हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गौरव सोमवंशी
जमिनीच्या मालकीहक्काचे पुरावे असणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पेरूमध्ये हर्नाडो डी सोटो यांनी केलेल्या कामातून ठळक झाले. ‘डिजिटल ट्विन’ पद्धत वापरून कोणत्याही वस्तूचा त्या-त्या मूल्य/पुरवठासाखळीतून होणारा प्रवास, तिच्यावर होणाऱ्या प्रक्रिया कशा टिपता येतात हेदेखील आपण पाहिले. हे झाले मालमत्ता वा वस्तूंबाबत. पण स्वत:वरील स्वत:चा हक्क डिजिटल जगात कसा सिद्ध करायचा किंवा स्वत:चेच ‘डिजिटल ट्विन’ स्वत:च्या मालकीचे कसे करायचे, याची चर्चा आजच्या लेखात करू.
इंटरनेटने अनेक समस्यांचे समाधान केलेच, शिवाय अभूतपूर्व शक्यतांनाही जन्म दिला. पण काही आव्हानांना सोडवण्यासाठी इंटरनेट आजदेखील धडपडते आहे. त्यांपैकी एक मुख्य आव्हान म्हणजे- ‘डिजिटल आयडेन्टिटी’ अर्थात वैयक्तिक डिजिटल ओळख! म्हणजे काय? आपणापैकी अनेकांचे ‘फेसबुक’वर खाते असेल. तिथे खातेदाराची ‘डिजिटल ओळ्ख’ निर्माण होते; पण ती ओळख कोणाच्या मालकीची असते- फेसबुकच्या की खातेदाराच्या? फेसबुकवर किंवा अन्य कोणत्याही संकेतस्थळ/ समाजमाध्यमावर आपली ‘डिजिटल ओळख’ निर्माण करताना संबंधित व्यक्तीचा ईमेल पत्ता वापरला जातो; पण हा ईमेल पत्ता त्या व्यक्तीच्या मालकीचा असतो की गूगल, याहू, रेडिफमेल या कंपन्यांच्या? थोडक्यात, डिजिटल जगाचे माप ओलांडण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या कंपनीचा आधार घ्यावा लागतो. यालाच ‘डिजिटल ओळखी’चे केंद्रीकरण म्हटले जाते. यात ‘डिजिटल ओळख’ देण्यासाठी एकच एक केंद्रिभूत संस्था कार्यरत नाही हे खरे; पण ‘डिजिटल ओळख’ देण्याचे काम हे नेहमी कुठल्या तरी संस्था वा कंपनीकडून केले जाईल आणि आपली ती ओळख त्या संस्था वा कंपनीच्या मालकीची असेल. विंदा करंदीकरांच्या कवितेतील ‘स्वत:च्या घरी दूरचा पाहुणा मी’ या ओळीप्रमाणे परिस्थिती उद्भवते.
मग याला पर्याय काय? तो शोधण्यापूर्वी हे जाणून घेऊ या की, सध्याच्या केंद्रीय पद्धतीमुळे कोणकोणत्या अडचणी येतात?
(१) सर्वात मोठी अडचण म्हणजे, प्रत्येक वेळी संकेतस्थळावर तीच तीच माहिती वारंवार पुरवावी लागते आणि तितकेच ‘पासवर्ड’ लक्षात ठेवावे लागतात, अन् पुन्हा नव्याने माहिती देणे आलेच. एका स्वतंत्र संकेतस्थळावरून दुसऱ्या स्वतंत्र संकेतस्थळावर माहिती घेऊन जाणे जवळपास अशक्यच. अलीकडच्या काळात यात थोडी सुधारणा झाली असली आणि अनेक संकेतस्थळांनी ‘फेसबुकद्वारे लॉगिन करा’, ‘गूगल खात्याद्वारे लॉगिन करा’ असे पर्याय दिले असले; तरी यामुळे फेसबुक, गूगल यांसारख्या बलाढय़ कंपन्या आपल्या डिजिटल माहितीच्या मध्यस्थ बनल्या आहेत.
(२) वैयक्तिक माहितीचा सगळा साठा एकाच ठिकाणी असेल तर एकाच हॅकमध्ये सगळी माहिती चोरली जाऊ शकते आणि त्याबद्दलच्या बातम्या तर आता नेहमीच्या झाल्या आहेत.
