पाणीसाठा वाढला, म्हणून पाणीवापरही वाढला हीच राज्यातील प्रमुख जलाशयांची यंदाची रडकथा. त्यातच फेब्रुवारीच्या मध्यापासून उन्हाच्या झळा वाढल्याने नेहमीचे पाणीप्रश्न कमी तीव्रतेने यंदाही जाणवू शकतात..
दुष्काळ हा राज्याच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. इ.स. २००० पासून अपुऱ्या पावसाने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई अधिक भेडसावू लागली. दरवर्षी आठ ते दहा हजार कोटी दुष्काळ किंवा टंचाई निवारणाच्या कार्यक्रमावर खर्च करावे लागतात. एवढा खर्च होऊनही दुष्काळाच्या झळा बसणाऱ्या नागरिकांच्या हाती फार काही लागत नाही. पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते ते वेगळेच. पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही सिंचनाची रड कायमच आहे. राज्याच्या लोकसंख्येपैकी ५० टक्के जनता ही कृषी किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून असते. पण राज्याची शेती ही पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. राज्याची एकूणच भौगोलिक परिस्थिती त्याबरोबरच फसलेले नियोजन यातून पाण्याचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. अर्थात याला राजकारणी अधिक जबाबदार आहेत. अनेक वर्षांनंतर गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाला. धरणे दुथडी भरली. जायकवाडीसारखे नेहमी तळ गाठणारे धरण १०० टक्के भरले. परिणामी यंदा पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. राज्यातील जलाशयांमध्ये यंदा चांगला साठा आहे. गेल्या वर्षी याच काळात (२०१६ मार्च) राज्यात फक्त२०.५७ टक्के साठा होता. यंदा राज्यात ४६.७८ टक्के एवढा साठा आहे. चांगला साठा असला तरी बाष्पीभवनाचे संकट आहे. चांगला पाऊस आणि जलाशयांमध्ये पाण्याचा पुरेसा साठा होऊनही पश्चिम महाराष्ट्रात मार्चच्या पहिल्याच आठवडय़ात टंचाईचे चटके जाणवू लागले आहेत. यंदा शतकातील कडक उन्हाळ्यांपैकी एक असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. उन्हाचे रण वाढल्यावर पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
पाऊस चांगला झाला, जलाशय भरले तेव्हा सरकार आणि नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. पण त्याचे विपरीत परिणाम दिसू लागले. राज्यात सर्वाधिक सहकारी साखर कारखाने असलेल्या सोलापूर जिल्ह्य़ात उसाच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढले. परिणामी पाण्याचा वापर वाढला. जिल्ह्य़ातील छोटय़ा-मोठय़ा गावांना आतापासूनच पाणीटंचाई जाणवू लागली. उजनीत गेल्या वर्षी १०० टक्के साठा झाला होता. आता उन्हाचे चटके जाणवू लागले, बाष्पीभवनाला सुरुवात झाली. सोलापूर शहराला सध्या दोन दिवसाआड पाणी या धरणातून सोडण्यात येते. पुढील तीन महिने पुरेसा पाण्याचा पुरवठा करण्याचे शासकीय यंत्रणांपुढे आव्हान आहे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ात कृष्णा व पंचगंगा या दोन्ही प्रमुख नद्यांची पाण्याची पातळी आतापासूनच खालावत असल्याने येत्या जूनपर्यंत उन्हाळ्यात पाणीटंचाई तीव्रतेने जाणवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्राप्त परिस्थितीत कोल्हापुरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आखण्यात येत आहे. तर सांगली जिल्ह्य़ात आटपाडी. माण, जत, तासगाव, खानापूर आदी दुष्काळी पट्टय़ांत पाणीटंचाई भेडसावण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी आतापासूनच होऊ लागली आहे. सातारा जिल्ह्य़ात मात्र तुलनेने पाण्याची स्थिती बऱ्यापैकी राहण्याची शक्यता आहे.
