|| मधु कांबळे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जातीचा पाया कायम ठेवून राष्ट्रउभारणी होणार नाही, हे निर्विवाद. तरीही जात ‘मानत नाही’ असे सांगत जातिव्यवस्था कायमच का ठेवली जाते? जात ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे, हे मान्य का होत नाही?
समतेच्या चळवळीत काही गुणदोष आहेत. हे गुणदोष विचारातील नाहीत, तर विचार समजून घेणाऱ्यांमधील आहेत. परंतु या चळवळीचे नेमके म्हणणे काय आहे, मागणे काय आहे, हेही कधी तरी सर्वानीच समजून घेण्याची गरज आहे. बुद्ध, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारधारेवर समतेची चळवळ उभी आहे. परंतु अगदी जोतिबा फुल्यांपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत आणि त्याही पुढे आजही जातिव्यवस्थेने शूद्र-अतिशूद्र ठरवलेल्या समाजावरील अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात लढण्यातच या चळवळीच्या अनेक पिढय़ा खपल्या. या चळवळीला या देशातील नागरिकांच्या इतर प्रश्नांकडे पाहायला किंवा अन्य प्रश्न हाती घ्यायला वेळ-उसंतच मिळाली नाही. आजही फुले-आंबेडकरी चळवळ, मग ती राजकीय असो, सामाजिक असो की सांस्कृतिक असो, तिच्या अजेंडय़ावर पहिली मागणी ही जातीय अन्याय-अत्याचाराचा प्रतिकार करणे हीच असते. मग, ‘जात नको’ म्हणणाऱ्या या चळवळीकडेही जातीच्या चष्म्यातूनच बघितले गेले किंवा तसेच समजले जाते. गुणदोषाची जबाबदारी चळवळकर्त्यांवर निश्चित करूनही समतेच्या चळवळीवर झालेला हा अन्यायच आहे, असे म्हणावे लागेल.
काय मागणे आहे या चळवळीचे? तिला जात नको आहे, ती संपवायची आहे. जात का नको आहे, तर ती माणसा-माणसात भेद निर्माण करते, समाजाचे उभे-आडवे विभाजन करते, ती तिरस्कारावर, द्वेषावर, हिंसेवर उभी आहे. ती देशाच्या ऐक्याला तडे देते. आता जात ही इतके अनर्थ घडवून आणणारी असेल, तर मग तिच्या विरोधात सर्वच समाज उठून का उभा राहत नाही? त्यांना माणसा-माणसातील भेद हवा आहे का, समाजाचे विभाजन हवे आहे का, त्यांना तिरस्कार, द्वेष, हिंसा हवी आहे का, त्यांना राष्ट्रीय ऐक्याला तडे जाणे मान्य आहे का, त्यांचे देशावर प्रेम नाही का, या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे काय आहेत? त्याचा विचार करावा लागेल.
विषमतेवर आधारलेली कोणतीही व्यवस्था ही शोषण व्यवस्थाच असते. भारतातील जातिव्यवस्था ही शोषण व्यवस्था आहे. जात ही दुसऱ्याचे शोषण करते, तशीच ती स्वजातीच्या सदस्यांनाही सोडत नाही. सर्वच जाती त्यांच्या-त्यांच्या जातीतील स्त्रियांचे शोषण करतात. त्याचे स्वरूप कुठे सौम्य तर कुठे उग्र असेल, एवढाच काय तो फरक. दुसरे असे की, ‘मी जातपात मानत नाही,’ असे कुणीही कितीही म्हणत असले तरी कळत-नकळत प्रत्येक जण जातीच्या व्यवहारातच अडकलेला असतो. भारतीय वास्तव असे की, याला चातुर्वण्र्य व्यवस्थेने ठरवून दिलेली श्रेष्ठ-कनिष्ठ अशी कोणतीच जात किंवा जातीचा माणूस अपवाद नाही. मी जात मानत नाही, एवढय़ाने हा प्रश्न संपत नाही. ‘जात’ या शब्दाबद्दलच मुळात तिरस्कार, घृणा वाटायला हवी. परंतु त्याऐवजी जातीच्या अभिमानाच्याच गोष्टी केल्या जातात. त्यालाही कोणतीच जात किंवा जातीचा माणूस अपवाद नाही, मग जातीचा हा तिढा सोडवायचा कसा, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. किंबहुना अलीकडे तर तो अधिकच जटिल होत चालला आहे. कारण अभिमानातच दुसऱ्याचा द्वेष किंवा तिरस्कार भरलेला असतो, हा त्यातील गर्भित अर्थ समजून किंवा जाणून घेतला जात नाही, ही एक समतेच्या चळवळीपुढील सनातन समस्या आहे.