(३) भौतिक आणि डिजिटल जगामधील माहितीचा सेतू फारच तकलादू असतो. त्यामुळे कोणीही कोणाची ओळख चोरून वापरणे, बनावट ओळखींनी चुकीची कामे करणे/ चुकीच्या पद्धतीने काही टिप्पणी करणे/ खोटी बातमी-अफवा पसरवणे, असे प्रकार सर्रास घडताना आपण पाहतोच आहोत.
(४) आजघडीला माहितीच्या प्रवाहावरून होणारे जागतिक उत्पादन हे भौतिक वस्तूंच्या प्रवाहावरून होणाऱ्या जागतिक उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे डिजिटल स्वरूपात पाठवलेल्या माहितीत फळभाज्या, फ्रिज, टीव्ही, गाडय़ा यांच्या प्रवाहापेक्षा जास्त पैसे-जास्त नफा आहे. या डिजिटल विदा(डेटा)मध्ये महत्त्वाचा वाटा लोकांच्या वैयक्तिक माहितीचा आहे. मात्र, त्यांच्या संमतीशिवाय ती वापरून किंवा विकून पैसे कमावले जातात.
अलीकडच्या काळात या परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारे एक अत्यंत महत्त्वाचे पुस्तक आले आहे, ते म्हणजे हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापिका शोशना झुबोफ यांचे ‘द एज ऑफ सव्‍‌र्हेलन्स कॅपिटालिझम’! लोकांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर करून कंपन्या पैसे कसे कमावतात, त्याच माहितीच्या आधारावर या कंपन्या लोकांच्या वागण्यावर आणि निर्णयांवर नियंत्रण कसे मिळवतात, हे या पुस्तकात दाखवून दिले आहे. डिजिटल माहितीतून तेल व्यापाराप्रमाणेच संघ (कार्टेल) बनवता येतात, हे टीम वू यांनी २०१० मध्ये ‘द मास्टर स्विच’ या पुस्तकात अधोरेखित केले होते. यावर एक पर्याय ‘रिइन्व्हेंटिंग कॅपिटालिझम इन द एज ऑफ बिग डेटा’ या पुस्तकात विक्तोर मेयर-शॉनबर्जर आणि थॉमस रॅमजे या लेखकद्वयीने सुचवला आहे. त्यांच्या मते, या डिजिटल माहितीच्या आधारावर उभारलेल्या गूगल, फेसबुक यांसारख्या बलाढय़ कंपन्यांच्या ‘कार्टेल’कडून आता करआकारणी फक्त पैशात न करता, त्यांच्याकडची ‘माहिती’सुद्धा सार्वजनिक करावी- जेणेकरून इतरांनादेखील या माहितीचा लाभ घेता येईल. पण हा ‘माहितीचा कर’ लावला तरी आपल्याला आपल्या ओळखीशी निगडित माहितीवर मालकी मिळणार नाहीच, ती माहिती नेहमी दुसऱ्यांच्या नियंत्रणात राहणार.
मग यावर उपाय काय आहे? ओळखीच्या केंद्रित पद्धतीला विकेंद्रित कसे करायचे? तर.. सर्वात आधी आपण ‘ओळख’ म्हणजे नक्की काय ते पाहुयात. आपली ओळख ही अनेक गोष्टींचे संयोजन आहे. आपले नाव, जन्मदिनांक, पत्ता हे ओळखीचे वेगवेगळे भाग झाले. तसेच शिक्षणाचे, नोकरी-व्यवसायाचे पुरावे हेसुद्धा स्वतंत्रपणे ओळखीचा भाग झाले. बोटांचे ठसे, आर्थिक व्यवहारांची व वैद्यकीय माहिती, वाहनचालक परवाना, मतदार ओळखपत्र.. हे सारे आपल्या ओळखीचा भाग असते आणि काही प्रमाणात डिजिटल ओळखीचाही भाग बनते. पण डिजिटल ओळखीचा भाग बनताना हीच माहिती आपल्या नियंत्रणात राहील अशी कुठलीच प्रणाली उपलब्ध नाही. म्हणून प्रत्येक माहितीला आधार, विश्वासार्हता देण्याकरिता डिजिटल जगतात इतरांवर अवलंबून राहावे लागते.
