हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उमेश बगाडे
जातिव्यवस्थेने अंकित-अवलंबित ठरवलेल्या, वसाहतकाळात ‘कुली’ म्हणून वापरले गेलेल्या आणि औद्योगिक व्यवस्थेतही शोषणच झालेल्या भारतीय कामगारांना मालक न्याय देणार नाहीत, हे ओळखून भारतीय कामगार चळवळीचे जनक नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सरकारला कायदे करणे भाग पाडले..
भारतीय श्रमिकांच्या कष्टाबद्दल व अत्यल्प मजुरीबद्दल सतराव्या शतकात भारतात आलेल्या अ‍ॅबे कॅरे या फ्रेंच प्रवाशाने आश्चर्य व्यक्त केले. हे श्रमिक सह्य़ाद्रीच्या अवघड चढ-उतारावरून व्यक्तींची व व्यापारी मालाची ने-आण करतात; उकडलेला भात व सुके मासे खाऊन गुजराण करतात; तंबाखूचे सेवन करतात आणि तीन-तीन महिने अवजड ओझी वाहण्याचे काम केल्यावर अवघ्या अडीच-तीन रुपयांपर्यंतची मजुरी मिळवतात अशी नोंद त्याने केली. इतक्या अत्यल्प मोबदल्यात अशी कष्टाची कामे करणे कल्पनेपलीकडचे असल्याचा अभिप्रायही त्याने नोंदवला.
जातीचा श्रमसंबंध
भारतात स्वस्त मजूर मोठय़ा संख्येने उपलब्ध असण्याचे कारण जातिव्यवस्था होती. जातिव्यवस्थेने शूद्रातिशूद्रांना जातिबद्ध श्रमात बांधले. अशुद्धी, अज्ञान व दास्यत्व लादणाऱ्या श्रमसंबंधात जखडले. सामाजिक सत्तासंबंधात त्यांना अवलंबित-मिंधेपणाच्या भूमिकेत उभे केले. निम्नजातीयांचा अवलंबित-मिंधेपणा जातिव्यवस्थाक शोषणाचा मूलाधार होता. त्यामुळे श्रमाचा मोबदला दलितांना याचकाच्या भूमिकेतून घ्यावा लागत होता, तर सावकार-जमीनदारासमोर शेतकऱ्यांना अंकितभाव पत्करावा लागत होता. जातिव्यवस्थेने चालवलेल्या वरकड लुटीसाठी दलितांची उपभोग क्षमता निम्नतम राखण्याची तर शूद्र शेतकरी कारागीर जातींची आटोक्यात ठेवण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. त्यानुसार दलितांना उष्टे अन्न व मृत जनावरांचे मांस खाऊन गुजराण करावी लागली, तर शेतकऱ्यांना हातातोंडाची गाठ पडण्यासाठी झुंजावे लागले. जातिव्यवस्थेतील शोषणामुळे भणंग व कंगाल बनलेल्या निम्न जातींपाशी मोबदला वाढवून घेण्यास पुरेशी सौदाशक्ती राहिली नाही ना त्या संघर्षांत टिकाव धरू शकणारी धारण-पोषण क्षमता.
अशा अंकित-अवलंबित अवस्थेतील दलित, आदिवासी, शेतकरी व कारागीर जातीजमातींची श्रमशक्ती वसाहतवादी शोषणाच्या कचाटय़ात सापडल्याने श्रमिकाची एक नवी कल्पना उदयाला आली. मेहनतीची कामे करणारा स्वस्त वेतनी मजूर या अर्थाने ‘कुली’ ही संकल्पना त्यांनी रूढ केली. रेल्वे फलाटावर ओझी उचलणाऱ्यांपासून देशात व परदेशात स्थलांतरित होऊन गोऱ्या मळेवाल्यांसाठी राबणाऱ्या मजुरांपर्यंत सर्वाना कुली हे संबोधन वापरण्यात आले. खरे तर, भांडवलशाही श्रमिकाला करारसंबंधात उभे करते; पण वासाहतिक भांडवलाने मात्र, अंकित-अवलंबित बनलेल्या निम्नजातीय श्रमिकांना करारबंधित मजुरांच्या (इंडेन्चर लेबर) रूपाने दासश्रमात बांधण्याची भूमिका घेतली. कर्जाऊ अथवा अनामत पैशांच्या बदल्यात श्रम देण्याची बांधिलकी पत्करणारा हा करार होता. तो फसवणूक, बळजोरी व अत्याचाराच्या वाटेने जात राहिला. आसामच्या चहाबागांतले असोत की जगभरच्या मळेवाल्यांकडे राबणारे असोत सर्व करारबंधित मजूर त्यामुळे दु:खाचा व कष्टाचा सामना करत राहिले.
