‘ब्लॉकचेन धोरणा’ची गरज..

गौरव सोमवंशी

आणखी वाचा

कल्याण पूर्वेत थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना टाळे

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !

सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता

शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी

डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन

डोंबिवलीत मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या गाळ्यांना टाळे

पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड

नागरी सुविधा सुलभरीत्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवता याव्यात, यासाठी ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञाना’चा उपयोग करण्यास काही देशांनी सुरुवात केली आहे. भारतातील याबाबतची परिस्थिती काय आहे?

आजच्या लेखातील मुख्य विषयाचा ऊहापोह करण्याआधी दोन उदाहरणे पाहू या..

पहिले उदाहरण आहे एका वाहनचालकाचे. उदरनिर्वाहासाठी हे काम स्वीकारलेला हा वाहनचालक रोजच्या धकाधुकीत अडकलेला आहे. त्यात आपल्या चालक-परवान्याची मुदत कधी संपतेय, हे पाहायचे तो विसरतो. नेमके एके दिवशी रस्त्यावर वाहतूक नियंत्रक पोलिसांनी त्याची गाडी अडवली, त्याचा आता कालबाह्य़ झालेला परवाना काही कामी येत नाही. दंडाची रक्कम त्याला भरावी लागतेच, पण नवीन परवाना बनवण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च वेगळाच.

आता असा विचार करा की, वरील वाहनचालकाला त्याच्या परवान्याची मुदत संपण्याच्या महिनाभर आधीच खबरदारीचा संदेश प्राप्त आला तर? किंवा मोटार वाहन नियमन विभागाकडील प्रोग्राम अन्य माहितीसंग्रहांतून बाकी माहिती- उदा. संबंधित व्यक्तीचा मूळ पत्ता बदललेला नाही ना, मूळ परवान्यातील सर्व माहिती अजूनही वैध आहे ना, वगैरे- आपोआप गोळा करू शकला तर? आणि, हे सारे करून चालकाच्या मोबाइलवरच त्यास पुढील प्रक्रियेसाठी भेटीची विशिष्ट वेळ निवडण्यास सांगून सर्व कार्यभाग काही मिनिटांत पार पडेल, असे झाले तर?

आता दुसरे उदाहरण. समजा, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या एका महिलेला आपल्या गर्भधारणेबद्दल नुकतेच कळाले आहे आणि त्यासाठी आवश्यक व उपलब्ध असलेल्या सरकारी सुविधा वा सेवांचा तिला लाभ घ्यायचा आहे. जर या सेवा/सुविधा तीन-चार स्वतंत्र विभागांकडून मिळणार असतील, तर प्रत्येक वेळी त्या महिलेस सारखीच माहिती स्वतंत्रपणे प्रत्येक विभागाला द्यावी लागणार. त्यासाठी त्या त्या विभागाच्या कार्यालयांच्या वाऱ्या करण्यात तिचा बराच वेळ जाईल. बरे, एकाच भेटीत सारे काम होईल याचीही शाश्वती नाही. तिचा बहुतांश वेळ यात खर्ची होणार असेल, तर त्यामुळे तिची रोजंदारी बुडण्याची आणि शारीरिक-मानसिक ताण वाढण्याचीही शक्यता आहे. आर्थिक मदतीपासून आवश्यक वैद्यकीय आधारासाठी पात्र असूनही, तशा सेवा/सुविधा मिळवण्यातील अशा किचकट, वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे अनेक जणी त्यापासून वंचित राहत असतील यात शंका नाही.

परंतु समजा, अशा वेळेस कोणत्याही एका विभागाच्या एका भेटीतच सगळी यंत्रणा कार्यरत होऊन सेवा/सुविधा घरपोच प्राप्त आणि आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा झाली तर? यासाठी फक्त विविध सेवादाता विभागांच्या माहितीसंग्रहांना अशा प्रकारे जोडले पाहिजे, की कोणत्याही एका माहितीमुळे अनेक ‘ट्रिगर’ निर्माण होतील. या ‘ट्रिगर’द्वारे  विविध विभागांच्या माहितीसंग्रहांत गरजेनुसार माहिती पुरवून सुविधा वा मदत मिळवून देण्याच्या सूचना त्या त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना स्वयंचलित पद्धतीने पोहोच होतील. हे ‘ट्रिगर’ कसे काम करतील?