ओळख विकेंद्रित करणे म्हणजे नेमके याच्या उलट करणे. ते करताना तुम्हाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात येते आणि तुम्ही तुमची ओळख स्वत:हून एक एक भाग जोडून बनवत जाता. यात केंद्रीय संस्था पूर्णत: हद्दपार झाल्या असे नाही; उदा. वाहनचालक परवाना आपण स्वत:च स्वत:ला देऊ शकत नाहीत, त्यासाठी परवाना देणारी यंत्रणा हवीच. पण यात वाहनचालक परवान्याची माहिती तपासून तुमच्या स्वतंत्र ठेवलेल्या विकेंद्रित माहितीचा भाग बनते. ‘विकेंद्रित माहिती’ याचा साधा अर्थ असा की, कोणत्या संकेतस्थळाला आपल्या डिजिटल ओळखीचा कोणता भाग, किती काळासाठी आणि कोणत्या हेतूसाठी प्रदान करावा, याचे निर्णय आपण घेऊ शकू. यात अनेकदा पूर्ण माहिती प्रदान न करताच आपल्या माहितीची शहानिशा करता येईल. या पद्धतीला ‘झिरो-नॉलेज प्रूफ’ असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, काही कारणासाठी एखाद्या डिजिटल सेवेसाठी ‘माझे वय हे अठराच्या वर आहे’ इतकीच माहिती द्यायची असेल, तर शक्य होईल आणि त्याची शहानिशाही करता येईल.
हे सगळे साध्य करण्यासाठी ‘बिटकॉइन’ आणि ‘ईथिरियम’प्रमाणे एक किंवा एकमेकांशी संलग्न असणाऱ्या अनेक जागतिक ‘ब्लॉकचेन’ लागतील, ज्यांचे काम फक्त ‘ओळख’ निर्माण करू देणे इतकेच असेल. जसे कोणासही बिटकॉइनचा भाग होता येते, तसेच या ओळखीच्या ब्लॉकचेनचा कोणासही भाग होता येईल. ब्लॉकचेनमध्ये प्रत्येक माहितीच्या व्यवहारात डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर होतोच. याने माहिती टाकणारी व्यक्ती किंवा संस्था नेमकी तीच आहे ना, हे तपासता येते. म्हणजे तुमच्या महाविद्यालयाने संस्थेची डिजिटल स्वाक्षरी वापरून तुमच्या डिजिटल ओळखीला पदवी प्रदान केली, तर ही डिजिटल स्वरूपात असलेली पदवी योग्य/खरी आहे ना याची पडताळणी कोणीही करू शकेल.
या कल्पनेला आणखी एक पाऊल पुढे नेऊन, आपल्या डिजिटल ओळखीच्या आधारावर निर्माण झालेल्या सर्व माहितीवरदेखील आपले हक्क प्रस्थापित करू शकलो, तर त्यास आपण ‘सेल्फ-सॉव्हरिन आयडेन्टिटी’.. स्वत:ची सार्वभौम ओळख असे म्हणू. तसे झाल्यास एखादी व्यक्ती तिची वैयक्तिक डिजिटल माहिती जाहिरातदारांना त्यांच्या उपयोगासाठी विकू शकते आणि या व्यवहारातील मोबदला त्या व्यक्तीस मिळेल, ना की फेसबुक वा गूगल यांसारख्या कंपन्यांना. युरोपात या दिशेने धोरणात्मक पावले टाकण्यास सुरुवात झाली असून, त्या दृष्टीने अनेक यशस्वी प्रयोगदेखील घडले आहेत.
हे सारे घडवून आणण्यासाठी तंत्रज्ञान सज्ज आहे. यासाठी फक्त- शोशना झुबोफ म्हणतात तसे.. ‘लोकशाही पुनरुज्जीवित करायची असेल, तर ती आपण करू शकतो; पण त्याकरिता, आपल्याकडून जे हिरावून घेतले आहे त्याविरोधात बंड करण्याची धमक आपण दाखवायला हवी.’