औद्योगिक कामगारवर्गाचा उदय
वसाहतवादी धोरणांमुळे शेतीव्यवस्थेत अरिष्ट निर्माण झाले. वाढता शेतसारा, कर्जबाजारीपणा, जमिनीचे हस्तांतर, दुष्काळ यामुळे अनेकांना निर्वाह करणे अशक्य झाले. त्यातून त्यांनी रोजगारासाठी मुंबई व अन्य औद्योगिक शहरांकडे धाव घेतली. मुंबईतल्या वेगवेगळ्या मिलमध्ये त्यांनी रोजगार मिळवला. औद्योगिक उत्पादन संबंधांच्या नव्या रचनेत दाखल झाल्यामुळे कामगार असण्याचे जे भान त्यांना आले त्यातून औद्योगिक कामगार उदयाला आला.
कामगार असण्याचा हा अवकाश निखळ वर्गीय नव्हता. त्याचे एक कारण मिलमधील नोकरभरती हे होते. ही नोकरभरती जॉबर्समार्फत होत असे. हे जॉबर नोकरी देताना नातलगसंबंध, जात व गाव अशा क्रमाने प्राधान्यक्रम देत असत. तंत्रकौशल्यापेक्षा ओळख हा नोकरी मिळवण्याचा आधार बनल्याने जात-सामुदायिकतेची भूमिका कामगार बनण्याच्या व असण्याच्या अवकाशात टिकून राहिली. त्यातच कामगार चक्राकार गतीने गावाशी संबंधित राहिल्याने जातीचे सातत्य कायम राहिले. कारखान्यात वर्षभर काम मिळत नसल्याने आणि मिळालेल्या मजुरीत नीटशी गुजराण होत नसल्याने कामगार गावाकडे परतत आणि पुन्हा रोजगार मिळण्याच्या आशेने शहरात येत. त्यातून त्यांचे नातेगोते संबंध, स्वजातीभान व जातबांधिलकी टिकून राहात असे.
जातीचे शुद्धी-अशुद्धीचे तत्त्व मुंबई शहरातील श्रमाच्या अवकाशालाही आकार देत होते. मुंबईच्या गोदीमध्ये ओझी उचलण्याच्या कामात मराठा-कुणबी जातीच्या कामगारांची जेव्हा बहुसंख्या होती तेव्हा अशुद्ध समजल्या जाणाऱ्या वस्तूंची ओझी वाहण्याची कामे अस्पृश्य पुरुषांकडे, तर झाडण्या-लोटण्याची कामे अस्पृश्य स्त्रियांकडे सोपवण्यात आली होती. कापड गिरण्यांतील कुशल व अधिक कमाईच्या विव्हिंग खात्यात अस्पृश्य कामगार ठेवण्यास मनाई होती, तर कमी कमाईच्या त्रासन खात्यात अस्पृश्य कामगार ठेवण्यास मुभा होती. सर्व ठिकाणाची सफाईची कामे अस्पृश्य जातींकडे सोपवली गेली होती.
