्ला मारत जिल्ह्य़ात ऊसशेती वाढवून साखर उद्योगाचा प्रसार होत आहे. यात साखरसम्राट नेत्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. यापूर्वीचे धरणातील पाण्याचे बारमाही धोरण रद्द करून आठमाही धोरण आखले गेले तरी त्याचा हेतू सफल न होता मूठभर हितसंबंधीयांचेच भले होत आहे. या धरणाच्या पाण्यामुळे आजमितीला सोलापुरात साखर कारखानदारी वाढून ती ४०च्या घरात गेली. त्यापैकी सध्या ३० साखर कारखाने सुरू असताना आणखी काही नव्या कारखान्यांची भर पडणार आहे. साखर कारखाने वाढल्यामुळे साहजिकच उसाचे क्षेत्र भरमसाट वाढले आहे. मागील वर्षांत जिल्ह्य़ात दीड लाख हेक्टर क्षेत्रापर्यंत उसाची लागवड झाली होती. त्यातून पावणेदोन कोटी क्विंटल साखर उत्पादित झाली होती. यामुळे हजारो कोटींची आर्थिक उलाढाल होत असली तरी आणि त्यातून विकासाचे चित्र रंगविले जात असले तरी ते ‘लोणकढी थाप’ आहे. उसासाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी वापरले जाते. हे पाणी उजनी धरणातून सहजगत्या मिळते. त्यासाठी वरचेवर राजकीय दंडेलशाही होते. धरणातील पाणीनियोजनाचा पार बोजवारा होतो. धरणातील गळती वा बाष्पीभवनाच्या गोंडस नावाखालीही जवळपास १६ ते २० टीएमसी पाणी पळविले जाते. यात अर्थात साखरसम्राटांचे हात गुंतलेले असतात. उसाच्या शेतीसाठी कितीही पाणी दिले तरी ते कमीच पडते, अशी अवस्था आहे. कारण सद्य:स्थिती पाहता उसाचे क्षेत्र यापुढेही वाढणारच आहे. त्यावर कोणाचे नियंत्रणच दिसत नाही. उसामुळे शेतकरी श्रीमंत होत असल्याचे सांगणे मान्य केले तरी उसाच्या शेतीतून प्रचंड प्रमाणात फस्त होणाऱ्या पाण्याचा गांभीर्याने कोणीही विचार करायला तयार नाही. यात शासकीय पातळीवरही मोठय़ा प्रमाणात अनास्था दाखविली जाते. राज्यात चार वर्षांपूर्वी सत्ताबदल होऊन भाजपच्या हाती सत्ता गेली तरी इकडे सोलापुरात उजनी धरणाच्या पाणीनियोजनाचा उडणारा बोजवारा आजही उडतोच आहे. भाजपचे मंत्री, नेते ऊस शेतीसाठी ठिबक सिंचनाची केवळ चर्चा करतात. प्रत्यक्षात ठिबक सिंचनाचे बंधन सक्तीचे होण्यासाठी काहीच हालचाल करीत नाहीत, असे दिसते. कारण ही नवी सत्ताधीश मंडळीही सरंजामदार झाली आहेत. त्यांनीही साखर कारखाने उभारले आहेत, तर काही जण राजकीय आश्रयासाठी सत्ताधारी भाजपच्या वळचणीला जाऊन स्वत:च्या साखर कारखानदारीचे हितरक्षण करीत आहेत. त्यातून उजनीच्या नावाने चांगभलं करीत उसासाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी फस्त करीत आहेत.
ही अशी स्थिती असताना दुसरीकडे सुमारे दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या सोलापूर शहराला पिण्यासाठी उजनी धरणातून उच्चांकी २० टीएमसी पाणी घेतले जाते. धरणातून भीमा नदीवाटे तब्बल २५० किलोमीटर अंतरावरून हे पाणी सोलापूरला येते. प्रत्यक्षात बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी घेतले तर सोलापूरसाठी वर्षांकाठी पिण्याकरिता जेमतेम दोन टीएमसी पाणी पुरेसे ठरते. सोलापूरसाठी काँग्रेसचे वजनदार नेते सुशीलकुमार शिंदे हे सत्तेत असताना २५ वर्षांपूर्वी उजनी धरण ते थेट सोलापूर जलवाहिनी योजना कृतीत आणली होती. या योजनेशिवाय जवळच्या टाकळी येथील भीमा नदीवरील बंधाऱ्यातूनही सोलापूर शहरासाठी पिण्याकरिता पाणी घेतले जाते. हेच पाणी २० टीएमसी एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात नदीवाटे धरणातून उचलले जाते. ही व्यवस्था मोडीत काढण्याची आत्यंतिक गरज असताना त्यासाठी उजनी धरण ते सोलापूर दुसऱ्या समांतर जलवाहिनी योजनेची पूर्तता यापूर्वीच होणे अपेक्षित होते. अलीकडे पाच वर्षांपूर्वी सोलापूरजवळ एमटीपीसीचा सोलापूर औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारला जात असताना त्यासाठी उजनी धरणातून घेण्यात आलेली जलवाहिनी सोलापूर शहरासाठी पिण्याकरिता घेण्याचा प्रस्ताव आला होता. त्या मोबदल्यात सोलापुरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध केलेले पाणी एनटीपीसीला देण्याचे ठरले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी सोलापूरकरांना आश्वस्तही केले होते; परंतु पुढे राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली आणि हा प्रस्ताव बारगळला. आता ४५० कोटी रु. खर्चाची स्वतंत्र समांतर जलवाहिनी योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. वाढीव खर्चासह या योजनेला मुहूर्तमेढ लागेपर्यंत आणखी काही वर्षे वाट पाहावी लागणार आहेत. तोपर्यंत तरी उजनी धरणातून दरवर्षी सोलापूरच्या पिण्याच्या नावाखाली २० टीएमसी पाण्याची नासाडी होणे अपरिहार्य ठरणार आहे. ही समांतर जलवाहिनी योजना होऊ नये म्हणून काही नेते मंडळी प्रयत्न करीत आहेत. कारण नदीवाटे सोडलेल्या पाण्यावर परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकरी डल्ला मारायला तयारच असतात. जर सोलापूरकरांना पिण्यासाठी म्हणून नदीवाटे सोडलेले पाणी बंद झाले, तर खरी अडचण तेथील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची होईल. एवढेच नव्हे तर शेजारच्या कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनाही हे पाणी फुकटात पळविता येणार नाही. हे कर्नाटकातील शेतकरी आपण पिकविलेला ऊस शेवटी सोलापुरातील साखर कारखान्यांनाच पुरवितात. हे सारे साखरसम्राटांचे उजनी धरणातील पाण्यासाठीचे हितसंबंध उघड आहेत. राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने सोलापूर जिल्ह्य़ात आणि पाण्याचा प्रश्नही याच जिल्ह्य़ात, अशी विचित्र परिस्थिती आहे.
