हा स्पष्टवक्तेपणा? नव्हे, सवंगपणाच!

‘आप’त्ती.. दृष्टिकोनापुरती!
अरिवद केजरीवाल मुंबईत अवतरले आणि जणू आकाश कोसळले, मुंबईचे जनजीवन उद्ध्वस्त झाले, सर्वत्र अराजक निर्माण झाले, अशा थाटात सर्व दैनिकांनी लिहिले आहे. एरवी मुंबईत सर्व प्रकारची मस्ती चालते तेव्हा मात्र आज आरडाओरड करणारे लोक, हे मुंबईचे रोजचेच आहे, असे म्हणून त्याकडे कानाडोळा करतात. आम आदमीच्या केजरीवाल यांच्या रिक्षात पाच जण बसले त्यांच्यावर कारवाई करू, असे सांगणारे मुंबईत रोज वाहतुकीचा नियम मोडला जातो तेव्हा गप्प का राहतात?
 केजरीवाल यांच्यावर टीका करणाऱ्यांनी एक लक्षात ठेवावे की ही अशी टीका नव्या नेतृत्वावर होतच असते आणि टीका सहन करीत पुढे जाणाऱ्या नेत्यांचे गुण पुढे टीकाकारांनाही नाकारता आलेले नाहीत (इतिहासातील उत्तम उदाहरण : महात्मा गांधी यांच्यावर त्यांच्या चळवळीच्या सुरुवातीच्या काळात झाली होती. ती टीका करणारे आता त्यांना महात्मा म्हणून डोक्यावर घेताना पाहायला मिळतात).
दुसरे असे की, केजरीवाल यांच्यामागे जो जनसमुदाय होता तो सर्व मुंबईकरांचाच होता.. त्यासाठी ट्रक (किंवा हल्लीच्या प्रथेप्रमाणे आरामदायी बसगाडय़ा) भरून कोणाला आणले गेले नव्हते.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

शिवसेनेने भूमिका घेतली; पण गांधारीची
‘असून खोळंबा’ या (११ मार्च) अग्रलेखासंदर्भात ‘लोकमानस’मध्ये १३ मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘गिरणीसंपात शिवसेना निष्क्रिय नव्हती’ या पत्रामुळे लक्षात येते की अनेकदा एखाद्या नेत्याचे अनुयायी जाणीवपूर्वक इतिहास बदलू पाहतात किंवा सत्यावर पांघरूण घालून नेत्याचे मोठेपण जपू पाहतात. शिवसेनाप्रमुखांचे मोठेपण व मराठी अस्मिता जागृत करण्यामध्ये त्यांचे योगदान यांची नोंद महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये झालेली आहे. परंतु गिरणी संपातील शिवसेनेच्या भूमिकेविषयीचे अग्रलेखातील मतप्रदर्शन हे तर योग्य आहेच, परंतु सेनेला नाकारून दत्ता सामंतांकडे वळलेल्या गिरणी कामगारांच्या सरकारपुरस्कृत ससेहोलपटीकडे सेनेने कानाडोळा केला ही वस्तुस्थिती आहे. गिरण्यांच्या जमिनींची लूट करण्यास मुभा देऊन शासनकर्त्यांनी गिरणी कामगाराला देशोधडीला लावण्याचे पाप केले व हे होत असताना सेनेने गांधारीची भूमिका घेतली. हेही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे की सेनेच्या निर्मितीपासूनच, कामगारांच्या सर्वच चळवळी व आंदोलने व विशेषत: डाव्यांचा व समाजवाद्यांचा प्रभाव मोडून काढण्यासाठीच शिवसेनेचा वापर सत्ताधाऱ्यांकडून केला गेला. म्हणूनच शिवसेना ही ‘वसंतसेना’ ठरली हे नाकारता कसे येईल? सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप, रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा संप व अन्य उद्योगांमध्ये झालेले संप फोडण्यामध्ये सेनेनेच त्यांच्यावर सोपविलेली जबाबदारी पार पाडली ना? १९७४ साली कॉ. डांगे यांच्या नेतृत्वाखालील गिरणी कामगारांचा संप सेनेने संपकरी कामगारांची डोकी फोडून फोडला व पुढे अनेक कंपन्यांमधून झालेल्या हाणामाऱ्या व खूनबाजी यांमुळेच कामगारक्षेत्रामध्ये शिवसेनेचा शिरकाव झाला. जे कामगार चळवळीबाबत घडले तेच दलित आंदोलनासंबंधीच्या भूमिकेबाबत! वरळीच्या सवर्ण-दलित दंगलीमुळे दलितांच्या मनावरील जखमा, पुढे नामांतराला विरोध करताना दलितांवर झालेल्या टीकेमुळे व हल्ल्यामुळे पुन्हा अधिक ताज्या झाल्या. शिवसेना व दलितांमध्ये अंतर निर्माण झाले ते कायमचेच! मंडल आयोगाला व आरक्षणाला विरोध करून इतर मागासवर्गीयांच्या मनामध्येही सेनेबद्दल काही प्रमाणात शंकेची भावना निर्माण झाली. आज झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना असोत, म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्वसन योजना असोत वा जुन्या चाळींचा पुनर्वकिास, सेनेचे लोकप्रतिनिधी मुंबईतील मराठी टक्का कमी होण्यास अनुकूल भूमिका घेत असतात व ‘मी मुंबईकर’सारख्या घोषणा पुढे करून अन्य भाषकांना आकर्षति करण्याचा प्रयत्न करीत असतात.
अग्रलेखातील विधाने ही जरी शिवसेनाप्रमुखांच्या ‘भक्त’-अनुयायांना न रुचणारी व पूर्वग्रहदूषित वाटत असली तरी मराठी माणसांचा आधार गमावण्यास कारण ठरलेल्या गतकाळातील सेनेच्या चुकांचे ओझे त्यांना आज वाहावे लागत आहे, हे स्पष्ट करणारी आहेत.
अजित सावंत, मुंबई.

