गौरव सोमवंशी

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांची यशस्विता वाढवण्यात ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान’ कसे साहाय्यक ठरेल?

Mission on Oilseeds in Crisis due to gm soybeans
जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात
Sushma Andhare mimicry
Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…
Comrade Subhash Kakuste no more
सत्यशोधक कम्युनिस्ट नेते सुभाष काकुस्ते यांचे निधन
ageing population increasing in india
वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?
Amit Shah alleges that Ajit Pawar group is occupying the sugar factories Print politics news
आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा; अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा
Onion garlic became expensive while the prices of cotton soybeans decreased
ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी
Increase in cotton soybean prices print politics news
कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष
Dharavi Redevelopment Dharavi Adani Small and Micro Enterprises
धारावीच्या पुनर्विकासाचे मृगजळ

एकोणिसाव्या शतकात जर्मनीत (तेव्हाचे प्रशिया) औद्योगिकीकरणामुळे आणि सामाजिक बदलांमुळे शेतकऱ्यांना स्वत:च्या जमिनीवर स्वतंत्र हक्क मिळाले. मात्र, अनेक दुर्बल शेतकरी आणि लहानसहान शेतकी संघटनांची मोठय़ा व्यापाऱ्यांकडून पिळवणूक सर्रास सुरूच होती. अशा परिस्थितीत १८६४  साली फ्रिडरिच विल्हेम रायफायजन यांनी पहिली सहकारी संस्था सुरू केली. ही प्रणाली तेथील शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरली. पुढे १८८९ मध्ये तिथे अधिकृतरीत्या सहकारी संस्थांविषयक नियमदेखील लागू करण्यात आले. भारतातही १९०४ साली सहकारी संस्था अधिनियम लागू करण्यात आला, ज्यात पुढे सुधारणा होत गेल्या. पुढे ‘रॉयल कमिशन ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर’ने एक विधान केले की, ‘सहकार्य संपले तर ग्रामीण भारताबद्दलच्या आशा संपुष्टात येतील.’ नेमके हेच डॉ. वर्गिस कुरियन यांनीही ‘आय टू हॅड अ ड्रीम’ या आत्मकथनात सांगितले आहे. शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक ही महात्मा फुले यांनी ‘गुलामगिरी’ आणि ‘शेतकऱ्याचा आसूड’ या आपल्या पुस्तकांतून सखोलपणे मांडली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही १९१७ साली लिहिलेल्या ‘स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया अ‍ॅण्ड देअर रेमेडीज्’ या शोधनिबंधात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टा, त्यांची होणारी कोंडी अधोरेखित करून ही समस्या दूर करण्यासाठीचे उपायही सांगितले होते.

दलालांकडून होणारी पिळवणूक, थेट बाजाराशी जोडणारी कोणतीही यंत्रणा नसणे, कर्ज वा विम्यासाठी वारंवार अकार्यक्षम प्रणालींवरील अवलंबित्व, साठवणुकीची योग्य प्रक्रिया वा सोय नसल्यामुळे नाशवंत शेतमालाची होणारी नासाडी- या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या प्रमुख समस्या आहेत. अल्पभूधारक शेतकरी स्वतंत्रपणे किंवा एकटेपणे काम करत असेल तिथे या समस्या अधिक तीव्रतेने जाणवतातच. शेतकऱ्यांची स्वायत्त संस्था उभारण्यासाठी जुन्या सहकारी अधिनियमांमध्ये अनेक बदल करून ‘शेतकरी उत्पादक कंपनी’ अशी एक नवी तरतूदसुद्धा करण्यात आली. यात या उत्पादक कंपन्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडे मालकीहक्क असतात आणि प्रत्येकाला कंपनीच्या कारभाराबद्दल समान मतदानाचे अधिकार असतात. आजघडीला भारतात अशा सात हजार संस्था नोंदवल्या गेल्या आहेत, त्यापैकी महाराष्ट्रात जवळपास दोन हजार संस्था आहेत. एका भोगौलिक क्षेत्रात अनेक पिकांचे शेतकरी एकत्र येऊन अशा शेतकरी उत्पादक कंपन्या बनवत आहेत; त्यांना आपण या लेखापुरते ‘शेतकरी समूह’ असे संबोधू.

