गौरव सोमवंशी
जमीनधारकांकडे जमिनींच्या मालकीहक्कांचे अधिकृत पुरावे नसल्यास व्यवहारांतील गुंतागुंत- परिणामी भ्रष्टाचार वाढतो आणि अंतिमत: विकासप्रक्रियेची गती मंदावते. हे थांबविण्यासाठी ‘ब्लॉकचेन’चा उपयोग होऊ लागला आहे..
जगविख्यात ‘टाइम’ साप्ताहिकाने २०१८ साली ‘जगातील सर्वात विलक्षण ५० कंपन्या’ अशी यादी जाहीर केली होती. ‘टाइम’ने सर्जनशीलता आणि भविष्यातील संभाव्य प्रभाव या निकषांवर या ५० कंपन्या निवडल्या होत्या. या यादीत स्टीव्ह जॉब्स यांची ‘अ‍ॅपल’, जेफ बेझॉस यांची ‘अमेझॉन’, वॉल्ट डिस्ने यांची ‘डिस्ने’.. अशा नामांकित कंपन्यांचा समावेश होता. या व अशा काही कंपन्यांच्या तुलनेत अत्यंत नवी असणाऱ्या ‘बिटलॅण्ड’ या कंपनीचे नावही या यादीत झळकले होते. ‘बिटलॅण्ड’ची फोड अशी : (बिटकॉइन क्षेत्रातील म्हणून) ‘बिट’ + (जमिनीच्या अधिकृत नोंदींसाठी काम करते म्हणून) ‘लॅण्ड’!
तर.. अशा या ‘बिटलॅण्ड’ने कामाची सुरुवात केली ती आफ्रिकेतील घाना या देशातून. तिथल्या नारिगाम्बा विन्सुबो या तरुणाने २०१४ साली ‘बिटलॅण्ड’ची स्थापना केली आणि पुढच्याच वर्षी व्यवसाय-व्यवस्थापनतज्ज्ञ लॅरी सी. बेट्स हे या कंपनीशी जोडले गेले. मागील लेखात (‘अधिकारांसाठी दुसरा मार्ग..’, ५ नोव्हेंबर) आपण पाहिले की, पेरूचे अर्थशास्त्रज्ञ हर्नाडो डी सोटो यांनी- ‘अनधिकृत जमिनींत दडलेल्या ‘मृत भांडवला’त गरीब देशांच्या समृद्धीचा मार्ग दडला आहे,’ असा संदेश दिला. डी सोटो यांच्या या संदेशाने प्रेरित होऊनच आपण काम सुरू केले असल्याचे लॅरी बेट्स सांगतात.
२०१७ साली- घानाला स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे झाली होती- तेव्हा तेथील ८० टक्के जमीनधारकांकडे स्वत:च्या जमीन मालकीहक्काचे कोणतेही पुरावे नव्हते. घानात विविध जमाती मिळून राहतात. या जमातींची प्रमुख मंडळी सगळे काही ठरवतात. म्हणजे लिखित स्वरूपात फार कमी माहिती उपलब्ध असते. घानाचे शासन वा प्रशासन हे भ्रष्टाचारासाठी अत्यंत कुप्रसिद्घ आहे; आणि हे खुद्द लॅरी बेट्स अनेक वेळा नमूद करतात. याचा परिणाम काय होतो, ते अर्थशास्त्रज्ञ डी सोटो यांच्या शब्दांत : ‘लोक आपल्या जमिनीच्या मालकीची किंवा मालमत्तेची माहिती लपवतात. परंतु त्यांनी असे करण्यामागचे खरे कारण हे की, ज्या सरकारी प्रणालीकडे आपण माहिती देत आहोत ते त्या माहितीचा काही गैरउपयोग तर करणार नाहीत ना, अशी भीती त्यांना असते. त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते, कारण त्यांनी तसे प्रकार होताना पाहिलेले असतात. नेमके इथेच विश्वासार्हता आणण्याचे काम ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान करू शकते.’ जमिनीच्या मालकीहक्काची माहिती जर स्पष्ट किंवा अधिकृत कायद्यानुसार नसेल, तर त्याचे दुष्परिणामही संभवतात. उदाहरणार्थ, शासनातील भ्रष्टाचार आणि अधिकृत माहितीचा अभाव असल्यामुळे अनेकदा लोकांच्या जमिनी इतरांकडून हडप केल्या जातात. अनेक जमिनींचे यामुळे दोन किंवा अधिक मालक एकाच वेळी दर्शवले जातात. आपली जमीन ही उद्या आपलीच राहील की नाही याची शाश्वती नसल्यामुळे जमीनधारक स्वत:च्याच जमिनीत वा शेतीत गुंतवणूक करण्यास संकोचतात. म्हणून डी सोटो यांच्या मते, ‘जमीन व मालमत्ता मालकीच्या सार्वत्रिक आणि सर्वसमावेशक माहिती-प्रणालीशिवाय विकसित अर्थव्यवस्था स्थापन होणे अशक्यच.’