लेखक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या उपयोजन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
ईमेल : gaurav@emertech.io
गौरव सोमवंशी
जमिनीच्या मालकीहक्काचे पुरावे असणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पेरूमध्ये हर्नाडो डी सोटो यांनी केलेल्या कामातून ठळक झाले. ‘डिजिटल ट्विन’ पद्धत वापरून कोणत्याही वस्तूचा त्या-त्या मूल्य/पुरवठासाखळीतून होणारा प्रवास, तिच्यावर होणाऱ्या प्रक्रिया कशा टिपता येतात हेदेखील आपण पाहिले. हे झाले मालमत्ता वा वस्तूंबाबत. पण स्वत:वरील स्वत:चा हक्क डिजिटल जगात कसा सिद्ध करायचा किंवा स्वत:चेच ‘डिजिटल ट्विन’ स्वत:च्या मालकीचे कसे करायचे, याची चर्चा आजच्या लेखात करू.
इंटरनेटने अनेक समस्यांचे समाधान केलेच, शिवाय अभूतपूर्व शक्यतांनाही जन्म दिला. पण काही आव्हानांना सोडवण्यासाठी इंटरनेट आजदेखील धडपडते आहे. त्यांपैकी एक मुख्य आव्हान म्हणजे- ‘डिजिटल आयडेन्टिटी’ अर्थात वैयक्तिक डिजिटल ओळख! म्हणजे काय? आपणापैकी अनेकांचे ‘फेसबुक’वर खाते असेल. तिथे खातेदाराची ‘डिजिटल ओळ्ख’ निर्माण होते; पण ती ओळख कोणाच्या मालकीची असते- फेसबुकच्या की खातेदाराच्या? फेसबुकवर किंवा अन्य कोणत्याही संकेतस्थळ/ समाजमाध्यमावर आपली ‘डिजिटल ओळख’ निर्माण करताना संबंधित व्यक्तीचा ईमेल पत्ता वापरला जातो; पण हा ईमेल पत्ता त्या व्यक्तीच्या मालकीचा असतो की गूगल, याहू, रेडिफमेल या कंपन्यांच्या? थोडक्यात, डिजिटल जगाचे माप ओलांडण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या कंपनीचा आधार घ्यावा लागतो. यालाच ‘डिजिटल ओळखी’चे केंद्रीकरण म्हटले जाते. यात ‘डिजिटल ओळख’ देण्यासाठी एकच एक केंद्रिभूत संस्था कार्यरत नाही हे खरे; पण ‘डिजिटल ओळख’ देण्याचे काम हे नेहमी कुठल्या तरी संस्था वा कंपनीकडून केले जाईल आणि आपली ती ओळख त्या संस्था वा कंपनीच्या मालकीची असेल. विंदा करंदीकरांच्या कवितेतील ‘स्वत:च्या घरी दूरचा पाहुणा मी’ या ओळीप्रमाणे परिस्थिती उद्भवते.
मग याला पर्याय काय? तो शोधण्यापूर्वी हे जाणून घेऊ या की, सध्याच्या केंद्रीय पद्धतीमुळे कोणकोणत्या अडचणी येतात?
(१) सर्वात मोठी अडचण म्हणजे, प्रत्येक वेळी संकेतस्थळावर तीच तीच माहिती वारंवार पुरवावी लागते आणि तितकेच ‘पासवर्ड’ लक्षात ठेवावे लागतात, अन् पुन्हा नव्याने माहिती देणे आलेच. एका स्वतंत्र संकेतस्थळावरून दुसऱ्या स्वतंत्र संकेतस्थळावर माहिती घेऊन जाणे जवळपास अशक्यच. अलीकडच्या काळात यात थोडी सुधारणा झाली असली आणि अनेक संकेतस्थळांनी ‘फेसबुकद्वारे लॉगिन करा’, ‘गूगल खात्याद्वारे लॉगिन करा’ असे पर्याय दिले असले; तरी यामुळे फेसबुक, गूगल यांसारख्या बलाढय़ कंपन्या आपल्या डिजिटल माहितीच्या मध्यस्थ बनल्या आहेत.
(२) वैयक्तिक माहितीचा सगळा साठा एकाच ठिकाणी असेल तर एकाच हॅकमध्ये सगळी माहिती चोरली जाऊ शकते आणि त्याबद्दलच्या बातम्या तर आता नेहमीच्या झाल्या आहेत.