सरकारी सेवा/सुविधा अधिक सक्रिय होण्याचे प्रामुख्याने चार ‘ट्रिगर’ दिसून येतात : (१) जन्म किंवा वयात वाढ (२) मृत्यू (३) लग्न आणि (४) स्थलांतर. या चार मुख्य घटनांकडे जर डिजिटल यंत्रणेद्वारे लक्ष ठेवून त्याच्या नोंदी प्रत्येक संबंधित विभागाच्या माहितीसंग्रहाशी जोडल्या, तर नागरिकांनी सरकारदरबारी जाण्याऐवजी सरकारलाच नागरिकांच्या दारी येणे भाग पडू शकते. उदाहरणार्थ, मृत्यूपश्चात त्याच्या/तिच्या जोडीदारासाठी वेतनाची योजना असेल, तर फक्त मृत्युनोंद प्रमाणपत्र किंवा रुग्णालयाचा दाखला बनवल्यानंतर पुढच्याच क्षणी जोडीदाराची नोंदणी त्या वेतन योजनेसाठी होऊन, कोणत्याही विभागाच्या माहितीसंग्रहात नोंद असलेल्या संबंधित व्यक्तीचा अधिकृत बँक खाते क्रमांक वापरून त्याच महिन्यापासून वेतन थेट खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल. मात्र, हे करताना साऱ्याच विभागांतील माहिती एकाच ठिकाणी ठेवूनही चालणार नाही. कारण- मागील लेखात पाहिल्याप्रमाणे- अशा केंद्रीकरणाचे अनेक धोके असतात. पण म्हणून माहितीची जबाबदारी आणि वाढीव खर्च वा परिश्रम नागरिकांवरच थोपवले जाणेही रास्त नाही.

मग असे काही शक्य आहे का, की माहितीचे केंद्रीकरणही होणार नाही आणि नागरिकांना सेवा/सुविधा बिनधोकपणे, कमीतकमी वेळात, कमी परिश्रम वा खर्चात मिळतील? इतर देश याबाबतीत काय करीत आहेत, ते पाहू या.

ऑस्ट्रेलियातील टास्मानिया प्रांतात ‘अडेप्ट (अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह डेटा एक्स्चेंज प्रोटोकॉल फॉर टास्मानिया)’ नावाची यंत्रणा काही वर्षांपासून कार्यरत आहे. यात एका विभागाची माहिती दुसऱ्या विभागापर्यंत सुरक्षित पद्धतीने पोहोचवणे, हा तिचा उद्देश आहे. युरोपीय महासंघात ‘माय-डेटा’ नावाचा प्रकल्प याच दिशेने काम करतोय. फिनलँडमध्ये राष्ट्रीय माहिती देवाणघेवाण यंत्रणा आहे, जिचे मुख्य काम- नागरिकांची माहिती अधिकाधिक कार्यक्षम पद्धतीने वापरून त्यांना सगळ्या सेवा/सुविधा सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देणे, हे आहे. तैवानमध्येही अशाच एका प्रकल्पात ‘सरकारने नागरिकांना स्वत:कडे बोलावणे’ ही रचना मोडीत काढून ‘सरकारच नागरिकांपर्यंत स्वत:हून मदत वा सेवा/सुविधा पोहोचवेल’ या आदर्शाकडे दिशानिर्देश केला आहे.

