उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या विजयानंतर महाराष्ट्रातही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले जाईल, असे आश्वासन भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिले आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आणि कर्जमाफी या दोन्हींचा राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प ११ जुलै १९६० रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री बॅ. शेषराव वानखेडे यांनी सादर केला होता व तो होता १७१ कोटी ५६ लाख रुपयांचा. गेल्या वर्षी सादर झालेला राज्याचा अर्थसंकल्प होता दोन लाख कोटींचा. यंदा केंद्र सरकारने २१ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. म्हणजेच केंद्राच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत राज्याचा अर्थसंकल्प हा साधारपणे दहा टक्के आहे. राज्याचे ७०वा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे शनिवारी सादर करणार असून, राज्यापुढील एकूण वित्तीय आव्हाने लक्षात घेता आर्थिक रडगाणे मागील पानावरून पुढे एवढाच त्याचा अर्थ काढता येईल. साडेतीन लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा, महसुली उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ न साधणे, त्यातून विकास कामांवर होणारा परिणाम हे नित्याचेच झाले आहे. एवढे सारे होऊनही कोणीही राज्यकर्ते असोत, राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, असा निर्वाळा दिला जातो. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कर्जफेड यावरच ६३ टक्के खर्च होत असल्यास राज्यकर्त्यांचे हात साहजिकच आखडले जातात. विकास कामांना कात्री लावणार नाही किंवा पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, असे वित्तमंत्र्यांकडून जाहीर केले जाते. यंदाही ८ फेब्रुवारीला सरकारने जारी केलेल्या आदेशात विकास कामांवरील खर्चात २० टक्के कपात करण्यात आली आहे. वार्षिक योजना जाहीर करायची, पण त्यातील विकास कामांवरील खर्चात कपात करायची ही जणू काही परंपराच राज्यात पडली आहे. यंदा राज्यापुढे आर्थिक आघाडीवर चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे. वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीबाबत अद्याप धोरण निश्चित झालेले नाही. म्हणजेच केंद्र सरकारकडून किती नुकसानभरपाई मिळणार याबाबत चित्र स्पष्ट झालेले नाही. केंद्र व राज्याच्या करांबाबत अद्यापही गोंधळ कायम आहे. जीएसटीमुळे महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्यांचे जास्त आर्थिक नुकसान होणार आहे. केंद्राकडून जास्तीत जास्त नुकसानभरपाईची मागणी राज्याने केली असली तरी किती प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळते यावरही आर्थिक चित्र अवलंबून असेल. जीएसटीचे होणारे परिणाम याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नसतानाच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी म्हणून दबाव वाढत चालला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास १५ हजार कोटींचा ताण वर्षांला पडू शकतो. त्यातच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरून सरकारची कोंडी झाली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने कर्जमाफीचा विषय तापविला आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या विजयानंतर महाराष्ट्रातही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले जाईल, असे आश्वासन भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिले आहे. आता भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षनांची तसे सुतोवाच केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. अल्पभूधरकांचे कर्जमाफ करायचे झाल्यास राज्यावर १० हजार कोटींचा बोजा पडू शकतो. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने यंदा टंचाईवर मात करण्याकरिता जास्त निधी लागणार नसला तरी कर्जमाफीचे नवे संकट वित्त खात्यासमोर आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आणि कर्जमाफी या दोन्हींचा राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना अद्याप दोन वर्षांचा अवधी आहे. कर्जमाफी २०१८ मध्ये करण्याची योजना होती. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली तरी कर्जमाफीचा सोक्षमोक्ष लावावा लागणार आहे. न्यायालयीन आदेशाचा फटका नोटाबंदीच्या निर्णयातून सत्ताधारी भाजपचे राजकीय नुकसान झाले नसले तरी आर्थिक आघाडीवर त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. मद्यविक्रीतून यंदा १५ हजार कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. वित्त खात्याने जमा केलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीअखेर १० हजार ३५० कोटीच जमा झाले आहेत. मार्चअखेर १२ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी (२०१५-१६) १२ हजार ५०० कोटींच्या आसपास महसूल उत्पादन शुल्क विभागाकडून मिळाला होता. यंदा तेवढाच महसूल जमा होण्याची चिन्हे आहेत. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा फटका मद्य विक्री किंवा उत्पादन शुल्क विभागाला बसल्याचे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने १ एप्रिलपासून राष्ट्रीय महामार्गालगतची दारुची दुकाने किंवा परमिट रुम बंद करण्यात येणार आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील एकूण ६३ टक्के दुकाने किंवा परमिट रुम्स बंद होणार आहेत. ३०० कोटींचे परवाना शुल्क, सात ते साडे सात हजार कोटींचा महसूल तसेच त्यावरील विक्रीकर असे एकूण राज्याचे पुढील आर्थिक वर्षांत १० हजार कोटींचे नुकसान अपेक्षित आहे. वाढत्या अपघातांना आळा घालण्याकरिता महामार्गालगतची दारुची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय चांगला असला तरी दारुची विक्री आडपडद्याने होणार हे निश्चित आहे. फक्त शासनाला हक्काच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. गुजरातमध्ये दारुबंदी असली तरी दारु उपलब्ध होते याकडे लक्ष वेधले जाते. कोणत्याही गोष्टींवर बंदी आणली की त्याला वेगळे पाय फुटतात. तसेच होण्याची शक्यता अधिक आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात उणी वाढ दाखविण्यात आली आहे. नोटाबंदीनंतर सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीवर परिणाम झाला. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील वाढ खुंटल्याने मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम अपेक्षित आहे. याचाच अर्थ विक्रीकर, मुद्रांक आणि उत्पादन शुल्क या तीन मुख्य उत्पन्नांच्या स्त्रोतांवर परिणाम झाला आहे. व्यापाऱ्यांना खुश करण्याकरिता सरकारने गेल्या वर्षी घाईघाईत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केला. त्याची नुकसानभरपाई महापालिकांना देण्याकरिता सरकारच्या तिजोरीवर चालू आर्थिक वर्षांत सहा हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा पडला. वस्तू आणि सेवा कराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तोपर्यंत सरकारला दरमहा ५००ते ७०० कोटींचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत महसुली उत्पन्नात वाढ होत नाही. यामुळेच खर्चावर नियंत्रण ठेवावे, असा सल्ला वित्त विभागाने मागेच राज्यकर्त्यांना दिला होता. आघाडी सरकारच्या काळात तेच झाले आणि भाजप सरकारच्या काळातही काही वेगळे नाही. राजकीय सोयीसाठी खिरातप वाटली जाते. काही नेत्यांच्या नावे ट्रस्टला पैसे देण्याचे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी सूचित केले आहे. नेत्यांची स्मारके उभारण्याकरिता सरकारी तिजोरीतून निधी कशाला द्यायचा ? जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील फक्त ११ पैसे हे विकास कामांवर खर्च होतात, अशी माहिती अर्थसंकल्पीय पुस्तिकेतच देण्यात आली आहे. एवढी कमी तरतूद करूनही वर्षांअखेरीस विकास कामांवरील निधीत कपात केली जाते. विकास कामांच्या नावे बोंबच आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण कमी असल्याने राज्यकर्ते तेवढेच समाधान मानतात. कितीही कर्ज काढू, पण विकास कामे पूर्ण करू, अशा राणा भिमदेवी थाटाच्या घोषणा राज्यकर्त्यांकडून केल्या जातात. कर्ज मिळण्यात अडचणी येत नाहीत, पण त्याची परतफेड करणे हे मोठे आव्हान असते. दरवर्षी २५ ते ३० हजार कोटी फक्त व्याज फेडण्याकरिता खर्च होतात. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या तुलनेत १० ते १५ टक्के रक्कम ही व्याज फेडण्यासाठी खर्च होत असल्यास तेही सरकारला भूषणावह नाही. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून सरकारचे आर्थिक नियोजन फसल्याचे चित्र समोर आले. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात यंदापासून योजना व योजनेतर खर्च अशी विभागणी बंद केली जाणार आहे. याऐवजी भांडवली व महसुली खर्च अशी रचना करण्यात येणार आहे. नावे बदलल्याने फार काही फरक पडत नाही. व्हॅट कररचना आल्यापासून राज्यांच्या उत्पन्न वाढीवर मर्यादा आल्या होत्या. आता जीएसटी करानंतर राज्यांचे हात अधिकच बांधले जाणार आहेत. गेल्या वर्षी चांगल्या पावसाने कृषी क्षेत्राला हात दिला. उद्योग क्षेत्रात आघाडी घेतल्याचा दावा केला जात असला तरी केंद्र सरकारच्या अहवालात (ईझ ऑफ डूईंग बिझनेस) महाराष्ट्र पीछाडीवरच आहे. आर्थिक आघाडीवर चित्र फार काही आशादायी नाही. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कठोर उपायांची आवश्यकता आहे. नेमके राज्यकर्ते त्यात कच खातात.