मार्चच्या प्रारंभीच टळटळीत उन्हाचे चटके बसत असताना नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणांत समाधानकारक जलसाठा असूनही पाण्यावरून राजकारण पेटू पाहत आहे. मुकणे धरणातून काही दिवसांपासून औरंगाबादच्या गंगापूर व वैजापूरसाठी आवर्तन सोडण्यात आले. यामुळे स्थानिक पातळीवर शेतीसाठी पाणी राहणार नाही, असा आरोप करीत शिवसेनेने धरणाचे दरवाजे बंद करण्याचा इशारा दिला. हे आंदोलन होण्याआधीच पाटबंधारे विभागाने आवर्तन थांबविले. धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमधील २४ मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पात सद्य:स्थितीत ४२ टक्के पाणीसाठा आहे. गतवर्षी मार्चच्या सुरुवातीला हेच प्रमाण केवळ १९ टक्के होते. जवळपास २३ टक्के अधिक जलसाठा असताना काही अवर्षणग्रस्त भाग वगळता इतरत्र शेती-पिण्याच्या पाण्यासाठी फारशी अडचण येणार नाही. मात्र राजकारणात पाणी हा कळीचा मुद्दा ठरतो हे सर्वच राजकीय पक्षांना ज्ञात आहे. राज्यातील बहुतांश भागाला नाशिकमधील धरणांमधून पाणी दिले जाते. परिणामी ते सोडण्यासाठी वेगवेगळ्या भागातील राजकीय प्रभृतींचा पाटबंधारे विभागावर दबाव असतो. धरणांमध्ये पुरेसे पाणी असल्याने किमान या उन्हाळ्यापुरते का होईना दबावतंत्राच्या जाचातून सुटका झाल्याची या विभागातील अधिकाऱ्यांची भावना आहे. अर्थात पाण्याचे राजकारण कसे होते यावर बरेच अवलंबून राहील.
दुष्काळ आणि मराठवाडा हे जणू काही समीकरणच गेले दहा-बारा वर्षे झाले. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाला आणि बरे दिवस येतील, अशी अपेक्षा होती. पण गैरव्यवस्थापनामुळे परिस्थिती पुन्हा रुळावर येऊ लागली. टँकरची मागणी वाढेल, अशी शक्यता आहे. मराठवाडय़ात यंदा वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे व ती म्हणजे बाष्पीभवनाची. दररोज जायकवाडी धरणातून १.४ दशलक्ष घनमीटर पाणी बाष्पीभवनातून वाफ होऊन उडून जाते. जसेजसे ऊन तापत जाईल तसतसे हा दर वाढत जाईल. जायकवाडी, बाभळीसारख्या मोठय़ा धरणांवर बाष्पीभवन रोखण्यासाठी रसायनांचे प्रयोग यशस्वी ठरत नाहीत. जायकवाडी धरण १०० टक्के भरले तर पाणी ३५ हजार हेक्टरावर असते. त्याच्या लाटा एवढय़ा असतात की, त्यावर रसायनाचा थर तयार होऊ शकत नाही. अन्यही बाष्पीभवन रोखण्याचे मार्ग तसे अशक्यच असल्याचे सांगितले जाते. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने पाण्याची टंचाई तेवढी जाणवणार नाही, असे चित्र आहे. गेल्या वर्षी रेल्वेने पाणी पुरविण्याची वेळ आलेल्या लातूरमध्ये गेल्या हंगामात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने यंदा पाण्याची तेवढी टंचाई जाणवणार नाही. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत मराठवाडय़ात तेवढी गंभीर समस्या नसेल हे मात्र नक्की.
विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती महसूल विभागांमध्ये मोठय़ा आणि मध्यम धरणांची जलसाठय़ाची स्थिती गत वर्षांच्या तुलनेत समाधानकारक आहे. मात्र मध्यम प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या योजना तसेच सार्वजनिक विहिरींवर आधारित असलेल्या गावपातळीवरील छोटय़ा पाणी योजना काही ठिकाणी वीज देयक थकीत असल्याने तर काही ठिकाणी पाणी करवसुलीचा प्रश्न असल्याने बंद आहेत. मागील पावसाळ्यात समाधानकारक पाऊस झाल्याने पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्य़ात सिंचन विहिरी खोदण्याचा कार्यक्रम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आला आहे. त्या शिवाय जलस्वराज्यच्या माध्यमातून झालेल्या कामांमुळे जलपातळीत वाढ झाली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विहिरींनाही सध्या तरी पाणी आहे.