प्रशासन अशा वेळी गोंधळणार, माध्यमांनी तरी सावरावे!
नुकत्याच महाराष्ट्रभर झालेल्या गारपिटीने शेतकरी पूर्णत: नागवला गेला. कधी शेतकऱ्याच्या हिताआड शासकीय धोरणे येतात तर कधी निसर्गाची अवकृपा. अशा सुलतानी-अस्मानी संकटाने शेतकरी भरडून निघतो. निवडणुका तोंडावर असताना झालेल्या गारपिटीने होळीच्या अगोदरच राजकीय पक्षांनी धुळवड साजरी करायला सुरुवात केली. ज्यांना शेतीविषयी काहीच कळत नाही अशा नाटकी पुढाऱ्यांनी व विविध वाहिन्यांनी घसा कोरडा होईपर्यंत ‘ताबडतोब नुकसानभरपाई मिळायला पाहिजे, पंचनामे नकोच,’ अशी ओरड सुरू केली. सत्ताधाऱ्यांची एक तर विरोधी पक्षांची वेगळीच तऱ्हा. मदत जाहीर करताना काही नियम व अटी असतात, काही प्राथमिक माहिती हाताशी असावी लागते, ज्याला मदत करायची त्याचे नाव तरी माहीत असावे लागते, हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. अशा वेळेस तर शेतकऱ्यांचे मनोधर्य वाढवायला पाहिजे, परंतु जो तो आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यात निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवणे आलेच.
सर्वानी नेहमीप्रमाणे मग प्रशासनालाच जबाबदार धरायला सुरुवात केली. कारण तसे करणे फार सोप्पे. अपयश दुसऱ्यावर लादण्यात आपण पटाईत असतो. प्रशासनापुढे अनेक अडचणी आहेत, त्याही समजून घ्यायला हव्यात. अपुरे मनुष्यबळ, लोककल्याणकारी राज्याची भूमिका असल्यामुळे वाढलेल्या अनेक फालतू योजनांचा भार, नसíगक आपत्तीबाबत अपुरे प्रशिक्षण, मार्गदर्शक सूचनांचा अभाव, (दुष्काळग्रस्त फळबागांसाठी पॅकेज जाहीर करताना बेधडक जाहीर करण्यात आले, परंतु पहिला हप्ता वितरित झाल्यानंतर शासनाच्या असे लक्षात आले की, ज्या शेतकऱ्यांना रोहयोअंतर्गत अनुदान चालू आहे त्यांना वेगळे अनुदान देण्याची खरे तर काहीच गरज नाही.. मग वितरित झालेला पहिला हप्ता वसूल करण्याचे आदेश निघाले, हे उशिरा सुचलेले शहाणपण की वरातीमागून घोडे?) नागरिकांच्या/शेतकऱ्यांच्या शासनाकडून वाढलेल्या अपेक्षा, पंचनामे करताना नुकसानीची पातळी ठरविण्याचे अवघड काम, सरकार देतेय ना मग प्रत्येकालाच मिळाले पाहिजे, असा अट्टहास, अगदी कर्मचाऱ्यांना तुमच्या काय बापाचे जातेय इथपर्यंत बेधडक प्रश्न. मग शेतकऱ्यांचा कर्मचाऱ्यांवरील रोष.. हे सारे या राज्याला नवीन नाही. प्रश्न असा निर्माण होतो की नुकसानीची पातळी कमी असेल तर समोरच्याला आíथक मदत मिळत नाही, मग सर्व प्रकारे रोषाला सामोरे जावे लागते ते गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांनाच.
अशा वेळी प्रसारमाध्यमांनी, राजकीय नेत्यांनी जर प्रबोधनाची भूमिका घेतली तर, या नसíगक आपत्तीतून मार्ग काढणे सहज शक्य होईल. मताच्या राजकारणासाठी नेते स्पष्ट बोलत नाहीत आणि घसा कोरडा होईपर्यंत ओरडल्याशिवाय वाहिन्यांचा टीआरपी वाढत नाही. यात नुकसान मात्र होते ते सर्वसामान्य जनतेचे.
काकासाहेब जमदाडे, शेवगाव