अशा परिस्थितीत ‘बिटलॅण्ड’ने घानामध्ये ‘ब्लॉकचेन’द्वारे माहिती नोंदवून अधिकृत करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. त्यासाठी ‘बिटलॅण्ड’ने आधी स्थानिक समस्या समजून घेऊन तिथल्या परिस्थितीत उपाययोजना ठरवली आणि त्यानंतर त्यास तंत्रज्ञानाची जोड दिली. त्यामुळेच ‘बिटलॅण्ड’चा हा उपक्रम केवळ ‘प्रयोग’ न राहता, त्यातून परिणामकारक आणि दीर्घकालीन बदलांची शक्यता वाढली.
जर्मनीत केलेल्या एका भाषणात लॅरी बेट्स यांनी म्हटले होते : शासन-प्रशासनातील भ्रष्टाचार रोखावा म्हणून ‘आम्ही भ्रष्टाचार थांबवू’ असा नारा देत शासनदरबारी गेलो तर शासन-प्रशासन आपल्याला पहिल्या दिवशीच बाहेरचा रस्ता दाखवेल. त्यामुळे ‘बिटलॅण्ड’ने- ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून सगळ्या जमिनींना औपचारिकपणे अधिकृत दर्जा दिला तर त्याचे शासनाला काय फायदे होतील, हे आधी अधोरेखित केले. जसे की, यामुळे शासनाला मिळणारे कर वा महसूल नक्कीच वाढेल हे आम्ही पटवून दिले. त्याच वेळी मालकीहक्कांची माहिती अधिकृत होण्याचे फायदे घानातील विविध जमातींच्या प्रमुखांना आणि सामान्य जनतेलाही समजावून दिले. अशा दोन्ही बाजूंनी संमती मिळाल्यावर तीन टप्प्यांत काम सुरू झाले- (१) पहिला टप्पा जमिनीचे सर्वेक्षण आणि लोकांकडूनच जमिनीच्या सीमेची माहिती गोळा करण्याचा. यासाठी ‘बिटलॅण्ड’कडून विविध जमातींच्या प्रमुखांना काही चिन्हक देण्यात आले. हे चिन्हक जमिनीच्या सीमेवरील टोकांवर ठेवून त्यायोगे जमिनीचे तुकडे अधोरेखित करण्यास सांगितले. (२) दुसऱ्या टप्प्यात जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) प्रणालीतून याच चिन्हकांना टिपून जमिनीच्या तुकडय़ांच्या सीमेचे डिजिटल स्वरूप बनवले जाते. ही माहिती पुन्हा एकदा जमीनधारकांना आणि जमातीच्या प्रमुखांना दाखवली जाते. त्यांच्याकडून या माहितीची पुष्टी झाली, की मग हीच माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनादेखील दाखवली जाते. यानंतर या माहितीला ब्लॉकचेन तंत्रव्यासपीठावर नोंदवले जाते, जिथे या माहितीत कोणीच फेरफार करू शकणार नाही. (३) शेवटच्या टप्प्यात जमिनीच्या प्रत्येक तुकडय़ाचे एक ‘टोकन’ बनवले जाते (आठवा : ‘ईथिरियम’मध्ये ‘ईथर’ हे टोकन म्हणून कसे काम करते?). यामुळे जमिनीचे पुढील व्यवहार हे सोप्या पद्धतीने- टोकन इकडून तिकडे देऊन किंवा एका टोकनचे अनेक भाग करून अथवा अनेक टोकन मिळून एक मोठा टोकन बनवून, शक्य होतात. ब्लॉकचेनमध्ये प्रत्येक माहितीच्या वहनाचा मार्ग नमूद केलाच जातो, म्हणून पुढे कोणत्याही टोकनची- म्हणजेच जमिनीच्या मालकीची सुरुवातीपासूनची माहिती त्यात नमूद असेलच. याच टोकनद्वारे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकसुद्धा साध्य होऊ शकते आणि बँक वा विमा कंपन्या याचाच उपयोग करून कर्ज प्रदान करू शकतात.