अंकित-अवलंबित स्थितीमुळे कामगाराची मोठी पिळवणूक होत असे. कामाचे तास नियमित नसत. कधी १२ तर कधी १४ तास काम करावे लागे. स्त्रियांनाही १२ तास काम करावे लागे. लहान मुलेही कारखान्यात काम करत असत. त्यांच्या कामाचे तासही निश्चित नसत. पगार दोन महिन्यांनंतर होत असे. स्वस्त मजुरांची उपलब्धता असल्याने तंत्रज्ञानातील विकासाकडे भांडवलदार दुर्लक्ष करत. जिवाची जोखीम घेऊन कामगार वाफेच्या यंत्राच्या उष्णतामानात काम करत. त्यामुळे ४५हून अधिक वयाचा कामगार कारखान्यात दिसत नसे. काम करताना अपघात झाल्यावर कोणतीही भरपाई दिली जात नसे. गैरहजर राहणाऱ्या कामगाराकडून डबलखाडा पद्धतीने दंड वसूल केला जात असे. काम कमी झाल्यावर वा गैरवर्तनाबद्दल दंड केला जात असे. यंत्राच्या दुरुस्तीचे काम चालले असेल तर कामगारांना हजर राहावे लागत असे; मात्र त्या काळाचा पगार दिला जात नसे. साप्ताहिक सुट्टी नव्हतीच. सणांच्या सुट्टय़ांनाही अर्धा दिवस येऊन काम करावे लागे. कापड गिरण्या भरमसाट नफा मिळवत असत. कामगारांना पगारवाढ मात्र देत नसत.
मध्यमवर्गाची दखल
भारतातल्या कामगारांच्या अशा अमानुष स्थितीसंबंधात मध्यमवर्गात काही जाणीव निर्माण होण्याआधीच इंग्लंडमधील भांडवलदारांनी त्यासंबंधात ओरडा करायला सुरुवात केली. इंग्लंडमध्ये फॅक्टरी सुधारणा भांडवली स्पर्धेच्या तत्त्वाने प्रेरित होऊन झाल्या होत्या. भांडवलदारांमधील स्पर्धेसाठी कामगारांच्या शोषणावर समान निर्बंध घालण्याचा विचार त्यामागे काम करत होता. भांडवली स्पर्धेच्या संगोपनाच्या हेतूने ही मानवतेची दृष्टी पुढे आली होती.
कामगारांच्या प्रश्नाबाबत तीन प्रकारचे प्रतिसाद मध्यमवर्गातून उमटले. पहिला प्रतिसाद अर्थातच मानवतावादी भूमिकेतला होता. सोराबजी शापूरजी बेंगाली या श्रीमंत असामीने मानवतेच्या तळमळीतून १८७८ मध्ये फॅक्टरी अ‍ॅक्टचा मसुदा तयार करून सरकारला सादर केला. गिरण्या आठवडय़ातून सहा दिवस चालवाव्यात, आठ वर्षांवरील मुलांनाच कामावर ठेवावे. मुलांना नऊ तास, स्त्रियांना १० तास व पुरुषांना ११ तास काम द्यावे, अशी कलमे त्यांनी त्यात घातली होती.
दुसरा प्रतिसाद राष्ट्रवादी हितसंबंधातून आला होता. स्वस्त मजूर हेच भारतीय भांडवलदारांचे बळ आहे; किंबहुना, त्यामुळेच ते आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या स्पर्धेत टिकून राहू शकतात या जाणिवेतून फॅक्टरी सुधारणांना अटकाव करण्याची भूमिका घेण्यात आली. ‘गिरण्यांसाठी सरकारने कायदा करण्यापेक्षा गिरणी मालकांनीच त्यांची सोय पाहावी’ हे सुबोधपत्रिकेचे मत भांडवलदारांची कड घेणाऱ्या राष्ट्रवादी धारणेला व्यक्त करते.