असेही म्हटले जाते की, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जागतिकीकरण, यामुळे एकूणच सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण बदललेले आहे आणि त्यामुळे माणसाच्या वर्तनातही बराच बदल झाला आहे. जातपात आता कोणी बघत नाही, सारे मिळून-मिसळून राहतात, बोलतात, चालतात, वागतात, वगरे. काही प्रमाणात हे खरे आहे. परंतु मुद्दा केवळ जात न मानण्याचा नाही किंवा मिळून-मिसळून राहण्याचाही नाही, तर जातीच्या अस्तित्वाचा आहे. कारण हे मिळून-मिसळून वागणे, जगणे मुळात जातीचे अस्तित्व नाकारणारे नसतेच. त्यामुळे जातीच्या अस्तित्वाला धक्का न लावता अथवा स्वतच्या अस्तित्वातून ती वजा न करता, मी जातपात मानत नाही हे म्हणणे केवळ वरवरचे असते, म्हणून ते निर्थक ठरते.
भारतातील जातीच्या अस्तित्वाबद्दलचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भाष्य फार मोलाचे आहे. ते म्हणतात, गुलामासाठी त्याचा मालक इतर मालकांच्या तुलनेत चांगला किंवा वाईट असेल, परंतु तो चांगला मालक असू शकत नाही. चांगला माणूस मालक असू शकत नाही आणि मालक चांगला माणूस असू शकत नाही. तीच गोष्ट उच्च जाती व कनिष्ठ जातींच्या संबंधाला लागू पडते. खालच्या जातीच्या माणसासाठी उच्च जातीय माणूस इतर उच्च जातीच्या तुलनेत अधिक चांगला किंवा अधिक वाईट असू शकेल, परंतु तो चांगला माणूस असू शकत नाही. आपल्या वरती उच्च जातीय माणूस आहे, ही जाणीव खालच्या जातीच्या व्यक्तीसाठी चांगली असू शकत नाही.. जात ही चांगुलपणाचीच नव्हे, तर समानतेची भावनाच मारून टाकते, हा त्याचा अर्थ आहे.
जातीचे अस्तित्व हे जमिनीत पुरलेल्या सुरुंगासारखे आहे. भूसुरुंगाचा कधीही स्फोट होऊ शकतो, त्याचा परिणाम विध्वंसकच असतो, चांगला असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जातीचे तसेच आहे. जातीची दोन रूपे आहेत. एक सौम्य आणि दुसरे उग्र. जाती-जातींतील सहजीवन हे जातीचे सौम्य रूप आहे, तर दुसऱ्या जातीचा द्वेष, मत्सर करणे किंवा हिंसेच्या रूपात व्यक्त होणे, हे जातवास्तवाचे अंतिम टोक आहे. भारतात एका जातीने दुसऱ्या जातीवर केलेला अन्याय-अत्याचार असेल किंवा जातीय दंगली असतील, त्यात किती निरपराध माणसांचे हकनाक बळी गेले याची मोजदाद केली, तर जातीचे भयाण रूप समोर येते. भारताच्या कानाकोपऱ्यात कुठे ना कुठे जातीचा हिंसक हैदोस आजही सुरूच आहे, तो थांबलेला नाही. म्हणून जातीला मूठमाती देणे, हाच त्यावरचा अंतिम व जालीम उपाय आहे.