‘बिटलॅण्ड’ने घानात हा उपक्रम यशस्वीरीत्या मार्गी लावून पुढे केनिया आणि नायजेरियामध्येदेखील सुरू केला. परंतु त्या दोन देशांतील विशिष्ट परिस्थितीला अनुसरूनच उपाय आखण्यावर ‘बिटलॅण्ड’ने भर दिला. असे करणे का गरजेचे आहे, ते प्रस्तुत लेखकाला खुद्द लॅरी बेट्स यांच्याबरोबर काम करताना शिकायला मिळाले. त्या वेळी छत्तीसगढमध्ये कार्यरत असल्यामुळे बेट्स यांच्याशी संपर्क साधून तसाच उपक्रम इथे मिळून करू या असा प्रस्ताव मांडला होता. बेट्स यांनी तो विनाविलंब मान्य केला आणि आपल्याकडे विद्यमान जमीन मालकीहक्क नोंदींच्या माहितीची यंत्रणा कशी आहे आणि त्यात कोणत्या सुधारणा होऊ शकतात याचा स्वतंत्र अभ्यास सुरू केला. भारतात जमिनींविषयक माहिती एकाच विभागावर अवलंबून नसून अनेक विभागांकडे विविध हेतूंसाठी नोंदवली गेलेली असते. यामुळे बऱ्याचदा नागरिकांना एकच काम करण्यासाठी अनेक ठिकाणी भेट द्यावी लागते. माहितीमध्ये काही तफावत असेल तर त्याने गुंतागुंत आणखी वाढते. हे थांबविण्यासाठी काही करता येईल का, या विचाराने प्रेरित होऊन प्रस्तुत लेखकाने बेट्स यांच्याबरोबर काम करून एक प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्यांना सादरदेखील केला होता.
घानामध्ये पार पडलेला उपक्रम हा इतर देशांतील ब्लॉकचेन प्रयोगांच्या तुलनेत फार वेगळा आहे. याचे कारण इतर सर्व ठिकाणी अगोदरच लिखित स्वरूपात असलेली किंवा जुन्या तंत्रज्ञानावर साठवून ठेवलेली माहिती ही हळूहळू ब्लॉकचेनवर हलविण्यात येत आहे. घानामध्ये हीच प्रक्रिया एक पाऊल मागून सुरू होते. तिथे चिन्हकांचा उपयोग करून आधी केवळ स्मृतीत असलेल्या माहितीला प्रथमच स्पष्ट, मूर्त स्वरूपात नमूद करण्यात आले आणि त्यानंतर या माहितीचा वापर प्रशासनाने करावा यासाठी वेगळा उपक्रम राबवला गेला.
अन्य काही ठिकाणी सरकारकडे असलेली माहिती ब्लॉकचेनद्वारे शिस्तबद्ध करण्याचे उपक्रम होत आहेत. हर्नाडो डी सोटो हे ‘बिटफ्युरी’ नामक कंपनीशी जोडले गेले असून जॉर्जियामध्ये जमिनींविषयक माहिती ब्लॉकचेनवर हलवण्याच्या जगातील पहिल्या प्रयोगाचे ते भाग होते. आज भारत, कोलंबिया, ब्राझील, एस्टोनिया या देशांत जमिनींच्या मालकीहक्कांची माहिती ब्लॉकचेनवर आणण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. प्रत्येक ठिकाणच्या प्रयोगाचे स्वरूप आणि हेतू त्या त्या स्थानिक स्थितीवर अवलंबून आहेत. स्वीडनला या प्रयोगाने जमिनींविषयक व्यवहारांची कार्यक्षमता वाढवायची आहे, तर भारतात जमिनींच्या मालकीबद्दल विश्वास आणि पारदर्शकता यावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हे सगळे प्रयोग आणि उपक्रम अत्यंत गरजेचे म्हणावे लागतील, कारण जगभरात आजघडीला ७० टक्के लोकसंख्येकडे स्वत:च्या जमीन मालकीहक्काचे अधिकृत पुरावे नाहीत.
लेखक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या उपयोजन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
ईमेल : gaurav@emertech.io