तिसरा प्रतिसाद सत्यशोधक विचारनिष्ठा बाळगणाऱ्या नारायण मेघाजी लोखंडे यांचा होता. मानवता आणि मानवी हक्कांची दृष्टी या दोन्हींचा मिलाफ त्यांच्या भूमिकेत झाला होता. कामगारांच्या हिताची तरफदारी करताना लोखंडे यांनी तकलादू सुधारणा सुचवणाऱ्या १८८१च्या फॅक्टरी बिलावर टीका केली. किमान १६ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना फॅक्टरीत कामाला लावू नये अशी मागणी करून मुलांच्या शिक्षणहक्काचे भान त्यांनी प्रगट केले. भांडवली हितसंबंधांची चिकित्सा लोखंडेंच्या विचारात जरी आढळत नसली तरी कामगारांवरील अन्यायाची संगतवार मांडणी करण्याची व अन्यायाच्या निराकरणाचा मार्ग शोधण्याची विश्लेषक दृष्टी त्यांनी बाळगली होती. कापड गिरण्यांचे ब्राह्मणबहुल व्यवस्थापन शूद्रातिशूद्र कामगारांच्या मागण्या मालकांपर्यंत पोहोचू देत नसल्याचे स्पष्ट करून मध्यस्थांच्या विरोधात लढण्याची सत्यशोधकी ईर्षां त्यांनी जागवली आणि वर्गविग्रहाला जातीविग्रहाची जोड दिली.
लोखंडे यांनी सत्यशोधक सहकाऱ्यांच्या मदतीने ‘बॉम्बे मिल हॅण्डस असोसिएशन’ ही देशातील पहिली कामगार संघटना स्थापन केली. जाहीर सभा, पत्रकवितरण अशा माध्यमांतून कामगारांच्या प्रश्नांचे त्यांनी लोकशाहीकरण केले. रविवारची साप्ताहिक सुट्टी, दुपारची अर्ध्या तासाची सुट्टी, पगार पुढील महिन्याच्या १५ तारखेला मिळावा. गिरणीत अपघात झाल्यास बरे होईपर्यंत सुट्टी मिळावी आणि मृत्यू झाल्यास पेन्शन मिळावी अशा प्रमुख मागण्यांचे निवेदन ५५०० कामगारांच्या सह्य़ा घेऊन त्यांनी फॅक्टरी कमिशनच्या अध्यक्षांना सादर केले. लोखंडेंच्या या लढय़ाला यश येऊन कामगारांना रविवारची साप्ताहिक सुट्टी मिळाली. अन्यायाविरुद्धच्या अशा सततच्या संघर्षांतून कामगारांमधील वर्गभान विकसित होत राहिले.
लेखक ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठा’त इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत.
ईमेल : ubagade@gmail.com
उमेश बगाडे
जातिव्यवस्थेने अंकित-अवलंबित ठरवलेल्या, वसाहतकाळात ‘कुली’ म्हणून वापरले गेलेल्या आणि औद्योगिक व्यवस्थेतही शोषणच झालेल्या भारतीय कामगारांना मालक न्याय देणार नाहीत, हे ओळखून भारतीय कामगार चळवळीचे जनक नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सरकारला कायदे करणे भाग पाडले..
भारतीय श्रमिकांच्या कष्टाबद्दल व अत्यल्प मजुरीबद्दल सतराव्या शतकात भारतात आलेल्या अ‍ॅबे कॅरे या फ्रेंच प्रवाशाने आश्चर्य व्यक्त केले. हे श्रमिक सह्य़ाद्रीच्या अवघड चढ-उतारावरून व्यक्तींची व व्यापारी मालाची ने-आण करतात; उकडलेला भात व सुके मासे खाऊन गुजराण करतात; तंबाखूचे सेवन करतात आणि तीन-तीन महिने अवजड ओझी वाहण्याचे काम केल्यावर अवघ्या अडीच-तीन रुपयांपर्यंतची मजुरी मिळवतात अशी नोंद त्याने केली. इतक्या अत्यल्प मोबदल्यात अशी कष्टाची कामे करणे कल्पनेपलीकडचे असल्याचा अभिप्रायही त्याने नोंदवला.