जात किंवा तिचे अस्तित्व हे केवळ एखाद्या माणसासाठी किंवा समाजासाठी नव्हे, तर ‘देशासाठी आणि देशाने स्वीकारलेल्या लोकशाही शासनप्रणालीसाठी घातक’ आहे, याची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आधीच जाणीव करून दिलेली होती. जातीच्या पायावर तुम्ही काहीही उभारू शकत नाही. तुम्ही राष्ट्र उभारू शकत नाही. तुम्ही नतिकता उभारू शकत नाही. जातीच्या पायावर तुम्ही काहीही उभारले, तर त्याला तडेच जातील आणि ते एकजीव असणार नाही. बाबासाहेबांचे हे विचार जातवास्तवाची आणि तिच्या परिणामाची जाणीव करून देणारे आहेत. जात-वर्ण व्यवस्थेच्या उच्चाटनासंबंधी बाबासाहेबांच्या विचारांपेक्षा भिन्न विचार व मार्गाचा आग्रह धरणाऱ्या महात्मा गांधींनीही राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून जातीच्या अस्तित्वावर नकारात्मक भाष्य केलेले आहे. ते म्हणतात, जातीचा उगम मला माहीत नाही आणि माझी आध्यात्मिक भूक भागविण्यासाठी तो जाणून घेण्याची गरजही नाही. परंतु मला हे माहीत आहे की, जात आध्यात्मिक तसेच राष्ट्रीय विकासासाठी हानिकारक आहे.. परंतु आजच्या ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगातही माणसाने जन्माला घातलेली जात किंवा धर्म माणसापेक्षा मोठा झाला आहे. माणूस जातीचा गुलाम झाला आहे. त्यातून त्याची सुटका करणे, ही आज राष्ट्राची गरज आहे.
जातिव्यवस्था निर्मूलन हा काही एका समाजाचा प्रश्न होऊ शकत नाही. हा राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून सोडवायचा असेल, तर जातिव्यवस्था ही प्रथम ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणून जाहीर केली पाहिजे. मग ती आपत्ती संपविण्यासाठी काय काय उपाययोजना कराव्या लागतील, त्याचा आराखडा तयार करावा लागेल. विषमतेवर, शोषणावर आधारलेली जातिव्यवस्था संपवून त्या जागी जातिविरहित समाजाची उभारणी करणे म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करणे, समतेच्या चळवळीची हीच मागणी आहे आणि भारताने स्वीकारलेल्या संविधानाशी ती सुसंगतच आहे.
शोषणमुक्त समाजाची व समतेची संकल्पना भारतीय संविधानाने स्वीकारलेली आहे. त्यासाठी संविधानाने जात वा कोणत्याही स्वरूपातील तिचे अस्तित्व स्पष्टपणे नाकारलेले आहे. जर संविधानाने जात नाकारली असेल तर ती समाजाने अजून का नाकारलेली नाही? संविधान आणि जात या दोन तलवारी आपण एकाच म्यानात खुपसून ठेवलेल्या आहेत. त्या कधीही बाहेर येऊन एकमेकीच्या विरोधात भिडू शकतात, त्यात कुणाचा तरी नायनाट ठरलेला असतो. म्हणून उशीर झाला असला तरी, भारतीय समाजाला एकदा ठरवावे लागेल, जात महत्त्वाची की माणूस महत्त्वाचा, जात मोलाची की समाज मोलाचा, जात मोठी की संविधान मोठे, जात महान की देश महान? संविधानाने जात नाकारलेली असेल तर तिचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे हा संविधानद्रोह ठरेल. मात्र कोणताही राष्ट्रप्रेमी माणूस संविधानद्रोह मान्य करणार नाही, म्हणूनच आता राष्ट्रीय कर्तव्याच्या भावनेने जातिअंताच्या सांविधानिक मार्गाकडे आपणा सर्वानाच वळावे लागेल.
madhukar.kamble@expressindia.com
जातीचा पाया कायम ठेवून राष्ट्रउभारणी होणार नाही, हे निर्विवाद. तरीही जात ‘मानत नाही’ असे सांगत जातिव्यवस्था कायमच का ठेवली जाते? जात ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे, हे मान्य का होत नाही?