‘कार्यक्षमते’बरोबरच ‘पारदर्शकता’सुद्धा महत्त्वाचीच. सरकारी निविदा (टेण्डर), प्रस्ताव किंवा कोणीतीही नेमणूक वा खरेदी ही पारदर्शक पद्धतीने होण्याकरिता चार देशांनी ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञाना’द्वारे प्रथम पावले टाकली आहेत : मेक्सिको, अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि स्पेन! मेक्सिकोचे माजी राष्ट्राध्यक्ष व्हिन्सन्टे फोक्स कीसाडा हे सध्या त्या देशातील भ्रष्टाचार रोखण्याकरिता ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञाना’चा वापर व्हावा यासाठी काही प्रकल्प राष्ट्रीय पातळीवर राबवीत आहेत. अमेरिकचे हवाई दल ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञाना’चा उपयोग त्यांना लागणाऱ्या यांत्रिक साधनांची वैधता पडताळून पाहण्यासाठी करीत आहे. डेन्मार्क आणि एस्टोनियामध्ये मतदान प्रक्रियेत सुरक्षितता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान’ वापरत आहेत. लग्झेम्बर्ग या लहानशा देशाने ‘इन्फ्राचेन’ हा भव्य उपक्रम हाती घेतला आहे, ज्यामध्ये सरकारी आणि खासगी माहिती ही एका ‘ब्लॉकचेन तंत्रव्यासपीठा’वरून उपलब्ध करून दिली जाईल. युक्रेनने ‘बिटफ्युरी’ नामक कंपनीच्या साहाय्याने आपली सरकारी यंत्रणा ‘ब्लॉकचेन तंत्रव्यासपीठा’वर आणण्याची मोहीम सुरू केली आहे. आफ्रिकेतसुद्धा अनेक देशांनी ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञाना’बद्दल सकारात्मक धोरण स्वीकारले आहे.

परंतु ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान’ व्यापकपणे स्वीकारण्यात एस्टोनियानंतर क्रमांक लागतो तो दुबईचा. दुबईने आजपर्यंत आठ क्षेत्रांत तब्बल २४ यशस्वी प्रयोग राबविले आहेत : शिक्षण विभाग, वित्त व्यवस्था, जमीन वा मालमत्ता, पर्यटन, वाणिज्य, वैद्यकीय सेवा, वाहतूक विभाग, सुरक्षा विभाग. २०२१ सालापर्यंत या क्षेत्रांत संपूर्ण कामकाज ‘१०० टक्के कागदविरहित’ करण्याचे आणि सर्व व्यवहार हा ‘ब्लॉकचेन तंत्रव्यासपीठां’द्वारे चालवणे, हे ध्येय दुबईने ठेवले आहे.

याबाबतीत भारतातील परिस्थिती काय आहे? ‘निती आयोगा’ने ‘इंडियाचेन’ नावाचा राष्ट्रीय प्रकल्प दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केला होता आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेनेसुद्धा ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञाना’बद्दल वेळोवेळी सकारात्मक धोरण स्वीकारले आहे (‘ब्लॉकचेन’वर आधारित चलनांसाठी वेगळे धोरण असते). मात्र, भारतात राष्ट्रीय पातळीपेक्षा राज्यपातळीवर ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञाना’चा वापर करणे अधिक सोपे ठरेल. प्रस्तुत लेखक तीन वर्षे छत्तीसगढ शासनाच्या ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञाना’वर आधारित विविध यशस्वी प्रयोगांत सहभागी झाला आहे. आंध्र प्रदेशने जमीन आणि वाहतूक विभागात ‘ब्लॉकचेन’आधारित प्रकल्प मर्यादित स्वरूपात वापरून पाहिला होता. पण इतर राज्यांना प्रेरणा देण्याची जबाबदारी तमिळनाडूने घेतली आहे असे म्हणता येईल. मागच्याच महिन्यात ‘तमिळनाडू ब्लॉकचेन धोरण – २०२०’ जाहीर करण्यात आले. लेखाच्या सुरुवातीला दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे पाहिली, त्याबाबत व्यक्त केलेल्या अपेक्षा आणि इतरही अनेक उद्देश पूर्ण करण्याचा निर्धार या धोरणात दिसून येतो. ‘ब्लॉकचेन’सारखे विस्तारशील तंत्रज्ञान राज्यस्तरावर राबवायचे असेल तर त्यासाठी सुस्पष्ट धोरण आखणे गरजेचे असते, अन्यथा कोणताही प्रकल्प हा निव्वळ प्रयोगापल्याड जाणे अत्यंत अवघड ठरते. तमिळनाडूने सादर केलेल्या या अभ्यासपूर्ण धोरणात या बाबींची दक्षता घेतली गेली आहे हे स्पष्ट आहे. अगदी ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञाना’त असलेले ‘बहुमताचे कोडे’ कसे सोडवावे, ‘ब्लॉकचेन’ नक्की कुठे वापरावे आणि कुठे नाही हे कसे ओळखावे, यावरदेखील त्यात सूचक मार्गदर्शन केले आहे.

लेखक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या उपयोजन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

ईमेल : gaurav@emertech.io