जातीचा श्रमसंबंध
भारतात स्वस्त मजूर मोठय़ा संख्येने उपलब्ध असण्याचे कारण जातिव्यवस्था होती. जातिव्यवस्थेने शूद्रातिशूद्रांना जातिबद्ध श्रमात बांधले. अशुद्धी, अज्ञान व दास्यत्व लादणाऱ्या श्रमसंबंधात जखडले. सामाजिक सत्तासंबंधात त्यांना अवलंबित-मिंधेपणाच्या भूमिकेत उभे केले. निम्नजातीयांचा अवलंबित-मिंधेपणा जातिव्यवस्थाक शोषणाचा मूलाधार होता. त्यामुळे श्रमाचा मोबदला दलितांना याचकाच्या भूमिकेतून घ्यावा लागत होता, तर सावकार-जमीनदारासमोर शेतकऱ्यांना अंकितभाव पत्करावा लागत होता. जातिव्यवस्थेने चालवलेल्या वरकड लुटीसाठी दलितांची उपभोग क्षमता निम्नतम राखण्याची तर शूद्र शेतकरी कारागीर जातींची आटोक्यात ठेवण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. त्यानुसार दलितांना उष्टे अन्न व मृत जनावरांचे मांस खाऊन गुजराण करावी लागली, तर शेतकऱ्यांना हातातोंडाची गाठ पडण्यासाठी झुंजावे लागले. जातिव्यवस्थेतील शोषणामुळे भणंग व कंगाल बनलेल्या निम्न जातींपाशी मोबदला वाढवून घेण्यास पुरेशी सौदाशक्ती राहिली नाही ना त्या संघर्षांत टिकाव धरू शकणारी धारण-पोषण क्षमता.
अशा अंकित-अवलंबित अवस्थेतील दलित, आदिवासी, शेतकरी व कारागीर जातीजमातींची श्रमशक्ती वसाहतवादी शोषणाच्या कचाटय़ात सापडल्याने श्रमिकाची एक नवी कल्पना उदयाला आली. मेहनतीची कामे करणारा स्वस्त वेतनी मजूर या अर्थाने ‘कुली’ ही संकल्पना त्यांनी रूढ केली. रेल्वे फलाटावर ओझी उचलणाऱ्यांपासून देशात व परदेशात स्थलांतरित होऊन गोऱ्या मळेवाल्यांसाठी राबणाऱ्या मजुरांपर्यंत सर्वाना कुली हे संबोधन वापरण्यात आले. खरे तर, भांडवलशाही श्रमिकाला करारसंबंधात उभे करते; पण वासाहतिक भांडवलाने मात्र, अंकित-अवलंबित बनलेल्या निम्नजातीय श्रमिकांना करारबंधित मजुरांच्या (इंडेन्चर लेबर) रूपाने दासश्रमात बांधण्याची भूमिका घेतली. कर्जाऊ अथवा अनामत पैशांच्या बदल्यात श्रम देण्याची बांधिलकी पत्करणारा हा करार होता. तो फसवणूक, बळजोरी व अत्याचाराच्या वाटेने जात राहिला. आसामच्या चहाबागांतले असोत की जगभरच्या मळेवाल्यांकडे राबणारे असोत सर्व करारबंधित मजूर त्यामुळे दु:खाचा व कष्टाचा सामना करत राहिले.
औद्योगिक कामगारवर्गाचा उदय
वसाहतवादी धोरणांमुळे शेतीव्यवस्थेत अरिष्ट निर्माण झाले. वाढता शेतसारा, कर्जबाजारीपणा, जमिनीचे हस्तांतर, दुष्काळ यामुळे अनेकांना निर्वाह करणे अशक्य झाले. त्यातून त्यांनी रोजगारासाठी मुंबई व अन्य औद्योगिक शहरांकडे धाव घेतली. मुंबईतल्या वेगवेगळ्या मिलमध्ये त्यांनी रोजगार मिळवला. औद्योगिक उत्पादन संबंधांच्या नव्या रचनेत दाखल झाल्यामुळे कामगार असण्याचे जे भान त्यांना आले त्यातून औद्योगिक कामगार उदयाला आला.
कामगार असण्याचा हा अवकाश निखळ वर्गीय नव्हता. त्याचे एक कारण मिलमधील नोकरभरती हे होते. ही नोकरभरती जॉबर्समार्फत होत असे. हे जॉबर नोकरी देताना नातलगसंबंध, जात व गाव अशा क्रमाने प्राधान्यक्रम देत असत. तंत्रकौशल्यापेक्षा ओळख हा नोकरी मिळवण्याचा आधार बनल्याने जात-सामुदायिकतेची भूमिका कामगार बनण्याच्या व असण्याच्या अवकाशात टिकून राहिली. त्यातच कामगार चक्राकार गतीने गावाशी संबंधित राहिल्याने जातीचे सातत्य कायम राहिले. कारखान्यात वर्षभर काम मिळत नसल्याने आणि मिळालेल्या मजुरीत नीटशी गुजराण होत नसल्याने कामगार गावाकडे परतत आणि पुन्हा रोजगार मिळण्याच्या आशेने शहरात येत. त्यातून त्यांचे नातेगोते संबंध, स्वजातीभान व जातबांधिलकी टिकून राहात असे.