समतेच्या चळवळीत काही गुणदोष आहेत. हे गुणदोष विचारातील नाहीत, तर विचार समजून घेणाऱ्यांमधील आहेत. परंतु या चळवळीचे नेमके म्हणणे काय आहे, मागणे काय आहे, हेही कधी तरी सर्वानीच समजून घेण्याची गरज आहे. बुद्ध, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारधारेवर समतेची चळवळ उभी आहे. परंतु अगदी जोतिबा फुल्यांपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत आणि त्याही पुढे आजही जातिव्यवस्थेने शूद्र-अतिशूद्र ठरवलेल्या समाजावरील अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात लढण्यातच या चळवळीच्या अनेक पिढय़ा खपल्या. या चळवळीला या देशातील नागरिकांच्या इतर प्रश्नांकडे पाहायला किंवा अन्य प्रश्न हाती घ्यायला वेळ-उसंतच मिळाली नाही. आजही फुले-आंबेडकरी चळवळ, मग ती राजकीय असो, सामाजिक असो की सांस्कृतिक असो, तिच्या अजेंडय़ावर पहिली मागणी ही जातीय अन्याय-अत्याचाराचा प्रतिकार करणे हीच असते. मग, ‘जात नको’ म्हणणाऱ्या या चळवळीकडेही जातीच्या चष्म्यातूनच बघितले गेले किंवा तसेच समजले जाते. गुणदोषाची जबाबदारी चळवळकर्त्यांवर निश्चित करूनही समतेच्या चळवळीवर झालेला हा अन्यायच आहे, असे म्हणावे लागेल.
काय मागणे आहे या चळवळीचे? तिला जात नको आहे, ती संपवायची आहे. जात का नको आहे, तर ती माणसा-माणसात भेद निर्माण करते, समाजाचे उभे-आडवे विभाजन करते, ती तिरस्कारावर, द्वेषावर, हिंसेवर उभी आहे. ती देशाच्या ऐक्याला तडे देते. आता जात ही इतके अनर्थ घडवून आणणारी असेल, तर मग तिच्या विरोधात सर्वच समाज उठून का उभा राहत नाही? त्यांना माणसा-माणसातील भेद हवा आहे का, समाजाचे विभाजन हवे आहे का, त्यांना तिरस्कार, द्वेष, हिंसा हवी आहे का, त्यांना राष्ट्रीय ऐक्याला तडे जाणे मान्य आहे का, त्यांचे देशावर प्रेम नाही का, या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे काय आहेत? त्याचा विचार करावा लागेल.
विषमतेवर आधारलेली कोणतीही व्यवस्था ही शोषण व्यवस्थाच असते. भारतातील जातिव्यवस्था ही शोषण व्यवस्था आहे. जात ही दुसऱ्याचे शोषण करते, तशीच ती स्वजातीच्या सदस्यांनाही सोडत नाही. सर्वच जाती त्यांच्या-त्यांच्या जातीतील स्त्रियांचे शोषण करतात. त्याचे स्वरूप कुठे सौम्य तर कुठे उग्र असेल, एवढाच काय तो फरक. दुसरे असे की, ‘मी जातपात मानत नाही,’ असे कुणीही कितीही म्हणत असले तरी कळत-नकळत प्रत्येक जण जातीच्या व्यवहारातच अडकलेला असतो. भारतीय वास्तव असे की, याला चातुर्वण्र्य व्यवस्थेने ठरवून दिलेली श्रेष्ठ-कनिष्ठ अशी कोणतीच जात किंवा जातीचा माणूस अपवाद नाही. मी जात मानत नाही, एवढय़ाने हा प्रश्न संपत नाही. ‘जात’ या शब्दाबद्दलच मुळात तिरस्कार, घृणा वाटायला हवी. परंतु त्याऐवजी जातीच्या अभिमानाच्याच गोष्टी केल्या जातात. त्यालाही कोणतीच जात किंवा जातीचा माणूस अपवाद नाही, मग जातीचा हा तिढा सोडवायचा कसा, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. किंबहुना अलीकडे तर तो अधिकच जटिल होत चालला आहे. कारण अभिमानातच दुसऱ्याचा द्वेष किंवा तिरस्कार भरलेला असतो, हा त्यातील गर्भित अर्थ समजून किंवा जाणून घेतला जात नाही, ही एक समतेच्या चळवळीपुढील सनातन समस्या आहे.
