अनिकेत साठे aniket.sathe@expressindia.com
मराठवाडय़ाप्रमाणेच नाशिक, नगर जिल्ह्य़ांतील १७ तालुक्यांना दुष्काळाचे चटके बसत आहेत. या परिस्थितीत जायकवाडीला पाणी सोडताना तीन हजार दशलक्ष घनफूट पाण्याचे नुकसान गोदावरी खोऱ्यातील ऊध्र्व भागांच्या माथी मारले गेले. ते समन्यायी तत्त्वाच्या निकषात कसे बसते, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतो. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या ज्या आदेशाच्या आधारे नाशिक, नगरमधून ८९९० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो आदेश आजवर गुलदस्त्यात आहे. प्राधिकरणाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनाही तो बघायला मिळालेला नाही. अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी गंगापूर-पालखेड धरण समूहाऐवजी अन्य पर्याय सुचविले गेले होते. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. जायकवाडीच्या फुगवटय़ातून होणाऱ्या अमर्याद उपशावर सोयीस्कर मौन बाळगले जाते. मात्र तज्ज्ञमंडळी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची कार्यपद्धती पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आक्षेप नोंदवितात. त्यात जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांना तथ्य वाटणे हे अधिक गंभीर आहे. महामंडळाचे मुख्यालय औरंगाबादला आहे. स्थानिक गटाच्या दबावाला बळी पडून महामंडळ मराठवाडय़ाला पूरक निर्णय घेते, असा आक्षेप घेतला जातो. समन्यायी पाणीवाटपाचा कायदा होण्याआधी नगरमधील राजकीय मंडळींचे नाशिकच्या धरणांतील जलसाठय़ावर लक्ष असे. अनेकदा पाण्याची पळवापळवी होई. धरणांतील पाण्यावरील प्रभुत्वाचा लंबक आता मराठवाडय़ाकडे झुकला. प्रभाव कोणाचाही राहिला तरी किंमत आपल्यालाच मोजावी लागते, ही अस्वस्थता नाशिककरांत आहे.
जायकवाडीची तूट भरून काढण्यासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर राजकारण भरास आले; पण नगर, नाशिकच्या मंडळींनी सर्वोच्च, उच्च न्यायालयांतून स्थगिती मिळवण्याची केलेली धडपड अयशस्वी ठरली. पाण्याच्या संघर्षांत सर्व राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी सोयीची भूमिका स्वीकारली. वरच्या धरणांतून पाणी सोडावे म्हणून मराठवाडय़ातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकजुटीने दबाव आणला. तर नाशिक, नगरमधील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी विरोधात उभे ठाकले तरी आपापला सवतासुभा सांभाळूनच. गेल्या वेळी मराठवाडय़ाला पाणी सोडल्यामुळे भाजपला, त्यातही नाशिकचे पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना रोषाला तोंड द्यावे लागले होते. या वेळी त्याची पुनरावृत्ती भाजपने होऊ दिली नाही. शिवसेनेसह विरोधकांनी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु नाशिक शहरास पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूरबरोबर पालखेड धरण समूहातून पाणी सोडण्यास स्थगिती मिळवून भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विरोधकांना धोबीपछाड दिली. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या विधि सल्लागारांच्या निर्देशावरून दोन धरण समूहांतून पाणी सोडण्यास स्थगिती दिली गेली. गंगापूर, पालखेडऐवजी ११०० दशलक्ष घनफूट पाणी अन्य धरणांतून जायकवाडीला देण्याचा, पूर्वी दुर्लक्षिलेला पर्याय महामंडळाला स्वीकारावा लागला. या घडामोडींत केवळ राजकीयच नव्हे, तर प्राधिकरणाच्या दोन विभागांतील कार्यालयांमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू आहे.
वरच्या धरणांत अधिक पाणी अडविल्याचा आक्षेप घेतला जातो; परंतु नाशिकमधील भाम, मुकणे, भावली, वाकी या चार धरणांचे सुमारे १४ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ासाठी आरक्षित आहे. पिण्यासाठी पाणी देण्यास कोणाला आक्षेप नाही. समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार सर्वाना समान न्याय मिळायला हवा. द्राक्ष शेतीत ठिबक सिंचन पद्धतीने राष्ट्रीय संपत्तीचा जपून वापर केला जातो. नगर, मराठवाडय़ात मात्र प्रवाही पद्धतीने उसाला पाणी दिले जाते. याचा विचार करावा लागेल. नाशिक-नगर वि. मराठवाडा पाण्यासाठी एकमेकांशी भांडतात. मात्र, गुजरातच्या समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पश्चिमवाहिनी नद्यांचे हक्काचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासाठी सर्व जण एकत्र येत नाहीत. अंतर्गत संघर्षांत महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्याचे भान सुटू नये!