जातीचे शुद्धी-अशुद्धीचे तत्त्व मुंबई शहरातील श्रमाच्या अवकाशालाही आकार देत होते. मुंबईच्या गोदीमध्ये ओझी उचलण्याच्या कामात मराठा-कुणबी जातीच्या कामगारांची जेव्हा बहुसंख्या होती तेव्हा अशुद्ध समजल्या जाणाऱ्या वस्तूंची ओझी वाहण्याची कामे अस्पृश्य पुरुषांकडे, तर झाडण्या-लोटण्याची कामे अस्पृश्य स्त्रियांकडे सोपवण्यात आली होती. कापड गिरण्यांतील कुशल व अधिक कमाईच्या विव्हिंग खात्यात अस्पृश्य कामगार ठेवण्यास मनाई होती, तर कमी कमाईच्या त्रासन खात्यात अस्पृश्य कामगार ठेवण्यास मुभा होती. सर्व ठिकाणाची सफाईची कामे अस्पृश्य जातींकडे सोपवली गेली होती.
अंकित-अवलंबित स्थितीमुळे कामगाराची मोठी पिळवणूक होत असे. कामाचे तास नियमित नसत. कधी १२ तर कधी १४ तास काम करावे लागे. स्त्रियांनाही १२ तास काम करावे लागे. लहान मुलेही कारखान्यात काम करत असत. त्यांच्या कामाचे तासही निश्चित नसत. पगार दोन महिन्यांनंतर होत असे. स्वस्त मजुरांची उपलब्धता असल्याने तंत्रज्ञानातील विकासाकडे भांडवलदार दुर्लक्ष करत. जिवाची जोखीम घेऊन कामगार वाफेच्या यंत्राच्या उष्णतामानात काम करत. त्यामुळे ४५हून अधिक वयाचा कामगार कारखान्यात दिसत नसे. काम करताना अपघात झाल्यावर कोणतीही भरपाई दिली जात नसे. गैरहजर राहणाऱ्या कामगाराकडून डबलखाडा पद्धतीने दंड वसूल केला जात असे. काम कमी झाल्यावर वा गैरवर्तनाबद्दल दंड केला जात असे. यंत्राच्या दुरुस्तीचे काम चालले असेल तर कामगारांना हजर राहावे लागत असे; मात्र त्या काळाचा पगार दिला जात नसे. साप्ताहिक सुट्टी नव्हतीच. सणांच्या सुट्टय़ांनाही अर्धा दिवस येऊन काम करावे लागे. कापड गिरण्या भरमसाट नफा मिळवत असत. कामगारांना पगारवाढ मात्र देत नसत.
मध्यमवर्गाची दखल
भारतातल्या कामगारांच्या अशा अमानुष स्थितीसंबंधात मध्यमवर्गात काही जाणीव निर्माण होण्याआधीच इंग्लंडमधील भांडवलदारांनी त्यासंबंधात ओरडा करायला सुरुवात केली. इंग्लंडमध्ये फॅक्टरी सुधारणा भांडवली स्पर्धेच्या तत्त्वाने प्रेरित होऊन झाल्या होत्या. भांडवलदारांमधील स्पर्धेसाठी कामगारांच्या शोषणावर समान निर्बंध घालण्याचा विचार त्यामागे काम करत होता. भांडवली स्पर्धेच्या संगोपनाच्या हेतूने ही मानवतेची दृष्टी पुढे आली होती.