असेही म्हटले जाते की, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जागतिकीकरण, यामुळे एकूणच सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण बदललेले आहे आणि त्यामुळे माणसाच्या वर्तनातही बराच बदल झाला आहे. जातपात आता कोणी बघत नाही, सारे मिळून-मिसळून राहतात, बोलतात, चालतात, वागतात, वगरे. काही प्रमाणात हे खरे आहे. परंतु मुद्दा केवळ जात न मानण्याचा नाही किंवा मिळून-मिसळून राहण्याचाही नाही, तर जातीच्या अस्तित्वाचा आहे. कारण हे मिळून-मिसळून वागणे, जगणे मुळात जातीचे अस्तित्व नाकारणारे नसतेच. त्यामुळे जातीच्या अस्तित्वाला धक्का न लावता अथवा स्वतच्या अस्तित्वातून ती वजा न करता, मी जातपात मानत नाही हे म्हणणे केवळ वरवरचे असते, म्हणून ते निर्थक ठरते.
भारतातील जातीच्या अस्तित्वाबद्दलचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भाष्य फार मोलाचे आहे. ते म्हणतात, गुलामासाठी त्याचा मालक इतर मालकांच्या तुलनेत चांगला किंवा वाईट असेल, परंतु तो चांगला मालक असू शकत नाही. चांगला माणूस मालक असू शकत नाही आणि मालक चांगला माणूस असू शकत नाही. तीच गोष्ट उच्च जाती व कनिष्ठ जातींच्या संबंधाला लागू पडते. खालच्या जातीच्या माणसासाठी उच्च जातीय माणूस इतर उच्च जातीच्या तुलनेत अधिक चांगला किंवा अधिक वाईट असू शकेल, परंतु तो चांगला माणूस असू शकत नाही. आपल्या वरती उच्च जातीय माणूस आहे, ही जाणीव खालच्या जातीच्या व्यक्तीसाठी चांगली असू शकत नाही.. जात ही चांगुलपणाचीच नव्हे, तर समानतेची भावनाच मारून टाकते, हा त्याचा अर्थ आहे.
जातीचे अस्तित्व हे जमिनीत पुरलेल्या सुरुंगासारखे आहे. भूसुरुंगाचा कधीही स्फोट होऊ शकतो, त्याचा परिणाम विध्वंसकच असतो, चांगला असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जातीचे तसेच आहे. जातीची दोन रूपे आहेत. एक सौम्य आणि दुसरे उग्र. जाती-जातींतील सहजीवन हे जातीचे सौम्य रूप आहे, तर दुसऱ्या जातीचा द्वेष, मत्सर करणे किंवा हिंसेच्या रूपात व्यक्त होणे, हे जातवास्तवाचे अंतिम टोक आहे. भारतात एका जातीने दुसऱ्या जातीवर केलेला अन्याय-अत्याचार असेल किंवा जातीय दंगली असतील, त्यात किती निरपराध माणसांचे हकनाक बळी गेले याची मोजदाद केली, तर जातीचे भयाण रूप समोर येते. भारताच्या कानाकोपऱ्यात कुठे ना कुठे जातीचा हिंसक हैदोस आजही सुरूच आहे, तो थांबलेला नाही. म्हणून जातीला मूठमाती देणे, हाच त्यावरचा अंतिम व जालीम उपाय आहे.