नगर जिल्ह्य़ाला पाण्याचे राजकारण नवे नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी नेहमीच त्याचा वापर केला. निवडणूक कुठलीही असो, पाण्याचा मुद्दा गाजतोच. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर परिस्थिती काहीशी बदलली. नेत्यांची मनमानी कमी झाली. पुणे जिल्ह्य़ातून पाणी सोडताना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून राजकारण केले जायचे. पाण्याचा साठा चांगला असला तरी गोदावरी कालव्याच्या पाण्याचे नियोजन चुकले. रब्बी हंगाम सुरू होतो ऑक्टोबर महिन्यात, पण पाणी जानेवारीत सोडण्यात आले. रब्बीला फायदा झाला नाही. केवळ फळबागा व चारा पिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. जायकवाडीत यंदा चांगला साठा असला तरी पाण्यावरून निर्माण झालेल्या प्रादेशिक वादात शेतकऱ्यांची झालेली होरपळ अद्यापही संपलेली नाही.
पाण्याची समस्या सोडविण्याकरिता राज्य शासन जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविते. सोलापूर जिल्ह्य़ात या योजनेची कामे खोळंबली आहेत. मराठवाडय़ात मात्र ‘जलयुक्त शिवार’च्या कामांमुळे विहिरांना चांगले पाणी आहे. जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाचे मुख्यमंत्र्यांकडून श्रेय घेतले जात असले तरी या कामांबाबत तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. यंदा मराठवाडय़ात तेवढे पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवणार नसले तरी पश्चिम महाराष्ट्रात पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. टँकर्सची मागणी वाढत जाण्याची चिन्हे आहेत. कारण पाणी असो वा नसो, टँकरचा धंदा जोरात असतो. यातून राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांचे हात ओले होतात. कोकणात पाण्याचा चांगला साठा अजूनही शिल्लक असून, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तेवढा भेडसावणार नाही. मराठवाडय़ातही परिस्थिती अनेक वर्षांने चांगली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातही जलसाठा चांगला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात यंदा प्रश्न काहीसा गंभीर झाला, तरी त्याचा परिणाम विधिमंडळामार्गे राज्यभर पोहोचू शकतो.
*लेखन साह्य़ : अनिकेत साठे, सुहास सरदेशमुख, अशोक तुपे, एजाजहुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, चंद्रशेखर बोबडे
दुष्काळ हा राज्याच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. इ.स. २००० पासून अपुऱ्या पावसाने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई अधिक भेडसावू लागली. दरवर्षी आठ ते दहा हजार कोटी दुष्काळ किंवा टंचाई निवारणाच्या कार्यक्रमावर खर्च करावे लागतात. एवढा खर्च होऊनही दुष्काळाच्या झळा बसणाऱ्या नागरिकांच्या हाती फार काही लागत नाही. पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते ते वेगळेच. पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही सिंचनाची रड कायमच आहे. राज्याच्या लोकसंख्येपैकी ५० टक्के जनता ही कृषी किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून असते. पण राज्याची शेती ही पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. राज्याची एकूणच भौगोलिक परिस्थिती त्याबरोबरच फसलेले नियोजन यातून पाण्याचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. अर्थात याला राजकारणी अधिक जबाबदार आहेत. अनेक वर्षांनंतर गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाला. धरणे दुथडी भरली. जायकवाडीसारखे नेहमी तळ गाठणारे धरण १०० टक्के भरले. परिणामी यंदा पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. राज्यातील जलाशयांमध्ये यंदा चांगला साठा आहे. गेल्या वर्षी याच काळात (२०१६ मार्च) राज्यात फक्त२०.