कामगारांच्या प्रश्नाबाबत तीन प्रकारचे प्रतिसाद मध्यमवर्गातून उमटले. पहिला प्रतिसाद अर्थातच मानवतावादी भूमिकेतला होता. सोराबजी शापूरजी बेंगाली या श्रीमंत असामीने मानवतेच्या तळमळीतून १८७८ मध्ये फॅक्टरी अ‍ॅक्टचा मसुदा तयार करून सरकारला सादर केला. गिरण्या आठवडय़ातून सहा दिवस चालवाव्यात, आठ वर्षांवरील मुलांनाच कामावर ठेवावे. मुलांना नऊ तास, स्त्रियांना १० तास व पुरुषांना ११ तास काम द्यावे, अशी कलमे त्यांनी त्यात घातली होती.
दुसरा प्रतिसाद राष्ट्रवादी हितसंबंधातून आला होता. स्वस्त मजूर हेच भारतीय भांडवलदारांचे बळ आहे; किंबहुना, त्यामुळेच ते आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या स्पर्धेत टिकून राहू शकतात या जाणिवेतून फॅक्टरी सुधारणांना अटकाव करण्याची भूमिका घेण्यात आली. ‘गिरण्यांसाठी सरकारने कायदा करण्यापेक्षा गिरणी मालकांनीच त्यांची सोय पाहावी’ हे सुबोधपत्रिकेचे मत भांडवलदारांची कड घेणाऱ्या राष्ट्रवादी धारणेला व्यक्त करते.
तिसरा प्रतिसाद सत्यशोधक विचारनिष्ठा बाळगणाऱ्या नारायण मेघाजी लोखंडे यांचा होता. मानवता आणि मानवी हक्कांची दृष्टी या दोन्हींचा मिलाफ त्यांच्या भूमिकेत झाला होता. कामगारांच्या हिताची तरफदारी करताना लोखंडे यांनी तकलादू सुधारणा सुचवणाऱ्या १८८१च्या फॅक्टरी बिलावर टीका केली. किमान १६ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना फॅक्टरीत कामाला लावू नये अशी मागणी करून मुलांच्या शिक्षणहक्काचे भान त्यांनी प्रगट केले. भांडवली हितसंबंधांची चिकित्सा लोखंडेंच्या विचारात जरी आढळत नसली तरी कामगारांवरील अन्यायाची संगतवार मांडणी करण्याची व अन्यायाच्या निराकरणाचा मार्ग शोधण्याची विश्लेषक दृष्टी त्यांनी बाळगली होती. कापड गिरण्यांचे ब्राह्मणबहुल व्यवस्थापन शूद्रातिशूद्र कामगारांच्या मागण्या मालकांपर्यंत पोहोचू देत नसल्याचे स्पष्ट करून मध्यस्थांच्या विरोधात लढण्याची सत्यशोधकी ईर्षां त्यांनी जागवली आणि वर्गविग्रहाला जातीविग्रहाची जोड दिली.
लोखंडे यांनी सत्यशोधक सहकाऱ्यांच्या मदतीने ‘बॉम्बे मिल हॅण्डस असोसिएशन’ ही देशातील पहिली कामगार संघटना स्थापन केली. जाहीर सभा, पत्रकवितरण अशा माध्यमांतून कामगारांच्या प्रश्नांचे त्यांनी लोकशाहीकरण केले. रविवारची साप्ताहिक सुट्टी, दुपारची अर्ध्या तासाची सुट्टी, पगार पुढील महिन्याच्या १५ तारखेला मिळावा. गिरणीत अपघात झाल्यास बरे होईपर्यंत सुट्टी मिळावी आणि मृत्यू झाल्यास पेन्शन मिळावी अशा प्रमुख मागण्यांचे निवेदन ५५०० कामगारांच्या सह्य़ा घेऊन त्यांनी फॅक्टरी कमिशनच्या अध्यक्षांना सादर केले. लोखंडेंच्या या लढय़ाला यश येऊन कामगारांना रविवारची साप्ताहिक सुट्टी मिळाली. अन्यायाविरुद्धच्या अशा सततच्या संघर्षांतून कामगारांमधील वर्गभान विकसित होत राहिले.
लेखक ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठा’त इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत.
ईमेल : ubagade@gmail.com