जात किंवा तिचे अस्तित्व हे केवळ एखाद्या माणसासाठी किंवा समाजासाठी नव्हे, तर ‘देशासाठी आणि देशाने स्वीकारलेल्या लोकशाही शासनप्रणालीसाठी घातक’ आहे, याची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आधीच जाणीव करून दिलेली होती. जातीच्या पायावर तुम्ही काहीही उभारू शकत नाही. तुम्ही राष्ट्र उभारू शकत नाही. तुम्ही नतिकता उभारू शकत नाही. जातीच्या पायावर तुम्ही काहीही उभारले, तर त्याला तडेच जातील आणि ते एकजीव असणार नाही. बाबासाहेबांचे हे विचार जातवास्तवाची आणि तिच्या परिणामाची जाणीव करून देणारे आहेत. जात-वर्ण व्यवस्थेच्या उच्चाटनासंबंधी बाबासाहेबांच्या विचारांपेक्षा भिन्न विचार व मार्गाचा आग्रह धरणाऱ्या महात्मा गांधींनीही राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून जातीच्या अस्तित्वावर नकारात्मक भाष्य केलेले आहे. ते म्हणतात, जातीचा उगम मला माहीत नाही आणि माझी आध्यात्मिक भूक भागविण्यासाठी तो जाणून घेण्याची गरजही नाही. परंतु मला हे माहीत आहे की, जात आध्यात्मिक तसेच राष्ट्रीय विकासासाठी हानिकारक आहे.. परंतु आजच्या ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगातही माणसाने जन्माला घातलेली जात किंवा धर्म माणसापेक्षा मोठा झाला आहे. माणूस जातीचा गुलाम झाला आहे. त्यातून त्याची सुटका करणे, ही आज राष्ट्राची गरज आहे.
जातिव्यवस्था निर्मूलन हा काही एका समाजाचा प्रश्न होऊ शकत नाही. हा राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून सोडवायचा असेल, तर जातिव्यवस्था ही प्रथम ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणून जाहीर केली पाहिजे. मग ती आपत्ती संपविण्यासाठी काय काय उपाययोजना कराव्या लागतील, त्याचा आराखडा तयार करावा लागेल. विषमतेवर, शोषणावर आधारलेली जातिव्यवस्था संपवून त्या जागी जातिविरहित समाजाची उभारणी करणे म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करणे, समतेच्या चळवळीची हीच मागणी आहे आणि भारताने स्वीकारलेल्या संविधानाशी ती सुसंगतच आहे.
शोषणमुक्त समाजाची व समतेची संकल्पना भारतीय संविधानाने स्वीकारलेली आहे. त्यासाठी संविधानाने जात वा कोणत्याही स्वरूपातील तिचे अस्तित्व स्पष्टपणे नाकारलेले आहे. जर संविधानाने जात नाकारली असेल तर ती समाजाने अजून का नाकारलेली नाही? संविधान आणि जात या दोन तलवारी आपण एकाच म्यानात खुपसून ठेवलेल्या आहेत. त्या कधीही बाहेर येऊन एकमेकीच्या विरोधात भिडू शकतात, त्यात कुणाचा तरी नायनाट ठरलेला असतो. म्हणून उशीर झाला असला तरी, भारतीय समाजाला एकदा ठरवावे लागेल, जात महत्त्वाची की माणूस महत्त्वाचा, जात मोलाची की समाज मोलाचा, जात मोठी की संविधान मोठे, जात महान की देश महान? संविधानाने जात नाकारलेली असेल तर तिचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे हा संविधानद्रोह ठरेल. मात्र कोणताही राष्ट्रप्रेमी माणूस संविधानद्रोह मान्य करणार नाही, म्हणूनच आता राष्ट्रीय कर्तव्याच्या भावनेने जातिअंताच्या सांविधानिक मार्गाकडे आपणा सर्वानाच वळावे लागेल.
madhukar.kamble@expressindia.com