(३) भौतिक आणि डिजिटल जगामधील माहितीचा सेतू फारच तकलादू असतो. त्यामुळे कोणीही कोणाची ओळख चोरून वापरणे, बनावट ओळखींनी चुकीची कामे करणे/ चुकीच्या पद्धतीने काही टिप्पणी करणे/ खोटी बातमी-अफवा पसरवणे, असे प्रकार सर्रास घडताना आपण पाहतोच आहोत.
(४) आजघडीला माहितीच्या प्रवाहावरून होणारे जागतिक उत्पादन हे भौतिक वस्तूंच्या प्रवाहावरून होणाऱ्या जागतिक उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे डिजिटल स्वरूपात पाठवलेल्या माहितीत फळभाज्या, फ्रिज, टीव्ही, गाडय़ा यांच्या प्रवाहापेक्षा जास्त पैसे-जास्त नफा आहे. या डिजिटल विदा(डेटा)मध्ये महत्त्वाचा वाटा लोकांच्या वैयक्तिक माहितीचा आहे. मात्र, त्यांच्या संमतीशिवाय ती वापरून किंवा विकून पैसे कमावले जातात.
अलीकडच्या काळात या परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारे एक अत्यंत महत्त्वाचे पुस्तक आले आहे, ते म्हणजे हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापिका शोशना झुबोफ यांचे ‘द एज ऑफ सव्‍‌र्हेलन्स कॅपिटालिझम’! लोकांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर करून कंपन्या पैसे कसे कमावतात, त्याच माहितीच्या आधारावर या कंपन्या लोकांच्या वागण्यावर आणि निर्णयांवर नियंत्रण कसे मिळवतात, हे या पुस्तकात दाखवून दिले आहे. डिजिटल माहितीतून तेल व्यापाराप्रमाणेच संघ (कार्टेल) बनवता येतात, हे टीम वू यांनी २०१० मध्ये ‘द मास्टर स्विच’ या पुस्तकात अधोरेखित केले होते. यावर एक पर्याय ‘रिइन्व्हेंटिंग कॅपिटालिझम इन द एज ऑफ बिग डेटा’ या पुस्तकात विक्तोर मेयर-शॉनबर्जर आणि थॉमस रॅमजे या लेखकद्वयीने सुचवला आहे. त्यांच्या मते, या डिजिटल माहितीच्या आधारावर उभारलेल्या गूगल, फेसबुक यांसारख्या बलाढय़ कंपन्यांच्या ‘कार्टेल’कडून आता करआकारणी फक्त पैशात न करता, त्यांच्याकडची ‘माहिती’सुद्धा सार्वजनिक करावी- जेणेकरून इतरांनादेखील या माहितीचा लाभ घेता येईल. पण हा ‘माहितीचा कर’ लावला तरी आपल्याला आपल्या ओळखीशी निगडित माहितीवर मालकी मिळणार नाहीच, ती माहिती नेहमी दुसऱ्यांच्या नियंत्रणात राहणार.
मग यावर उपाय काय आहे? ओळखीच्या केंद्रित पद्धतीला विकेंद्रित कसे करायचे? तर.. सर्वात आधी आपण ‘ओळख’ म्हणजे नक्की काय ते पाहुयात. आपली ओळख ही अनेक गोष्टींचे संयोजन आहे. आपले नाव, जन्मदिनांक, पत्ता हे ओळखीचे वेगवेगळे भाग झाले. तसेच शिक्षणाचे, नोकरी-व्यवसायाचे पुरावे हेसुद्धा स्वतंत्रपणे ओळखीचा भाग झाले. बोटांचे ठसे, आर्थिक व्यवहारांची व वैद्यकीय माहिती, वाहनचालक परवाना, मतदार ओळखपत्र.. हे सारे आपल्या ओळखीचा भाग असते आणि काही प्रमाणात डिजिटल ओळखीचाही भाग बनते. पण डिजिटल ओळखीचा भाग बनताना हीच माहिती आपल्या नियंत्रणात राहील अशी कुठलीच प्रणाली उपलब्ध नाही. म्हणून प्रत्येक माहितीला आधार, विश्वासार्हता देण्याकरिता डिजिटल जगतात इतरांवर अवलंबून राहावे लागते.