अशा उत्पादक कंपन्यांचे मुख्य फायदे असे- (१) एकेकटय़ा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसमोर उभ्या ठाकणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्याची शक्यता निर्माण होते. (२) एकत्र मिळून काम केल्यास प्रक्रिया वा साठवणुकीची योग्य सोय उभारता येते. (३) दलालांकडून होणारी फसवेगिरी कमी होऊन शेतमाल विकताना योग्य दर मिळण्याची शक्यता वाढतेच, शिवाय मूल्यसाखळीच्या शेवटच्या टोकाला- म्हणजेच ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या रकमेचा अधिकतम हिस्सा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या शक्यतासुद्धा वाढतात.

परंतु असे असेल तर, काही निवडक संस्थाच त्यांचे उद्दिष्ट गाठण्यात का यशस्वी ठरल्या? मुख्य म्हणजे, यात ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान’ काय करू शकते?

शेतमालाची नासाडी कमी करायची असेल तर त्यावर पूर्ण मूल्यसाखळीभर लक्ष द्यावे लागेल. शेतमाल अनेक दिवसांपासून कुठे पडून असेल तर ते पटकन लक्षात यायला हवे. ‘ब्लॉकचेन’द्वारे ते कसे लक्षात येऊ शकते हे आपण मागील लेखात हिरे व्यापाराच्या उदाहरणातून जाणून घेतले आहेच. या दृष्टीने ‘डिजिटल ट्विन’ ही प्रणाली वापरली जाते. म्हणजे खऱ्या जगात शेतीमालावर जशी प्रक्रिया होईल वा पुरवठासाखळीत त्याचा प्रवास जसा होईल, अगदी ते सारे ‘डिजिटल ट्विन’ या प्रणालीतून डिजिटल स्वरूपात बघता येते. काही शेतकरी समूहांतून हेही उघड झाले आहे की, शेतकरी समूहातील व्यवस्थापन हे आपल्याच शेतकरी सदस्यांना पूर्ण माहिती देत नाही. परंतु प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या मालाबद्दलची माहिती- उदा. शेतमाल ग्राहकांकडे पोहोचेपर्यंत तो कितीला विकला गेला किंवा किती प्रमाणात नासाडी झाली- पारदर्शकपणे दाखवणे आता तंत्रज्ञानामुळे शक्य आहे.

इथून पुढची वाटचाल कशी असू शकते?

डॉ. वर्गिस कुरियन यांनी ‘अमूल’सारख्याच इतर दूध सहकारी संस्था उभारण्यासाठी मदत/मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा त्यांना विचारले गेले की, अशाने तुम्ही स्वत:लाच स्पर्धक का निर्माण करताहात? डॉ. कुरियन यांनी उत्तर दिले : ‘विविध शेतकरी समूहांनी एकमेकांशी सहकार्य करणे जास्त महत्त्वाचे आहे, स्पर्धा करणे बिलकूल उचित नाही. कारण कोणतीही एक शेतकरी संस्था इतकीही मोठी होऊ शकत नाही, की संपूर्ण देशाच्या गरजा ती एकटीच पुरवू शकेल. एका दूध सहकारी संस्थेकडे प्रक्रियेच्या क्षमतेपेक्षा अधिक दूध असेल, तर ते अतिरिक्त दूध ती संस्था दुसऱ्या संस्थेकडे पाठवू शकते. दुसरे म्हणजे, एक ‘अमूल’ कोणीही तोडू शकते, पण ‘अमूल’सारख्या शंभर संस्था उभ्या राहिल्या तर त्यांना तोडता येणार नाही. म्हणजे बलाढय़ वा धनदांडग्या खासगी क्षेत्रासमोर सामान्य शेतकऱ्यांना तग धरता येईल.’