५७ टक्के साठा होता. यंदा राज्यात ४६.७८ टक्के एवढा साठा आहे. चांगला साठा असला तरी बाष्पीभवनाचे संकट आहे. चांगला पाऊस आणि जलाशयांमध्ये पाण्याचा पुरेसा साठा होऊनही पश्चिम महाराष्ट्रात मार्चच्या पहिल्याच आठवडय़ात टंचाईचे चटके जाणवू लागले आहेत. यंदा शतकातील कडक उन्हाळ्यांपैकी एक असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. उन्हाचे रण वाढल्यावर पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
पाऊस चांगला झाला, जलाशय भरले तेव्हा सरकार आणि नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. पण त्याचे विपरीत परिणाम दिसू लागले. राज्यात सर्वाधिक सहकारी साखर कारखाने असलेल्या सोलापूर जिल्ह्य़ात उसाच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढले. परिणामी पाण्याचा वापर वाढला. जिल्ह्य़ातील छोटय़ा-मोठय़ा गावांना आतापासूनच पाणीटंचाई जाणवू लागली. उजनीत गेल्या वर्षी १०० टक्के साठा झाला होता. आता उन्हाचे चटके जाणवू लागले, बाष्पीभवनाला सुरुवात झाली. सोलापूर शहराला सध्या दोन दिवसाआड पाणी या धरणातून सोडण्यात येते. पुढील तीन महिने पुरेसा पाण्याचा पुरवठा करण्याचे शासकीय यंत्रणांपुढे आव्हान आहे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ात कृष्णा व पंचगंगा या दोन्ही प्रमुख नद्यांची पाण्याची पातळी आतापासूनच खालावत असल्याने येत्या जूनपर्यंत उन्हाळ्यात पाणीटंचाई तीव्रतेने जाणवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्राप्त परिस्थितीत कोल्हापुरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आखण्यात येत आहे. तर सांगली जिल्ह्य़ात आटपाडी. माण, जत, तासगाव, खानापूर आदी दुष्काळी पट्टय़ांत पाणीटंचाई भेडसावण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी आतापासूनच होऊ लागली आहे. सातारा जिल्ह्य़ात मात्र तुलनेने पाण्याची स्थिती बऱ्यापैकी राहण्याची शक्यता आहे.
मार्चच्या प्रारंभीच टळटळीत उन्हाचे चटके बसत असताना नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणांत समाधानकारक जलसाठा असूनही पाण्यावरून राजकारण पेटू पाहत आहे. मुकणे धरणातून काही दिवसांपासून औरंगाबादच्या गंगापूर व वैजापूरसाठी आवर्तन सोडण्यात आले. यामुळे स्थानिक पातळीवर शेतीसाठी पाणी राहणार नाही, असा आरोप करीत शिवसेनेने धरणाचे दरवाजे बंद करण्याचा इशारा दिला. हे आंदोलन होण्याआधीच पाटबंधारे विभागाने आवर्तन थांबविले. धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमधील २४ मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पात सद्य:स्थितीत ४२ टक्के पाणीसाठा आहे. गतवर्षी मार्चच्या सुरुवातीला हेच प्रमाण केवळ १९ टक्के होते. जवळपास २३ टक्के अधिक जलसाठा असताना काही अवर्षणग्रस्त भाग वगळता इतरत्र शेती-पिण्याच्या पाण्यासाठी फारशी अडचण येणार नाही. मात्र राजकारणात पाणी हा कळीचा मुद्दा ठरतो हे सर्वच राजकीय पक्षांना ज्ञात आहे. राज्यातील बहुतांश भागाला नाशिकमधील धरणांमधून पाणी दिले जाते. परिणामी ते सोडण्यासाठी वेगवेगळ्या भागातील राजकीय प्रभृतींचा पाटबंधारे विभागावर दबाव असतो. धरणांमध्ये पुरेसे पाणी असल्याने किमान या उन्हाळ्यापुरते का होईना दबावतंत्राच्या जाचातून सुटका झाल्याची या विभागातील अधिकाऱ्यांची भावना आहे. अर्थात पाण्याचे राजकारण कसे होते यावर बरेच अवलंबून राहील.