ओळख विकेंद्रित करणे म्हणजे नेमके याच्या उलट करणे. ते करताना तुम्हाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात येते आणि तुम्ही तुमची ओळख स्वत:हून एक एक भाग जोडून बनवत जाता. यात केंद्रीय संस्था पूर्णत: हद्दपार झाल्या असे नाही; उदा. वाहनचालक परवाना आपण स्वत:च स्वत:ला देऊ शकत नाहीत, त्यासाठी परवाना देणारी यंत्रणा हवीच. पण यात वाहनचालक परवान्याची माहिती तपासून तुमच्या स्वतंत्र ठेवलेल्या विकेंद्रित माहितीचा भाग बनते. ‘विकेंद्रित माहिती’ याचा साधा अर्थ असा की, कोणत्या संकेतस्थळाला आपल्या डिजिटल ओळखीचा कोणता भाग, किती काळासाठी आणि कोणत्या हेतूसाठी प्रदान करावा, याचे निर्णय आपण घेऊ शकू. यात अनेकदा पूर्ण माहिती प्रदान न करताच आपल्या माहितीची शहानिशा करता येईल. या पद्धतीला ‘झिरो-नॉलेज प्रूफ’ असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, काही कारणासाठी एखाद्या डिजिटल सेवेसाठी ‘माझे वय हे अठराच्या वर आहे’ इतकीच माहिती द्यायची असेल, तर शक्य होईल आणि त्याची शहानिशाही करता येईल.
हे सगळे साध्य करण्यासाठी ‘बिटकॉइन’ आणि ‘ईथिरियम’प्रमाणे एक किंवा एकमेकांशी संलग्न असणाऱ्या अनेक जागतिक ‘ब्लॉकचेन’ लागतील, ज्यांचे काम फक्त ‘ओळख’ निर्माण करू देणे इतकेच असेल. जसे कोणासही बिटकॉइनचा भाग होता येते, तसेच या ओळखीच्या ब्लॉकचेनचा कोणासही भाग होता येईल. ब्लॉकचेनमध्ये प्रत्येक माहितीच्या व्यवहारात डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर होतोच. याने माहिती टाकणारी व्यक्ती किंवा संस्था नेमकी तीच आहे ना, हे तपासता येते. म्हणजे तुमच्या महाविद्यालयाने संस्थेची डिजिटल स्वाक्षरी वापरून तुमच्या डिजिटल ओळखीला पदवी प्रदान केली, तर ही डिजिटल स्वरूपात असलेली पदवी योग्य/खरी आहे ना याची पडताळणी कोणीही करू शकेल.
या कल्पनेला आणखी एक पाऊल पुढे नेऊन, आपल्या डिजिटल ओळखीच्या आधारावर निर्माण झालेल्या सर्व माहितीवरदेखील आपले हक्क प्रस्थापित करू शकलो, तर त्यास आपण ‘सेल्फ-सॉव्हरिन आयडेन्टिटी’.. स्वत:ची सार्वभौम ओळख असे म्हणू. तसे झाल्यास एखादी व्यक्ती तिची वैयक्तिक डिजिटल माहिती जाहिरातदारांना त्यांच्या उपयोगासाठी विकू शकते आणि या व्यवहारातील मोबदला त्या व्यक्तीस मिळेल, ना की फेसबुक वा गूगल यांसारख्या कंपन्यांना. युरोपात या दिशेने धोरणात्मक पावले टाकण्यास सुरुवात झाली असून, त्या दृष्टीने अनेक यशस्वी प्रयोगदेखील घडले आहेत.
हे सारे घडवून आणण्यासाठी तंत्रज्ञान सज्ज आहे. यासाठी फक्त- शोशना झुबोफ म्हणतात तसे.. ‘लोकशाही पुनरुज्जीवित करायची असेल, तर ती आपण करू शकतो; पण त्याकरिता, आपल्याकडून जे हिरावून घेतले आहे त्याविरोधात बंड करण्याची धमक आपण दाखवायला हवी.’
लेखक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या उपयोजन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
ईमेल : gaurav@emertech.io