हे कशा प्रकारे होऊ शकते, ते लेखाबरोबर जोडलेल्या चित्राकृतीतून स्पष्ट होईल. कोणतीही शेतकरी उत्पादक कंपनी ही भौगोलिक गरजे/मर्यादेनुसार स्थापन होऊ शकते. त्यामध्ये विविध पिके घेणारे शेतकरी असतील. याच समूहापासून थोडे दूर गेले की दुसरी स्वतंत्र शेतकरी कंपनी दिसेल, तिच्यातही विविध पीकउत्पादक शेतकरी असतील. या विविध समूहांतील शेतकऱ्यांना जोडून एक पीकनिहाय मूल्यसाखळी निर्माण केली तर? त्यांची सर्व माहिती ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे एकमेकांसाठी उपलब्ध करून दिली तर? तर.. हीच पीकनिहाय शेतकऱ्यांची मूल्यसाखळी पुढे संपूर्ण अन्नसाखळी पारदर्शक व प्रामाणिक पद्धतीने हाताळू शकेल, जेणेकरून ग्राहकांकडून येणारा पैसा योग्यरीत्या विभागला जाईल. ही विभागणी कशी होत आहे याची आणि इतरही माहिती सर्वासाठी उपलब्ध होऊ शकते.

भारतातील सर्वात मोठय़ा फळभाज्या शेतकरी उत्पादक कंपनीचे (सह्य़ाद्री फाम्र्स) संचालक विलास शिंदे सांगतात, ‘‘महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत एक कोटी ३६ लाख शेतकरी कुटुंबे आहेत. राज्यातील पीकपद्धती पाहता, १३ ते १४ हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या असणे गरजेचे आहे, ज्यामध्ये प्रत्येकी सुमारे हजार शेतकरी असतील. एका भागात समान उद्देशाने कार्यरत असलेल्या कंपन्यांची मिळून एक पीकनिहाय मूल्यसाखळी तयार होऊ शकते, ज्यात जवळपास २० हजार शेतकरी असतील. महाराष्ट्रात पीकनिहाय ६८० ते ७९९ मूल्यसाखळ्या तयार होऊ शकतील.’’

विविध समूहांची जोडणी करताना माहितीची देवाणघेवाण विश्वासार्ह आणि पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान’ महत्त्वाचे ठरतेच. अमेरिकी कवयित्री मारियान मूर यांनी म्हटले आहे त्याप्रमाणे, एकीकडून दुसरीकडे आजाराचा संसर्ग होतो, तसेच एकीकडून दुसरीकडे विश्वासाचा सकारात्मक संसर्ग का होऊ शकत नाही? डॉ. वर्गिस कुरियन यांचे म्हणणेही ध्यानात ठेवावे लागेल : ‘‘मी नाही मानत की सहकारी संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. कारण नुसते ‘सहकारी’ म्हणून नोंदवून घेतले म्हणजे आपण सहकारी तत्त्वांचे आचरण करूच असे नाही. त्यामुळे जर अपयश आलेच असेल तर ते यामुळेच की, आपण कधी यांना खऱ्या सहकारी संस्थांप्रमाणे चालवलेच नाही.’’

शेतीत इच्छाशक्तीला तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास आजपर्यंत बंद असलेले कोणकोणते मार्ग खुले होतात, जगभर ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान’ आणि शेती क्षेत्रात कोणकोणते उपक्रम वा प्रयोग सुरू आहेत, ते पुढील लेखात पाहू या..

लेखक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या उपयोजन क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ईमेल : gaurav@emertech.io

शेतकरी समूहांची / शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची ब्लॉकचेन तंत्रव्यासपीठावरील अशी मूल्यसाखळी माहितीच्या दृष्टीने पारदर्शक असेल..