दुष्काळ आणि मराठवाडा हे जणू काही समीकरणच गेले दहा-बारा वर्षे झाले. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाला आणि बरे दिवस येतील, अशी अपेक्षा होती. पण गैरव्यवस्थापनामुळे परिस्थिती पुन्हा रुळावर येऊ लागली. टँकरची मागणी वाढेल, अशी शक्यता आहे. मराठवाडय़ात यंदा वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे व ती म्हणजे बाष्पीभवनाची. दररोज जायकवाडी धरणातून १.४ दशलक्ष घनमीटर पाणी बाष्पीभवनातून वाफ होऊन उडून जाते. जसेजसे ऊन तापत जाईल तसतसे हा दर वाढत जाईल. जायकवाडी, बाभळीसारख्या मोठय़ा धरणांवर बाष्पीभवन रोखण्यासाठी रसायनांचे प्रयोग यशस्वी ठरत नाहीत. जायकवाडी धरण १०० टक्के भरले तर पाणी ३५ हजार हेक्टरावर असते. त्याच्या लाटा एवढय़ा असतात की, त्यावर रसायनाचा थर तयार होऊ शकत नाही. अन्यही बाष्पीभवन रोखण्याचे मार्ग तसे अशक्यच असल्याचे सांगितले जाते. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने पाण्याची टंचाई तेवढी जाणवणार नाही, असे चित्र आहे. गेल्या वर्षी रेल्वेने पाणी पुरविण्याची वेळ आलेल्या लातूरमध्ये गेल्या हंगामात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने यंदा पाण्याची तेवढी टंचाई जाणवणार नाही. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत मराठवाडय़ात तेवढी गंभीर समस्या नसेल हे मात्र नक्की.
विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती महसूल विभागांमध्ये मोठय़ा आणि मध्यम धरणांची जलसाठय़ाची स्थिती गत वर्षांच्या तुलनेत समाधानकारक आहे. मात्र मध्यम प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या योजना तसेच सार्वजनिक विहिरींवर आधारित असलेल्या गावपातळीवरील छोटय़ा पाणी योजना काही ठिकाणी वीज देयक थकीत असल्याने तर काही ठिकाणी पाणी करवसुलीचा प्रश्न असल्याने बंद आहेत. मागील पावसाळ्यात समाधानकारक पाऊस झाल्याने पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्य़ात सिंचन विहिरी खोदण्याचा कार्यक्रम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आला आहे. त्या शिवाय जलस्वराज्यच्या माध्यमातून झालेल्या कामांमुळे जलपातळीत वाढ झाली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विहिरींनाही सध्या तरी पाणी आहे.
नगर जिल्ह्य़ाला पाण्याचे राजकारण नवे नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी नेहमीच त्याचा वापर केला. निवडणूक कुठलीही असो, पाण्याचा मुद्दा गाजतोच. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर परिस्थिती काहीशी बदलली. नेत्यांची मनमानी कमी झाली. पुणे जिल्ह्य़ातून पाणी सोडताना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून राजकारण केले जायचे. पाण्याचा साठा चांगला असला तरी गोदावरी कालव्याच्या पाण्याचे नियोजन चुकले. रब्बी हंगाम सुरू होतो ऑक्टोबर महिन्यात, पण पाणी जानेवारीत सोडण्यात आले. रब्बीला फायदा झाला नाही. केवळ फळबागा व चारा पिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. जायकवाडीत यंदा चांगला साठा असला तरी पाण्यावरून निर्माण झालेल्या प्रादेशिक वादात शेतकऱ्यांची झालेली होरपळ अद्यापही संपलेली नाही.
पाण्याची समस्या सोडविण्याकरिता राज्य शासन जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविते. सोलापूर जिल्ह्य़ात या योजनेची कामे खोळंबली आहेत. मराठवाडय़ात मात्र ‘जलयुक्त शिवार’च्या कामांमुळे विहिरांना चांगले पाणी आहे. जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाचे मुख्यमंत्र्यांकडून श्रेय घेतले जात असले तरी या कामांबाबत तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. यंदा मराठवाडय़ात तेवढे पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवणार नसले तरी पश्चिम महाराष्ट्रात पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. टँकर्सची मागणी वाढत जाण्याची चिन्हे आहेत. कारण पाणी असो वा नसो, टँकरचा धंदा जोरात असतो. यातून राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांचे हात ओले होतात. कोकणात पाण्याचा चांगला साठा अजूनही शिल्लक असून, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तेवढा भेडसावणार नाही. मराठवाडय़ातही परिस्थिती अनेक वर्षांने चांगली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातही जलसाठा चांगला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात यंदा प्रश्न काहीसा गंभीर झाला, तरी त्याचा परिणाम विधिमंडळामार्गे राज्यभर पोहोचू शकतो.
*लेखन साह्य़ : अनिकेत साठे, सुहास सरदेशमुख, अशोक तुपे, एजाजहुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, चंद्रशेखर बोबडे