बॅ. वानखेडे यांच्याकडून सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर
बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे – १३ अर्थसंकल्प जयंत पाटील – १० अर्थसंकल्प
सुशीलकुमार शिंदे – ९ अर्थसंकल्प
अधिक राज्यमंत्री म्हणून दोनदा विधान परिषदेत अर्थसंकल्पाचे वाचन
(संदर्भ : माहिती व जनसंपर्क विभाग)
santosh.pradhan@expressindia.com
महाराष्ट्र राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प ११ जुलै १९६० रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री बॅ. शेषराव वानखेडे यांनी सादर केला होता व तो होता १७१ कोटी ५६ लाख रुपयांचा. गेल्या वर्षी सादर झालेला राज्याचा अर्थसंकल्प होता दोन लाख कोटींचा. यंदा केंद्र सरकारने २१ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. म्हणजेच केंद्राच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत राज्याचा अर्थसंकल्प हा साधारपणे दहा टक्के आहे. राज्याचे ७०वा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे शनिवारी सादर करणार असून, राज्यापुढील एकूण वित्तीय आव्हाने लक्षात घेता आर्थिक रडगाणे मागील पानावरून पुढे एवढाच त्याचा अर्थ काढता येईल. साडेतीन लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा, महसुली उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ न साधणे, त्यातून विकास कामांवर होणारा परिणाम हे नित्याचेच झाले आहे. एवढे सारे होऊनही कोणीही राज्यकर्ते असोत, राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, असा निर्वाळा दिला जातो. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कर्जफेड यावरच ६३ टक्के खर्च होत असल्यास राज्यकर्त्यांचे हात साहजिकच आखडले जातात. विकास कामांना कात्री लावणार नाही किंवा पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, असे वित्तमंत्र्यांकडून जाहीर केले जाते. यंदाही ८ फेब्रुवारीला सरकारने जारी केलेल्या आदेशात विकास कामांवरील खर्चात २० टक्के कपात करण्यात आली आहे. वार्षिक योजना जाहीर करायची, पण त्यातील विकास कामांवरील खर्चात कपात करायची ही जणू काही परंपराच राज्यात पडली आहे. यंदा राज्यापुढे आर्थिक आघाडीवर चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे. वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीबाबत अद्याप धोरण निश्चित झालेले नाही. म्हणजेच केंद्र सरकारकडून किती नुकसानभरपाई मिळणार याबाबत चित्र स्पष्ट झालेले नाही. केंद्र व राज्याच्या करांबाबत अद्यापही गोंधळ कायम आहे. जीएसटीमुळे महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्यांचे जास्त आर्थिक नुकसान होणार आहे. केंद्राकडून जास्तीत जास्त नुकसानभरपाईची मागणी राज्याने केली असली तरी किती प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळते यावरही आर्थिक चित्र अवलंबून असेल. जीएसटीचे होणारे परिणाम याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नसतानाच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी म्हणून दबाव वाढत चालला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास १५ हजार कोटींचा ताण वर्षांला पडू शकतो. त्यातच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरून सरकारची कोंडी झाली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने कर्जमाफीचा विषय तापविला आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या विजयानंतर महाराष्ट्रातही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले जाईल, असे आश्वासन भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिले आहे. आता भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षनांची तसे सुतोवाच केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. अल्पभूधरकांचे कर्जमाफ करायचे झाल्यास राज्यावर १० हजार कोटींचा बोजा पडू शकतो. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने यंदा टंचाईवर मात करण्याकरिता जास्त निधी लागणार नसला तरी कर्जमाफीचे नवे संकट वित्त खात्यासमोर आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आणि कर्जमाफी या दोन्हींचा राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना अद्याप दोन वर्षांचा अवधी आहे. कर्जमाफी २०१८ मध्ये करण्याची योजना होती. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली तरी कर्जमाफीचा सोक्षमोक्ष लावावा लागणार आहे. न्यायालयीन आदेशाचा फटका नोटाबंदीच्या निर्णयातून सत्ताधारी भाजपचे राजकीय नुकसान झाले नसले तरी आर्थिक आघाडीवर त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. मद्यविक्रीतून यंदा १५ हजार कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. वित्त खात्याने जमा केलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीअखेर १० हजार ३५० कोटीच जमा झाले आहेत. मार्चअखेर १२ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी (२०१५-१६) १२ हजार ५०० कोटींच्या आसपास महसूल उत्पादन शुल्क विभागाकडून मिळाला होता. यंदा तेवढाच महसूल जमा होण्याची चिन्हे आहेत. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा फटका मद्य विक्री किंवा उत्पादन शुल्क विभागाला बसल्याचे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने १ एप्रिलपासून राष्ट्रीय महामार्गालगतची दारुची दुकाने किंवा परमिट रुम बंद करण्यात येणार आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील एकूण ६३ टक्के दुकाने किंवा परमिट रुम्स बंद होणार आहेत. ३०० कोटींचे परवाना शुल्क, सात ते साडे सात हजार कोटींचा महसूल तसेच त्यावरील विक्रीकर असे एकूण राज्याचे पुढील आर्थिक वर्षांत १० हजार कोटींचे नुकसान अपेक्षित आहे. वाढत्या अपघातांना आळा घालण्याकरिता महामार्गालगतची दारुची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय चांगला असला तरी दारुची विक्री आडपडद्याने होणार हे निश्चित आहे. फक्त शासनाला हक्काच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. गुजरातमध्ये दारुबंदी असली तरी दारु उपलब्ध होते याकडे लक्ष वेधले जाते. कोणत्याही गोष्टींवर बंदी आणली की त्याला वेगळे पाय फुटतात. तसेच होण्याची शक्यता अधिक आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात उणी वाढ दाखविण्यात आली आहे. नोटाबंदीनंतर सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीवर परिणाम झाला. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील वाढ खुंटल्याने मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम अपेक्षित आहे. याचाच अर्थ विक्रीकर, मुद्रांक आणि उत्पादन शुल्क या तीन मुख्य उत्पन्नांच्या स्त्रोतांवर परिणाम झाला आहे. व्यापाऱ्यांना खुश करण्याकरिता सरकारने गेल्या वर्षी घाईघाईत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केला. त्याची नुकसानभरपाई महापालिकांना देण्याकरिता सरकारच्या तिजोरीवर चालू आर्थिक वर्षांत सहा हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा पडला. वस्तू आणि सेवा कराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तोपर्यंत सरकारला दरमहा ५००ते ७०० कोटींचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत महसुली उत्पन्नात वाढ होत नाही. यामुळेच खर्चावर नियंत्रण ठेवावे, असा सल्ला वित्त विभागाने मागेच राज्यकर्त्यांना दिला होता. आघाडी सरकारच्या काळात तेच झाले आणि भाजप सरकारच्या काळातही काही वेगळे नाही. राजकीय सोयीसाठी खिरातप वाटली जाते. काही नेत्यांच्या नावे ट्रस्टला पैसे देण्याचे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी सूचित केले आहे. नेत्यांची स्मारके उभारण्याकरिता सरकारी तिजोरीतून निधी कशाला द्यायचा ? जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील फक्त ११ पैसे हे विकास कामांवर खर्च होतात, अशी माहिती अर्थसंकल्पीय पुस्तिकेतच देण्यात आली आहे. एवढी कमी तरतूद करूनही वर्षांअखेरीस विकास कामांवरील निधीत कपात केली जाते. विकास कामांच्या नावे बोंबच आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण कमी असल्याने राज्यकर्ते तेवढेच समाधान मानतात. कितीही कर्ज काढू, पण विकास कामे पूर्ण करू, अशा राणा भिमदेवी थाटाच्या घोषणा राज्यकर्त्यांकडून केल्या जातात. कर्ज मिळण्यात अडचणी येत नाहीत, पण त्याची परतफेड करणे हे मोठे आव्हान असते. दरवर्षी २५ ते ३० हजार कोटी फक्त व्याज फेडण्याकरिता खर्च होतात. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या तुलनेत १० ते १५ टक्के रक्कम ही व्याज फेडण्यासाठी खर्च होत असल्यास तेही सरकारला भूषणावह नाही. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून सरकारचे आर्थिक नियोजन फसल्याचे चित्र समोर आले. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात यंदापासून योजना व योजनेतर खर्च अशी विभागणी बंद केली जाणार आहे. याऐवजी भांडवली व महसुली खर्च अशी रचना करण्यात येणार आहे. नावे बदलल्याने फार काही फरक पडत नाही. व्हॅट कररचना आल्यापासून राज्यांच्या उत्पन्न वाढीवर मर्यादा आल्या होत्या. आता जीएसटी करानंतर राज्यांचे हात अधिकच बांधले जाणार आहेत. गेल्या वर्षी चांगल्या पावसाने कृषी क्षेत्राला हात दिला. उद्योग क्षेत्रात आघाडी घेतल्याचा दावा केला जात असला तरी केंद्र सरकारच्या अहवालात (ईझ ऑफ डूईंग बिझनेस) महाराष्ट्र पीछाडीवरच आहे. आर्थिक आघाडीवर चित्र फार काही आशादायी नाही. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कठोर उपायांची आवश्यकता आहे. नेमके राज्यकर्ते त्यात कच खातात.
बॅ. वानखेडे यांच्याकडून सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर
बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे – १३ अर्थसंकल्प जयंत पाटील – १० अर्थसंकल्प
सुशीलकुमार शिंदे – ९ अर्थसंकल्प
अधिक राज्यमंत्री म्हणून दोनदा विधान परिषदेत अर्थसंकल्पाचे वाचन
(संदर्भ : माहिती व जनसंपर्क विभाग)
santosh.pradhan@expressindia.com
